चिरञ्जीवी पौडेल/समाचार टिप्पणी
सुशील कोइरालाले फेरि आफैं प्रधानमन्त्री बन्न लबिङ गरेको खबर सत्य हो कि अफवाह, थाहा छैन । तर, यो थाहा छ प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनी आफैंमा एक अफवाह हुन् । यदि उनी अफवाह नभएर यथार्थ हुन्थे भने, १३ दिनदेखि जारी नाकाबन्दीका क्रममा यो अभागी देशले कम्तिमा एकदिन, एकपल वा एक निमेष हाम्रा पनि प्रधानमन्त्री छन् र हाम्रो पनि सरकार छ भन्ने महसुस गरेको हुनुपथ्र्यो । जनताले यो हदसम्म नेतृत्वविहीन र रित्तो महसुस गर्नुपर्दैनथ्यो ।
आधुनिक विश्वमा यति उदासीन, लाचार र अक्षम प्रधानमन्त्रीको विरलै कल्पना गरिन्छ । भारतले नाकाबन्दी लगाएको एक सातासम्म प्रधानमन्त्री कहाँ के गर्दैछन् कसैलाई पत्तो भएन । एक्कासी प्रकट भए, मोदीको पुत्ला नजलाउन आग्रह गर्दै ।
भारतीय राजदूत रन्जित रेले नेपाली पत्रकारहरुसित हिन्दीमा जे भनेका थिए, त्यही कुरा भोलिपल्ट कोइरालाले नेपालीमा उल्था गरेर भने । मानौं, लैनचौरमा स्वीच थिच्दा बालुवाटारमा बत्ती बल्यो ।
यसअघि भारतको आलोचना गरेर लेख लेख्ने प्रधानमन्त्रीका दुई सल्लाहकारलाई पदबाट हटाउन भारतीय विशेष दूत एस जयशंकरले दिएको ‘निर्देशन’ कोइरालाले तत्काल कार्यान्वयन गरेर वफादारी देखाएकै थिए ।
विदेशीले स्वीच थिच्दा तुरुन्तै बल्ने प्रधानमन्त्री देशभित्रको संकटप्रति भने बिग्रेको ट्यूवलाइटजस्तो सुस्त भएर बसेका छन् । उनको प्रतिक्रिविहीनता देख्दा यस्तो प्रतीत हुन्छ, भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको छ भन्ने कुरा उनलाई कसैले जानकारी नै दिएको छैन कि ?
गत शुक्रबार संसदमा बोलेपछि मात्र थाहा भयो, उनलाई थाहा रहेछ । तर, उक्त सम्वोधनमा उनी प्रधानमन्त्री होइन, एउटा समाचारवाचक जसरी प्रस्तुत भए । उनी देश र जनतालाई सम्वोधन गरिरहेका थिए कि नाकाबन्दीको समाचार पढिरहेका थिए भन्ने बुझ्न सकिएन ।
नाकाबन्दी भएको एक सातासम्म त मन्त्रिपरिषद बैठकसमेत राखेनन् प्रधानमन्त्रीले । मन्त्रिपरिषद बैठक नबसेको मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री आफ्नै मन्त्रीहरुको सम्पर्कमा रहेनन् ।
गत बिहीबार बल्लतल्ल क्याबिनेट बैठक त बस्यो, तर त्यसले जनतामा आशा जगाउने कुनै निर्णय लिन सकेन । एकतर्फीरुपमा आन्दोलनकारीको माग पूरा गरेर उनीहरुको मनोबल बढाउने काम मात्र गर्यो ।
दुई मन्त्रीका दृष्टान्त
प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै किन दोष दिने ? उनको सरकारका मन्त्रीहरुबीच भारतलाई रिझाउन अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ । अपवादलाई छोडेर सिंगै मन्त्रिमण्डल ‘भारतपरस्तहरुको पुनर्मिलन केन्द्र’ हो भन्ने निश्कर्षमा पुग्न दुई मन्त्रीका दृष्टान्त हेरौं :
पहिलो– नाकाबन्दीपछि पहिलोचोटि बसेको बैठकमा जल्दोबल्दो विषय बन्नपुग्यो तराई-काठमाडौं दु्रत मार्ग भारतलाई दिने प्रस्ताव । भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विमलेन्द्र निधीले ल्याएको ठाडो प्रस्तावमा मुख्यसचिव र एमाले मन्त्रीहरुले आपत्ति नजनाएको भए त्यसैदिन पारित हुने थियो । तर, नाकाबन्दीकै बीचमा भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने प्रस्ताव पारित गराउन डटेर लागेका मन्त्री तत्कालका लागि सफल भएनन् ।
यो प्रस्ताव पारित भएको भए, नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटी र राष्ट्रिय स्वाधीनताको एकैपटक धज्जी उड्नेवाला थियो । खतरा अझै टरिसकेको छैन । पर, धकेलिएको मात्रै हो । मन्त्री निधीले अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकमा फेरि एकपटक राष्ट्रघातको तुफान खडा गर्ने छन् ।
