Comments Add Comment

‘सरकार तस्कर र माफियामाथि टिकेको छ, उसले कुनै समस्या हल गर्न सक्दैन’

पहिले वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय रहेको तीनकुनेस्थित चारतले भवनमा अहिले संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालय छ । सोही कार्यालयको माथ्लो तलामा अनलाइनखबरले आन्दोलनरत फोरमका नेता उपेन्द्र यादवलाई भेट्यो । राजनीतिको गणितमा ‘क्याल्कुलेटिभ’ मानिने यादवसँग बुझ्नु थियो-अहिलेको यो मधेस आन्दोलन कहिले र कसरी टुंगिएला ?

करिब आधाघण्टा लामो अन्तरवार्तामा यादवले सरकार पक्षलाई केही गम्भीर आरोप लगाए, जस्तै-यो सरकार तस्करहरुले चलाएको छ, सरकार मधेस र पहाडवीच साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने राष्ट्रघाती काममा लागेको छ । यो सरकारले मधेसको मात्रै होइन, पहाडको पनि समस्या समाधान गर्दैन र, कांग्रेसको बोली पनि एमालेको जस्तै छ आदि आदि…. ।
Upendra yadav-1

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधन कस्तो लाग्यो ?

पहिलो कुरा त यो सम्बोधन बजेट भाषणजस्तो छ । लामो, भद्दा खालको र दिशाहीन । दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा मुलुकका ‘करेन्ट इश्यु’ हरुमा एउटा ठोस दृष्टिकोणसहित कारगर प्रस्ताव आउनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री पदको त्यो जिम्मेवारी र दायित्व पनि हो । त्यो कहीँ छैन ।

कसरी छैन ? जस्तै, उहाँले संविधान संशोधन-परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ । आन्दोलनकारीको सहमतिमै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने भन्नुभएको छ र आन्दोलन फिर्ता लिन प्रष्ट आग्रह पनि गर्नुभएको छ नि ?

पहिलो कुरा त के हो भने कसैले पनि भन्छ कि संविधान संशोधन हुन सक्दैन ? भन्दैन । सुनिन्छ, हेरिन्छ, देखिन्छ भन्ने जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेर अमूर्त भाषा, द्वीअर्थी शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ ।

उहाँले त ठोसरुपमा मधेस, आदिवासी जनजाति, थारुले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्छ, त्यसका लागि सीमांकनको परिवर्तन जरुरी छ । संविधान संशोधन गरेर भए पनि अहिले बनाइएका सीमाहरु छन्, त्यो फेरबदल हुन्छ भन्ने कुराको विश्वस्त आधार दिनसक्नुपथ्र्यो । तर, सक्नुभएन । उहाँको मनमा एउटा कुरा, बोलाइमा अर्कोजस्तो देखियो । ‘भेग’ शब्द संविधान संशोधन हुन्छ, हुन सक्छ … यो त संसारले बुझेको कुरा हो कि संविधान संशोधन हुन्छ । हल गर्दै जाने, भविश्यमा हेरिनेछ भन्नेजस्ता कुरा गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।

यो भनेको कस्तो हो भने क्यान्सरको विमारी लागेको छ, अनि झाँक्रीबाट इलाज गराउँछ । धामी खेलेर झारफुक गरेर निको हुन्छ भनेजस्तै हो उहाँको अभिव्यक्ति ।

प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिनुस्, वार्ता र सम्वादबाटै समाधान खोजौं पनि त भन्नुभएको छ नि ? अब आन्दोलन फिर्ता लिए हुन्न ?

विगतमा भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुस् भनेर हामीले कुनै नयाँ माग राखेका छैनौं । मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका २२ र ८ बुँदे कार्यान्वयन गर्नुस्, आन्दोलन फिर्ता भइहाल्छ । भइसकेका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने, आन्दोलन गर्दा नसुन्ने अनि आन्दोलन फिर्ता लिनुस् भनेर कसले पत्याउला ?

तपाईहरुको विगतको सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस भन्ने माग पनि त ‘भेग’ भएन र ? ठोस रुपमा भन्नुस् न तपाईहरुको माग के हो ?

कुनै ‘भेग’ छैन । स्वायत्त मधेस प्रदेश हुन्छ, समानुपातिक समावेशी हुन्छ, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुन्छ, मधेस लगायत अन्य ठाउँमा बोल्ने भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइनेछ, विभेदकारी जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय विभेदहरुलाई अन्त्य गरिनेछ । यो कुनै पनि ‘भेग’ कुरा छैन । यसमा स्पष्ट छ । ‘क्लियर’ छ ।

उसोभए सरकारले यसलाई पूरा गर्ने घोषणा गर्‍यो भने आन्दोलन फिर्ता लिनुहुन्छ ?

घोषणा गरेर त हुँदैन । संविधानलाई परिर्वतन गरेर त्यसमा लेखिनुपर्‍यो वा हामीले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन हुनुपर्छ । आश्वासनका भरमा, सम्झौताका भरमा वा कागजमा लेखेका भरमा धेरैपटक हामीले आन्दोलन फिर्ता लियौं । तर, हामीलाई धोका दिए नि त ।

अहिलेको सरकार तस्कर र माफियामाथि टिकेको सरकार हो । यिनको नैतिक बल नै छैन, कुनै समस्या हल गर्न सक्दैन । न पहाडको समस्या हल गर्न सक्छ, मधेसको समस्या हल गर्छ । न हिमाल र काठमाडौंको नै

पहिलो मधेस आन्दोलन २२ बुँदे गरेर फिर्ता लियौं । कार्यान्वयन भएन र धोका दिए । त्यसपछि फेरि हामीले आन्दोलन गर्‍यौं र ८ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गरेनन् । फेरि संविधानसभाको रोष्टम घेरेर संशोधनमार्फत समावेश गरायौं, जुन उनीहरुले चाहेका थिएनन् ।

त्यसपछि पहिलो संविधानसभालाई समाप्त पारेर धोका दिए । दोस्रो संविधानसभामा आएर त धोका मात्र दिएनन्, घाँटी नै काटेर फालिदिए । भनेपछि यत्रो विश्वासको संकट छ । त्यहाँ कसरी विश्वास गर्ने उहाँहरुलाई ? बोलेको कुरा पूरा गर्नुहुन्छ, गरेर सम्झौता लागू हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के ? पटक- पटक धोका दिने, विश्वास गर पनि भन्ने । यो कहिलेसम्म चल्छ ?

तैपनि जनताको समस्यालाई हेरेर तपाईहरुले एकतर्फीरुपमै बन्द हडतालचाहिँ फिर्ता लिए हुँदैन ?

बन्द हड्ताल, आन्दोलन, क्रान्ति परिर्वतन कठिन हुन्छ । संघर्ष विवाहमा गएको बाराती (जन्ती) जस्तो त हुँदैन । बाजागाजा बजाएर नाचेर त क्रान्ति हुँदैन । कठोर हुन्छ । रिभोल्युसन अत्यन्त कठोर बाटोबाटै नै हुन्छ र त्यसपछि नयाँ व्यवस्था, नयाँ समाज वा विभेदको अन्त्य हुन्छ । यो कुरा उहाँहरुले पनि नबुझेको होइन ।

उहाँहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा, झापाकाण्डमा हामी कसैले पनि कल्पनै नगरेको काम गर्नुभएको हो । माओवादीको जनयुद्धमा १७ हजारले ज्यान गुमाए । कांग्रेसको सशस्त्र विद्रोहका दौरान के के भयो ? त्यो हदसम्म हेरेर हामीले चलाएको आन्दोलन अन्त्यन्त संयमित, अनुशाशित र शान्तिपूर्ण छ । खाली के छ भने आवत-जावतमा हामी बसेका छौं । डण्डा खाएका छौं र फेरि पनि बसेका छौं ।

तर, जनताले त दुःख पाए नि हैन ?

पहाडका जनताले पनि दुःख पाएका छन् । हिमालका जनता पनि दुःखित छन् । यसमा हामीलाई पनि दुःख छ । हाम्रो इच्छा पहाडका वा काठमाडौंका जनतालाई दुःख दिने पटक्कै होइन । उहाँहरुले दुःख पाउनुभएको छ । तराईका जनता त मरिरहेका छन् । यसको मूल कारण सरकार हो । राज्य हो, जसले विभेद गरेको छ । यदि राज्यले तराईका जनता, आदिवासी जनजाति, थारुले उठाएका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने हो भने यी आन्दोलन र अवरोध आवश्यक नै पर्दैन । सम्बोधन किन नगरेको ? यो आश्चर्यको कुरा छ ।

तर, जसको अधिकारका लागि भनेर आन्दोलन गरिएको छ, उनीहरुले त झन दुःख पाएका छन् । हिमाल पहाडका जनताले पनि दुःख पाएका छन् । विभेद त उनीहरुले गरेका होइनन् । संसद, सिंहदरवार जस्ता वैधानिक ठाउँमै आन्दोलन गरेर जनतालाई दुःख नदिए हुँदैन ?

जनतालाई दुःख दिन आन्दोलन भएको होइन । जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, ००७ सालको क्रान्ति जनतालाई दुःख दिन भएको थियो र ? जनतालाई दुःख दिने नियतले यहाँ कुनै पनि संघर्ष भएको छैन । दुःख सहेर संघर्ष भएको छ ।

भनेपछि अझै सहेरै बस्नुपर्‍यो ?

तराईका जनताले अढाइ सय वर्षदेखि दुःख, कष्ट, अपमान र विभेद सहेर आएको पीडा छ । त्यो उत्पीडन तराईबाट अन्त्य गरौं, हिमाल, पहाडबाट अन्त्य गरौं भनेर तराईका जनता लडिरहेका छन् । यो तराईको लडाइँ तराईको मात्र होइन, पहाडका जनताको पनि हो, हिमाली जनताको पनि हो, जो शोषित, उत्पीडित छन् ।

आन्दोलन तराईबाट सुरु भए पनि यसको चरित्र राष्ट्रिय हो । विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ, शोषण उत्पीडन गर्ने व्यवस्थाहरु हटाउनु पर्‍यो । समानुपातिक समावेशी सबैको हुनुपर्‍यो भन्ने राष्ट्रिय कुरा हो ।

तर, वार्ता गरेर वा संसद र सिंहदरवार घेरेर यी माग पूरा गरे हुँदैन ?

हामीले वार्ता पनि गर्‍यौं, संसद एक-एक महिनासम्म ठप्प पार्‍यौं । तर, संसदभित्र फौज परिचालन गरेर संविधान जबरजस्ती पास गरेको होइन ? संसद त सैन्य ब्यारेक भइसकेको थियो । हामीले सबै उपाय अपनाइरहेका छौं । तर, कुनै उपाय लाग्दैन र राज्यले जनताका आवाज सुन्दैन भने अन्ततोगत्वा जनतालाई विद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यो सबै कुरा अपनाइसक्यौं हामीले । तर, सुन्दै नसुनेपछि विद्रोहको बाटोमा गएका हौं ।

तपाईको भनाइमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्बोधनले त काम गरेनछ । तर, त्यसै दिन प्रमुख दलहरु र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता पनि भएको थियो । त्यसमा केही सकारात्मक संकेत आएन ?

अहिलेको यो समस्या सिर्जना गर्ने मधेसी होइन । र, पहाडे पनि होइन । सरकार हो

वार्तामा मैले दुईवटा कुरा लगेर राखेँ । अहिले पारित भएको संविधान र विगत मधेस आन्दोलनका दौरान भएको सम्झौता । यो सम्झौता अनुसार संविधान बनाउने भनेर लेखिएको छ । अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो कुरा आएको छ । अहिलेको संविधानमा कहाँ लेखिएको छ ? सम्झौताको कपी यो हो, संविधान यो छ भनेर मैले दुवैलाई अगाडि राखें । यसमा मलाई देखाउनुस्, यो सम्झौता कहाँ सम्बोधन भएको छ ? भन्दा उहाँहरुको बोल्ती बन्द छ । बोल्ती नै बन्द छ ।

सत्तापक्षका नेताहरुले भनिरहनुभएको छ, मधेसीले संविधान बुझेनन् । र, उनीहरुलाई संविधान बुझाउने भनिँदैछ….

