५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजल, मट्टतिेल र औषधिलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरु तत्काल हवाइ मार्गमार्फत् अर्थात् ‘एयर लिफ्ट’ गरेर ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको जनजीबन निकै कष्टकर र गंभीर भएको निष्कर्श निकाल्दै सरकारको सल्लाहकारसमेत रहेको राष्ट्र बैंकले यस्तो सुझाब दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले शुक्रबार सार्वजानिक गरेको भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर नामक अनुसन्धान प्रतिवेदनमार्फत् सरकारलाई तत्काल गर्नुपर्ने र मध्य तथा दीर्घकालमा गर्नुपर्ने गरी १५ बुँदे सुझाब दिएको छ ।
तत्काल गर्नुपर्ने
-भारतको अघोषित नाकाबन्दी तथा तराई क्षेत्रको बन्द हड्तालको समस्यालाई वार्ताबाट यथाशीघ्र समाधान गरी खासगरी तराईमा बैक तथा वित्तीय संस्था, विद्यालय र उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रलाई सामान्यीकरण गर्न उच्च प्राथमिकता दिने ।
-जीवन निर्वाहको लागि अतिआवश्यक वस्तुहरु इन्धन, खाद्यान्न, औषधिलगायतको आपूर्ति अवरुद्ध भई अभाव सृजना हुुनु स्वभाविकै हो । तथापि उपलब्ध वस्तुहरुको समेत न्यायोचित वितरण हुन नसकी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि तथा कालो बजारीले प्रश्चय पाउन थालेको वर्तमान अवस्थामा राज्यका सम्बन्धित सबै अङ्ग तथा संयन्त्रलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गरी सीमित आपूर्तिलाई न्यायोचित वितरण र व्यवस्थित गर्ने ।
-डिजजल, मट्टतिेल, औषधिलगायत अत्यावश्क वस्तुहरु तत्कालको लागि ‘एयर लफि्ट’ समेत गरी आपूर्ति सहज बनाउने ।
-इन्धन, खासगरी एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अभावन्यूनिकरण गर्न विद्युत कम खपत गर्ने खालका विद्युतीय कुकर/उपकरण, विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य उर्जा, विन्ड पावर र वायो ग्यासको प्रयोग तथा बनजंगलको संरक्षणमा प्रतिकुल असर नपर्ने हदसम्म खेर गईरहेका (बनजन्य पदार्थको सदुपयोग -जस्तै दाउरा तथा बि्रकेट उत्पादन/आपूर्ति)गर्न ब्यापक प्रचार प्रसार गर्नुको साथै राज्यले यसको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सुबिधा प्रदान गर्ने । त्यसैगरी, स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्न सकिने साना तथा लघु जलविद्युत आयोजना सरकारको अनुदान सहयोगमा स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
-इन्धन असह जताको बावजुद सरकारको पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न श्रममूलक तथा स्थानीय स्रोत-साधन बढी उपयोग हुने विकास निमार्ण कार्यहरु जस्तै रणनीतिक महत्वका सडकहरु चौडा गर्ने, ग्राभेल गर्ने, सडकनाला तथा पेटी बनाउने, शहरी ढलनिकासका कार्यहरुलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने ।
-हाल न्यून परिणाममा उपलब्ध इन्धनको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी रणनीतिक महत्वका सडक र जलविद्युत आयोजनाहरुको कार्य सुचारु गर्न इन्धनको आपूर्ति सहज गर्ने ।
-चीनतर्फको ९ नाकाहरुमध्ये रसुवा र तातोपानी तर्फको नाका जोड्ने सडकहरुको मर्मत् सम्भार तथा स्तरन्नोति गर्ने कार्य उच्च महत्वको साथ तत्काल शुरु गर्ने । खासगरी रसुवागढी नाका जाने सडकको ७ कि.मी. राम्चे खण्डमा वाह्रै महिना पहिरोको खतरा रहेको तथा वेत्रावती-मैलुङ्ग-स्यापफ्रुबेसीको ट्रयाक खोल्ने कार्य अझै सम्पन्न हुन नसकेकोलेे यो नाका कुनै पनि वेला अवरुद्ध हुन सक्ने स्थितिलाई मध्यनजर राखी मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नतीको कार्य तत्काल शुरु गर्ने ।
-पर्यटनको लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश विश्व बजारमा सञ्चार गर्नुका साथै पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको निर्माण एवं विस्तारमा प्राथमिकता दिने ।
-मुलुक विषम आर्थिक परिस्थितिमा गुज्रिएको वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सन्दर्भमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कानूनी र सांगठनिक प्रक्रिया तत्काल सम्पन्न गरी भूकम्प पश्चातको विकास निर्माण कार्यमा तिब्रता दिने ।