दोस्रो– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल सरकारका प्रवक्तासमेत हुन् । प्रवक्ता अर्थात् सरकारको बोली बोल्ने आधिकारिक व्यक्ति । यी आधिकारक व्यक्तिले केही दिनले केही दिनअघि कतारको दोहामा पुगेर भन्दै थिए, ‘भारतले नाकाबन्दी लगाएकै छैन । खोई कहाँ छ नाकाबन्दी ?’ दोहामा नाकाबन्दी खोजिरहेका रिजालले काठमाडौंमा आएपछि पनि नाकाबन्दी देखेनन् । तर, तुरुन्तै देखे हिन्दी च्यानलहरुलाई लगाइएको रोक । यो देख्नासाथ हस्याङ फस्याङ गर्दै मन्त्री रिजालले मन्त्रालयका अधिकृतलाई चिठी काट्न लगाए, हिन्दी च्यानल किन रोकेको’ भनेर । केबुल सञ्चालकहरुले सरकारलाई नै चुनौति दिएर धेरै दिन राष्ट्रियतामा अडिन सम्भव भएन । हिन्दी च्यानलका नाचगाना फेरि नेपाली टेलिभिजनमा भित्रिए । सञ्चारमन्त्री भारतको हितमा निर्णय गराउन सफल भए ।
नवलम्पसारवाद : सरकारको मूलमन्त्र
चीनसितको नाका सुचारु गरेर अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति गर भन्ने आवाज चौतर्फीरुपमा उठिरहेको आवाजको कत्ति पनि सुनवाइ भएको छैन । सरकार चीनतिर फर्केर हेर्नसम्म चाहिरहेको छैन । भारतलाई कहिले दया पलाउँछ र नाकाबन्दी खोलिदिन्छ भन्ने पर्खाइमा सरकार छ ।
‘नवलम्पसारवाद’को सफल कार्यान्वयन गरिरहेको छ सरकार । यदी एक ट्याङ्कर तेल मात्र तातोपानी नाकाबाट छिराउने हो भने जनताको आशा जागृत हुन्थ्यो र भारतको छटपटी सुरु हुन्थ्यो । तर यति गर्ने ल्याकत छैन सरकारसँग । तातोपानी नाका पनि खुलिसकेको छ । सायद तातोपानी खुल्नु नै धेरै मन्त्रीहरुका लागि टाउको दुखाइ बनेको होला ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले बिराटनगर पुगेर भाषणै गरे, ‘चीनको नाका तत्कालै खुल्दैन, खुले पनि तेल आउँदैन ।’
जनताको आवाज रुवाइमा परिणत हुन लाग्दा पनि सरकारको आँखा उघि्रएको छैन । यस्तो सरकारका लागि नाकाबन्दीको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने जस्ता कुराहरु कल्पना बाहिरका विषय हुन् ।
लेनदेन होइन, देन मात्रै
जनता भोकै बस्छौंं तर भारतसँग घुँडा नटेक भनिरहेका छन् सरकारलाई । तर, सरकार जनतालाई भोकै पनि पारिरहेको छ, घुँडा पनि टेकिरहेको छ ।
भारत र मधेसी मोर्चाका अधिकांश माग पूरा भइसकेका छन्, बाँकी मागहरुमा पनि प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । तर, पनि मधेसी मोर्चा र भारत दुबै रुष्ट नै छन् ।
आन्दोलनकारीका तर्फबाट कुनै प्रतिवद्धताबिनै एकतर्फी माग पूरा गर्ने निर्णय गर्नु नै सरकारको लाचारी थियो । यदि आन्दोलनकारीसित वार्ताको टेबलमा बसेर ती मागहरुबारे द्वीपक्षीय सहमति गरेको भए आन्दोलन स्थगित गर्न वाध्यता हुन्थ्यो उनीहरुलाई । तर, मन्त्रिपरिषदले एकतर्फीरुपमा माग पूरा गरेर अब वार्तामा नौला र अझै घातक मागहरु ल्याउन बाटो खोलिदियो ।
तपाई यदि पसलमा सामान किन्न जानुहुन्छ भने पहिले सामान जोख्नुहुन्छ अनि पैसा तिर्नुहुन्छ । यहाँ सरकार पैसा भटाभट तिरिरहेको छ, पसलेले सामान झिक्ने सुरसारै छैन ।
जाँदाजाँदै
प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘अघोषित रुपमा’ राजीनामा दिएका छन् । यतिबेला उनले गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो काम नै राजीनामा थियो । आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालमा संविधान निर्माण भएकोमा आत्मरति लिँदै बाँकी जीवन बिताउनुपर्छ उनले । त्यागी छवि नै उनका लागि ठीक छ । उनको प्रधानमन्त्रित्वलाई देशले एउटा दुस्वप्नको रुपमा ढीलोचाँडो बिर्सिनेछ ।
