Comments Add Comment

मधेसी मोर्चाको बटमलाइन : तराईमा दुई प्रदेश, त्यो पनि हाताहाति

Three-Party-And-Madhesi-Morcha

मात्रिका पौडेल

२० असोज, काठमाडौं । नयाँ संविधानका जति बुँदामा संशोधन गरे पनि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको बटमलाइन एउटै देखिएको छ । त्यो हो-तराई मधेशमा २ प्रदेश, त्यो पनि उधारो होइन हाताहाति ।

बिभिन्न चरणका अनौपचारिक वार्तापछि मंगलबारदेखि शुरु भएको तीन दल र मोर्चाको औपचारिक वार्तामा मधेसी नेताहरुले सीमांकनलाई बटमलाइनका रुपमा अघि सारेपछि वार्ता दुई दिनका लागि स्थगित भएको छ ।

तराईका २० जिल्लालाई दुई प्रदेश बनाउनुपर्छ । अघिल्लो राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जान उहाँहरु सहमत भए कुरा मिल्छ, नत्र मिल्दैन-शर्वेन्द्रनाथ शुक्ला

संविधानसभाबाट संविधान पारित गर्ने बेलामा जसरी संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले ‘यो प्रस्तावको पक्षमा हुनेले हुन्छ भन्नुहोला, नहुनेले हुन्न भन्नु होला’ भनेका थिए । त्यहि शैलीमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले तराईमा दुई प्रदेश हुन्छ कि हुन्न भन्ने जवाफ तीन दलीय वार्ता टोलीसँग मागे ।

मोर्चाका नेताहरुले मागेको जवाफ दिने हैसियतमा महेश आचार्य, अग्नि खरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ थिएनन् । त्यसैले बुधकारको वार्ता शुक्रवार फेरि बस्ने गरी टुंगियो ।

सिंहदरवारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको काठघरबाट आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयतर्फ जान लागेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता तथा वार्ताकार सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले अनलाइनखबरकर्मीलाई आफ्नो कार्यकक्षतर्फ डोर्‍याउदै लगे ।

बरु संघीय आयोगमा आन्दोलनकारीको प्रतिनिधित्व बलियो बनाउन सकिन्छ-तीन दलीय वार्ता टोलीका एक सदस्य

चौथो तल्लाको सिँढी चढ्दै उनले भने-‘तराईका २० जिल्लालाई दुई प्रदेश बनाउनुपर्छ । अघिल्लो राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जान उहाँहरु सहमत भए कुरा मिल्छ, नत्र मिल्दैन ।’

मोर्चाले औपचारिक वार्ता शुरु नहुदैँ भनिसकेको थियो-‘हाम्रो मुख्य माग भनेकै प्रदेशको सिमांकन हो, अरु विषय तपशीलका हुन् । झापादेखि चितवनसम्म एउटा प्रदेश र नवलपरासीदेखि कन्चनपुरसम्म अर्को प्रदेश मोर्चाको माग हो ।’

सीमांकनका सन्दर्भमा मोर्चाको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्ने अवस्थामा  प्रमुख तीन दल र सरकार छैनन् । ‘संविधानसभाले गरेको निर्णय कुनै दल वा सरकारले उल्टाउन सक्दैन, संविधानलेनै संघीय आयोगको परिकल्पना गरेको छ त्यो नै सर्बमान्य विकल्प हो’-सरकारी वार्ताकार महेश आचार्यले भने ।

संविधानको धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ भनिएको छ । तर, मोर्चाले भने आयोगलाई मान्न नसकिने अडान लिएको छ ।

यहि विषयमै गाँठो परेपछि अरु विषयमा खासै कुरा नबढेको शुक्लाले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी समानुपातिबारे उहाँहरुले संविधान संशोधन गर्न लाग्नुभएको सुनिएको हो, हामीसँग कुरा भएको होइन’ उनले भने ।

के हुन सक्छ मिलनविन्दू ?

प्रदेशको सिमांकन अहिले राजनीतिक वार्ताबाट हेरफेर गर्दा देशका सबै ठाउँमा आन्दोलन हुने र त्यो धान्न नसकिने भन्दै सरकारले आयोगलाई जिम्मा दिन खोजेको छ ।

प्रदेशको सिमांकनमा झापादेखि चितवन र नवलपरासीदेखि कन्चनपूर मधेशी मोर्चाको बटमलाइन भए पन वार्तामा मध्यविन्दू खोज्न सकिने मधेश मामिला विज्ञहरुले बताइरहेका छन् ।

उनीहरुका अनुसार मोरङ र सुनसरीका मधेशी बाहुल्य भागलाई २ नम्बर प्रदेशमा राखियो भने मिल्न सक्छ । त्यस्तै पश्चिमम नवलपरासीदेखि कैलालीको थारु बाहुल्य क्षेत्रको एउटा प्रदेश हुनुपर्ने र त्यसमा पहाड मिसाउन नहुुने उनीहरुको बटमलाइन हुनसक्छ ।

सीमांकनको विषय संवैधानिक विषय समेत भएकाले यसमा राजनीतिक तहबाट फेरबदल गर्न नसकिने संकेत सरकार र तीन दलले गरेका छन् । ‘बरु संघीय आयोगमा आन्दोलनकारीको प्रतिनिधित्व बलियो बनाउन सकिन्छ’ एक सरकारी वार्ताकारले भने ।

प्रदेशकै कुरामा अड्किएपछि तीन दल र सरकारमा थप छलफल गर्नुस् भन्दै मोर्चाका नेताहरु वार्तास्थलबाट टक्टकिएर हिडेका थिए । यद्यपी मोर्चाका तर्फबाट अहिलेसम्म आफ्नो औपचारिक प्रस्ताव पेश गरेकै छैनन् वार्ताकारले ।

प्रस्तावनै नराखी कुन माग पूरा गर्ने ? यो प्रश्नमा जवाफमा वार्ता टोली सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने-‘सरकारले तयारी गरेर आयो भने हामी पेश गरिहाल्छौं ।’

दुई दिनका औपचारिक वार्ता र त्यसअघिका अनौपचारिक वार्ताहरु कुनै निकासका लागि सकारात्मक देखिएका छैनन् । भारतले साथ दिएपछि आन्दोलनकारीहरुको मनोबल निकै उच्च भएको छ र उनीहरुका माग पनि बलियो भएका छन् ।

एक प्रकारले सरकार र तीन दल रक्षात्मक अवस्थामा देखिएका छन् भने वार्तामा पनि मधेसी मोर्चा आक्रामक देखिएको छ । माग पूरा नभई नाकाबन्दी नखोल्ने मोर्चाका नेताहरुले प्रष्ट पारिसकेकाले नेपाली जनताको तक्दिरमा अझै कष्ठपूर्ण दिनहरु आउने संकेत देखिन्छन् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment