हरिहर पोखरेल
यतिबेला नेपाल भारतको सम्बन्ध नमिठो मोडमा उभिएको छ । प्रजातन्त्रको लामो इतिहास भएको भारतले ९० प्रतिसत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले संबिधानसभाबाट पारित गरेको संविधानलाई स्वागत गर्न सकेको छैन । भारतको साउथ ब्लकको नियन्त्रणमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका पुरातन कर्मचारीहरुको गलत चलखेलका कारण भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीको सरकार नेपाल मामिलामा नराम्रोसँग फसेको छ ।
हिन्दु धर्ममा गहिरो आस्था राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पालामा पशुपतिनाथको मुलुकका जनतालाई अघोषित नाकाबन्दी लगाएर संकटमा पारिएको छ ।
केही समय पहिला अर्थात २०७१ साल साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउदा जसरि नरेन्द्र मोदीले नेपाली जनताको नेपाली नेताहरुको मन जितेका थिए त्यसको ठीक उल्टो अहिले नेपालमा नरेन्ऽ मोदीको नाम सुन्न कोहि चाहदैनन । यसरी एक वर्षमै नेपाली भूमिमा नरेन्द्र मोदीलाई हाइहाइदेखि बाइबाइसम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।
नाकाबन्दीको सिलसिला
नेपाल भारत सम्बन्धको आधुनिक इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९५० देखि यता भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको यो तेस्रोपटक हो । सन् १९७० अक्टोबर ३० तारेख राति १२ बजेदेखि भारतले पहिलो पटक नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको घोषणा गर्यो । तर, त्यो नाकाबन्दी जम्मा १२ घण्टा मात्र भयो ।
नेपालमा त्यो नाकाबन्दीको बिरोधमा ब्यापक बिरोध भयो । नाकाबन्दीपछि वार्ताहरु हुन थाले तर, बार्ता सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि पुनः भारतले डिसेम्बरको अन्त्यमा तीन दिन नेपाल आउने सामान रोक्यो । भारतका ब्यापारमन्त्री ललितनारायण मिश्र र नेपालका उधोग बाणिज्य मन्त्री नवराज सुबेदी बीच काठमाडौमा निरन्तर बार्तापछि स्थिति सहज भयो । म्याद सकिएको दुई देशवीचको ब्यापार पारवहन सन्धि नवीकरण भयो ।
नेपालले राखेको ब्यापार र पारवहन सन्धि छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ भन्ने माग भारतले अस्वीकार गर्यो र नेपाल ब्यापार र पारवहन सन्धि एउटै गर्न बाध्य भयो ।
नेपाल-भारत ब्यापार तथा पारवहन सन्धि सकिनै लाग्दा तात्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री कीर्तिनीधि बिष्टले सन् १९६९ जुन २५ मा नेपालबाट प्रकाशित हुने सरकारी स्वामित्वको पत्रिका द राइजिङ्ग नेपालमा आफ्नो अन्तर्वार्ता दिँदै नेपालमा रहेका भारतीय सैनिक फिर्ता लैजानुपर्ने, उत्तरी चेकपोस्टमा रहेका भारतीय प्राविधिकहरु हटाउनुपर्ने, १९६५ को हातहतियार खरिद सम्बन्धी गोप्य सन्धि खारेज गर्नुपर्ने लगायत सन् १९५० को सन्धि अनुरुप भारतले कुनै काम नगरेको हुँदा नेपालले मात्र त्यो सन्धि पालना गर्न बाध्य नहुने लगायतका कुरा उठाएका थिए । त्यसपछि नै भारतले नाकाबन्दी गर्ने चुनौती दिएको थियो ।
त्यसैको प्रतीकात्मकरुपमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसो त नेपालका जननिवार्चित प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला नेपालको जेलबाट निस्केपछि उपचारको निम्ति युरोप जानका लागि नेपालले उनलाई राहदानी उपलब्ध गराउन मानेन र उनी भारतीय राहदानी बोकेर सन् १९७० मेमा युरोप गए । त्यहाँ उनले नेपालको तानाशाही साशनको बिरुद्ध अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा बोलेकोबाट पनि नेपाल रुष्ट थियो ।
