२३ असोज, काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अनेकौं चुनौतीको सामना गर्न कम्तीमा पनि आगामी निर्वाचनसम्म एकढिक्का हुने प्रतिज्ञा गरेका प्रमुख दलहरु नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा नहुँदै दुई ध्रुवमा उभिएका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान असोज ३ गते जारी भएको र त्यसको सहज कार्यान्वयन गराउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनिरहेको बेलामा भोलि असोज २४ गते हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा दलहरु दुई ध्रुवमा उभिनुले नेपाली जनतालाई एक पटक फेरि आशङ्का थपिदिएको छ ।
संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा आएका अनेकौं दबाबलाई चिर्दै ऐतिहासिक रुपमा एकता प्रदर्शन गर्न सफल भएका कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी बीचको एकता प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीसँगै फाटो देखिएला भन्ने कसैले कल्पना गरेका थिएनन् । यसले राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र कोही पनि स्थायी मित्र हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई एकपटक पुनः पुष्टि गरेको छ ।
लामो समयसम्म अत्यन्तै मित्रवत् सम्बन्ध राखेर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अभियानमा जुटेका काँग्रेस र एमालेबीच अहिले चिसोपन आउनु तथा एउटै सिद्धान्त र आदर्श बोके पनि फरक कित्तामा रहेर एकअर्कालाई गालीगलौजमा नै उत्रेर निषेधको राजनीति गरेका एमाले र एमाओवादीबीचको मिलनले राजनीतिमा एकपटक ध्रुवीकरण भएको त होइन भन्ने आशङ्का थपिदिएको छ । त्यसो त नेपाली राजनीतिमा एउटा रमाइलो प्रसङ्ग पनि देखिन पुगेको छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको खरो रुपमा वकालत गर्दै आएको राप्रपा नेपाल समेत दुई ठूला वामपन्थीबीचको एकतामा पुल बन्न आइपुगेको छ ।
गत वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्पले गोलबन्द भएका दलहरु भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि पुनः एकीकृत होलान् र राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि डटेर लाग्लान् भन्ने नेपाली जनताको चाहनामा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पदमा बेग्लाबेग्लै उम्मेदवारीले दुःखित तुल्याएको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि दुवै शीर्ष नेताले लोकतान्त्रिक अभ्यासस्वरुप पार्टीको निर्णयअनुसार उम्मेदवारी दिएको जनाउँदै जस्तोसुकै परिणाम आए पनि स्वीकार्ने र एकले अर्को पक्षलाई सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाछ छन् ।
संसद् भवनमा शनिबार विहान ११:५५ मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भए सबैलाई मिलाएर लैजाने र मुलुकमाथि आइपरेका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहने बताए थियो । एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रस्तावक र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासहितका सांसदहरुके समर्थनमा ओलीले ‘नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी’ उम्मेदवारी दर्ता गराए ।
संविधानको धारा २९८ मा सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का उम्मेदवार कांग्रेस सभापति कोइरालाले मुलुकलाई सहमति, सहकार्य, एकताको आवश्यकता रहेकाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत सबै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले निर्धारित समयभित्रै पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको समर्थनमा दिउँसो १:३५ बजे उम्मेदवारी दर्ता गराए ।
ग्रेस सभापति कोइरालालाई मधेसवादी र अरु केही साना दलका तर्फबाट समर्थन प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ भने एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संसद्मा रहेका तीस दलमध्ये १७ दल र एक स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो र दोस्रो दलका प्रमुख नेताहरुबीच हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रियामा एमाले उम्मेदवार ओलीसँग उनकै दलका १८३ र काँग्रेस सभापति कोइरालाको दलका भने २०७ सांसद छन् ।
नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट बाँके क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित ७६ वर्षीय कोइराला र एमालेका तर्फबाट झापा क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित ६४ वर्षीय ओलीबीच आइतबार हुने चुनावी भिडन्तलाई राष्ट्रिय रुपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । रासस
