-बिमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव
अहिले हामी जे-जस्तो समस्या भोगिरहेका छौं, यो अर्काले जन्माइदिएको समस्या होइन । हाम्रै राजनीतिले जन्माएको समस्या हो । संविधान आउनुभन्दा अगाडि मलाई त आनन्द थियो । मोटरमा तेल हाल्न पाउँथे । ग्याँस पनि पाउँथे । सबैकुरा सामान्य थियो । संविधान आउना साथ सबैकुरा सकियो ।
के संविधान चाहीँ हाम्रो मुलुकको बाधक हो ? अर्थतन्त्रमा गतिरोध पनि संविधानको काराण भएको हो । यो कुरा कुन राजनीतिज्ञले भन्दिने ? देशको केही मान्छे र हिस्सा चाहीँ बाहिर छ र भन्दैछ हामीलाई देशमा मेन स्टि्रममा ल्याइएन । यो कुरा साँचो हो कि झूठो हो ?
अहिले सीमाङन पनि गर्न सकिने भन्ने कुरा आइरहेको छ । दिनुपर्ने नै थियो भने हिजै दिएको भए हुन्थ्यो नि । हामी जबसम्म रिसिभिङ इन्डमा पुग्दैनौं, तबसम्म हामी यही हठमा बसिरहन्छौं । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि हठ गरे । रिसिभिङ इन्डमा पुगेपछि जनताले जे भने, त्यै मान्नुपर्छ ।
गभिङ इन्डमा पुग्दाखेरि नै के जायज हो र के नाजायज हो भनेर कुरा गरौं । जनताले दुख पाइरहेका छन् । जनताले दुख पाउने वित्तिकै सरकारले यो हो है मेरो कार्यक्रम, अब जनतालाई दुख हुँदैन, हामी व्यवस्थापन गर्छौ भनेर त्यही अनुरुपमा नीति तथा कार्यक्रम लिएर आउनुपर्दैन ? के जनता भनेका सरकारको दास हुन् ? सरकारले त तदर्थ कायक्रम तुरुन्तै ल्याउनुपथ्र्यो नि । जसकारण जनताले सबै स्वतन्त्रता नपाए पनि न्यूनतम आर्थिक सुविधा पाउँछन् । तर, हाम्रो सरकारले केही पनि भन्दैन ।
सरकार सुतेर बसेको छ । मैले यो सरकारलाई मात्रै भन्न खोजेको होइन, यसअघिका सरकार पनि सुतेरै बसे । जब अर्काले समस्या सिर्जना गर्छ, अनि जर्याक-जुरुक्क उठेजस्तो गर्ने । भाषणले हुँदैन । अहिलेसम्म भाषणबाजी मात्रै भएको छ, काम केही भएको छ देखिने गरी ?
काम त कालोबजारीले गरिरहेको छ । सरकारले पेट्रोल डिजेल दिएको छैन । तर, काठमाडौंका सडकमा ट्राफिक जाम भइरहेको छ । सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ । सरकारले म जनताको प्रतिनिधि हुँ । जनतालाई अफ्ठ्यारो परेको छ भनेर गंभीर हुनुपर्यो ।
काठमाडौंको मात्रै हेरेर हुन्छ हामीले ? तराईकै जनता हेर्नुहोस् न १०० दिनदेखि स्कूल जान पाएको छैन । त्यहाँ कति अप्ठ्यारो होला मानिसहरुलाई । ढीलो भइसक्यो, तर आजभोलि नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याओस् । यो संकटमा आकस्मिक व्यवस्थापन यसरी गर्छौ भनेर भन्न सक्नुपर्यो नि । पैसा धेरै तिर्न सक्नेले चाहीँ सुविधाको उपभोग गर्ने अनि पैसा नहुनेले चाहीँ नपाउने, त्यस्तो पनि हुन्छ ?
सार्वजनिक सेवामा सबै जनताको समान अधिकारको हक हो, त्यसको प्रत्याभूति गराउने नैतिक दायित्व राज्यको हो । तर, राज्य सँधै नैतिक दायित्वबाट च्यूत हुँदै गयो । सरकारलाई मेरो अनुरोध- ‘अब चनाखो बनौं, कमसेकम जनताप्रति उत्तरदायी होऔं ।’ म कुरा लुकाएर, चपाएर बोल्दिँन ।
दोस्रो कुरो, यो बेलामा अर्थतन्त्र चल्दैन त ? म कसैको भनाइसँग सहमत छैन सरकारले दिने केही छैन रे, किन छैन ? सरकारले त हो नि दिने, बाचा कबोल गरेका कुराहरु दिनुपर्यो नि । बाचा कबुलचाहिँ गर्ने अनि दिनलाई भने नदिने ?
हाम्रो अर्थतन्त्र राजस्वमूखी भयो । विकासका लागि यसले दीर्घकालीन असर गर्छ । उद्योगधन्धा चलेनन् भने अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर हुन्छ । कम्तिमा देशभित्रका उद्योगधन्धा चलुन्, राजस्व कम उठोस्, के बिग्रिन्छ ? कम्तिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताउन्मूख अन्तनिर्भरतातिर लैजानु पर्छ नि ।
अब सरकारले जनतालाई यथार्थमा देखिने गरी ठोस कुरा दिनुपर्यो । उद्योग धन्धा, व्यापार मरिरहेको छ । सरकारले उनीहरुलाई बाँच्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ ।
(विद्यमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे अन्तक्रिया कार्यक्रममा कोइरालाले राखेको बिचार)