त्यसैमाथि नेपालले आफ्नो देशमा भएको भारतीय सैनिक मिसनलाई सन् १९७० अगष्ठ १७ मा भारतमा फिर्ता पठायो । त्यसको दुई महिनामा नै भारतले अक्टोबर ३०, १९७० मा नाकाबन्दी लगाएको थियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भारतले नेपाल आफ्नो सार्वभौमिकताको उपयोग नगरोस् भन्ने नै चाहन्छ ।
राणा शासन र त्यसपछिको दशक
राणा शासनका स्थापनाकार जंगबहादुर राणाकै पालादेखि नेपालको भारतमा शासन गरिरहेको बि्रटिस इण्डिया कम्पनिसँग बिशेष सम्बन्ध थियो । यही बिशेष सम्बन्धका कारण राणाहरुले १०४ वर्षसम्म नेपालमा एकछत्र शासन गरे ।
राणाहरुको अन्त्यपछि पनि भारतको शासन लिएको त्यहाँको कांग्रेस पार्टीले नेपालसँग बिशेष सम्बन्धबाट नै जान चाहन्थ्यो । बिशेष सम्बन्ध भनेको नेपालको सम्पूर्ण मामिलामा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका हुनु नै थियो । नेपालले स्वतन्त्ररुपले आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्न नपाउनु नै थियो । बि. स.२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि तत्कालीन राजा त्रिभुवनले त्यो सम्बन्ध कायम नै राखे ।
राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार भारतीय अधिकारी गोबिन्दनारायण नै रहेका थिए । त्रिभुवनको निधनपछि राजा हुन पुगेका महेन्द्रले भने भारतसँगको बिशेष सम्बन्ध तोड्न चाहन्थे । त्यसैकारण सम्बन्धमा उतार चढाब हुने गर्दथे । महेन्द्रपछि राजा भएका वीरेन्द्रले पनि भारतसँग विशेष सम्बन्ध राख्न चाहेनन् ।
सिक्किमको विलय र नेपालको प्रतिक्रिया
सन् १९७३ मा सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराएपछि नेपालमा त्यसको तिब्र बिरोध भयो । त्यसो त भारतको सहयोगमा पाकिस्तानबाट बंगलादेश फुटेर नयाँ देश बन्दा पनि नेपालले बिरोध नगरेको हैन, तर त्यो बिरोध विरोधमै मात्र सीमित थियो । तर, सिक्किम बिलयको कुरा नेपालले यति धेरै बिरोध गर्यो कि नेपालको तर्फबाट भारतीय दुतावासमा आधिकारिक बिरोधपत्र नै बुझाइयो ।
यता नेपालमा चालु रहेको राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा तात्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमै सिक्किम विलयको चर्को बिरोध गरे । नेपालका ठाउँ-ठाउँमा भारतबिरोधी प्रदर्शन भए । भारतले त्यतिबेला नेपालमा रहेका आफ्ना राजदुत तथा सहयोग मिसनका निर्देशकहरुलाई फिर्ता बोलायो । नेपाल भारत सम्बन्धमा पुन खचपच शुरु भयो ।
त्यसबेला पनि भारतले तेल आपूर्ति बन्द गर्ने धम्की दियो भने नेपाल पठाइने सामान पनि दुई देश बीचको ब्यापार पारवहन सन्धि विपरीत अन्य तेस्रो मुलुकमा जस्तै कर लगाउने घोषणा गर्यो । उसले आर्थिक वर्ष १९७४ र ०७५ का लागि नेपाल पठाउने सामान अन्य मुलुकसरह कर र भन्सार लगाएर पठायो जसले नेपालको आर्थिक अवस्थामा नराम्रो असर पर्यो ।
नेपालको आर्थिक अवस्था चौपट भए पछि नेपालले सन् १९७४ अगष्ट ११ का दिन सिक्किमको मामला भारतको आन्तरिक मामला भएको नेपालको कुनै चासो नरहेको भनेर सिक्किम भारत बिलयको स्वागत मात्र होइन भारतले सन् १९७४ मे १८ मा गरेको आणविक परीक्षणको पनि स्वागत गर्यो अनि सम्बन्ध पुनः सामान्य बन्न पुग्यो ।