मैले त संविधान झोलामा बोकेर उहाँहरुको अगाडि राखिदिएँ र सम्झौता पनि राखदिएँ । मलाई बुझाइदिनुस् भनेको हो । मैले सम्झौताको धारा पनि पढिदिएँ । यो लेखिएको छ, संविधानमा कहाँ छ ? भन्दा उहाँहरुको मुखबाट बोली नै निस्किएन । किन विभेद गरेको भन्दा बोली फुटेन । कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्दा गर्ने हो भने गरेर देखाउनुपर्‍यो, नगर्ने हो भने के गर्ने त अब ?

उसोभए वार्तामा सकारात्मक संकेत देखिएन ?

आइतबारको वार्तामा मैले के देखेँ भन्दा चाहे मधेसका हुन् चाहे हिमाल र पहाडका हुन्, जनताले भोगेका दुःख, कष्ट र पीडा र जनताको उत्पीडनसँग कुनै मतलव उहाँहरुको छैन । उहाँहरुको मतलव दुईवटा कुरामा देखेँ ।

के-केमा ?

एउटा कुरा नाका । खाली नाका, नाका मात्र बोल्ने । अर्को भारत, भारत भन्ने ।

हामीले क्लियर भनेका छौं, यदि भारतले नाकाबन्दी गरेको हो भने भारतसँग कुरा त राज्यले गर्छ । पार्टीले त गर्दैन । राज्यले भारतसँग पहिला फैसला गरोस् । राज्यले भारतसँगै वार्ता गरोस् र यसलाई सुल्झाओस् । जाउ सुझाउ, अनि हामी त्यसपछि बसौंला भन्दा हैन, हैन हामीले त्यस्तो कहाँ भनेका छौं भन्छन् ।

एकछिन अगाडि त भनेकै हो । तर, कहाँ भनेका छौं भन्छन् ।

त्यो वार्तापछि पनि फेरि त्यसै भने । चरित्र हेर्नुस् । कांग्रेससँगको वार्तामा उहाँहरुले हामीले भनेका छैनौं भने । त्यहाँ हाम्रो एकजना साथीले न्यूयोर्कमा त सुशील कोइरालाले भर्खर त्यही भाषण गर्नु भो भन्दा हैन, हैन उहाँको त्यो व्यक्तिगत धारणा हो भने । यस्ता गैरजिम्मेवार कुरा गरेर हुन्छ ? यिनीहरु देश र जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् । यिनीहरुले गर्दा नै आज मधेस मरिरहेको छ, हिमाल, पहाड र काठमाडौंका जनताले दुःख पाएका छन् ।

म अर्को कुरा पनि भन्छु, यिनीहरुले आन्दोलनको अन्त्य होस् भन्ने चाहेका छैनन् ।

अडियो

सरकारले वार्ता र सहमतिको बारम्बार प्रयास गरिरहेकै छ, के आधारमा तपाई यस्तो भन्नुहुन्छ कि सरकारले आन्दोलनको अन्त्य चाहेको छैन ?

राज्यले किन वार्ता सफल होस् भन्ने चाहेको छैन भन्दा यिनीहरुको चाँदी कटाइ छ तेल तस्करीमा । प्रशस्त तेल काठमाडौं आएको छ । कुनै नाकामा लाठीचार्ज गरेर त कुनै नाका खुला पनि छन् । दिनैपिच्छे समाचारमा आउँछ नि आज सय ट्यांकर भित्रियो, आज डेढ सय भित्रियो भनेको छ । त्यो तेल पेट्रोलपम्पबाट जनतालाई सहुलियत ढंगबाट नदिएर कालोबजारियाको हातमा पुगेको छ । एउटा ट्यांकरबाट दसौं लाखको कमाइ छ । राज्य यो तेलको तस्करीमा लागेकाले त यो आन्दोलन चलिरहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

भनेपछि सरकारले नै तेल तस्करी गरेको छ भन्ने तपाईको दाबी हो ?

सरकारमा मात्र छैन, सुरक्षा निकायको गाडीमा तेल लोड गरेर काठमाडौं पुर्‍याइन्छ । र, त्यो तेल तस्करको हातबाट आउँछ । अहिले पेट्रोलपम्पमा जानुभयो भने तेल छैन भन्छ । आयल निगमले तेल छैन, ग्यास छैन भनेर सूचना निकाल्छ । आयल निगमको छेउमा बस्ने तस्करले भन्छ, तपाईलाई कति चाहियो ? ट्यांकर नै चाहिए पनि दिन्छु । किनभने उसले १२० रुपैयाँमा लिन्छ र ६०० मा बेच्छ । यत्रो तस्करीको धन्दा जुन अहिले चलेको छ, यो राज्यसँग साठगाँठ नगरी चलेको छ ?

राज्य तस्करले चलाएको छ भन्ने तपाईको आरोप हो ?

तस्करले राज्य चलाएको छ र राज्यले तस्कर चलाएको छ । तेल र ग्यासको स्मगलिङको माध्यमबाट जुन प्रशस्त लाभ अहिले सत्तामा रहनेहरुले प्राप्त गर्दैछन्, यो आन्दोलन सकिनासाथ त धन्दा बन्द हुन्छ । त्यसकारण पनि यीनले लम्ब्याउन चाहेको हो ।

तर, यो तेल तस्करीको धन्दामा मधेसी मोर्चाकै नेताहरु पनि संलग्न छन् भन्छन् नि ?

मोर्चाका नेताहरु छैनन् । मोर्चाका नेताले किन तस्करी गर्छ ?

दिनभरि सीमा नाकामा धर्ना बस्ने, रातभर पारिबाट इन्धन भित्र्याउने काम हुन्छ रे त ?

यो अफवाह मात्र हो । तस्करी गर्न पनि सक्दैनन् । मोर्चाका नेताहरुको हातमा सुरक्षाको गाडी छ र ? सुरक्षा निकायको गाडीमा लादेर त काठमाडौं ल्याउँदैन । कार्यकर्ताले स्कटिङ गरेर ल्याउने कुरा पनि भएन । त्यसै त आउँदैन ।

तपाईको बुझाइ अनुसार तेलको तस्करीमा कोको लागेका छन्

आयल निगमले निजीकरणको कुरा जुन गर्‍यो, विराट पेट्रोलियमको कुरा आएको थियो नि । यो सबै के हो भने सरकार, आयल निगम र तस्करहरुको मिलिभगतबाट कमाई खाने भाँडो बनाइएको छ ।

एउटा ट्यांकरमा १०/१० लाख रुपैयाँसम्म फाइदा छ । यति ठूलो फाइदा कहाँबाट पाउने यिनीहरुले ? भारतको हौवा फैलाएर, संकट देखाएर धन्दामा लागेका छन् । छैन भने सरकारले किन रोक्दैन ? कुनै तस्करलाई समाएको सुन्नुभएको छ ? छैन । बरु तेल र ग्यासको लाइनमा बसेका सार्वसाधारणलाई डण्डा हान्छन् । त्यसैले अहिलेको सरकार तस्कर र माफियामाथि टिकेको सरकार हो ।

यिनको नैतिक बल नै छैन, कुनै समस्या हल गर्न सक्दैन । न पहाडको समस्या हल गर्न सक्छ, मधेसको समस्या हल गर्छ । न हिमाल र काठमाडौंको नै ।
समष्टिगतरुपमा भन्ने हो भने अहिलेको सरकारले नेपाली जनताको हितमा , नेपालको हितमा काम नै गर्न सक्दैन ।

यो त एकदमै गम्भीर आरोप भएन ? यो सरकारले समस्या समाधान गर्ने विश्वासै छैन भने यसको विकल्प नखोजेर किन वार्तामा बसिराखेको त ?

