Comments Add Comment

आर्थिक माग पूरा नभई राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित

NRB-Photo

पुष्प दुलाल

७ मंसिर काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन र आन्दोलनरत एमाले समर्थित कर्मचारी संघबीबीच सहमति भएपछि २०७१ असोज १० गते देखि सुरू भएको कर्मचारी आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

आइतबार बिहान साढे १० बजेदेखि लगातार साँझ ७ बजेसम्म भएको ‘म्याराथन वार्ता’ पछि ३२ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि कर्मचारी अान्दोलन  स्थगित भएको हो ।

सहमततिपत्रमा व्यवस्थापनका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीका संयोजक डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले र कर्माचरी संघका अध्यक्ष बसन्त पाण्डे लगायत झन्डै दर्जन सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिपत्रमा भुकम्पबाट भत्किएका भवनहरुको तत्काल पुननिमार्ण गर्ने, सानो ठीमीमा रहेको राष्ट्र बैंकको जग्गामा भवन निर्माण थाल्ने, संस्थागत सुशासन सुदृढ बनाउने, कर्मचारीको वृद्धि विकास गर्ने लगायत उल्लेख छ ।

भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले मुलुक थलिएका तलब-भत्ता ५० प्रतिशत बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै संघले आन्दोलन चर्काएकोपछि चाैतर्फी ओलोचना भएको थियो ।

सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने माग भने पुरा भएको छैन । कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम तलब-भत्ता उपसमितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ ।

खाइपाइ आएको तलब/भत्ता तथा सेवा सुविधा ५० प्रतिशतले बढाउनु पर्ने लगायतका ३७ बुँदे माग राखी नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघसँग आवद्ध कर्मचारीहरु भदौ अन्तिम सातादेखि धर्नामा बसेका थिए । पछिल्ला केही साता कर्मचारीको आन्दोलन निकै उग्र भएको थियो ।

कात्तिक १७ गतेदेखि कर्मचारीहरुले बिहान १० बजेदेखि कामै नगरी कार्यालय अवधिभर गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा विभागीय प्रमुखको कार्यकक्षअघि धर्ना बसेका थिए । त्यसैगरी  कर्मचारीहरुले मंसिर २ गते राती साढे ८ बजेसम्म गभर्नरलाई कार्यलयबाट निस्कनि दिएका थिएनन । माग पुरा नभएसम्म गभर्नरलार्इ नछाड्ने बताउँदै अाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई एमाले समर्थित कर्मचारीले कार्यालयमै थुने

कर्मचारी आन्दोलन उग्र भएपछि सरकारको सल्लाहकारसमेत रहेको राष्ट्र बैंकको काम कारवाही प्रभावित भएका थिए । भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले मुलुक थलिएका बेला सामान्य मानवीय सम्वेदनाकोसमेत हेक्का नगरी तलब, भत्ता तथा भ्रमण भत्ता ५० प्रतिशत बढाउनुपर्ने लगायतका स्वार्थी माग राख्दै संघले आन्दोलन चर्काएकोपछि चाैतर्फी ओलोचना भएको थियो ।

कर्मचारीको आन्दोलन निकै उग्र बनेपछि एमालेलाई चर्को दबाब परेको थियो । पार्टीको अनौपचारिक निर्देशन पछि संघका पदाधिकारीहरू लचक भएका हुन् ।

संघका अध्यक्ष पाण्डे नेकपा एमाले पेशागत काठमाडाैं विषेश जिल्ला कमिटिका सचिवालय सदस्यसमेत हुन् । ‘प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले पाएको मतको अधिकार प्रयोग गर्न बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमबाट कर्मचारीले चुनाव तथा राजनीतिमा भाग लिन हुँदैन’ राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ को परिच्छेद ११ को विनियम १३४ मा प्रष्ट भनिएको छ ।

nrb-3

के थियो संघका अध्यक्ष पाण्डेको चाहाना ?

लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकभित्र एमालेको मोर्चा सम्हालिरहेका कर्मचारी संघका अध्यक्ष बसन्त पाण्डेको जोडबलमा कर्मचारी अान्दोलन चर्किएको हो । २ वर्षमा गर्नुपर्ने संघको अधिबेसन साढे तीन वर्षसम्म पनि नगरेर पदमा बसिरहेका पाण्डे संगठनलार्इ अान्दोलनमा लगेर अाफ्नो पद लम्याउने चाहानामा रहेको संघकै पदाधिकारीहरूको दाबी छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले पटक-पटक राष्ट्र बैंकभित्र चरम राजनीतिकरण गर्ने गरेको अारोप खेप्नु परेको छ । ५ वर्षअघि सार्वजानिकरूपमै गभर्नर युवराज खतिवडा र डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आफूहरुले बनाएको अभिव्यक्ति दिएर अध्यक्ष पाण्डेले अाफ्नो हैसियत नै बिर्सिएका थिए ।

त्यसैगरी, नयाँ गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले पदबहाली तथा स्वागत कार्यक्रममा गभर्नरले चाहेर मात्रै राष्ट्र बैंकले माखो मार्न नसक्ने अर्को विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अान्दोलनमा उनको पाण्डेका दुर्इ वटा स्वार्थ्य थिए । पहिलो, कांग्रेस निकट गभर्नरलार्इ असफल बनाउनु र कर्मचारीको तलब भत्ता बढाढन सके अधिबेसन गराएर फेरी नेतृत्व हत्याउने उनको योजना थियो । तर, पार्टीको उच्च तहबाट तत्काल अान्दोलन रोक्न निर्देशन अाएपछि माग पुरा नभर्इ अान्दोलनको अवतरण गराएका हुन् ।

यस्ता थिए मागहरू
-पत्रपत्रिका खर्च बढाउनु पर्ने ।
-घरभाडा सुविधा बृद्धि गर्नु पर्ने ।
-खाजा खर्च ५० प्रतिशतले बढाउनु पर्ने ।
-भ्रमण तथा पोशाक भत्ता ५० प्रशितले बढाउनु पर्ने ।
-टेलिफोनको विल राष्ट्र बैंकले नै तिरिदिनु पर्ने ।
-गाडी किन्न १५ लाख सापट दिनुपर्ने ।
-घर किन्न ३० लाख सापट दिनुपर्ने ।
-जागिर छोड्दा एकमुष्ट ६५ महिनाको तलब दिनुपर्ने ।
-सुविधामा लाग्ने करहरु राष्ट्र बैंकले नै तिरिदिनु पर्ने ।
-सुत्केरी बिदा बढाउनुका साथै शिशु स्याहार खर्च दिनुपर्ने ।
-सञ्चय कोष सुविधा बढाउनु पर्ने ।
-उपत्यकाभित्र सबै कर्मचारीलाई पायक पर्ने अतिथि गृह बनाउनुपर्ने ।
-बढुवाको व्यवस्था पारदर्शी बनाउनु पर्ने ।
-विदेश भ्रमण र तालिममा विभेद गर्न नहुने ।
-राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने ।
-भूकम्पबाट क्षति भएका केन्द्रीय बैंकका भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ।
-नियमन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने ।
-ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment