विष्णु रिजाल
असाधारण संकटमा फसेको नेपालका पक्षमा विश्वव्यापी रुपमा सहानुभूति छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले दुईपटक वक्तव्य नै निकालेर नेपालमाथिको नाकाबन्दीको विरोध गरेका छन् भने अरु धेरै संस्था र मुलुकले पनि नेपालमाथिको भारतीय ठाडो हस्तक्षेपप्रति असहमति जनाएका छन् । तर, त्यसलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनका लागि नेपालका तर्फबाट हुनुपर्ने कुटनीतिक प्रयास शुन्य प्रायः छ ।
उता भारतीय पक्षबाट भने नेपालका विरुद्धमा लबिंग तीब्र रुपमा जारी छ । सरोकार भएका ठाउँका मात्र होइन, बाँकी ठाउँका आफ्ना नियोगहरुलाई पनि भारतले नेपालमाथिको नाकाबन्दीका पक्षमा लबिंग गर्न पूर्ण रुपमा परिचालित गरेको छ ।
उदाहरणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै गरेको बेलायतका अवसरमा दुई देशले संयुक्त रुपमा जारी गरेको वक्तव्यलाई हेर्न सकिन्छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको कुराकानीमा नेपाल आउनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन, अझ औपचारिक वक्तव्यमा नेपाललाई अर्ति उपदेश दिएर आगोमा घिउ थप्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो । तर, भारतीय कुटनीतिक अग्रसरता र नेपाललाई एक्ल्याउने रणनीति अन्तर्गत उक्त अनपेक्षित काम भएको छ ।
भारतले चलाखीपूर्वक यस्तो काम गरिरहेको छ । यसअघि जेनेभामा भएको राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा पनि भारतले योजनाबद्ध रुपमा नेपाललाई दुनियाँका सामु खुइल्याउन भरमग्दुर कोसिस गरेको थियो । नेपालमा मानवअधिकार हनन भएको मात्र होइन, जातीय विभेद र गैरकानुनी हत्या भएको भन्दै उसले मधेस आन्दोलनलाई चर्काउन सघाएको थियो ।
यता नेपालमा पनि भारतीय राजदूत रणजीत राय दिनदिनै लबिंग गर्नमा व्यस्त छन् । बाबुराम भटराईलाई एमाओवादीबाट बाहिर निकालेर नागरिक अगुवा बनाएपछि उनको धेरै बोझ त कम भएको छ, तर दिनदिनै छानिएका व्यक्तिहरुलाई बोलाएर मधेस आन्दोलनलाई बलियो बनाउने क्रम राखेका छन् ।
दुई वर्षदेखि एक तिहाई दूतबास खाली राखेको राजनीतिक नेतृत्वले बाहिर भएका दूताबासहरुलाई सक्रिय पार्नका लागि न कुनै विशेष योजना बनाएको छ न त देशभित्र नै बलियो लबिंग गर्न सकेको छ
कहिले जनजाति अगुवा त कहिले नागरिक समाजका अगुवा अनि कहिले पत्रकार अगुवाहरुलाई बोलाएर राजदूत महोदयले आफ्नो मुलुकका पक्षमा लबिंग गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले नेपालको नाकाबन्दीका विपक्षमा अभिव्यक्ति आइहाल्छ कि भनेर अरु देशका राजदूतहरुलाई पनि एकल तथा सामूहिक रुपमा भेटेर नेपालको संविधानका बारेमा सक्दो भ्रम पस्किरहेका छन् ।
यता कहिल्यै प्रोएक्टिभ हुन नजानेका र कुटनीतिक कर्मकाण्डमा अभ्यस्त हाम्रा निकायहरु भने मौनता साँधेर बसिरहेका छन्, मानौँ नेपालमा केही भएकै छैन । दुई वर्षदेखि एक तिहाई दूतबास खाली राखेको राजनीतिक नेतृत्वले बाहिर भएका दूताबासहरुलाई सक्रिय पार्नका लागि न कुनै विशेष योजना बनाएको छ न त देशभित्र नै बलियो लबिंग गर्न सकेको छ ।
भारतीय राजदूत रणजीत रायले काठमाडौंमा गरे जस्ता लबिंगहरु दिल्लीमा हामीले गर्नुपर्ने थियो । नेपालको संविधानका बारेमा भारतमा अत्यधिक मात्रामा भ्रम छ । भारतीय मूलका नेपालीहरुमाथि चरम विभेद गर्न खोजिएको भ्रमपूर्ण प्रचारले भारतीयहरुलाई छुनु अस्वाभाविक भएन । नेपालमा राजदूत रहँदा खासै विवादमा नआएका र सद्भाव नै बोकेर फर्किएका शिवशंकर मुखर्जी एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा भन्दै थियो, नेपालको अहिलेको संविधान अनुसार रामवरण यादव फेरि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नै बन्न पाउनु हुन्न । कुटनीतिक जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्तिहरुमा त यस्तो भ्रम छ भने अरुको स्थिति के होला ? दिनदिनै पत्रकार, नाागरिक अगुवा, कुटनीतिक वृत्तदेखि राजनीतिक तहसम्मको लबिंग भारतमा आवश्यक छ । साउथ ब्लक र सेभेन रेसकोर्समा हुने कुटनीतिक सम्वादको आफ्नो महत्व छँदैछ ।
समस्या समाधान विदेशमा लबिंग गरेर पनि हुने होइन । त्यसका लागि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले लिने पहलकदमी र निर्णय आफ्ना ठाउँमा छँदैछ । तर, नेपालका बारेमा फिँजाइएका भ्रम चिर्नका लागि कुटनीतिक लबिंग चाहिँ अति जरुरी भइसकेको छ
तर, जनमत निर्माणका लािग त्यसबाट योगदान पुग्दैन । केही नेपाली नागरिकताधारीहरुले दिल्लीमै बसेर नेपाल आमाका विरुद्धमा जेहाद छेडेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न संघसंस्था र सञ्चार माध्यममा समेत उनीहरुले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्नुपर्ने खुल्ला वकालत गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले त्यस्ता देशद्रोहीका बारेमा सामान्य जानकारी पनि राख्न सकेको छैन ।
विश्वभर रहेका नेपालीहरुले भारतीय ज्यादतीका विरुद्धमा स्वतस्फूर्त प्रदर्शन गरिरहेका छन् । बेलायत, संयुक्त राष्टसंघ, जापान, बेल्जियम जस्ता ठाउँमा उनीहरुले धर्ना, जुलुश र नाराबाजी गरेर ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस गरिरहेका छन् । यसको आफ्नो ठाउँमा महत्व छँदैछ । तर, त्यसबाट ध्यानाकर्षण त हुन्छ, समस्या समाधान चाहिँ हुँदैन । समस्या समाधान विदेशमा लबिंग गरेर पनि हुने होइन । त्यसका लागि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले लिने पहलकदमी र निर्णय आफ्ना ठाउँमा छँदैछ । तर, नेपालका बारेमा फिँजाइएका भ्रम चिर्नका लागि कुटनीतिक लबिंग चाहिँ अति जरुरी भइसकेको छ ।
बेलायतसँग नेपालको बिग्रँदै गएको सम्बन्धको एक उदाहरणका रुपमा नरेन्द्र मोदीकै भाषामा डेभिड क्यामरुनले वक्तव्यमा सही गर्नुबाट पनि थाहा हुन्छ ।
कर्णेल कुमार लामाको मुद्दाबाट सतहमा आएको नेपालको सबभन्दा पुरानो मित्रसँगको चिसो सम्बन्ध बेलायती राजदूत स्पार्कको धर्मान्तरणसम्बन्धी विवादास्पद वक्तव्य र उनको राजीनामा हुँदै भूकम्पका बेला नेपाल आउन खोजेको बेलायती जहाज १० दिन भारतमा बसेर फर्किनुपरेको घटनासम्म मात्र सीमित रहेन भन्ने कुरा यस प्रकरणले देखाएको छ ।
जापानी प्रधानन्त्री सिन्जो आबेले निकट भविष्यमा भारत भ्रमण गर्दैछन् । जापान लामो समयदेखि नेपालको असल मित्र र विकास साझेदार रहिआएको छ । नेपालमा संविधान बन्दा सबभन्दा खुल्ला हृदयले स्वागत गरेको र त्यसयता नाकाबन्दीका बारेमा दुईपटक वक्तव्य नै निकालिसकेको यो मुलुकलाई पनि चीनको त्रास देखाएर भारतले आफ्नो पक्षमा पार्ने र त्यसको छनक प्रधानमन्त्री आबेको भ्रमणताका दिने खतराप्रति नेपाल बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।
