गिरिराजमणि पोखरेल
२०७२ बैसाख १२ गते विनाशकारी भूकम्पले श्रृजना गरेका बहुआयामिक प्राकृतिक संकटलाई संवोधन गर्न भूकम्पवाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणको व्यवस्था गर्न सरकारले परिकल्पना गरेको ऐनको विधेयक अहिले व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा पुगेको छ । प्राधिकरण यहि विधेयकले परिकल्पना गरेको ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ हो ।
सबभन्दा पहिले यो प्रष्ट पार्न चाहन्छु वैसाख २५-३० सम्म बसेको व्यवस्थापिका संसदको विशेष अधिवेशनमा हाम्रो पार्टीका वरिष्ट नेता क. बाबुराम भट्टराईले त्यो अवधारणा ल्याउनु भएको थियो । हामी प्राधिकरण गठनमा कहिले पनि विरोधमा थिएनौं ।
विपद् हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय भन्दा प्रमको नेतृत्वमा स्वायत्तता सहितको प्राधिकरणमा हामीले जोड दियौं । थप हाम्रो भनाई के रह्यो भने भूकम्पले पैदा गरेका चुनौतिलाई सामना गर्न दलहरु, जनप्रतिनिधि संस्था, सरकार पक्ष र विपक्षमा विभाजित बन्नु हुँदैन र यसमा एकस्तरको एकताको जरुरी छ ।
यो मान्यताविपरित व्यवस्थापिका संसदलाई छलेर सरकारले अध्यादेशवाट विधयेक ल्याएपछि हामीले दुई कुरामा विरोध गर्यौं । एक, यो विधिका दृष्टिले लोकतान्त्रिक भएन, यस्तो विधि अपनाउनु नै पर्ने भए कम्तिमा राजनैतिक दलबीच सहमति हुनुपर्छ र दुई, अन्तर्वस्तुको कोणबाट हेर्दा विज्ञहरुको भन्दा कर्मचारी र मन्त्रीहरुको बोलवाला भएको, स्वायत्तता नभएको, व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी नभएका, कमजोर र निरिह खालको संरचना भएकाले यसले पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको अभियानलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन । हामी असहमत रहँदारहँदै पनि सदनमा अध्यादेश पास भयो । सरकारले अध्यादेश पारित गर्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा कतिपय कुराहरु मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
स्मरणीय छ अध्यादेश सम्वन्धी छलफलमा सरकार पक्षका सांसदहरुले पनि हामीसँग मिल्दा जुल्दा तर्कहरु गरेका थिए ।
घटनाक्रमलाई नियालेर हेर्दा सरकारले दाता सम्मेलनको आयोजना गरेको र युरोपेली युनियनको वहिष्कारको वावजुद राष्ट्रिय योजना आयोगले भुकम्पोत्तर पुनरुत्थान, पुनस्र्थापना तथा नवनिर्माण सम्वन्धी योजना तयार गरिसकेको पृष्ठभुमिमा अध्यादेशलाई प्रस्तुत गरेर विकासका बाह्य सहयात्रीको विश्वास लिन यस्तो गर्यो भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ थियो । तर सरकारले अध्यादेशकै आधारमा पनि समयमा प्राधिकरण गठन गर्न सकेन ।
अध्यादेशलाई ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन गरिसक्नु पर्दछ । तर प्रतिस्थापन विधयेकमा केही पनि परिवर्तन गरिएको थिएन । धेरै ढिलो गरी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित केही व्यक्ति छनौट भए । त्यसले आफ्नो कार्यविधि र नियामवली तयार गर्दै थियो । सरकारले विधयेकलाई सदनमा दर्ता गरेर पनि ६० दिन सकिएको सुईको नै पाएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बेइज्जत हुनेगरी देशकै हुर्मत लिने काम सरकारले गर्यो । आफ्नो अकर्मण्यता र नालायकीपन छोप्न दोष प्रतिपक्षतिर लगाइएको छ । योभन्दा अनैतिक कुरा कुनै हुन्छ त ? हाम्रो विरोधको वावजुद सरकारले प्रतिस्थापन विधयेक वहुमतले पास गर्न सक्थ्यो ।
समायवधि सकिएपछि पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधयेकलाई जस्ताको तस्तै सदनको एजेण्डा बनाउन खोजेपछि प्रतिपक्षले विधिका दृष्टिले त्यो रोकेकै हो । त्यसबारे सरकारले प्रतिपक्षसँग वार्ता गर्यो । कानुन मन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको दुईपक्षीय छलफल पश्चात नयाँ अन्तर्वस्तुसहित नयाँ विधयेक ल्याउने सहमति भयो । सबैलाई थाहा छ सामान्यत कुनै पनि विधेयकलाई समितिमा लगेर छलफल गरिन्छ । तर प्रतिपक्षले फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउने र सदनबाटै पास गर्ने सहमति पनि गरेको थियो ।
आफ्नो अकर्मण्यता र नालायकीपन छोप्न दोष प्रतिपक्षतिर लगाइएको छ । योभन्दा अनैतिक कुरा कुनै हुन्छ त ? हाम्रो विरोधको वावजुद सरकारले प्रतिस्थापन विधयेक वहुमतले पास गर्न सक्थ्यो ।
