अरुण बराल
तराई मधेसमा सय दिनदेखि लगातार बन्द र हडताल गर्दै आएका मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरु शनिबारदेखि पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा केन्द्रित भए । उनीहरुको उद्देश्य थियो, राति- राति स्कटिङ गरेर फाट्टफुट्ट चलिरहेका रात्रीबसहरुलाई ठ्याप्पै चल्न नदिनु र सरकारलाई थप दबाव दिनु ।
- फाइल तस्वीर
तर, राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन थालनी भएकै रात शनिबार सप्तरीमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको छ । झपपछि भएको गोलीकाण्डमा दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै केही मानिस घाइते भएका छन् ।
यो गोली काण्डपछि अब पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा राति-राति स्कटिङका भरमा चल्दै आएका सवारी साधन चल्न नसक्ने असहज स्थिति निर्माण भएको छ । यसले गर्दा अब जनजीवन थप कष्टकर हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । साथै मधेसमा अराजकता र हिंसा भड्किने खतरा अरु बढेको छ ।
छठपछि आन्दोलन सशक्त बनाउने घोषणासँगै मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले राजमार्ग केन्दि्रत प्रदर्शन गर्ने नीति अख्तियार गरेका हुन् । उनीहरुले काठमाडौंलाई थप नाकाबन्दीमा पार्ने र सरकारलाई गलाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।
परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा
मधेसबारे सत्ता पक्षले गरेका केही आँकलनहरु क्रमशः अवैज्ञानिक र कमजोर देखिन थालेका छन् । यसको परिणामस्वरुप अब जनताले थप कष्ट पाउनुपर्ने र मुलुकको भविश्य नै थप संकटमा पर्ने खतरा सतहमा आउन थालेको छ ।
मधेसमा जारी आन्दोलन मधेसी मोर्चाको नियन्त्रणमा नरहने र सरकार पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने दोहोरो चुनौतीतर्फ मधेस अघि बढेको छ । यो स्थितिको गम्भीरतालाई न त गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बुझेको देखियो, न त प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै ।
राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक किसिमबाट हुन्छ, आपराधिक समस्याको समाधान राज्यले बल प्रयोगबाट गर्नुपर्छ, अब सरकारले यो कुराको फैसला गरोस् मधेसमा बल प्रयोग गरेरै जनजीवन सहज बनाइन्छ या वार्ता र सम्वाद गरेर ?
मधेसका आन्दोलनकारी वा मधेसी नेताहरुलाई गाली गरेरमात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । सरकारको काम भनेको सबै देशबासीलाई विश्वासमा लिनु र मुलुकमा शान्ति र अमनचैन कायम गराइराख्नु हो । यो दायित्वप्रति सरकार बेलैमा सम्वेदनशील नहुँदा स्थिति क्रमशः नियन्त्रण बाहिर जान लागेको छ ।
सरकारी निकायको कमजोर आँकलन
मधेसमा के भइरहेको छ, त्यहाँको परिस्थिति कता गइरहेको छ र त्यसलाई समाधान गर्न कुन विधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरुको विश्लेषण र वस्तुसम्मत बन्न सकिरहेको छैन । सरकारी गुप्तचर निकाय, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकार, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार वा सुरक्षा अधिकारीहरुले मधेसको गम्भीरताबारे कसरी विश्लेषण गरेका होलान् ? यो कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । तर, सरकारमा रहेका केही नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा उनीहरुले मधेसलाई बुझ्नै नसकेको प्रतीत हुन्छ ।
सरकारले मधेसको वस्तुस्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसकिरहेका केही दृष्टान्त यस्ता छन् :
प्रथमतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शुरुको धारणा के थियो भने यो मधेसी जनताको आन्दोलन नै होइन, केही जमिन्दारहरुले गरेको होहल्लामात्रै हो । एउटा रुखबाट केही दाना आँप झर्दैमा बर्बादै भो भनेर नसोच्न र नआत्तिन ओलीले जनतालाई आग्रह गरेकै हुन् । यो गर्नुको पछाडि ओलीको यही दृष्टिदोषले काम गरेको थियो कि मानौं मधेसमा केही भइरहेकै छैन, जनता आन्दोलनमा आएकै छैनन्, दुई चार दाना ‘आँप’ मात्रै आन्दोलनमा आएका छन् ।
दोस्रो : मधेसमा उठेको आन्दोलनले सरकारको रौं हल्लाउँदैन भन्नका लागि गणितको सहारा लिने प्रयास सरकारी पक्षबाट भयो । जस्तो कि दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा मधेसबाट एमालेले यति प्रतिशत मत ल्याएको छ, कांग्रेसले यति ल्याएको छ र एमाओवादीले यति ल्याएको छ भन्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरु हरुवा हुन्, यिनीहरु भन्दा त मधेसमा प्रमुख तीनदलकै जनमत बढी छ भन्ने तर्क गरियो ।
तर, यथार्थता के थियो भने एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीकै कार्यकर्ता पनि मधेस आन्दोलनमा लाग्न थालेका थिए । जो लागेनन्, उनीहरु समेत पार्टीको केन्द्रीय नीतिसँग असहमत भएर निश्क्रिय भएर बसे । मधेसमा भएका कतिपय पहाडे समुदायका मानिसहरु पनि आन्दोलनमा लाग्न थाले । यो परिपरिर्तत वस्तुस्थितिलाई सिंहदरबारले बुझेन । या, बुझेर पनि बुझ पचाउने काम गर्यो । र, चुनाबी गणितको सिरानी हालेर सुत्यो ।
तेस्रो : मधेसमा आन्दोलनकारीले जुन मानव साङ्लो कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए, त्यसले नै स्पष्ट संकेत गरिसकेको थियो कि त्यहाँको आन्दोलनमा जनसहभागिता कति छ । तर, केपी ओलीले यसलाई ‘मानव साङ्लो’ हैन, ‘माखे साङ्लो’ भने ।
कुनै पनि नेताले जनताको यस्तो शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई आदर गर्नुपर्दथ्यो । र, कमसेकम त्यहाँ देखिएको जनसहभागिताबाट सिंहदरबारले यो विश्लेषण गर्न सक्नुपर्दथ्यो कि भोलि त्यसले कस्तो रुप लिन सक्ला ? तर, मधेसले त्यति लामो मानव साङलो बनाएर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दा पनि सरकारले त्यसलाई अत्यन्तै हल्का रुपमा लिइदियो ।
चौथो : वीरगञ्जस्थित मितेरी पुलको धर्नामा बसेका आन्दोलनकारीले गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको निर्देशनमा बिहान अँध्यारै धपाउने प्रयास गरियो । सरकारी विश्लेषण यतिसम्म कमजोर देखियो कि एकाध दर्जन धर्नाकारीलाई हटाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । र, भयो पनि त्यस्तै । भारतीय गाडी सीमापार गर्नासाथ प्रदर्शनकारीले मितेरी पुल आफ्नो नियन्त्रणमा लिए ।
यी तथ्यहरुले के स्पष्ट पार्छन् भने मधेसलाई बुझ्ने र छाम्ने विषयमा सरकार यथार्थको नजिक पुग्नै सकिरहेको छैन । आन्दोलनकारीको शक्ति र सम्वेदनशीलतालाई सरकारले पटक्कै बुझिरहेको छैन । समस्या नै नबझेपछि समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे सोच्ने कुरै भएन ।
गृहमन्त्रीज्यू, बन्दूकले समाधान होला ?
गृहजिल्ला जाजरकोट पुगेका बेला गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वार्ताबाट समस्या समाधान नभए बल प्रयोग गरेर भए पनि जनजीवन सहज पारिने घोषणा गरे । भलै उनको बल प्रयोग वीरगञ्जको मितेरी पुलमै देखिइसकेको थियो ।
तर,सरकारले मधेसमा बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न सक्ला ? यो अत्यन्तै केटौले तर्कमात्रै होइन कि लोकतन्त्रमा जनताले उठाएका आवाजलाई बन्दूकले दबाउन खोज्नु र आन्दोलनमा गोली चलाउनु सभ्य राष्ट्रको परिचय होइन । हामीले संविधान बनाइसक्यौं, तर अझै पनि आन्दोलन र रक्तपातको मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेका छैनौं ।
केही मानिसहरुको तर्क के छ भने राजमार्ग अवरुद्ध पार्ने, नाकामा धर्ना दिने, एम्बुलेन्स जलाउने, औषधि बोकेको गाडीमा आगो लगाउनेजस्ता जघन्य क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई फूलको गुच्छा दिन सकिँदैन, तिनीहरुमाथि गोली हान्नुपर्छ र सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ । यस्तो तर्क गर्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् ।
सिद्धान्ततः के हो भने मुख्य राजमार्ग, दुई देशीय नाका वा अति आवश्यक वस्तु र स्थानमा धर्ना दिनु सही कार्य होइन । यति लामो समयसम्म बन्द र नाकाबन्दी गर्नु सही र जनपक्षीय कार्य विल्कुलै होइन । तर, भयो त अब के गर्ने ? यसलाई कसरी समाधान गर्ने ? लोकतान्त्रिक विधिले समाधान खोज्ने या बन्दूक पड्काएर समाधान खोज्ने ? यो कुरा मुख्य हो राज्यसत्ताका लागि ।
स्वयं अहिलेका गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत संलग्न रहेको माओवादी पार्टीले विगतमा १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष गर्यो । त्यस क्रममा कैंयौं निर्दोष मानिसहरुको हत्या गरियो । पढाइरहेका शिक्षकलाई बाँधेर घाँटी काटियो, यात्रु बस बलमे उडाँदा ३५ जनासम्मको एउटै चिहान बन्यो । चन्दा नदिएका भरमा, फरक विचार राखेका भरमा मानिसहरुलाई सेरेर मारियो । तर, त्यसो गर्ने शक्तिसँग सरकारले वार्ता गर्यो र उनीहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गरायो । त्यही बाटोबाट अहिले बस्नेत गृहमन्त्री बनेका छन् ।
यो यथार्थलाई स्मरण गर्ने हो भने मधेसमा एम्बुलेन्समाथि भएको आक्रमण, गाडीमाथि हानिएको ढुंगा या बिरामी प्रहरीलाई मारिएको जस्ता घटनाहरुलाई लिएर मधेसको समस्या बन्दूक हानेरै समाधान गर्नुपर्छ भन्नु कत्तिको वैज्ञानिक होला ? यसो गर्नका लागि सरकारले के भन्न सक्नुपर्छ भने अहिले मधेसमा भइरहेको समस्या राजनीतिक हो कि आपराधिक ?
राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक किसिमबाट हुन्छ, आपराधिक समस्याको समाधान राज्यले बल प्रयोगबाट गर्नुपर्छ ।
अब सरकारले यो कुराको फैसला गरोस् मधेसमा बल प्रयोग गरेरै जनजीवन सहज बनाइन्छ या वार्ता र सम्वाद गरेर ?
जनता चाहन्छन्, यो तनाव, यो अशान्ति र यो उकुस-मुकुसबाट राज्यले चाँडो मुक्ति देओस् । कसो गरेर हुन्छ ? त्यो राज्यको निकायमा बस्नेहरुले जान्ने कुरा हो ।
