प्रशन्न पोखरेल
२३ असोज, गोरखा । वैशाख १२ मा गएको भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ)हरुको रोजाइ गोरखा जिल्ला भयो ।
एक – केन्द्रबिन्दू बारपाक भएर, अर्को – जिल्लाका अधिकांश गाविस दुर्गम क्षेत्रमा भएर । गरिबी मात्रै होइन, जनचेतनाको पनि कमी भएको देखाएर पनि उनीहरु यहाँ काम गर्न आए ।
घाइतेको उद्धारमा खासै सहयोग नगरेका आइएनजिओ राहत वितरण प्रक्रियामा सक्रिय भएर लागे । माग र आवश्यकतामा भन्दा पनि मनलाग्दो तवरले दुर्गमका भूकम्पपीडितलाई उनीहरुले राहत सामग्री बाँडेका छन् । धेरैजसो सामग्री प्रयोगविहीन छन् ।
उदाहरण हो गुम्दामा बाँडिएको सेनेटरी प्याड माक्सको रुपमा प्रयोग हुनु । कतिपयले पाउरोटी भन्दै चियामा चोपेर खान लाग्नु ।
भूकम्पपीडितलाई लत्ताकपडा भन्दा नून, चिनी, खुर्सानी, खाने तेलकै अभाव छ । चामल त विश्व खाद्य कार्यक्रमले बाँडिरहेकै छ । दिनहुँ जसो सामग्री बोकेर हेलिकोप्टर उत्तरी भेग पुग्छ ।
भूकम्पपछि अहिलेसम्मको छ महिनाको अवधिमा भूकम्पपीडितको घर बनाउनेदेखि केन्द्रबिन्दू बारपाक पुनःनिर्माण गर्नेजस्ता धेरै कुरा भएका छन् । पीडित गाउँलेलाई आइएनजिओको सहयोगमा एनजिओले विभिन्न खालका आश्वासन बाँडेको देखिन्छ । घुमन्ते, अवलोकनकर्ताले मात्र बारपाकको बस्ती पुनःनिर्माण हुनै नसक्नेमा बारपाकवासी ढुक्क छन् ।
‘भूकम्पको केन्द्रबिन्दूका गाउँलेलाई सहयोग गर्न भन्दै सयौँ टोली आयो’ बारपाकका खेमराज घलेले दुःखेसो गरे -अत्यन्त न्यून सहयोग गाउँलेले पाएका छन् ।’ बारपाकको नाउँमा धेरैले जागिर खाए, फाइदा लिए तर, पीडितको आँशु ओभाएको छैन । एनजिओ÷आइएनजिओले बाँडेका सपना बारपाकीले विपनामा देख्न पाएनन् ।
बारपाकीले जस्तै दुःख लाप्राक, घ्याच्चोक, गुम्दा, लापु, उहिया, केरौँजा, मान्वु, काशीगाउँ, सौरपानी, मुच्चोक, सिम्जुङ, स्वाँरा, जौवारी, हङ्शपुर, केराबारी, छोप्राकलगायत ६० गाविस र दुई नगरपालिकाभित्र बसोवास गर्दै आएका पीडितले खेपिरहेका छन् ।
चाडबाड नजिकिएपनि उनीहरुको घर छैन । पाहुना राख्ने ठाउँ पनि नहुँदा भूकम्पपीडित चिन्तामा छन् । छोप्राकमा सेभ द चिल्ड्रेनले घर बनाइदिने हल्ला चलेको छ । फुजेल र बारपाक एनआरएन टोलीले बनाउँछ भन्ने अर्को हल्ला छ । तर, उनीहरुले काम केही गरेका छैनन् ।
न्युयोर्कदेखि आएको आइओएम नामक संस्थाले लाप्राकस्थित गुप्सीपाखामा ५० मिटर लामो बाटो बनायो । अहिलेसम्म संस्थाले जिल्लामा कति रकम खर्च गर्यो ? भन्नेबारे आइओएम खुलाउन चाहँदैन । यसबारे जिज्ञासा राख्दा ‘हाम्रो काम जिल्लामा भन्ने होइन, केन्द्रमा रिपोटिङ्ग गर्ने हो’ भन्ने जवाफ आउँछ ।
उसो त जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले एनजिओ÷आइएनजिओलाई पत्राचार गरेरै बजेटबारे जानकारी मागेको थियो । तर उनीहरुले बजेट त परै जाओस् के–के कार्यक्रम छन् भन्नेबारे पनि बताएनन् ।
‘एनजिओ÷आइएनजिओको बजेट नसोधेकै राम्रो’ एक सरकारी कर्मचारीले भने । उनीहरुले बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा सेवा र सुविधामा खर्चेका छन् । केही दातृ संस्थाले भने स्थानीय प्रशासकलाई नै प्रभावमा पारेर हेलिकप्टरमा सयर गराएका छन् ।
दुर्गमका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न इच्छुक रहेको भन्दै बेलायती दातृ संस्था डिएफआइडीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवप्रसाद तिमल्सेना, स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरी, प्रहरी नायब उपरीक्षक बसन्त रजौरे, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर सहदेवबहादुर भण्डारीलाई हेलिकप्टर चढाएर सामागाउँ, सिर्दिवास र उहिया घुमायो ।
उत्तरी भेगका अधिकांश गाउँमा नून छैन । पहिरोले बाटो अबरुद्ध हुँदा नून ढुवानी रोकिएको हो । आर्खेत, आरुघाटको चौरमा सात सय बोरा नून थन्किएको महिनौँ बित्यो ।
भूकम्पपीडित अलिनो सिस्नु खाएर बाँचेका छन् । नून बोक्ने हेलिकप्टरको अभाव छ । पहिरोले अबरुद्ध बाटोमा खच्चड जान सक्दैन । ढुवानीको एकमात्र विकल्प हेलिकप्टर हो ।
भूकम्पपछि जिल्लाका ८३ भन्दाबढी स्वास्थ्य संस्था र जिल्ला अस्पताल त्रिपालमुनि सञ्चालन भइरहेका छन् । बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिएको छैन ।
केएफडब्लू र जाइकाले जिल्ला अस्पतालमा स्तरीय भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको महिनौँ भयो । छलफलपछि फोटो खिचाएर गएका उनीहरु अहिलेसम्म नफर्केको अस्पताल प्रमुख सुधा देवकोटाले बताउनुभयो । अस्पतालले त्रिपालमुनिबाटै सेवा दिइरहेको छ ।
आइएनजिओको ‘काम ओगट्ने प्रवृत्ति’प्रति सचेत प्रजिअ तिमल्सेनाले जर्मनीस्थित नेपाल मेड संस्थाका प्रमुख आर्नेसँगको छलफलमा भने- ‘आइएनजिओ समस्या बुझे झैँ गर्छन् । उनीहरुसँग भएको बजेट सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग हुँदो रहेछ ।’
भूकम्पपीडितलाई सहयोग गरेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखाएर संस्थाको प्रतिष्ठा बढाउन मात्रै आइएनजिओ जिल्ला आएका हुन् र फोटो खिचेर लगेका हुन् भन्ने निष्कर्षमा स्थानीय प्रशासकहरु पुगेका छन् ।
‘एनजिओ÷आइएनजिओले सरकारी मापदण्डअुनसार काम गर्छन् भन्ने विश्वास छैन’ प्रअिज तिमल्सेनाले भने -के काम गर्ने ? कति बजेट छ ? कहिलेदेखि काम सुरु गर्ने ? भन्ने प्रारम्भिक जानकारी उनीहरुसँग छैन । सरकारले पुनःनिर्माण नीति सार्वजनिक नगरेका कारण पनि सङ्घसंस्थाका कर्मचारी अन्यौलमा छन् ।
एनजिओ÷आइएनजिओले सिधै जिल्ला विकास समितिमा सम्झौता गरेर योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने भएपनि नेपाल सरकारले मन्त्रालयमार्फत नै सम्झौता गरी काम गर्नुपर्ने दबाब दिँदा समस्या आएको देखिन्छ ।
तर, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार जिल्लामै सम्झौता गरेर काम गर्न सकिने नेपाली काँग्रेस गोरखा जिल्ला उपसभापति मोहनप्रकाश पोखरेलको तर्क छ । केही आइएनजिओको सहयोगमा एनजिओका कर्मचारी साबुन, चाउचाउ, टावलजस्ता सामान बाँड्दै हिँडेका छन् ।
पालुङटार नगरपालिकाको च्याङ्लीमा राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताको निर्देशनमा घर छुट्याएर सामग्री बाँडिएको छ । यसले गाउँमा कलह सिर्जना गर्न सक्ने स्थानीय अगुवा बताउँछन् । कतिपय आइएनजिओ धर्मको आडमा राहत सामग्री वितरणमा जुटेका छन् ।
कहाँ, कसले, कति परिमाणमा राहत सामग्री बाँडेको छ भन्नेबारे जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति नै अनभिज्ञ छ ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाएर सरकार आफैं गाउँ, बस्तीको पुनःनिर्माणमा नलागेसम्म एनजिओ÷आइएनजिओले भ्रमको खेती गर्ने जानकारको तर्क छ ।
जागिर टिकाउने स्वार्थमा उनीहरुले ग्रामीण जनताको अभाव र पीडा देखाएर झन् पीडा थप्ने काम गरेको सरोकार राख्ने निकायहरु बताउँछन् । रासस
