१८ असोज, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधान निर्माणमा एकतावद्ध भएका प्रमुख दलहरूको सहभागितामा सहमतिको सरकार गठन गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै सरकारको नेतृत्व दावी नगरेको उसले सहमतीय सरकारमा आफ्नो सहभागिताका लागि छबुँदे सर्त अघि सारेको छ ।
सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सहमतीय सरकार आवश्यक रहेको भन्दै आपसी सामझदारीका साथ प्रस्तुत हुन कांग्रेस र एमालेलाई आग्रह गरेको छ । सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमाले दुबैले दाबी गर्ने देखिएपछि एमाओवादीको यस्तो धारणा आएको हो ।
एमाओवादीले संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रिया असहमति जनाउने पार्टीहरुलाई राष्ट्रिय सरकारमा सहभागी गराउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।
एमाओवादी बैठकले सरकारमा सहभागिताका लागि ६ बुँदे आधार अघि सारेको छ । उसले राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई पहिलो बुँदमा राखेको छ । ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढ रहने । वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्ने’ माओवादीको ६ बुँदे आधारमा भनिएको छ-‘छिमेकी राष्ट्रहरुसँग परस्परिक सम्मान र हितका आधारमा असल मैत्रिपूर्ण सम्वन्ध कायम गर्ने ।’
एमाओवादीले आन्दोलनकारी मधेसी, थारु र जनजातिसँग वार्ता गरी अधिकतम राजनीतिक सम्बोधन गर्ने र सविधान संशोधन गर्नु पर्ने बताएको छ । दोस्रो बुँदामा भनिएको छ-‘वार्ता, सहमति, संविधान संशोधन र परिर्माजनसहित नयाँ संविधानप्रति धेरै भन्दा धेरै शक्ति र पक्षहरुको व्यापक स्वीकार्यताको स्थिति सृजना गरी आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने ।’
उसले भूकम्पपछिको पूनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाउनु पर्ने सर्त राखेको छ । यो प्रक्रियामा भएको अपेक्षा र अव्यवस्थालाई सच्याउनु पर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
माओवादीले मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, पिछडिएको वर्ग लगायतको समस्यालाई सकारात्मक ढंगले लिएर सम्बोधन गर्दै जाने र नयाँ संविधानको सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतान्त्रलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । उसले विकास र सम्वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीति र योजना बनाउनु पर्ने बताएको छ ।
आम जनता, उत्पीडित वर्ग र समुदायले गर्ने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यले बल प्रयोग र दमन गर्न नहुने उसको सर्त छ ।
नाकाबन्दी अन्त्य गर्न आग्रह
एमाओवादीले नेपाली जनता र दलहरुले गरेको निर्णयको सम्मान गर्न र नाकाबन्दी अन्त्य गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भूपरिवेष्ठित देशले पाउने पारबाहन अधिकार सुनिश्चित गर्न र द्वीपक्षीय सम्वन्धलाई सहज बनाउन आग्रह गरेको छ ।