यो पनि समय आउँदैछ । यस्तो सरकार धेरै दिन टिक्दैन । तर, पनि अहिले हामीले धैर्यता राखेर विगतमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर भनेका छौं । त्यति मात्र नै हो ।

मतलव, हामी यही सरकारलाई मान्छौं, सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने तपाईहरुको चाहना हो ?

समस्या समाधान गर । यति सजिलो आन्दोलनकारी त कहाँ पाइन्छ दुनियाँमा ? भइसकेको सम्झौता लागू गर भनेको न हो । नयाँ माग त राखेको होइन ।

फाइल तस्वीर

अहिलेको यो समस्या सिर्जना गर्ने मधेसी होइन । र, पहाडे पनि होइन । सरकार हो । अर्को कुरा, सरकारको साम्प्रदायिक चिन्तन छ । यो लडाइ मधेसीको पनि हो, पहाडेको पनि हो र हिमालीको पनि हो । कसका विरुद्धभन्दा शोषक र शासकका विरुद्ध हो, गलत नीतिका विरुद्ध हो । यसलाई दबाउनका लागि अरौटे भरौटे कार्यकर्ता लगाएर पहाडेका विरुद्ध मधेसी उचाल्ने र पहाडमा जाँदा मधेसविरोधी नारा दिने काम गरेर जुन सामाजिक सहिष्णुता र एकता नेपालको छ, त्यसलाई तोड्ने र कमजोर पार्ने काम अहिलेको सरकारले गरेको छ ।

दोस्रो, अहिलेको सरकारले गरेको गलत काम के हो भन्दा मधेसविरोधी भावना बनाएर, भारतविरोधी भावनालाई जोडेर वीचमा भारतलाई घुसाएको छ । र, एन्टी इण्डियन र एन्टी मधेसको नारा दिएर राष्ट्रवाद भनेको छ । जो गलत हो । जसबाट राष्ट्रको हित हुन्न, त्यो कसरी राष्ट्रवादी हुन्छ ? जसले राष्ट्रका लागि घातक काम गर्दैछ, त्यो कसरी राष्ट्रवादी हुन्छ ? त्यसैले मधेसी र पहाडे जनतालाई लडाउने, एकअर्काविरुद्ध बैमन्यस्यतापन फैलाउने कार्य राष्ट्रघाती कार्य हो ।

सरकारले साम्प्रदायिकता फैलाउन खोज्दैछ भन्ने आधार के छ तपाईसँग ?

अब गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बोलाएर ल्याएर हस्ताक्षर गरेको ठाउँ चेञ्ज गरौं त भन्न सकिन्न । उहाँहरुले नै बनाएको राज्य पुनःसंरचना आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नै बटमलाइन हो । त्यो उहाँहरुकै लाइन हो

पहाडमा भूकम्प गयो, मधेसमा कुन घर छ यस्तो, जहाँबाट पहाडमा एकमुठी अन्न पुगेन ? गाउँगाउँ जे सके, त्यो राहत दिन मधेसका जनताले आफू भोको बसेर पनि सहयोग गरे । पहाडविरोधी भएको भए त्यो सम्भव थियो ? थिएन ।

आज मधेस आन्दोलनले पहाडका जनताले पनि दुःख पाएका छैनन् ? अभाव खेपेर भए पनि पहाडका जनताले मधेसका जनतालाई साथ दिएका छन् । यो एकतालाई तोड्ने र पहाडे र मधेसको साम्प्रदायिक खेल खेल्ने काम अहिलेको सरकारले गरेको छ ।

यसो भन्ने कुनै आधार पनि छ कि ?

जस्तो, बुटबलमा प्रयास गर्‍यो । भैरहवा, वीरगञ्ज, बिराटनगरमा लडाउने प्रयास गरेको छ । अलिअलि पीडामा खेल्न खोजेको छ । तर, मधेसी र पहाडे समुदायको एकता यति बलियो छ कि यस्तो सरकारले चाहेर पनि तोड्न सक्दैन ।

उसोभए तपाईको निश्कर्ष प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रघाती र साम्प्रदायिक छन् भन्ने हो ?

