राधा भट्टराई
भोल्तेयरको कथन सम्झें- ‘कलमसित उभिनु पनि एक युद्धमा हुनु हो।’ बस् यत्ति आशले हो, अझै कलमहरु धराप देशलाई दलदलबाट उकास्न कटिवद्ध। माटो र बाटोमाथि देशभित्रै र देशबाहिरबाट भएका शकुनी प्रयत्नबाट जोगाउने कसरत। तर, सुनिन्नन् यहाँ कलमका बोली । भेटिन्नन् कहीं मलम र ओखतीका गोली। अस्तव्यस्त कुना काप्चामा बचेको छ घिटीघिटी- ‘धराप पारिएको देश’। अनि त्यसको गर्भमा भावनाशुन्य पतनको राजनीति।
पद भएर पनि भावना, इमान र दम गुमेका नेता पंक्ति अनि वाकशक्ति भएर पनि मूक हामी जनता ! यही भुमरीमा देश आलसतालस छ, समय ठप्प छ। अनि छन् सम्भव भएजति दुर्भाग्यपूर्ण दृश्यको विरूप शृंखला।
नाकाबन्दीको अमानवीयता
मधेशी नेताले छाती फुलाउँदै भन्नुभएछ-‘म नै हो नाकाबन्द गर्ने। लौ के गर्न सक्छौ गर।’ नेताज्यू! तपाईंहरुलाई निरिह नेपाली जनताले के गर्नु? जो आफ्नै चिसो चुल्होसामु बसेर मौन दुखेसो गर्दैछन्। एम्बुलेन्सभित्र आक्रमण गरिएका निरिह महिला, बच्चाले तपाईंहरुलाई के गरून्? डढाल्दिएका औषधि, र अबलाका जिउले तपाईंहरुलाई के भन्न सक्छन् र ?
हाम्रा नेताहरु लम्पसार प्रणाम गर्ने र केही कथित मधेश नेताहरुले छहारी मानेको मित्रराष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताबिपरित नेपालीको घिटीघिटी परान हुने गरी लादेको नाकाबन्दीले दुई महिना नाघेकोछ। न मधेश नेताले बुझ्ने छाँट देखिन्छ जनमन; न बागडोर हात लिएर बसेको सरकारको क्यै अभियान देखिन्छ सहजीकरणको।
चुल्हो र चाल त परको कुरा, अत्याबश्यक औषधि (जो युद्धका बेला पनि रोकिन्नन्), समेत रोकेर भारत तथा नाका केंद्रित आन्दोलन गरेका मधेशी नेताले गरेको अवरोध निन्दनीय र अमानवीय कदम हो। र, पनि, हामी सबै चुपचाप छौं। शायद हामीलाई यो पनि अब सामान्य भैसकेकोछ।
आन्दोलनरत पक्षबाट कुनै धर्ना, रोकावट नभएका जोगबनी, बेलहिया नाकाबाट समेत फाट्टफुट्ट बाहेक अन्य कुनै समान नपठाएको भारतले ‘नेपालकै अन्तरिक कारणले भएको अवरोध’ भन्नु कति कुटिल र अमानवीय क्रुर कुतर्क हो, आफै छर्लंग छ। भूपरिवेष्ठित देशको स्वत: पाउने हकलाई छिनेर ठुल्दाई पारा देखाउनु त दक्षिणी छिमेकीको सनातनी पारा हो। तर हाम्रै देशका दण्डवत् नेताले न उनीहरुसित शीर ठाडो गरी कुरा गर्न सके; न सके अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न। न लागे टड्कारो बैकल्पिक उपाय दिन! यी त टाढाका कुरा भए, अलिअलि चुहेका सामान, इन्धनको कालोबजारी समेत रोक्न सकेन सरकारले।
बिदेशभरि बस्ने नेपालीहरुले ध्यानाकर्षणका लागि थुप्रै भारतीय दुतावास अगाडि नाकाबन्दीबिरुद्द प्रदर्शन गरिरहेको बेला हाम्रै सरकार भने सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता बिरोधी यो नाकाबन्दीको कडा बिरोध गर्नु त कता हो कता, नाकाबन्दी शब्द उच्चारण गर्ने साहस गर्न पनि महिनौ पर्खियो। भारतले बेलायतको कार्यकारी प्रमुखबीच होस् या राष्ट्रसंघ भेलामा उल्टो नेपालको उछितो हुनेगरी कमेन्टबाजी गर्दा हाम्रो निरिह सरकार मुकप्राय रह्यो। यो भन्दा लज्जा स्वाभिमान देशको लागि के हुनसक्छ?
