१२ कात्तिक, काठमाडौं । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बनेलगत्तै बुधबार भारतको टाइम्स अफ इण्डियाले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा तस्वीरसहित मुख्य समाचार बनायो । सो समाचारमा तत्कालै त्यहाँ ८० वटा कमेन्ट आए ।
भारतीय सञ्चार माध्यमले विद्यालाई कम्युनिष्ट एवं महिला राष्ट्रपतिका रुपमा ‘हाइलाइट’ गरेको छ । अधिकांश भारतीयहरुले गरेको कमेन्टमा चाँहि विद्याका बारेमा विभिन्नखाले अभिव्यक्ति आएका छन्, जसले भारतीय राजनीतिक मनोविज्ञानलाई व्यक्त गरेको छ ।
विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनेकोमा धेरै भारतीयहरुले बधाइ दिएका छन् । महिला राष्ट्रपति बन्नु र महिला नै सभामुख बन्नु नेपालमा महिला सशक्तीकरणको उदाहरण भएको अधिकांश भारतीयहरुको प्रतिक्रिया छ ।
तर, कतिपय भारतीयहरुले चाँहि नेपालमा कम्युनिष्ट राष्ट्रपति र कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै यसले अब भारत र नेपालको दुरी अझै बढ्ने र चीन-नेपाल सम्बन्ध अरु नजिक हुने कमेन्ट गरेका छन् ।
केही भारतीयहरुको सुझाव छ, विद्याले अब नेपाल र भारतवीच बढ्दै गएको तनावलाई कम गर्न भूमिका खेलुन् ।
कतिपयले चाँहि विद्यालाई भारतकी प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलसँग तुलना गर्दै उनीजस्तो नबन्न आग्रह गरेका छन् ।
भारतीय मिडिया हिन्दुस्तान टाइम्सले चाहिँ विद्या भण्डारी महिलाविरोधी नागरिकताको प्रावधानलाई समर्थन गरेवापत महिला अधिकारकर्मीबाट आलोचित रहेको उल्लेख गरेको छ ।
मधेसमा भइरहेको आन्दोलनका क्रममा विद्या पनि केपी ओलीजस्तै आलोचित भइरहेको हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ ।
उता दि हिन्दुले विद्या भण्डारी नेपालमा महिला अधिकारको अभियन्ता रहेको उल्लेख गरेको छ ।
विश्वको ध्यान तानियो
विद्या भण्डारी नेपालकी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनेकोमा भारतमा जस्तै अन्य देशका मिडियाहरुको पनि ध्यान तानिएको छ ।
पाकिस्तानको डन न्युजले पनि नेपालमा प्रथम महिला राष्ट्रपति छानिएको भन्दै प्रमुखताका साथ समाचार प्रकाशित गरेको छ । पाकिस्तानी मिडियाले विद्याको जीतबाट नेपालका महिलाहरु शक्तिमा आएको बताएको छ ।
उता चाइना डेलीले विद्याकी जेठी छोरी उषाकिरण भण्डारीको भनाइ उधृत गर्दै समाचार लेखेको छ । उषाले भनेकी छिन् कि उनकी आमा ठूलो संघर्षबाट यो ठाउँसम्म पुगेकी हुन् ।
चिनियाँ पत्रिकाले भनेको छ, राष्ट्र प्रमुखमा महिलाको यो उपस्थिति नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिण एशियामै एउटा ‘ब्रेक थु्र’ हो ।
नीति निर्माणको तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिका लागि विद्याले भूमिका खेलेको चाइना डेलीले जनाएको छ ।
तर, नयाँ संविधानमा नागरिकताको विषयलाई लिएर भने उनी आलोचित भएको चिनियाँ समाचारमा समेत उल्लेख छ ।
त्यस्तै बीबीसीका दक्षिण एशियाली सम्पादक चाल्स ह्याभिल्याण्डले पनि विद्या भण्डारीको नागरिकतासम्बन्धी नीतिबारे विद्या प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
केही महिला अधिकारकर्मीहरुले नागरिकतासम्बन्धी नीतिमा विद्यालाई आलोचना गरे पनि संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताका लागि विद्याले भूमिका खेलेको चाल्सले बीबीसीमा लेखेका छन् ।
नागरिकताबारे के भन्छिन् विद्या ?
विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली चेलीले पनि छोरारसह नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने महिला अधिकारकर्मीको विपक्षमा छिन् राष्ट्रपति भण्डारी । विद्याको विचारमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी बुहारी र विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली छोरीवीच केही विभेदहरु हुन्छन् ।
राष्ट्रपति बन्नुभन्दा केही दिन पहिले विद्या भण्डारीले नागरिकताका विषयमा उनीमाथि लागेका आरोपहरुको जवाफ एउटा निजी टेलिभिजनलाई यसरी दिएकी थिइन् :
‘राष्ट्रपतिको पदसँग मेरा विचारलाई तुलना गर्न चाहन्न । मैले महिलाका एजेण्डा उठाएर आज मुलुक जुन ठाउँमा पुगेको छ, ती एजेण्डाहरु, इतिहास त त्यति चाँडै कुल्चिएर, छोपिएर जाँदैन होला नि ।
नागरिकता भनेको देशको आफ्नो संवैधानिक अधिकार हो । बंशजको नागरिकता लिने त उसको हकको कुरा हुन्छ, तर त्योबाहेक अंगीकृत नागरिकता दिने कि नदिने ? र, कस्ता व्यक्तिहरुलाई दिने भन्ने कुराचाहिँ त्यो हाम्रो देशको अधिकारको कुरा हो । हामी दिन पनि सक्छौं, नदिन पनि सक्छौं । दिँदाखेरि मुलुकलाई हित हुन्छ भने दिन सकिन्छ । नागरिकताको व्यवस्था टाइट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने हामी टाइट गर्न सक्छौं ।
अब हाम्रोजस्तो सानो भूगोल र विभिन्न कारणहरुले गर्दा नागरिकताको व्यवस्थालाई जो आए पनि मरुभूमि हो, यहाँचाँहि लिनुपर्छ भन्नेखालको स्थिति त नेपालको होइन ।
बुहारी र छोरी भए पनि केही-केही विभेद हुन्छन् । वैयक्तिक कुराहरुमा, विवाह गर्ने स्वतन्त्रता, युरोपियन पुरुषले नेपाली नारीसँग पनि गर्छन्, नेपाली नारीले संसारको कुनै पुरुषसँग मन पर्यो भने बिहे गर्न सक्छन् । तर, उसले बिहे गरिसकेपछि त्यसको प्रि-कण्डिसन चाँहि त्यही देशको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
विवाह गर्ने स्वतन्त्रता त्यो वैयक्तिक अधिकारको कुरा हो । र, सिटिजनसीप चाँहि ऊ कहाँ बस्न चाहन्छ, ऊ कुन देशको संविधानको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्न चाहन्छ, त्यो कुरालाई हेरेर, बुझेर उसको राष्ट्रप्रतिको निष्ठालाई ठम्याएर नागरिकता दिने विषय हो ।’