उहाँले गरेको कामले राष्ट्रको हित गर्दैन ।

तपाई यो सरकारले निकास दिन सक्दैन भन्ने लागेको रहेछ । राष्ट्रघाती नै काम गर्दैछ पनि भन्नुभयो । अब कहिलेसम्म यही सरकारलाई पर्खनुहुन्छ ?

हाम्रो सरकारमा रहेका व्यक्तिप्रतिको अविश्वास हो । सरकार भनेको त इस्टिच्यूसन हो । गर्ने त राज्यले नै हो । तर, त्यहाँ रहेका नेतृत्व गलत भयो भने तिनले गलत काम गर्छन्, कुरा त्यहाँ हो । राज्य र व्यक्ति अलग हो ।

विश्वास नभएको व्यक्तिलाई फेरेर मात्रै राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गर्ने कि ओली सरकारसँगै फेरि वार्तामा बस्ने ?

हामीले के चाहेका छौं भने समस्या समाधान होस् । त्यो नफेरिकन हुन्छ भने झन राम्रो । फेरेरै गर्नुपर्छ भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन ।

कहिलेसम्म कुर्ने ?

आन्दोलनको कुनै हदम्याद हुँदैन । विसं. २००४ सालदेखि, त्यो भन्दा अगाडि अझ लखन थापादेखि सुरु भएको लडाइँले बल्ल बल्ल ०६२/६३ मा आएर एउटा निकास दियो । भन्दा, यसको कुनै लम्बाइ, चौडाइ, मोटाइ र अवधि हुँदैन । यो अधिकार प्राप्त नहुँदासम्म चलिरहन्छ ।

तर, एउटा चरण त आउला नि ? ओली राजीनामा दे भन्ने वा त्यस्तै केही भन्ने ?

आउन सक्छ । तर, त्यो दिन पनि धेरै टाढा छैन ।

जति लामो कुरा गरे पनि तपाईहरुको अहिलेको विमति समानुपातिक, समावेशी, जनसंख्यका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र सीमांकन नै हो । सुरुको दुई विषयमा सत्तापक्ष केही नजिक देखिन्छ । कुरो मिल्न के ले अड्काएको छ ?

अघिल्लो कांग्रेस सरकारले दुईवटा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । तर, हामीसँग कुनै सल्लाह गरेर होइन । त्यो दर्ता गराइएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको जुन भाषा छ, त्यसले मधेस आन्दोलनलाई एक रति पनि सम्बोधन गर्दैन ।

त्यसमा भाषिक परिर्माजन भए मान्नुहुन्छ ?

तर, के हो भने समानुपातिक समावेशिता संविधानमा राख्नुपर्छ । जनसंख्या, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने एउटा मुख्य आधार बन्नुपर्छ तराईमा । भाषिक तथा पहिचानका मान्यताक कुराहरु पनि महत्वपूर्ण छ ।

तथापि मुख्य माग सीमांकन नै हो ?

मुख्य सीमांकन नै हो । मधेसलाई पाँच टुक्रा गरेर, चार टुक्रालाई हिमाल पहाडमा पुर्‍याएर पहाडका आदिवासी जनजातिलाई अल्पसंख्यक बनाउने र खस आर्यले रजाइँ गर्ने, यता मधेसलाई कमजोर पारेर उनीहरुमाथि उत्पीडन जारी राख्ने षड्यन्त्र भएको छ । यो जनताले बुझिसकेका छन् ।

तर, यसमा पछिल्लो वार्तामा केही विकल्प पनि आएका छन् भन्ने सुनियो नि ? प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको विकल्प कस्तो छ ?