हाम्रो कुटनीतिक पहल अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । यस्तो बेलामा अनुभवी र क्षमतावान कुटनीतिज्ञहरुलाई अस्थायी प्रबन्ध मिलाएर भए पनि परिचालन गर्नुपर्छ
फेरि पनि घुमीफिरी कुरा हामीसँगै ठोकिन्छ । नेपालको सबभन्दा पुरानो कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको र पछिल्ला दिनमा भित्रभित्रै चिसोपन बढिरहेको बेलायतमा दुई वर्षदेखि हाम्रो कुटनीतिक नियोग नेतृत्वविहीन छ ।
सुरेशचन्द्र चालिसे कार्यकाल सकेर फिर्ता भएपछि चार्ड डे अफेयर्सका भरमा त्यति ठूलो मुलुकलाई छोडिएको छ । एक त नेपाल जस्ता सानो मुलुक, त्यसमा पनि निमित्तले चाहेर पनि कति धेरै पहल गर्न सक्छन् र ? अनि त्यो पहल कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ होला ? हामी अनुमान गर्न सक्छौँ ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कामको प्राथमिकता छुट्याउनमा सधैँ भूल गर्दै आएको छ । आजको युगमा हाम्रो जस्ता सानो र गरिब मुलुकका लागि सबभन्दा बलियो हतियार भनेकै प्रभावकारी कुटनीति हो । हामी अरु मुलुकसँग राम्रो र सहज सम्बन्ध बनाएर मात्रै त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्छौँ । त्यसका लागि दूताबासहरुको प्रभावकारिकता पहिलो र अनिवार्य सर्त हुन्छ ।
तर, हाम्रा ९ वटा दूताबास दुई वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् । भएका दूताबासहरु पनि आर्थिक अभावका कारण अरुले बोलाएका भोजहरुमा सहभागिता जनाउने निकायका रुपमा सीमित छन् । आफ्ना तर्फबाट कुटनीतिक पहल गर्ने नेपालको चल नै छैन भन्दा हुन्छ ।
राजदूतमा भागबन्डा गर्दा पनि केही छैन । तर, त्यसमा उपयुक्त क्षमताको व्यक्ति समयमै पठाउनमा हाम्रो नेतृत्वलाई केले रोकेको छ ? बनाउनमा भन्दा भत्काउनमा हतार हुने मानसिकता व्याप्त छ ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनासाथ तत्कालीन परराष्ट्र सचिवलाई बोलाएर दिएको पहिलो निर्देशन थियो, भारतस्थित राजदूत रुक्मशम्शेर राणालाई तुरुन्त फिर्ता बोलाउनू । प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि फिर्ता नबोलाउने कुरा थिएन । तर, विकल्प तयार नगरी निर्णय नगरौँ भन्ने प्रस्तावलाई सुनिएन ।
परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा उपेन्द्र यादवले पदभार ग्रहण गर्नासाथ त्यही निर्देशन मात्र दोहोर्याएनन्, नाम तय भइसक्यो, आजै निर्णय हुन्छ भनेपछि एक वर्ष पनि कार्यकाल पूरा नगर्दै राणा फिर्ता बोलाइए । तर, साढे तीन वर्षसम्म नयाँ दिल्ली राजदूतविहीन हुन पुग्दाको जिम्मेवारी कसैले बहन गर्नुपरेन ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, हाम्रो कुटनीतिक पहल अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । यस्तो बेलामा अनुभवी र क्षमतावान कुटनीतिज्ञहरुलाई अस्थायी प्रबन्ध मिलाएर भए पनि परिचालन गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रुपमा हाम्रा तयारीहरु के-के हुनुपर्छ भन्ने पनि यस घटनाबाट सिक्नुपर्छ ।
(रिजाल बुधबार साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)
