सुमन बराल
नेपालको सबैभन्दा नजिक र पुरानो छिमेकी देश भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धी अन्तरगत भुपरिबेष्ठित देशहरुले पाउनु पर्ने सुविधालाई लत्याएर अघोषित नाकाबन्दी गर्दै हेपाहा प्रबृत्ति देखाएको छ । नेपाल मात्र नभइ स्वयम् भारत र अन्तराष्ट्रिय समुदायमा पनि चर्को आलोचना भएर नाकाबन्दी खोल्ने घोषणा गरेको भारतले अझै आपूर्ति सहज गराएको छैन । दुःख सहन तयार छौं तर भारतसँग झुक्दैनौं भनि नेपाली जनताले नेताहरुको साथ दिएकाले कुनै पनि मूल्यमा अत्तालिएर राष्ट्रघाती कदम चाल्नु हुँदैन । नेपाल भारतको प्रदेश नभइ एउटा स्वतन्त्र देश भएकाले संविधान कस्तो बनाउने भन्ने बिषयमा भारतको अनुमति लिनु पर्दैन तर नेपाल भित्रका असन्तुष्टिलाई भने यथाशिघ्र सामाधान गर्नुपर्छ ।
भारतको गोर्खाल्याण्ड, मेघालय, कास्मिर, आसाम, गुजरात लगायतका बिभिन्न ठाउँमा भएका आन्दोलन र हिंसा कसरी समाधान गर्ने भन्ने भारतको आपसी बिषय भएझैं नेपालमा मधेसी, थारु, जनजाती लगायतका समुदायको जायज माग र कुनै मूल्यमा नेपाललाई टुक्राउने गुरु योजनामा परिचालित सीमित नेता तथा कार्यकताहरुको उग्रतालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने नेपालको नितान्त निजी बिषय हो भन्ने कुरा भारतले आत्मसात गर्नुपर्छ ।
छिमेकी देशको आन्तरिक मामलामा देखाएको हस्तक्षेप भारतको कुटनैतिक त्रुटी हो र यसलाई धेरै ढीलो नगरी सच्याउनुपर्छ । कुनै पनि देशले सम्मान पाउनका लागि अरु देशका आन्तरिक बिषयमा निर्णय गर्ने र उसको भौगोलीक अखण्डताको सम्मान गर्नै पर्छ । आन्दोलनरत पक्षका जायज मागको सुनुवाइ हुनुपर्छ तर नयाँ सरकार निर्माण गर्दा कुनै पनि प्रकारको राष्ट्रघाति कदम चाल्न नदिन शिर्ष नेताहरुलाई जनताले खबरदारी जारी राख्नुपर्छ ।
छिमेकी चाहेर पनि परिवर्तन गर्न नसकिने भएकाले नेपालले पनि उनीहरुको जायज सुरक्षा चिन्ता सम्बोधन गर्नुपर्छ तर नाजायज हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्दै आपसी हितका निम्ति प्रष्ट कुरा नेपालले राख्न सक्नुपर्छ । नेपालमा अंगिकृत नागरिकता लिएकाहरु अन्यायमा पर्छन् भनेर उनीहरुलाई पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा अंगका प्रमुख हुन पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आउने जस्तोसुकै दबावको सामना गर्न जनता र नेताहरु तयार हुनुपर्छ । जस्तोसुकै प्रलोभन र धम्कीमा पनि खुट्टा नकमाउन जनताले शिर्ष नेताहरुलाई खबरदारी गर्दै नेपाली एकजुट भएको सन्देश दिनुपर्छ ।
संसारमा कुनै पनि देशमा संविधान शतप्रतिसत जनप्रतिनिधी र जनताको समर्थनमा बनेको इतिहास छैन । मधेसी, आदिवासी, जनजाती लगायत सबै नेपालीको जायज मागहरु संविधानमा समेटिएका छन् । अनि अन्य माग पनि लोकतान्त्रिक बिधिबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जनतालाई प्रमुख दलहरु, नागरिक समाज, पत्रकार, बौद्धिक जगत र सचेत जनताले बुझाउनु पर्छ ।
सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा भाबुक जनता नेपाली हुन् । भारतलाई बुद्धभूमी भन्ने मोदी मुर्दावाद भन्दै पुत्ला जलाउनेहरु नै मोदीले नेपाली भाषामा बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेपछि देवत्वकरण गर्दै जयजयकार गर्न तयार भए । कतिपय नेताहरु शक्ति राष्ट्रहरुसँग विकेकाले जनता उनीहरुलाई राष्ट्रघाती ठानेर घृणा गर्छन् तर भाषणमा कुनै देशको बिरोध मात्र गरिदिए पनि उसैलाई रातारात देशभक्त राजनेता ठान्छन् । यसरी भारत र नेपालका भ्रष्ट नेताहरुले नेपालीको भाबुकपनको फाइदा उठाउँदै आएका छन् । भारतले पटक-पटक नाकाबन्दीको गोटी चाल्दै आएको छ । भारतले नाकाबन्दी गरिदिँदा जागेको राष्ट्रवाद सबै कुरा बिर्सेर सेलाउन दिनुहुँदैन । तसर्थ भारत चौतर्फी आलोचनाले नाकाबन्दी खोल्न तयार भए पनि नेपालले भबिष्यमा आइपर्ने संकटसँग जुध्न तयार हुनुपर्छ ।
आजको विश्वब्यापीकरणको युगमा अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिशाली देशहरुलाई पनि एकअर्काको सहयोग चाहिन्छ । तर, नेपालको स्थिरता, विकास र अखण्डताको रक्षाका लागि भारतसँगको परनिर्भरता चीन वा अन्य देशसँग साट्ने नभइ नेपालले आत्मनिर्भर हुन अधिकतम प्रयास गर्नैपर्छ । भारतको सहयोग बिना नेपाल चल्नै नसक्ने अनि भारत नभए चीनले सहयोग गर्छ भन्ने दुबै बिचार घातक हुन् । कसैले दिएपछि खाउँला भन्ने मगन्ते मानसिकताबाट माथि उठ्नै पर्छ । तसर्थ नेपालमा सम्भव हुने सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुनु नेपालको अखण्डताको रक्षा गर्ने निर्विकल्प उपाय हो ।
प्रथम, जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्ने र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा डोर्याउने राजनैतिक शक्तिको हातमा जनताले शासन सत्ता सुम्पिन सकेमात्र कुनै पनि देशको हेपाहा प्रबृत्तिको सामना गर्नुपर्ने छैन । स्थापित भनिएका ठूला दलहरुले गर्न सकेनन् भने नयाँ शक्तिको जन्म पनि गराउनुपर्छ तर भ्रष्ट र दलालहरुको कथित नयाँ शक्तिको अस्त्रसँग भने जनता सजग रहनुपर्छ । नेपालका स्थापित दलहरुमा शक्तिकेन्द्रहरुले माथिल्लो तहसम्म आफ्ना एजेन्ट राखेको प्रष्ट भइसकेकाले नयाँ नेपाल निर्माण गर्नका लागि सत्तामा पुग्न शक्तिकेन्द्रहरुको आशिर्वाद लिन लम्पसार पर्ने भ्रष्ट र दलालहरुलाई जनताले परास्त गर्नैपर्छ । साथै सीमित नेता तथा कार्यकर्ताले मात्र विकास र परिवर्तन महसुस गर्न पाएका छन् तर अब भ्रष्टाचार, बेथिति, दण्डहीनता, जमिन्दारी प्रथा, छुवाछुत, कमलरी प्रथालगायतका समस्याबाट देश र जनतालाई मुक्ती दिलाउनका निम्ति इमान्दार नेतृत्वलाई जनताले सत्तामा पुर्याउनै पर्छ ।
भारतले पटक-पटक नाकाबन्दीको गोटी चाल्दै आएको छ । भारतले नाकाबन्दी गरिदिँदा जागेको राष्ट्रवाद सबै कुरा बिर्सेर सेलाउन दिनुहुँदैन ।
दोस्रो, नेपालमा सहज उत्पादन हुने धान, दाल, तेल, फलफूल, तरकारी, माछामासु आदिमा आत्मनिर्भर भएर भारतसँगको ठूलो ब्यापार घाटा घटाउँदै ३० औं करोड जनता गरीबिको रेखामा पिल्सिएको भारतलाई नै कृषिजन्य बस्तु निर्यात गर्नुपर्छ । अमेरिका, स्वीडेन लगायतका बिकसित देशहरु हात हतियार र प्रबिधि बेचेर सम्पन्न भएका छन् । नेपालले पनि बैज्ञानिक र ब्यवसायीक कृषि गरेर करिब ८० प्रतिशत नेपाली कृषक रहेकोे उर्बरभूमि नेपालमा कृषिजन्य बस्तु आयात गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । बिदेेशमा बेचिएका ४० औं लाख नेपाली र नेपालका बेरोजगार नागरिकहरुलाई कृषि र पर्यटनलाई आधार बनाइ रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ । पशुपति र लुम्बिनी दर्शन गर्न सदैब लालायीत हुने अर्बौं जनतालाई आकषिर्त गर्नुपर्छ । ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ, पर्वतारोहणका साथै नेपालको सगरमाथा, सँस्कृति, नदीनाला र सुन्दरताको अनुपम नमूना हेर्न संसारभरबाट पर्यटक आउनेछन् ।