अहिलेसम्म प्रचण्डजीले कुनै विकल्प दिनुभएको छैन । राजनीतिक समितिबाट वार्ताको वातावरण बनाउने भनेर निर्णय गराउनुभयो ।

वार्तामा बसिरहेका छौं नि, के वातावरण बनाउनु ? सात राउण्ड वार्ता त वार्ता समितिसँग भइसक्यो । अब के वातावरण बनाउने ? त्यहाँभन्दा अगाडि बढेको छैन ।

प्रचण्डले प्रदेशहरुको सीमांकन राजनीतिक सहमतिका आधारमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट गर्ने भनेका छन् नि ?

गर्ने त सबै संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै हो । गर्ने भनेपछि गर्नु नि ? पर्खेको कसलाई ? कुन साइत हेरेको ? गर्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेशन छ भने गर्नुपर्‍यो । किन देश र जनतालाई दुःख दिने ? गरिहाल्नु नि ।

तपाईहरुले मधेसमा दुई प्रदेश भन्दै आउनुभएको छ, लचिलो हुने ठाउँ वा बटमलाइन के हो ?

हामीले राखेको प्रस्ताव भनेको उहाँहरुकै हो । प्रचण्डजी ३१ दलको संयोजक हुँदा उहाँले पेश गरेको प्रस्ताव त हो, अघि बढाएको ।

अब मधेसी मोर्चाको रणनीति के हुन्छ ?

मोर्चाको रणनीति सीधा छ । यो भनेको हामीले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गराउने । त्यसका लागि संघर्ष गर्ने । हाम्रो रणनीति सोझो छ ।

वार्ता गर्न त छाड्नु हुन्न नि ?

वार्ता त चलिरहेेकै छ । निष्कर्षमा पुर्‍यायो भने त वार्ता काम लाग्छ । वार्ताका लागि वार्ताको के अर्थ ? त्यसैले वार्ता भइसक्यो, कुरा बुझिसक्नुभो । अब उहाँहरुले निर्णय गर्ने हो ।

निर्णय गर्ने बेलामा तपाईहरु केही लचिलो हुने ठाउँ छैन ?

हामी सबैमा लचिलो छौं । पहिला भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो । अब गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बोलाएर ल्याएर हस्ताक्षर गरेको ठाउँ चेञ्ज गरौं त भन्न सकिन्न । उहाँहरुले नै बनाएको राज्य पुनःसंरचना आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नै बटमलाइन हो । त्यो उहाँहरुकै लाइन हो ।

पछिल्लोपटक विपक्षी दल कांग्रेस पनि वार्तामा आएको छ, उसको केही सकारात्मक भूमिका छ कि ?

त्यो अनुभूति हुन सकेको छैन मलाई । कोही मीठो बोल्ला, कोही कस्तो । मधेसी बोल्यो भने कलि कडा बोल्छ । जनजाति, त्यसमा पनि राई पर्‍यो भने अलि ठाडठाडै बोल्ला । बाहुनमा पनि उपाध्याय पर्‍यो भने एकदम चिनी घोलेर बनारसदेखिको लड्डु ल्याएर घोलेर बोल्लान् । बोली नै यस्तो मीठो लाग्छ । ती कुराहरुको अर्थ छैन । बोलीभन्दा तिनले के गर्छन् भन्ने कुराको अर्थ हुुन्छ ।

यसको मतलव कांग्रेस र सत्तापक्ष उस्तै देखिएका हुन् ?

कांग्रेसको अहिलेको भ्वाइस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नेखालको छैन ।

उसोभए अब मधेसी मोर्चाकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मात्रै सबै समस्या समाधान हुने हो कि क्या हो ?

सरकार बनाउने भन्ने हाम्रो एजेण्डा नै छैन । समस्या त्यो छ । हामी चुनाव लड्दा नै सरकारमा जाँदैनौं, अधिकारका लागि संघर्ष हुन्छ भनेर लेखेर गएकाले सरकारको त्यो मोर्चा हाम्रा लागि खुल्दै खुल्दैन ।

यो त ‘समाधानहीन समस्या’ जस्तो भएन र ? ओलीले पनि गर्न सक्दैनन् भन्नुहुन्छ । कांग्रेस पनि त्यस्तै, आफू पनि सरकारमा नजाने…..

गर्न सक्दैनन् होइन, गर्दैनन् भनेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment