पुष्प दुलाल
१७ असोज, काठमाडौं । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अहिले नाकाबन्दी हट्यो भनेर रमाइहाल्नुभन्दा सधैंका लागि नाकाबन्दीको समस्याबाट जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालले अब नाकाबन्दीबाट सधैंका लागि कसरी जोगिने ? अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा अर्थविद खनालले यस्तो सुझाव दिए :
बेलायती कम्पनी केयर्नले नेपालमै पेट्रोलियम पद्धार्थको प्रशोधनका लागि मिनी रिफाइनरी उद्योग स्थापना गर्छु भन्दा स्वीकृति दिने निकायले कमिशन मागे । नेपालमा पेट्रोलियम पद्धार्थ उत्खनन गर्न सकिन्छ भनेर आएको केयर्नलाई फिल्डमा काम गर्न नदिने तत्कालीन एमाओवादी नेता नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव हुन् । कैलालीको जंगलमा अनुसन्धानका लागि गएको सोकम्पनीको प्राविधिक टोलीलाई माओवादीले कुटपिट गरी लेखेटेका थिए । अब यस्तो नहोस् ।
गत असोज ३ मा घोषणा भएको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दुई हप्तासम्म लगाएको अघोषित नाकाबन्दी भारतले शनिबारमात्रै नेपालसँग जोडिएका नाका खुल्ला गर्न निर्देशन दियो । यसपटकको अघोषित नाकाबन्दी प्रवृत्तिगतरुपमा ०४५ सालको १३ दिन घोषित नाकाबन्दी भन्दा कडा देखियो ।
भारतसँग अन्तरनिर्भरता नभएसम्म आगामी दिनमा पनि उसले नेपालमाथि यस्ता प्रकृतिका नाकाबन्दी गर्न सक्छ । आफ्नो स्वाथ्र्य पूरा गर्न राजनीतिक अस्त्रले काम नगरेको अवस्थामा भारतले आर्थिक अस्त्रका रुपमा व्यापारिक नाकाबन्दीलाई अन्तिम हतियारका रुपमा प्रयोग गर्छ । नेताहरुलाई बोलाएर दिल्लीमा फकाउन सकुञ्जेल त फकाइरहेको थियो, जब नेताहरुले उसले भनेको मानेनन्, उसले उसले व्यापारिक नाकाबन्दी गर्यो ।
अब भारतले जुनसुकैबेला नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने मान्यतामा हाम्रो विकास नीति बनाउनुपर्छ । यस्तो आर्थिक नीति बनायौं भने व्यापार विविधिकरणमा हाम्रो ध्यान पुग्छ । राष्ट्रियताका आधारमा व्यापार हुँदैन । व्यापार त जहँबाट सस्तो र गुणस्तरीय सामान पाइन्छ त्योसँगै हुन्छ
अहिले नाकाबन्दी खोलिँदैमा हामी रमाइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । किनभने आगामी दिनमा भारतले यस्तो किसिमका नाकाबन्दी गर्न सक्छ । त्यसैले अब हाम्रो ध्यान भनेको यस्तो घटना दोहोरिन नसक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । त्यो भनेको दुई देशबीचको अन्तरनिर्भरता बढाउन सक्नु हो ।
अब भारतले जुनसुकैबेला नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने मान्यतामा हाम्रो विकास नीति बनाउनुपर्छ । यस्तो आर्थिक नीति बनायौं भने व्यापार विविधिकरणमा हाम्रो ध्यान पुग्छ । राष्ट्रियताका आधारमा व्यापार हुँदैन । व्यापार त जहँबाट सस्तो र गुणस्तरीय सामान पाइन्छ त्योसँगै हुन्छ ।
चीनसँग १० वटा नाका खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आजभन्दा १०/१५ वर्ष अघि नै उठेको हो । तर, भारत रिसाउला भन्ने डरले कतिपय हाम्रा नेताहरुले पदमा हुँदा चीनसँग नाका खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेनन् । यो घटनाले पक्कैपनि चीनसँगका नाका खोल्ने पाठ सिकाएको छ । चीनसँग नाका खोल्नु भनेको आगामी दिनमा भारतले गर्न सक्ने नाकाबन्दी न्यूनीकरण गर्नु पनि हो ।
भारतले नेपालमा जे-जति र जे-जस्ता वस्तुहरु निर्यात गर्छ नेपालले पनि त्यही वा त्योभन्दा बढी परिणाममा अत्यावश्यक वस्तुहरुको निर्यात भारतमा निर्यात गर्ने हो भने आगामी दिनमा भारतले यस्तो प्रकृतिको नाकाबन्दी गर्ने हिम्मत नै गर्दैन ।
हामीले भारतबाट जति रकमको पेट्रोलियम पद्धार्थ आयात गरिरहेका छौं, सोही मूल्य बराबरको मात्रै भएपनि बिजुली निर्यात गर्न सकेको भए अहिले उसले नाकाबन्दी गर्न सक्ने थिएन । किनभने उसले पेट्रोलियम पद्धार्थ आपूर्तिमा अबरोध गर्दा हामी विजुली रोक्न सक्थ्यौं ।
पेट्रोलियम पद्धार्थभन्दा बिजुली भारतका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । पेट्रोलियम पद्धार्थको अल्पकालीन विकल्पका रुपमा दाउरामा खाना पकाएर खान सकिन्छ । तर, बिजुलीको बिकल्प खोज्न निकै कठिन छ । पंखा, एयरकन्डिसन त दाउराले चल्दैन ।
अहिलेको नाकाबन्दीमा इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक कुराले हामीलाई अफ्ठेरो परेको हो । अन्य वस्तुको नाकाबन्दी भए हामी थेग्न सक्थ्यौं । भारतले आयात गर्न क्रिटिकल बस्तु उत्पादन गर्न हामी लाग्नैपर्छ । भारतीय टीभी च्यानल रोकेर हँँदैन, औषधि र पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात रोक्न सक्नुपर्छ । भारतीय औषधि र पेट्रोलियम पद्धार्थको प्रयोग गर्दैनौं भन्ने हैसियत राख्नैपर्छ । जे प्रयोग गर्नु नपर्ने हो, त्यसको प्रयोग रोक्ने र जे प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसको प्रयोग रोक्न नसक्ने हो भने हामीले जहिल्यै भारतको यस्तो व्यवहार झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतले गरेको नाकाबन्दीले नेपालीहरुले दुःख पाएका छन् । जसकारण नेपालमा भारत बिरोधी सेन्टिमेन्ट बढिरहेको छ, भारतबिरोधी सेन्टिमेन्ट उग्र वा आतंकवादमा परिणत भयो भने भारतले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्छ
वास्तवमै भन्ने हो भने, हाम्रा लागि भारत रिसाए पनि डेरा सर्न नसक्ने छिमेकी हो । भारतले पनि नेपालसँग रिसाएर हामीबिना एक्लै हिँड्न सक्दैन । सभ्यता र प्रकृतिले नै हामीलाई गाँसेको छ । भविष्यमा नेपालमा ज्यादै ठूलो बाढी पहिरो आयो, हिमालका तालहरु फुट्न थाले भने त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतलाई पनि पर्छ । त्यसबेला भारतल लागि भए पनि भारतले नेपालसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । बाढी कतिखेर आउँदैछ ?
कहाँ आउँदैछ भन्ने सूचना पाउनकै लागि भए पनि उसले हामीसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । नेपालमा असाध्यै ठूलो बिपत्ति आयो भने नेपालीहरु शरणार्थी बनेर चीन वा अन्य देशमा त जाँदैनन् नि । आखिर जाने त भारत नै हो । यस्ता कारणहरुले नेपाल र भारतबीचको दुश्मनीले दुबै देशको हित गर्दैन ।
यदि भारतभन्दा चीन धेरै विश्वासिलो मित्र हुन्थ्यो भने ०४५ सालको भारतीय नाकाबन्दी पनि उसले नेपाली सीमामा धेरै नाकाहरु खोलिसक्थ्यो । त्योबेला चीनले कोलकातामा ट्यांकर राखेर पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात मात्रै गरायो । भारतभन्दा ज्यादै विश्वसनीय मित्र चीन हुन्छ भन्ने जुन विश्वास छ, त्यो विश्वास खासै बलियो छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
भारतले गरेको नाकाबन्दीले नेपालीहरुले दुःख पाएका छन् । जसकारण नेपालमा भारत बिरोधी सेन्टिमेन्ट बढिरहेको छ,जसले भारतको पनि हित हुँदैन । भारतबिरोधी सेन्टिमेन्ट उग्र वा आतंकवादमा परिणत भयो भने भारतले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
भारतीय आयल निगमसँग सम्झौता हुँदाहुँदै पनि उसले हामीलाई तेल दिँदैन भने अन्य देशबाट ल्याउन सक्छौं, रुसबाट कच्चा तेल ल्याएर भारतमा प्रशोधन गरी नेपाल ल्याएकै हो
भारत नेपालको असल छिमेकी हो भने उसका गतिविधिले नेपालको कुनै राजनीतिक वा अन्य समूहले शक्ति पाइरहेको महसुस गर्नु हुँदैन । बीरगञ्जमा आन्दोलन गर्नेहरुलाई रक्सौलमा खाना खुवाउने काम अत्यन्तै गंभीर विषय हो । अझ, आन्दोलनकारीहरुले सीमा पारीबाट नेपालका सुरक्षाकर्मीहरुलाई ढुंगामुढा हाने । यस्तो बेला भारत सरकार चुप लागेर बस्न मिल्छ ?
भोलि रक्सौलमा भारतीयहरुले आन्दोलन गर्दा बीरगञ्जमा भोज खुवाइयो भने के हुन्छ ? यो भारतले सोच्नुपथ्र्यो । आज पो नेपालीले भारततिर गएर ढुंगा हानेका छन् । भोलि त भारतकाले नेपालतिर आएर ढुंगा हान्ने दिन आउन सक्छन् ।
यदि नेपालमा एउटा शक्तिले अर्को कुनै शक्तिलाई ज्यादै ठूलो अन्याय गरेको, मानवताबिरोधी अपराध गरेको भए भारतले चासो राख्नु स्वभाविक हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो छैन । आदिवासी, दलित, सीमान्तीकृत वर्गाको हक अधिकारका लागि अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा भारतभन्दा पहिला हस्ताक्षर गर्ने देश हो, नेपाल ।
भारतीय आयल निगमसँग सम्झौता हुँदाहुँदै पनि उसले हामीलाई तेल दिँदैन भने हामी अन्य देशबाट ल्याउन सक्छौं ।यही बेला नेपालले पेट्रोलियम पर्द्धाका लागि अन्य साउदी, कतार, युएइलगायतका देशसँग २०/२५ वर्षे लामो सम्झौता गर्न सक्थ्यो । अन्य देशबाट ल्याएको हाम्रो इतिहास पनि छ । रुसबाट कच्चा तेल ल्याएर भारतमा प्रशोधन गरी नेपाल ल्याएकै हो ।
अमेरिकन कम्पनी केयर भेञ्चरले नेपालमै पेट्रोलियम पद्धार्थको प्रशोधनका लागि मिनी रिफाइनरी उद्योग स्थापना गर्छु भन्दा स्वीकृति दिने निकायले कमिशन मागे । घुस नमाग्ने र विदेशी कम्पनीलाई स्वीकृति दिएर नेपालमै पेट्रोलियम पद्धार्थको मिनी रिफाइनरी सञ्चालन गर्ने हो भने भारतसँगको परनिर्भरता घटाउन सकिथ्यो ।
नेपालमा पेट्रोलियम पद्धार्थ अन्वेषण गर्न सकिन्छ भनेर आएको बेलायती कम्पनी केयर्नलाई फिल्डमा काम गर्न नदिने तत्कालीन एमाओवादी नेता नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव हुन् । कैलालीको जंगलमा अनुसन्धानका लागि गएको केयरको प्राविधिक टोलीलाई एमाओवादीले कुटपिट गरी लेखेटेका थिए । अब चाहिँ यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिनु भएन ।
