८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारी शिक्षक, कर्मचारी र नीति निर्माण तहका पदाधिकारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने विषय फेरि चर्चामा आएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शैक्षिक सुधारका लागि यो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावलाई शिक्षा क्षेत्रका केही विज्ञले सकारात्मक भनेका छन् । केही शिक्षकले सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै जाँदा विद्यार्थीको संख्यासमेत कम हुँदै गएपछि सरकारी तलब खानेहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

विद्यार्थी संगठन तथा अभिभावक संघ–संगठनले पनि यसअघि नै आवाज उठाउँदै आएका थिए । अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारी विद्यालय बलियो बनाउन सरकारी तलब खाने सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था राम्रो विकल्प हुने बताए । ‘हामीले पनि सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउन सरकारी तलब खानेका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढाउन माग गर्दै आएका छौँ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘प्रजातन्त्रमा जबर्जस्ती गर्न सकिँदैन । तर, आचारसंहिता बनाएर सबैलाई प्रेरित गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

शिक्षामन्त्री पोखरेलको प्रस्तावलाई नेपाल शिक्षक महासंघले भने सस्तो र लोकप्रियता कमाउने ‘प्रोपोगान्डा’ भनेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले शिक्षामा समस्या एकातिर रहेको र समाधान अर्कोतिर खोजिएको प्रतिक्रिया दिए ।