मध्य तथा दिर्घकालमा गर्नुपर्ने
-नेपालमा इन्धन, खाद्यान्न र कृषि सामाग्रीलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सो अनुसार देशका विभिन्न स्थानहरुमा बफर स्टक कायम गर्ने ।
-व्यापारमा मुलुकगत विविधिकरण तथा अन्तरनिर्भरता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने । सो अनुसार, वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको परनिर्भरता कम गर्न छिमेकी मुलुक चीनसँग व्यापार विस्तार गर्ने, चीनतर्फका ९ वटै नाका सञ्चालन गर्नेतर्फ आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, तातोपानी र रसुवागढी तर्फका नाकाहरुलाई जोड्ने सडकहरुको स्तरोन्नति गरी अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउने, तातोपानी र रसुवागढी नाका लक्षित अत्याधुनिक सुख्खा बन्दरगाह
निर्माण गर्ने, तिब्बतको वाणिज्य दुतावासको कार्यालयलाई चीनसँगको व्यापार बिस्तार कार्यमा चलायमान बनाउने ।
-नेपालमा चिनीया लगानी अभिबृद्धि गर्न चीन सरकारसँग विप्पा संझौता गर्ने र लोडसेडिङ्लाई तत्काल हटाउन एवंम् दीर्घकालमा नेपालको जलविद्युतको विकास गर्न चीनसंग पीडिए तथा पीटिए सँझौता गर्ने ।
-चिनीयाँ बैंकहरुसँगको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलिकृत गर्ने, चीनतर्फको नाकामा बैंक तथा वत्तीय संस्थाहरुका शाखा/एक्स्टेन्सन काउन्टर र मनिचेञ्चर खोल्न प्रोत्साहित गरी चीनीया मुद्रा सटहीलाई सहज पार्ने, चीन तर्फका आयातको भुक्तानी गर्ने माध्यमहरु (ड्राफ्ट, टि.टि.आदि) को वर्तमान व्यवस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र सरलीकरण गर्ने ।
-हालै जारी गरिएका कृषि, औद्योगिक र व्यापार नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनगरी खासगरी खाद्य सुरक्षा र निर्यात प्रवर्धनमा विशेष ध्यान दिने ।
-सो अनुसार, स्वदेशभित्रै उत्पादन सम्भाव्य वस्तुहरुको आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन तथा प्रशोधन एवं उत्पादित वस्तुहरुको आन्तरिक खपत तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पहल गनुपर्ने ।
-खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र मासुजन्य पदार्थहरुकोआयात बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यस्ता वस्तुहरुको आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि किसानहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण, कृषिजन्य सामाग्रीको सहज उपलब्धता, रासायनिक मलमा अनुदान, कृषि औजार तथा सवारी साधन, सिंचाईका सामाग्रीको आयातमा भन्सार दर सहुलियत दिनेतर्फ ध्यान दिने । साथै, आयात भइरहेका कम गुणस्तरीय खाद्यान्नजन्य वस्तुहरुमा अनिवार्य क्वारेन्टाइन गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरुको आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने ।
-जलविद्युत उत्पादनमा वाषिर्क लक्ष्य निर्धारण गरी सो लक्ष्य द्रुतमार्गबाट हासिल गर्न निश्चित अवधिसम्मको लागि उर्जा संकट घोषणा गरी सो अनुरुपको कार्यलाई उच्च प्राथकिता दिने । खासगरी फोसिल फ्यूलको मागलाईर् न्यूनतम स्तरमा राख्नु अपरिहार्य भईकेको सन्दर्भमा जलविद्युतको उत्पादन आन्तिरिक उपभोगमा केन्द्रीत रणनीति अख्तियार गरी अवका केही वर्ष द्रुतगतिमा केही ठूला जल विद्युत आयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने ।
-भूकम्पले थलिएको अर्थतन्त्र झण्डै तीन महिनादेखिको तराई क्षेत्रमा जारी रहेको बन्द/हडताल तथा करिव डेढ महिना देखि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले जटिल मोडमा पुगेको छ ।
-अर्थतन्त्रलाई चलायामान बनाउदै दीर्घकालमा स्वाधीन, आत्मनिर्भर र बाहृय मुलुकहरुसँग अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि रणनैतिक राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरी सो अनुरुप कार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
