अरुण बराल
२० असोज, काठमाडौं । मंगलबार साँझ ५ बजेदेखि राति पौने ९ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गर्मागर्मी र चर्काचर्की बहस भयो । तर, यो बहस भारतले गरेको नाकाबन्दीजस्तो गम्भीर अन्तरराष्ट्रिय अपराधलाई कसरी सामना गर्ने विषयमा भएको होइन ।
काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिनेबारे प्रधानमन्त्री निवासमा नेताहरुले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आधा रातसम्म छलफल गरे । नाकाबन्दीको सामना गर्नेबारे छलफल गर्ने भन्दा पनि भारतलाई कसरी खुशी बनाउने भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरु दत्तचित्त देखिन्थे बालुवाटारमा ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार कामचलाऊ बनिसकेको छ, तर, रामशरण महत र विमलेन्द्र निधी यही कामचलाउ सरकारमार्फत् राष्ट्रिय महत्वको आयोजना भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने अभियानमा कम्मर कसेर लागेका छन् ।
नाकाबन्दीका कारण जनता आहत छन् । भारतले गरेको अपराधविरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा न्याय माग्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालिसकेको छ । भारतले नेपालमाथि मानवताविरोधी युद्ध अपराधकै प्रकृतिको अपराध गरिरहेको छ । तर, हाम्रो देशका केही नेताहरु यस्तो बेलामा भारतको गुलामीमा अरु दत्तचित्त भएर लागिपरेको प्रमाण भेटिएको छ बालुवाटारमा ।
बालुवाटारको त्यो रात
भारतको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री बन्ने आशमा बसेका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र लामो समय अर्थतन्त्रको साँचो हातमा लिएर देशलाई हरिकंगाल बनाउने भूमिका खेलेका असफल अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सो बैठकमा फास्ट ट्रयाकको ठेक्का यही रुपमा भारतीय कम्पनीलाई दिनैपर्ने जिकिर गरे ।
अघिल्लो क्याबिनेटमा फास्ट ट्रयाकको प्रस्ताव ल्याउँदा असफल भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले बालुवाटारमा फास्ट ट्रयाकको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिनैपर्ने तर्क दोहोर्याए ।
लगानी बोर्डबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले खोसेर यो परियोजना विमलेन्द्र निधीको मन्त्रालयमा पुर्याएको हो । सूत्रहरुका अनुसार निधीले आफ्नै पालामा फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने बचन भारतीयहरुलाई दिइसकेका छन् ।
फास्ट ट्रयाक भारतलाई जिम्मा लगाउँदा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भनेर नेताहरुको ‘ब्रेन वास’ गर्न मंगलबार राति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका हामिकहरु प्रधानमन्त्री निवासमा प्रजेक्टर नै बोकेर पुगेका थिए ।
तर, संसदमा अर्थसमिति अन्तरगतको उपसमितिमा बसेर फास्ट ट्रयाकबारे प्रतिवेदन बनाएका एमाले नेता केशव बडालले कर्मचारीहरुको सातो लिँदै भने कि २२ वर्ष सरकारी सेवामा बसेर पनि राष्ट्रिय हित के हो र के होइन भनेर छुट्याउन किन सक्नुहुन्न तपाईहरु ? यो फास्ट ट्रयाक यसैगरी सुम्पने हो भने आउँदो पुस्ताले समेत दुःख पाउनेछ, देशलाई खर्बौंको घाटा हुनेछ ।’
को-को थिए बैठकमा ?
काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकबारे सहमति जुटाउन भन्दै विमलेन्द्र निधीको ईच्छा अनुसार बोलाइएको सो बैठकमा कीर्तिनिधि बिष्ट र बाबुराम भट्टराई बाहेक प्रायः सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई निम्त्याइएको थियो ।
तीन दलका शीर्षनेताहरु, संसदको अर्थसमिति एवं विकास समितिका पदाधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रमुख, लगानी बोर्डका प्रमुख र भौतिक योजनालगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका हाकिमहरुको ठूलो संख्यामा उपस्थिति थियो बालुवाटारमा ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली विवादमा पर्ने भयले बालुवाटार गएनन् । भारतको नाकाबन्दीबारे एक शब्द नबोल्ने कृष्ण सिटौला पनि बालुवाटार गएनन् । मैले बोल्यो भने बिग्रन्छ भन्दै भारतीय नाकाबन्दीप्रति मौनता साँध्न थालिसकेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड खासै नबोली चाँडै बालुवाटारबाट बाहिरिए ।
क-कसले के भने ?
बैठकमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री डा. महत र मन्त्री विमलेन्द्र निधीले देशलाई धनी बनाउने हो भने यो ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्दै भारतीय कम्पनीको प्रवक्ताका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे ।
तर, कांग्रेसकै रामचन्द्र पौडेलले सबैको तर्क सुनेपछि यो गम्भीर विषय रहेछ भन्दै यसलाई हल्कारुपमा लिन नहुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि एमाले नेताहरुको तर्क सुनेपछि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिए ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अहिले यहीरुपमा फास्ट्र ट्रयाकको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिन नसकिने बताए । एमाले नेता माधव नेपालले नेपालले आफैं बनाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै रविन्द्र अधिकारी, केशव बडाल एवं प्रकाश ज्वालाले राज्यलाई डुबाउने गरी ठेक्का दिन नहुने बताए ।
विमलेन्द्रमाथि ‘ब्याक फायर’
फास्ट ट्रयाक जसरी पनि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने उद्देश्यले नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न बोलाइएको बैठक अन्ततः कांग्रेस नेताहरुका लागि आत्मघाती भइदियो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसमेत यो ठेक्का नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भन्नेमा कन्भिन्स भएपछि विमलेन्द्र, शेरबहादुर र रामशरण महतमाथि ‘ब्याक फायर’ भएको छ ।
कमसेकम भारतीय कम्पनीसँग गर्न लागिएको यो सम्झौता परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेको एमाले नेताहरुको बुझाइ छ । तर, एमाले नेता माधव नेपालको अडानचाँहि नेपालले आफैं बनाउन सक्ने र बनाउनुपर्ने भन्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रियताको अडानमा एमाओवादी भन्दा एमालेका नेताहरु बढी सजग देखिए बालुवाटारमा । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि केही हदसम्म सकारात्मक भूमिकामा देखिए ।
फास्ट ट्रयाकको खास कुरो
एमाले नेता केशव बडाल भन्छन्- ‘हामीले भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेकोमा विरोध गरेका होइनौं, यस्तो सम्झौता चीन, जापान वा अरु कुनै देशसँग गर्न लागिएको भए पनि यो राष्ट्रघाती हुनेछ, यसबाट नेपाललाई हित हुँदैन ।’
काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग र निजगढ विमानस्थल चाँडो बनाउनुपर्ने भएता पनि अहिलेको सम्झौतामा राष्ट्रिय हित विपरीत प्रावधानहरु राखिएको उनी बताउँछन् । यसबारे अर्थ समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेर सरकारको ध्यामनाकर्ष गराइसकेको बडालको भनाइ छ ।
आखिर के छ त भारतीय कम्पनीसँग गर्न लागिएको सम्झौतामा ? यसबारे केही तथ्य हेरौं :
१. काठमाडौं तरार्इ जोड्ने ७६ किमी मोटर बाटो अहिले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड (आइएल एण्ड एफएस) लाई दिन भौतिक योजना मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेको छ ।
सन् २००८ मा यो बाटो ५६ अर्बमा बन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । दोस्रो पटकको ठेक्कामा सन् २०१४ मा ९६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरियो । तर, अहिले १ खर्ब १२ अर्बमा ठेक्का दिन लागिएको छ ।
२. सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको यो बाटोमा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवर्द्धक कम्पनीलाई १५ अर्ब दिनुपर्छ । पाँच वर्षमा ७५ अर्ब र ३ प्रतिशत ब्याजसमेत जोड्दा यसमा नेपाल सरकारको करिब ९० अर्ब खर्च लाग्छ । यो आयोजनामा भारतीय कम्पनीको खासै खर्च हुँदैन ।
अचम्म के छ भने लगानीकर्ता नभएर विदेशीलाई गुहार्नुपर्नेमा भारतीयलाई बोलाएर उल्टै नेपालले ९० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्न लागिएको छ । ९० अर्ब लगानी गरिसकेपछि त्यसमा थप २५ अर्ब जोड्ने हो भने नेपाल सरकारले आफैं यो बाटो बनाउन सक्छ । अझ दोस्रो ठेक्काको बेला गरिएको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने ९६ अर्बमा बाटो बन्न सक्छ, भारतीय कम्पनीलाई गणेश थाप्नै पर्दैन ।
३. निधीले क्याबिनेटमा ल्याएको प्रस्तावमा अर्को गम्भीर प्रावधान के छ भने फास्ट ट्रयाक बनिसकेपछि नेपालीहरुले सो बाटो प्रयोग गर्दा भारतीय कम्पनीलाई महंगो टोले कर तिर्नुपर्ने छ । त्यो कर प्रतिकिलोमिटर २० रुपैयाँ ५० पैसासम्म पर्न जान्छ, जुन अहिलेको सार्वजनिक सवारीमा चढेको भन्दा महंगो हो ।
प्रस्तावित सम्झौताअनुसार दु्रतमार्ग प्रयोग गरेवापत एउटा मोटरसाइकलले ६ सय ६९ रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ । कारले १५५८ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने सार्वंजनिक बसहरुले राजधानी आवतजावत गर्दा भारतीय कम्पनीलाई एकपटकमा ३१ सय शुल्क तिर्नुपर्छ । ट्रक र हेभी गाडीले ६७ सय सम्म तिर्नुपर्छ । यति महंगो शुल्क तिरेर गरिने यात्रा विश्वकै सबैभन्दा महंगो हुनेछ ।
४. मन्त्री निधीले ल्याएको प्रस्तावमा यो भन्दा गम्भीर अर्को पाटो पनि छ । त्यो के भने फास्ट ट्रयाक बनेपछि भारतीय कम्पनीले त्यहाँबाट महंगो टोले कर त उठाउँछ नै, त्यो उठेन भने सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट भारतीय कम्पनीलाई १५ अर्बसम्म वर्षेनी तिर्नुपर्छ ।
भारतको नियतचाँहि प्रष्ट छ, यो बाटो नबनोस्, दोस्रो विमानस्थल पनि नबनोस् र तराईलाई काठमाडौंसँग अलग राख्न पाइयोस् ।
द्रुतमार्गमा दैनिक ४५ सय १७ वटा सवारी साधन चल्ने अनुमान गरिएको छ । त्यति साधन चलेनन् भने नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीलाई राज्यकोषबाट पैसा तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता प्रस्ताव गरिएको छ ।
५. नेपालले आफैं यो द्रुत मार्ग बनाउने हो भने पाँचवर्षका लागि प्रत्येक वर्ष २५ अर्ब बजेट छुट्यायो भने फास्ट ट्रयाक आफैं बनाउन सकिन्छ । मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला दिने भनेर वचन दिएको १ खर्ब अनुदान नै त्यसमा लगाउने हो भने पनि नेपाल सरकारले आफैैं बनाउन सक्छ । तर, मोदीले विना शर्त दिने भनेको सो सहायता फास्ट ट्रयाकमा लगाउनुपर्ने दबाव दिइरहेको छ । त्यो नेपाल सरकारमार्फत नै त्यहाँ लगाउन सकिन्छ, भारतीय कम्पनीलाई पोसिराख्न आवश्यक देखिँदैन ।
नेपाल सरकारले आफैं बनाउन चाह्यो भने पाँच वर्षमा सवा खर्ब लगानी गर्न गाह्रो छैन । पीपीपी मोडेलमा जाने हो भने जनताको सेयर लगानीबाट पनि बाटो बन्न सक्छ । र, त्यहाँबाट उठ्ने सवारी कर सस्तो गराउन सकिन्छ र त्यहाँबाट आएको पैसा भारतीय कम्पनीको पोल्टामा नभई जनता र नेपाल सरकारकै खल्तीमा जान सक्छ ।
तर, नेपाललाई घाटा हुने, नेपालीको ढाड सेकिने र भारतमात्रै पोसिने गरी जसरी पनि ठेक्का दिन देउवा, महत र निधी किन लागिपरेका होलान् ? यो बुझ्न नसकिने विषय बनेको छ ।
भारतले यसकारण बनाउँदैन फास्ट ट्रयाक
काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गरेर जानाजान अपराध गरिरहेको भारतले काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सहज मार्ग बनाउँछ भनेर ठान्नु नै मूर्खतापूर्ण हुने तथ्यहरुले देखाउँछन् । आउनुहोस् यसबारे केही चर्चा गरौं :
एक- यतिबेला काठमाडौंबासीहरु भारतीय नाकाबन्दीको मारमा परेका छन् । बिरामीले औषधि पाएका छैनन्, अस्पतालहरुमा अक्सिजन सकिएको छ । चुल्होमा आगो बल्न छाडेको छ । भारतले गरेको यो अन्तरराष्ट्रिय अपराध हो । राष्ट्र संघबाहेक अरुलाई यस्तो नाकाबन्दी गर्ने अधिकार छैन । नेपालीमाथि यसरी थिचोमिचो गरिरहेको र अपराध गरिहेको भारतले फास्ट ट्रयाकको ठेक्का आफूले लिने र २० वर्षसम्म नबनाइकन बस्ने नीति लिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । भारतलाई यो बाटो ठेक्का दिएपछि अरुलाई दिन पाइन्न । उसले बाटो बनाएन भने निजगढ विमानस्थल पनि बन्न सक्दैन र काठमाडौं शहर पुनः दशकौंसम्म भारतको निरीह बन्दी बन्नुपर्ने निश्चित छ । त्यसले यो बाटो भारतलाई ठेक्कामा दिनु भनेको बाटो बन्न नदिनु हो । निजगढ विमानस्थल बन्न नदिने षडयन्त्रमा फस्नु हो ।
तर, हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो फास्ट ट्रयाक बनाउनुपरेको छ, दोस्रो विमानस्थल बनाउनुपरेको छ ।
भारतको नियतचाँहि प्रष्ट छ, यो बाटो नबनोस्, दोस्रो विमानस्थल पनि नबनोस् र तराईलाई काठमाडौंसँग अलग राख्न पाइयोस् । भारतको भित्री चाहना यही देखिन्छ । यसका केही प्रमाणहरु पनि छन् ।
दुई- विगततिर फर्केर हेर्दा भारतको नियत बुझ्न कठिन छैन । महेन्द्रका पालामा कोदारी राजमार्ग बनाउँदा भारतले किन विरोध गर्यो ? हुलाकी राजमार्ग किन भारतले ठेक्का लिएर बनाएन ? बनेपा-बर्दीवास वीपी राजमार्ग भारतले दुई देनको बनाउन किन दिएन ? बाइरोडको बाटो ठूलो बनाउन भारतले किन दिएन ? यस् सबै दृष्टान्तहरुले के भन्छन् भने भारतले काठमाडौंलाई यस्तै निरीह बनाएर नाकाबन्दी गर्न र दुःख दिन चाहन्छ ।
भारत नेपालको सम्वृद्धि र विकास चाँहदैन भन्ने व्यवहारतः प्रमाणित भइसकेको छ । पछिल्लो समय फास्ट ट्रयाकमा उसले आफ्ना दलाल नेपाली शासकमार्फत फसाउन खोजिरहेको छ ।
भारतले महाकाली सन्धीमार्फत पञ्चेश्वर परियोजना आफ्नो हातमा पार्यो र दशौं पूरा हुँदा पनि बनाएन । सप्तकोशीमा सम्झौता अनुसार त्यहाँका जनतालाई ५० वर्ष पुग्दा पनि उसले मुआब्जा तिरेको छैन । अहिले नेपाल आफैंले संस्तोमा बनाउन सक्ने अपर कर्णाली आफ्नो कब्जामा लिन भारत सफल भएको छ, उसले त्यो पनि न नेपाललाई बनाउन दिन्छ, न त आफूले नै निर्माण गर्नेछ । भारतको नियत नै नेपालका खोला आफ्नो झोलामा हाल्ने र नेपाललाई गरीवीमा तड्पाउने रहेको छ ।
तर, अहिले भारतीय नाकाबन्दीले जनता तड्पिइरहेका बेला कांग्रेस नेता शेरबहादुर, रामशरण महत र विमलेन्द्र निधीहरु फेरि पनि नेपाललाई भारतको पञ्जामा पार्ने सम्झौता जसरी पनि पारित गराउन हात धोएर लागिपरेका छन् ।
नेपाललाई यतिसाह्रो परनिर्भर एवं कमजोर राष्ट्र बनाउनेमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको निकै ठूलो भूमिका छ, विगतदेखि नै । ट्रली बस कसले खायो ? चीनसँगको नाकामा बाटो किन बनाइएन ? मुलुकका उद्योग धन्दाहरु कौडीको भाऊमा बेचेर नेपाललाई भारतको बजारमा कसले परिणत गर्यो ?
कांग्रेस र एमालेको दुई दशक लामो (यसमा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको पनि केही भूमिका छ) शासनले मुलुकलाई यति साह्रो दरिद्र नबनाएको भए अहिले हामी यतिसाह्रो भारतको बन्दी बन्नुपर्ने थिएन कि ? यो गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।
तर, दुर्भाग्य, तातोपानी भन्सारको कर्मचारी सरुवा गर्दा कमिसन खानेहरु अहिले पनि भारतको चरम दलालीमा लागिरहेका छन् । देश सर्पले आधा निलेको भ्यागुतोजस्तो भइसक्दा पनि भ्रष्टाचारी शासकहरु झिँगारुपी कमिसनको लोभमा परेर मन्त्री पदसँग राष्ट्रको स्वाभिमान जाकटी राख्न खोजिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसले फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयलाई केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने/नबनाउने बार्गेनिङ चिप्स बनाउन लागेको छ ।
र, यही कारणले एमाले अध्यक्ष केपी ओली, वेटिङ गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मुखै फोरेर फास्ट ट्रयाकबारे बोलेका छैनन् ।
सूत्रहरुका अनुसार सम्झौताका केही प्रावधानलाई हेरफेर गरेर भारतीय कम्पनीलाई नै यसको ठेक्का जिम्मा लगाउने गरी लेनदेन हुन सक्छ ।
बाबुरामको विरोध
यतिबेला कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरु पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतपरस्त भनिरहेका छन् । तर, तिनै बाबुराम हुन्, जसले एक महिनाअघि नयाँबानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने र नेपालले आफैं बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
अहिले पनि फास्ट ट्राक चाँडो बनाउनुपर्ने तर, भारतीय कम्पनीसँग अहिले गर्न लागिएको सम्झौता राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको डा. भट्टराईको तर्क छ । डा. भट्टराईले जस्तै नेपालबाट अधिकांश विज्ञहरुले पनि फास्ट ट्रयाकको अहिले गर्न लागिएको सम्झौतालाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिएका छन् ।
थप समाचार यहाँ पढ्नुहोस्
फास्ट ट्रयाक भारतलाई सुम्पने मन्त्री निधीको ‘राष्ट्रघाती’प्रस्ताव