तेस्रो, चीनसँग थप नाकाहरु खोल्नु पर्छ । अनि नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न असहयोग गर्ने मात्र नभइ नेपालमा कुनै पनि ठूला परियोजना आफू पनि नबनाउने र अन्य देशलाई पनि बनाउन नदिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपाल-चीन द्रुतगतिको रेलमार्ग लगायतका ठूला आयोजनाहरु चीनलगायतका अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सहकार्यमा चाडो निर्माण गर्नुपर्छ ।
चौथो, नेपालमा विद्युत बेचेर धनी बन्ने सपना बाँडेर नदीनाला जिम्मा लगाउने भ्रष्ट नेताहरुले दैनिक १० देखि १८ घण्टाको बिजुली कटौती झेल्न बाध्य बनाएका छन् । तर, अब नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र कुनै पनि देशसँग सन्धी सम्झौता गर्नुपर्छ । साथै बिगतमा भएका असमान सन्धी सम्झौतालाई समय अनुकुल परिमार्जन गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरण बनाएर नेपालमा द्रुत गतिमा जलविद्युतमा लगानी गर्नुपर्छ र चरम उर्जा संकटमा फसेको भारतलाई नै प्रमुख बजार बनाउनु पर्छ ।
पाँचौ, नेपालले पनि फोहोर ब्यवस्थापनलाई उच्च प्रथमिकता दिएर बिकसित देशहरुमा जस्तै फोहोरबाट उर्जा निकाल्नु पर्छ । पैदल हिँड्ने वा साइकल र बयलगाडा चढ्ने कुरा समस्याको सामाधान होइन । प्राविधिक शिक्षाको लागि सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । अहिले सोलार, फोहोर आदिबाट उर्जा निकाल्ने प्रबिधि भित्राउन चीन, जर्मन जस्ता धेरै सौर्य उर्जा निकाल्ने देशहरुबाट सहयोग लिनुपर्छ ।
छैटौं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात लगायतका आधारभुत कुराको राज्यले ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । नेपाली जनता र दलहरु एकजुट भएर राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, चरम महंगी लगायतका समस्याहरुको सामाधान तुरुन्त गर्नुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्न तीन दलको एकता भत्काउने खेललाई असफल बनाउनै पर्छ । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पती कमाएका अनि खुला अर्थतन्त्रका नाममा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानलाई धारासायी बनाउने भ्रष्टाचारीहरुको सबै सम्पति राष्ट्रियकरण गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउनु पर्छ ।
सातौ, अब भारतको सामान्य कर्मचारीले हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका बिशिष्ट ब्यक्तिहरुलाई सहजै भेट्ने र निर्देशन दिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कुटनैतिक मर्यादाको पालना गरेर समान हैसियत भएकाहरुसँग मात्र सम्वाद गर्ने प्रचलन र संस्कार बसाल्नै पर्छ ।
आठौं, नेपाल भारतको खुला सीमानाका कारण हुने महिला तथा बालबालीका बेचबिखन, कालोबजारी लगायतका अपराधिक गतिबिधी रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