नाकाबन्दीको असरले आर्थिक क्षेत्र साथै, सर्वसाधारणको दैनिक जीवन नराम्ररी गलेको छ।कालोबजारी मौलाएको छ; सामान्य होटलदेखि उद्योग बन्दप्राय छन्। नाकाबन्दीले बेरोजगार निम्त्याएको हालत छ। तर पनि सरकार सम्बेदनशुन्य छ। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आफ्नो सिधा पकड स्थापित गर्न लागिपरेको दक्षिणी छिमेकले कोशी कर्णालीजस्ता जलसम्पदा अनि भारतपरस्त नेतामार्फत् तराईभूमिमाथि एकछत्र पकड कायम गर्न हाम्रै दाजुभाइको प्रयोग गरेर हाम्रो माटोमाथि गर्न खोजेको कुठाराघात जति छोप्न खोजे पनि घामजत्तिकै छर्लंग छ। त्यसमाथि कोशीलगायत अन्यायपूर्ण सम्झौताको नवीकरणमा पनि पूर्ववत् पकड कायम राख्ने कुटिल चालमा अहिलेका अभियान निर्देशित भएको बुझ्नलाई भैरहेका घटनाक्रम, मधेशनेता र भारतको मागको एकरुपता, नेपालका गतिबिधिमथिको ठाडो हस्तक्षेप अनि मधेशका भनिएका नेताहरुसितको अस्वाभाविक निकटता र आन्दोलनलाई गरेको सहयोग नै काफी छन्।
भारतको यस्तो रवैयाबिरुद्ध स्वाभिमान कदम चाल्नुभन्दा हाम्रा कायर अगुवाहरु पुरस्कार वितरण, बिमोचन, र सभामा रिबन काटेर सुगारटाइ भाषण फ्याँक्नमा व्यस्त छन्। नेता त नेता भैगए, किनभने भारतपरस्त हाम्रो नेतापंक्तिलाई जहिले पनि लैनचौर दरबारले आखिर घुमाइफिराई उसकै ट्रयाकमा ल्याउनेगरेको जगजाहेर तथ्य हो। तर यसपाली त विश्वभरका नेपालीले बिरोधप्रदर्शन गरेको बेला हामी देशभित्रकै जनताचाहीं चुपचाप छौ नतमस्तक। योभन्दा लज्जास्पद कुरा के होला ? अब हामीले स्वाभिमानी गीत गाउनु पनि बेकार छ।
‘मधेसी नेता’ र ‘मधेश’को फरक
सबभन्दा दुखद कुरा के हो भने जारी संबिधान पढ्दा पनि नपढी, या पढे पनि जनसाधारणमा उराल्नको लागि कुनै हक नपाएको भन्दै गलत प्रचारबाजी गर्दै उरालिएको आन्दोलनले अहिले हिंसा र आतंकको मोड लिएको देखिन्छ। अनेकतामा एकता भएको यो देशमा भारतको इशारामा मधेस र पहाड/हिमालबीच भौगोलिक र भावनात्मक पर्खाल उभ्याउन अभ्यस्त अभिस्टले ग्रस्त देखिन्छ दृश्य।
यहाँ कसले बोलेको छ पिछडिएको कर्णाली, बझांग, दार्चुलाबारे? कसले बोल्यो बिकट पहाड र हिमालका लागि ? सीमांकन एक राजनीतिक मुद्दा हो। यसको बहानामा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको इच्छाबिपरीत जबर्जस्ति २२ जिल्लाको प्रदेश चाहिन्छ भन्दै खुलेआम भन्नेहरुलाई कसरी जायज मान्ने? या मधेश राष्ट्र माग गर्नेहरु कसरी नेपाली मन हुन सक्छन् ? संबिधानमा मधेसीलाई सबै उल्ल्लिखित भन्दा बढी अधिकार दिएका बेला अधिकारको युद्ध भन्दै आतंक फैलाइनुलाई कसरी जायज भन्न सकिन्छ?