पद्धतिको आँखाबाट हेर्दा सरकारले रुपमा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरेर प्रतिपक्षको अडानको सम्मान गरेको देखियो तर अन्तर्वस्तुको दृष्टिले पहिलेको संरचनामा तात्विक अन्तर देखिएन । संविधान निर्माणको निर्णायक चरणमा पनि उक्त विधयेकलाई कार्यसूचीमा राखेर सभामुखले पनि उच्च प्राथमिकता दिनु भएको थियो । विडम्वना नै भनौं सैद्धान्तिक छलफलमै सत्तापक्षको गणपुरक संख्या नै उपस्थिति नै नभएकाले निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन ।
जनताप्रति अनुउत्तरदायी हुनुको पराकाष्टा नै थियो । यो सबैको बाबजुद नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतकको आग्रहमा व्यावस्थापिका संसदको पूर्ण बैठकमा नै पारित गर्नेगरी मैले २६ बुँदामा संशोधन दर्ता गरेको थिए । सदनमा मन्त्रीले समितिमा लैजाने जवाफ पछि विधेयक विधायन समितिमा गएर अडि्कएको छ । यो स्थितिमा प्रतिपक्षको विरोधको कारणले प्राधिकरण गठन हुन सकेन भन्ने विचार गलत छ र यथार्थसँग मेल खाँदैन ।
यो सत्य हो प्राधिकरण गठन ढिला भएको छ र भूकम्प प्रभावित र पीडित जनतालाई विधि र प्रक्रियामा भएका विवादमा कुनै रुची छैन । शुसासन समितिमा जानु पर्ने विधयेक किन विधायन समितिमा गयो ? प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु पर्ने विधयेक किन कानुन मन्त्रालयको दायरामा गयो भन्ने विषय पनि उनीहरुको चासोको विषय होइन । तर व्यवहारमा जाँदा प्राधिकरणको संरचना, क्षेत्राधिकार, खर्च गर्ने विधि र पद्धति, बैठक र निर्णय गर्ने शैली, पुनर्निर्माणको योजना जनताको जीवनसँग प्रत्यक्षरुपमा गासिन पुग्छन् र अन्तर्वस्तुमा हामीले उठाएको विषयको महत्व भोलिका दिनमा प्रष्ट हुने छ ।
अध्यादेशभन्दा पछिल्लो विधयेक अलिकति सुधारिएको छ । तथापि अहिले पनि त्यसमा नवनिर्माणको दृष्टिविन्दु छैन । वस्तीहरुको स्थानान्तरण र नयाँ वस्तीहरुको निर्माण पुनर्निर्माण होइन नवनिर्माण नै हो । मन्त्री र कर्मचारीको वरीपरी यस्तो पुनर्निर्माण हुने भए प्राधिकरण किन गठन गर्नुपर्थ्यो ? गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको दैवी प्रकोप उद्धार समिति छदैछ । यो विपदले खोजको यस्तो विज्ञहरुको नेतृत्व हो, जसले अभियानात्मक रुपमा काम गरोस् ।
‘प्राधिकरणको निर्देशन समिति ‘र ‘कार्यकारी समिति’मा नत भुगर्भ विज्ञानका विज्ञहरुलाई स्थान दिइएको छ नत परिस्थति विज्ञानका विज्ञहरुलााई नै । यत्रो महाअभियानको लागि शहरी योजना शास्त्र र ग्रामीण समाजशास्त्रका ज्ञाताहरु चाहिन्छ, त्यसको पनि व्यवस्था छैन । यो प्राधिकरणलाई छिटो छरितो ढंगले युद्धस्तरमा काम गर्ने अधिकार दिनु पर्दछ । तर त्यसको अर्थ सरकार, संवैधानिक निकाय र कानुनभन्दा माथि राख्ने भनिएको होइन । यसको क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ । यो संसद र स्थानीय समुदायप्रति उतरदायी हुनु पर्छ । तर विधयेकमा यस्तो व्यवस्था छैन । नत अनुगमनको कुनै संयन्त्र नै छ । यसलाई अनावश्यकरुपमा निरंकुश वनाउन खोजिएको छ ।
यसले पुर्ननिर्माणको नाममा वातावरणलाई विनाश गर्ने वैधानिक आधार प्राप्त गरेको छ । मन्त्रीहरुको व्यवस्थाले अनावस्यक राजनैतिक र पार्टीगत स्वार्थ प्रवेश पाउने देखिन्छ । प्राधिरकण भागवण्डा गरेर खाने र भ्रष्टा्रचार गर्ने थलो नवनोस, यो विदेशीहरुको इसारमा चल्ने र हाम्रो देशका जिल्लालाई नवऔपनिवेसिक मोडेलमा लैजाने कार्य नहोस् ।
हाम्रो स्रोत साधन र मुख्य त हाम्रै जनशक्तिमा आधारित हाम्रा जनताका संस्कृति, कला र पहिचान सहितको पुर्ननिर्माण अभियान चलोस् भनेर नै जोड दिन खोजिएको हो । इतिहासमा यस्तो नयाँ नेपाल निर्माणको अवसर सधै आउदैन, नमुना र उदाहरणीय ढंगले काम गरौं । भुकम्पवाट आहत भएका जनतालाई राहत दिन र नव निर्माणको मिसन तत्काल पुरा गर्न शंसोधनहरु माथिको छलफललाई तिव्र पारेर नयाँ संविधान पछि प्रारम्भ भएको व्यवस्थापिका संसदको पहिलो अधिवेशनमा यथासक्य चाडै पारित गर्ने गरी काममा जुटौं, प्रतिपक्षको हैसियतले हामी मिलेर काम गर्न तत्पर छौ ।
(लेखक एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हुन्)