यसबाट के अर्को कुरा प्रष्ट हुन्छ भने भारत जसरी पनि नेपाललाई आफ्नो पहुँचबाट बाहिर गएको देख्न सक्दैन, अलिकति यताउता गर्यो कि समस्या पारिहल्थ्यो ।
शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव
भारतसँगको बिशेष सम्बन्धबाट मुक्ति पाउन अनेक उपाय गर्दा पनि सफल नभएपछि राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शुभाराज्याभिषेक समारोहमा सन् १९७५ फेब्रुवरी २५ मा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भनेर अन्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्ताब राखे । उनको यो प्रस्तावमा बिभिन्न कोणबाट व्याख्या भयो । एकथरि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना गर्न लडिरहेका शक्तिहरुलाई साइजमा ल्याउन वीरेन्द्रले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हुनसक्ने भन्ने एकथरि भए भने अर्काथरि भारतबाट मुक्त हुन वीरेन्द्रले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको बताउन थाले ।
वास्तवमा वीरेन्द्रले नेपाललाई भारतको हर प्रकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त पार्न नै यस्तो प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यो कुरा भारतले राम्रैसग बुझेको थियो तसर्थ उसले त्यो प्रस्तावको समर्थन गर्ने कुनै सम्भावना थिएन । चीन र पाकिस्तानले भने उक्त प्रस्तावको तुरुन्तै समर्थन गरे । विश्वका अमेरिकालगायत अन्य मुलुकहरुले पनि समर्थन गरे ।
वास्तवमा त्यो प्रस्तावको महत्व भारत, चीन र पाकिस्तानलाई मात्र थियो । किनकि नेपाल भारतसँगको बिशेष सम्बन्धबाट मुक्त हुँदा भारत नेपालको सैनिक सहकार्यबाट पनि मुक्त हुन्थ्यो । १९५० को सन्धिको एउटा मर्म भारत नेपालको सैनिक सहकार्य पनि थियो । पछि यही शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव नै नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने माध्यम बनेर देखापर्यो ।
नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव विश्व मञ्चका जोडदाररुपले उठाउन थाल्यो । जसले भारतलाई अप्ठारो पार्दै लग्यो अन्तरराष्ट्रिय दबावमा पनि परेको महसुस भारतले गर्न थाल्यो । उसले कहिले सिंगो हिन्द क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने त कहिले नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि विपरीत भन्दै टार्दै लग्यो ।
यसैबीच सन् १९७६ अप्रिलमा नेपालका तात्कालिन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरि भारतको भ्रमणमा गए । उनले त्यहाँकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई आफुहरु भारतप्रति झुकाव राख्ने तर नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापनाका लागि भारतमा बसेर लडेकाहरुलाई कुनै सहयोग नगर्न आग्रह गरे । इन्दिरा गान्धी गिरीको त्यो प्रस्ताबमा सहमत भइन् । त्यसपछि भारत नेपालको सम्बन्ध पुनः सामान्य बन्यो ।
उता भारतमा रहेका वीपी कोइराला लगायतका नेताहरु इन्दिराको उक्त कदमपछि भारतमा नरहने भन्दै सन् १९७५ डिसेम्बर ३० तारेखका दिन राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्के । तर, प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेका नेताहरु नेपाल फर्किँदा उता भारतमा इन्दिरा गान्धीको बिरोधमा ब्यापक लहर सिर्जना भयो । वीपी लगायतका नेतालाई नेपालमा बन्दी बनाइयो ।
इन्दिरा गान्धीको नेपाल नीति
सन् १९७७ मार्चमा भारतमा आम चुनाव हुदै थियो । इन्दिराको नेपालप्रतिको कदमलाई त्यहाँको विपक्षी पार्टीले चुनावमा ठूलो मुद्दा बनायो ।
इन्दिरा गान्धीको पार्टीले आम चुनाव हार्न पुग्यो । भारतको केन्द्रीय सत्तामा जनता पार्टी पुग्यो । त्यसपछि नेपालका प्रजातन्त्रवादीहरुका लागि पनि राहत महसुस भयो । जनता पार्टीका नेता जयप्रकाश नारायणले बक्तब्य नै निकालेर नेपालमा प्रजातन्त्रवादीहरु माथि दमन भएको जनताले नागरिक अधिकार नपाएको, नेपालमा अधिनायकवादी शासन भएको भन्दै नेपालका शासकको बिरोध गरे । नेपालमा नारायणको वक्तव्यले ठूलो हलचल ल्यायो ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बक्तब्य निकाले त्यसपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा पुन गतिरोधमा पैदा भयो ।
नेपालका राजा वीरेन्द्रले गतिरोध अन्त्य गर्न सन् १९७७ मार्च २७ मा भारतको भ्रमण गरे । त्यसपछि तुरुन्तै तत्कालीन भारतका विदेशमन्त्री तथा अहिलेका भारतीय जनता पार्टीका नेता अटल बिहारी बाजपेयीले सन् १९७७ जुलाइमा नेपाल भ्रमण गरे भ्रमणमा भारतसग कर्णाली पञ्चेश्वर, देवीघाट जलविद्युत आयोजना सम्बन्धमा समझदारी भयो ।
त्यही भ्रमणमा नेपालले राख्दै आएको ब्यापार तथा पारबहन सन्धि छुट्टाछुट्टै गर्ने दशकौं पुरानो नेपालको चाहना पूरा पनि भयो । भने वीपी कोइरालालाई रिहा गर्दै उपचारको निम्ति बाहिर पठाउन नेपाल सहमत भयो । वीपी उपचारको निम्ति अमेरिका गए ।
राजनीतिक घटनाचक्रमा त्यस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरु पनि देखिए कि प्रधानमन्त्री बन्न भारतको आशिर्वाद चाहिन्छ । प्रशासनिक ठूला पदमा पुग्न पनि भारतकै आशिर्वाद चाहिन्छ भन्ने कुरा आए । कतिपय व्यवहारमा देखिए पनि ।
भारतको त्यतिबेलाको नेपाल प्रतिको सदभावनामा भारतमा इन्दिरा गान्धीले ब्यापक बिरोध गरिन् । उनको पार्टीले सन् १९८० को भारतको आम चुनावमा जनता पार्टीको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणले नेपालले भारतलाई हेप्न थालेको, जनता पार्टीको शासन कमजोर भएको भन्दै चुनावी मसला नै बनाइन् ।
इन्दिरा गान्धीको पार्टीले चुनावमा बहुमत हासिल गर्यो । तात्कालीन राजा वीरेन्द्रले इन्दिरा गान्धीको पुनरागमनलाई स्वागत गर्दै नेपालमा पनि बहुदल-निर्दलवीच जनमत संग्रह गराए । चुनावमा निर्दललाई बिजयी बनाइयो पनि उक्त परिणामलाई इन्दिराले स्वागत गरिन् ।
तर, सन् १९८० को अन्त्यमा राजा वीरेन्द्रले पाकिस्तानको भ्रमण गर्दा अफगानिस्तानी शरणार्थी शिविरमा समेत भ्रमण गरेर सबैलाई चकित परे । उनको त्यस भ्रमणबाट भारत मात्र होइन, रुस पनि रिसाउन पुग्यो । नेपाल भारत सम्बन्धमा पुनः चिसोपन आयो ।
सन् १९८२ फेब्रुअरीमा नेपालका तात्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले दिल्लीमा नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावबारे सात सुत्रीय बुँदा औपचारिकरुपमा प्रस्तुत गरेका थिए र त्यसमा भारतको स्पष्ट धारणा माग गरिएको थियो । त्यसमा भारतले कुनै जवाफ दिएन । बरु नेपाल भारत बीच आर्थिक आयोग गठन गर्ने, नेपालमा भारतीय लगानी बढाउने जस्ता कुरामा सहमति भयो ।
दुई देशका बीचमा सम्बन्ध सुधार हुन्छ कि भन्ने देखिएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो ।
सोनियाको पशुपति काण्ड
गान्धी हत्यापछि राजिब गान्धी भारतका प्रधानमन्त्री बने । यता, नेपालले आफ्नो उपस्थिति अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा बलियो बनाइसकेको थियो । चीन पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अफगानिस्तानका सन्दर्भमा नेपालको मत भारतसँग मिल्दैनथ्यो ।
अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बिचार भारतसँग भन्दा चीनसँग मिल्थ्यो । यसबाट भारत खुशी थिएन । एकातिर शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, अर्कोतर्फ चीनसँग मत मिल्ने । साथै असंलग्न राष्ट्रहरुको संगठन निर्माणमा नेपालको भूमिका रहेकोमा पनि भारत खुसी थिएन । भारतले सन् १९८७ नोबेम्बर १६ तारेखमा हङकङबाट आएको नेपालको जहाज कोलकातामा इन्धन भर्न ओर्लंदा जहाजमा भएको २२ किलो सुन भारतले जफत गर्यो ।
यता १४ डिसेम्बर १९८७ मै इलामको माने भन्ज्याङ भारतीय अर्धसैनिक बल नेपाल प्रशेश गरी लुटपाट गरे । यही काण्डमा नेपालले भारतलाई विरोधपत्र बुझायो ।
सन् १९८७ डिसेम्बर १७ मा बुझाएको बिरोधपत्रपछि भारतको मेघालयमा रहेका ५ लाख नेपालीहरु आˆनो सम्पति छोडेर बिस्थापित हुन पुगे त्यसको पनि नेपालले बिरोध गर्यो ।
यी कुराहरु भारतले पचाउन सकेको थिएन । त्यसैमाथि नेपालले लागु गर्न लागेको बिदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति र नेपालले चीनबाट हतियार खरिद गरेर ल्यायो भन्ने कुराले भारत नेपालवीचको सम्बन्ध अत्यन्त नराम्रो बन्न पुग्यो ।
०४५ सालको नाकाबन्दी
यता नेपाल भारत ब्यापार तथा पारबहन सन्धिको म्याद सकिन लागेको थियो । उक्त सन्धी नवीकरण गर्नुपर्ने बेला नजिकै आउँदै थियो । यसैबीच तात्कालीन राजा भारत भ्रमणमा गए । भारतले उनलाई स्वागत गर्न एउटा मन्त्री पठायो ।
त्योभन्दा अगाडि भारतका प्रधानमन्त्री राजीवकी श्रीमती सोनिया गान्धीलाई नेपाल भ्रमणको क्रममा पशुपतिमा गैरहिन्दु भनेर प्रवेश दिइएको थिएन । त्यसबाट राजिव गान्धीले आफू अपमानित भएको महसुस गरेका थिए । त्यसैको बदलास्वरूप उनले बीरेन्द्रलाई स्वागत गर्न मन्त्री पठाएर बदला तिरेको बताइन्छ ।
यसरी दुई देशवीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत टकरावमा बदलिएका बेलामा नेपाल भारत ब्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद सकिँन लाग्यो ।
नेपालजस्तो भौगोलिक तथा सांस्कृतिक रुपले पनि भारतसँग नजिक भएको मुलुकसँग उसको सम्बन्ध बिग्रनु भनेको कुटनैतिक हिसाबले पनि भारत अन्तराष्ट्रिय समुदायको आँखामा असफल हुनु हो ।
सन् १९८९ मार्च १ तारिकका दिन भारतले आफ्नो दुताबास मार्फत नेपाल भारत ब्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद यहि २३ तारेखमा सकिँदैछ, अब भारत पहिलेको जस्तो ब्यापार तथा पारबहन सन्धि छुट्टा छुट्टै गर्ने छैन भनेर जानकारी दियो । जनता पार्टीले गरेको उक्त छुट्टाछुट्टै सम्झौता टुंग्याउने बतायो । नेपालका तर्फबाट बार्ताहरु भए, तर सफल हुन सकेनन् ।
फलस्वरूप भारतले तोकिएकै मितिमा अर्थात १९८९ मार्च २३ तारिकमा नाकाबन्दी लगायो । उक्त नाकाबन्दी १४ महिना १७ दिन सम्म जारी रहँदा नेपालको अर्थतन्त्र तहस-नहस भयो सरकारले अत्यावश्यक बस्तु तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर येनतेन १४ महिना १७ दिन धान्यो । तर, केही सीप लागेन । राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन भई बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो । त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर भयो ।
बहुदल आएपछि
यसरी ००७ सालदेखि ०४६ साल सम्मको नेपाल भारतको तनावपूर्ण सम्बन्ध २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुधारको बाटोमा लाग्यो । यी समयहरुमा हामीले भारतसँग कतिपय बिबादस्पद सन्धि सम्झौता गरेका कुरा बाहिर आए । समानताका आधारमा सम्बन्ध बिस्तार नभएको कुरा बाहिर आए ।
राजनीतिक घटनाचक्रमा त्यस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरु पनि देखिए कि प्रधानमन्त्री बन्न भारतको आशिर्वाद चाहिन्छ । प्रशासनिक ठूला पदमा पुग्न पनि भारतकै आशिर्वाद चाहिन्छ भन्ने कुरा आए । कतिपय व्यवहारमा देखिए पनि ।
प्रजातन्त्रको बिरोधमा उत्रेको तात्कालीन माओवादीलाई भारतले आश्रय पनि दियो । नेपालका संसदवादी दल र माओवादीका वीचमा १२ बुँदे सम्झौता गर्न भारतले पहल पनि गर्यो । नेपालमा राजतन्त्र उन्मूलन गर्न पनि भारतले सहयोग गरेको थियो भन्ने आयो ।
जे होस् ०४७ सालदेखि अहिलेसम्म नेपालको राजनीति र प्रशासनमा कहीँ न कहीँ भारतको प्रभाव देखियो, यो तीतो सत्य हो ।
वर्तमान परिस्थिति
भूराजनीतिक र सांस्कृतिक हिसाबले नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध अत्यन्त निकट रहेको साचो हो । अहिले मात्र होइन पौराणिक कालदेखि नेपाल भारत सम्बन्ध निकट रहँदै आएको थियो । निकट सम्बन्ध हुनुको अर्थ सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान मेटिने गरी कुनै पनि देशबाट कुनै पनि काम हुनु हुँदैन ।
नेपालका तर्फबाट सत्ता प्राप्त गर्न विपक्षी शक्तिहरुलाई कमजोर पार्न भारतको शरण पर्नु र भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा लामो हात गर्नु अहिलेसम्म दुवै देशका तर्फबाट भएका गल्ती हुन् ।
बेलाबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा गतिरोध उत्पन्न हुनु पनि यसैको परिणाम हो । कहिले भारतले आफूहरुलाई सहयोग गर्दा सोह्रैआना ठीक हुने र असहयोग गर्दा भारत विस्तारबादी भैहाल्ने मानसिकता बाट हामी पनि मुक्त हुनु पर्छ ।
भारतले पनि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने जान्दा जान्दै नेपालको स्वतन्त्र पहिचान र अस्तित्वमा आफ्नो असफलता देख्नु कदापि हुँदैन ।
नेपाल-भारत सम्बन्धको आधुनिक इतिहासमा यिनै दुई कुराबाट हाम्रो सम्बन्ध बेला-बेलामा अप्ठ्यारोमा पर्ने र भारतले नाकाबन्दी गर्ने अनि नेपालमा भारतबिरोधी नाराजुलुस हुने र भारत बिरोधी सेन्टिमेन्ट हावी हुने जस्ता कुरा भैरहेका छन् । यी र यस्ता कुराहरुले दुबै देशलाई फाइदा पुग्दैन ।
भारत अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाउन कसरत गर्दै गरेको मुलुक हो । उसले आफ्नो त्यो लक्ष प्राप्ति गर्न आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनु जरुरी छ ।
नेपालजस्तो भौगोलिक तथा सांस्कृतिक रुपले पनि भारतसँग नजिक भएको मुलुकसँग उसको सम्बन्ध बिग्रनु भनेको कुटनैतिक हिसाबले पनि भारत अन्तराष्ट्रिय समुदायको आँखामा असफल हुनु हो । यस सत्यतर्फ भारतको ध्यान जबसम्म पुग्दैन, तबसम्म भारत आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय लक्षमा पुग्न पनि सक्दैन ।
यतिखेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्ऽ मोदीप्रति विश्समुदायको आँखा सोझिएका छन् । उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि कट्टर हिन्दुवादी संगठनबाट सुरु भै अहिले पनि हिन्दु धर्मप्रति गहिरो आस्था राख्ने गरेको कारण गैरहिन्दुहरुका लागि चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । युरोप अमेरिकालगायतका क्रिश्चियन कम्युनिटीहरु नरेन्ऽ मोदी सफल प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहँदैनन् ।
त्यसैगरी मुश्लिम कम्युनिटीहरु मोदीको खुलेरै बिरोध गर्दछन् । भारतमा पनि उनका बिपक्षी दलहरु मुस्लिम र क्रिश्चियन कम्युनिटीहरु उनलाई असफल बनाउन लागि परेका छन् ।
नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि बढेको उनको लोकप्रियताबाट युरोप अमेरिका पनि ससंकित बनेका छन् । राजनीतिक बृतमा चलखेल यहाँ मात्र होइन, भारतमा पनि हुने गर्दछ । खासगरी भारत विश्वको ठूलो बजार भएको मुलुक हुनाले अमेरिका, युरोप, चीन, जापानलगायतका मुलुकको चासो भारतमा रहने गर्दछ । त्यसैअनुसार त्यहापनि चलखेल हुन्छन् । अहिले भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई असफल बनाउन त्यस्तै चलखेल भैरहेका छन् । त्यसैको फलस्वरूप नेपालमा पनि मोदीलाई उनको छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो छैन, उनले सुमधुर कुटनैतिक सम्बन्ध राख्न सक्दैनन् र उनी असफल भए भन्ने पार्न भारत मार्फत नै नेपालमा चलखेल नभएको होला भनेर भन्न पनि सकिँदैन ।
त्यस्तो चलखेल गर्न नेपालमा भारतको सत्ता पक्ष नै लाग्नु जरुरी छैन । भारतका केही कर्मचारी र बिहारका केही नेताहरुले यहाँको राजनीतिमा राम्रै असर पार्न सक्छन् ।
कर्मचारीले मोदीलाई फसाए
भारतको साउथ ब्लकका प्रभावशाली कर्मचारीहरु पुरातन सोचाइ भएका अझै पनि अंग्रेजले बनाइदिएको विदेश नीति छिमेकलाई आफ्नो अधीनमा राखेर शासन गर्ने शैलीलाई छोड्न सकेका छैनन् । त्यसैको प्रतिफल अहिलेको हाम्रो देशमा लगाएको अघोषित नाकाबन्दी हो ।
यो नाकाबन्दीका बारेमा नरेन्द्र मोदी बेखबर पक्कै थिएनन् । तर, उनलाई जसले बि्रफिंग गर्ने गर्दथे उनीहरुले गलत ब्रिफिङ गरेको उनकै विदेशमन्त्री पनि गुमराहमा परेका पनि चर्चा गर्ने गरिन्छ । तर, मोदी आफै पनि हरेक कुरामा जानकारी राख्ने नेतामा पर्दछन् नेपालमा यत्रो दिनसम्म नाकाबन्दी हुँदा उनी बेखबर छन् र बि्रफिङका भरमा मात्र बसेका छन् भनेर पत्याउन सकिँदैन । यसका पछाडि मोदीको नेपालसँग कोशीको पानी, कर्णालीको पानी, निजगढ विमानस्थल, तराई-काठमान्डौ फास्ट ट्रयाक लगायतका स्वार्थ लुकेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
भारतीय जनता पार्टीले प्रजातन्त्रमा विश्वास गरेकै कारण र भारतमा प्रजातन्त्र भएकै कारण मोदी भारतका प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
नेपालको संबिधान निर्माणको क्रममा ९० प्रतिसत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधानलाई कसरी कुनै देशले अस्वीकार गर्न सक्छ ? के भारतले ९० प्रतिशत जनताको मत अस्वीकार गर्दै १० प्रतिशतका लागि मरिहत्ते गरेको हो त ?
होला भारतका नेपालतर्फ केही आˆना स्वार्थ होलान्, तर ती स्वार्थ पूरा गर्न उसले १० प्रतिशत मानिसको सहाराबाट सम्भब हुँदैन भन्ने पनि पक्कै बुझेको थियो र छ पनि । तर पनि सरकार परिवर्तन हुँदा विदेशनीतिमा खासै परिवर्तन नगर्ने भारत यतिखेर कर्मचारीहरुको पुरानो सोचका कारण फस्न पुग्यो । फसिसकेपछि उसलाई बाहिर निस्कन अत्यन्त मुस्किल भएको छ । यो घाटा पूर्ति गर्न भारतले निकै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ ।