अझ भन्ने हो भने मधेश अधिकारका नाममा सबै मधेशका मुट्ठीभर सम्पन्न र नेतागिरी गर्नेहरुले आफ्नो तरक्की गरेको बाहेक कुनै दृष्टान्त छैन। कतिचोटी सत्तामा पुगेका मधेशी नेताले कहिले सोचे उत्पीडित मधेशी जतिको बारेमा? कहिले सोचे आफ्नै घरमा आफ्ना परिवारजनको गोडा मिच्दिन राखेकाहरुको मुक्ति ? कहिले सोचे ती मधेशीका लागि, जब ती कुर्चीमा थिए? सत्तास्वार्थका लागि ‘मान्दिँन’ भनेकै संबिधानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री चुनाबमा भोट हाल्न हाम्फाल्दै आउने उनै नेताले मधेशमा जनतालाई उकास्न ‘यो संबिधानले नागरिकता नदिने, खोस्दिने’ जस्ता हल्ला फिजाउँदा पनि चलेकै छ।आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक अभिस्ट पुरा गर्नेहरुको जमात असली पिल्सिएका मधेसको आवाज़ प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने कुरा मधेशी नेताको जबर्जस्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने धम्किले भागेर चितवनमा धान काट्न आएर जीविका चलाउनेदेखि बोर्डर एरियाबाट सञ्चार माध्यममा दुखेसो पोख्ने गरिब नेपाली मधेशीको आवाजबाट स्पष्ट हुन्छ। यही हो मधेसी नेता र असली मधेसी हुनुको फरक। नत्र मधेश पहाडसित मिलेर बस्न चाहने मधेशीको तराइ क्षेत्र पहाडसित जोडिनै नहुने त्यस्तो के कारण हुनसक्छ सीमांकनमा ?
यसबाट यो आन्दोलन ‘असली मधेशी’भन्दा पनि बाहिरी शक्तिको निर्देशनमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि भएको संकेत मिल्छ। नत्र उत्तर प्रदेशको एकै जिल्लामा २० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकताधारी हुने थिएनन् । अनि रेकर्ड मास्न जिल्ला प्रशाशन जलाउने अनि जगजाहेर अंगीकृत मधेशी नेताहरुलाई सकिनसकी ‘वंशज’ उपाधि भिराउन उद्द्यत हुने, अंगीकृतलाई उच्च पद दिनुपर्ने, पुरा तराई अलग हुनपर्ने मागजस्ता बिरूप काम हुँदैनथे। आज जनमत संग्रहको कुरा गर्नेहरुलाई यो पनि ज्ञात हुन जरुरी छ कि भोलि मधेशभन्दा कयौं गुना पिछडिएका कर्णाली लगायत क्षेत्रले पनि २-४ गाडी जलाए, धर्ना बसे त्यहाँ पनि टुक्राउँदै जनमत संग्रह गर्दै हिँड्न मिल्छ?
भारतीय राजदुत या नेताको आशिर्वादको आडमा पूरा नेपाल र असली मधेशीमाथि अन्याय गर्ने नेताज्युहरुले यो बुझ्न जरुरी छ कि अब तपाईहरुलाई जत्तिको चलाखी र राजनीति बुझ्न सक्ने भएका छन् जनता पनि! त्यो पनि पोखिनेछ कोही एक दिन !
यसको अर्थ यो होइन कि सरकार गल्तिबिहीन छ। संबिधान सरकारले ल्याउने होइन, तर नाकाबन्दी बिरुद्दको कुटनीतिक पहल, बैकल्पिक साधन/उपायको खोजी, जनताको दैनिकीको सहजता, नाकाबन्दीको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको सट्टा भाषणबाजीमा समय खर्चेर अकर्मन्य हनिमुनमा मस्त हुनु किमार्थ जायज होइन। तर, अत्याबश्यक औषधिको अभाव हुन नदिन त पहल हुन नसकेको अवस्थामा भारतपरस्त समस्त नेतागणबाट हामीले अरु क्यै आशा गर्नु पनि व्यर्थ झैं देखिन्छ।
‘हितम् मनोहारी च बचनम् दुर्लभम् !’ यो संयोग मात्रै नहोला सिक्किमका प्रमुख छोग्याललाई अपदस्थ गरी लेन्डुप दोर्जेलाई शासनमा स्थापित गराई अन्तमा सिक्किम भारतमा बिलय गराउँदाका प्रारम्भिक घटनाक्रम यो भुखंडमा प्रकारान्तरले दोहोरिएझैं लाग्दा सर्वसाधारणका मन कुँडिन्छन् नै। नेपालका समस्त राजनीतिक निर्णय र घटनाक्रम सिंहदरबार भन्दा पनि लैनचौरबाट पुरापुर निर्देशित हुनुको लज्जा छैन कुनै नेतामा । नपुगेर उसकै प्रपन्चमा, उसकै खर्चमा नेपाली भावना भएका जनताबीच भौगोलिक र भावनात्मक दरार ल्याउन प्रयास गरिनु इतिहासकै सबभन्दा निन्दनीय र अमानवीय कदम हो भन्ने बुझिदिए चिसा चुल्हाहरुमा आत्मनिर्भरताको आशा झिल्को बल्थ्यो कि ? अनि ‘उदार चरितानं बसुधैव कुटुम्बकम्’ झैँ धर्ति पुरै कुटुम्ब बनाउनुपर्ने भावना बोकेको नेपाली मनले आफ्नै दाजुभाइ एकापसमा लडाइएर पराइले गँवार लुटेको देख्न पर्दैनथ्यो कि ?
