गगन थापा
तीन महिनादेखि मधेस ठप्प छ, यो राजनीतिक विषय हो । हामी काठमाडौंबाट हेर्दै गर्दा त्यहाँ कहिले भारत देख्छौं त कहिले मधेसी मोर्चाका नेताहरुको अनुहार देख्छौं ।
नेपालको मधेसको आन्दोलनका बारेमा, मधेसले उठाएको अधिकारका विषयमा भारत चिन्तित भएर नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिरहेको छ र नेपालको सरकारलाई गलाउन खोजिरहेको छ भन्ने भ्रमबाट कम्तिमा म मुक्त छु ।
मधेसी मोर्चाका एक जना नेतासँग तत्कालीन सभामुख सुभास नेम्वाङको कार्यकक्षमा कुरा गरेको सम्झन्छु । जतिखेर पार्टीका नेताहरु कतिवटा प्रदेश भयो भने विवाद नहोला भनेर भन्दै गर्दा उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको थियो कि तपाईहरु जतिवटा प्रदेश बनाउनुहोस्, त्यसको विरोध गर्ने र निर्वाचनसम्म लिएर जाने कुरा हामी गर्छौं ।
सत्य, के हो भने त्यो ठाउँबाट निर्वाचन जितेर आएका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सांसदहरुचाहिँ अहिले हामीसँगै हुनुहुन्छ । तर, हामीलाई मत दिएका जनताहरु अहिले हामीसँग हुनुहुन्न । उहाँहरु आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ।
उहाँहरु भारतले अह्राएर आन्दोलनमा जानुभएको होइन । हामीलाई चाहिँ राष्ट्रको प्रेम भएको र उहाँहरुलाई चाहिँ राष्ट्रको प्रेम नभएको भन्ने होइन ।
त्यसैले यहाँभित्र आन्दोलन छ, त्यहाँभित्र केही मागहरु छन् । माग ठीक छ वा छैन, संविधानभित्र पर्यो वा परेन भन्ने दोस्रो कुरा हो । पहिला के त मान्नुपर्यो भने नेपालको सरहदभित्र नेपालीहरु केही मुद्दामा असन्तुष्ट भएर सडकमा आएका छन्, उनीहरुले केही मागिरहेका छन्, आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
आन्दोलनको विषय संविधानसभासँग जोडिएको छ र भर्खरै प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख प्रतिपक्षी बसेको संयुक्त बैठकले मधेसी मोर्चालाईसमेत सहभागी गराएर संविधान संसोधनलाई अगाडि बढाउने भन्ने गर्यो, जुन सकारात्मक छ ।
योभन्दा अगाडि जाने सन्दर्भमा सबै कुरा संविधानको संसोधनबाट एक बसाइमा हल गर्न सकिन्छ । एउटा विषय सकिँदैन, त्यो हो सीमाङकन । यो पनि ठीक बेठीक, छोडिदिउँ, सत्य कुरा के हो भने संघीयताको विषयलाई हामीले परिपक्व ढंगबाट सम्बोधन गर्न सकेनौं ।
हामीले ८ प्रदेश, मनलाग्दा ६, अनि ७ प्रदेश बनाउनतिर लाग्यौं । यसरी अपरिपक्व ढंगबाट विषयलाई सम्बोधन नगरेको भए पनि अघि मैले भनेजस्तो गरे पनि आन्दोलन उठाउँछौ भन्ने मधेसी मोर्चाका केही नेताहरुले आन्दोलन त उठाउनुहुन्थ्यो होला, तर आज जनताको साथ पाएको अवस्था रहँदैनथ्यो ।
त्यसैले हामीले हिजोका कुराहरुलाई पनि कहीँ न कहीँ सम्झनुपर्छ । यो बेलामा एउटा अवस्था हाम्रो अगाडि आयो, जबसम्म सीमानाका कुरामा हामी एक मत निर्माण गर्न सक्दैनौं, तबसम्म यी विषयहरु सम्बोधन भएर अगाडि जाँदैनन् ।
सीमानाको विवादलाई हल गर्ने विषयलाई फेरि हिजोकै जस्तो गल्ती (प्रदेशको संख्या थप्ने तथा जिल्ला हेरफेर) गर्यौं भने मधेस आन्दोलनभन्दा ठूलो अर्को आन्दोलन उठ्छ । किनभने मानिसहरु त्यहाँ पनि उत्तेजित छन् । त्यसकारण मैले भन्न खोजेको यत्तिमात्र कुरा हो कि यो बेलामा संघीयता थाती राखेर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
खासगरी यो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरुले बराबर जिम्मेवारी राख्नुपर्छ । मधेसी मोर्चा पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबै शक्तिहरु एकै ठाउँमा आएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । एकै सटमा समस्याको हल गर्ने परिस्थिति अहिले छैन । केही समय लाग्छ, त्यसैले जनतामा गएर, जनताको विश्वास लिएर हामीले हल खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ ।
नेपालको सीमाभित्र भएको आन्दोलनलाई देखाएर आजको दिनमा नेपाललाई भारतले जुन व्यवहार गरेको छ, त्यसलाई परास्त र प्रतिरोध गर्न भए पनि हामीले हाम्रो आन्तरिक समस्या समाधान गर्नैपर्छ । भारतले नेपालमाथि यति अमानवीय नाकाबन्दी गर्दैगर्दा पनि जनता विभाजित छन्, त्यसलाई एकठाउँमा ल्याउन सक्यौं भने मात्रै भारत परास्त हुन्छ ।
अर्को कुरा, सरकारका विभिन्न निकायहरुको संलग्नता नभइकन कालोबजारी यस्तो ढंगमा हुनै सक्दैन । अपारदर्शी अर्थतन्त्र यसरी मौलाउन सक्दैन । कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकारले तत्कालै हस्तक्षेप गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन, योबेलामा हामी रातारात लोडसेडिङ अन्त्य गर्छौं, यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भन्ने खालका कुराहरुमा जनतालाई आश्वासन दिने कोसिस गर्नेभन्दा पनि कालोबजारीमा हस्तक्षेप गर्ने, व्यवस्थापन गर्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
यो विषयमा केही सिरियस काम गर्न सकिन्छ, यसका निम्ति एउटा मात्रै काम गरे पुग्छ । नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरु बन्न नदिने, प्रसारण लाइन बन्न नदिने, जलविद्युतको निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध सिर्जना गर्ने को हो ? सबैभन्दा पहिला त्यसलाई चिन्नुपर्यो र रोक्नुपर्यो । म प्रष्ट छु, नेपालमा जलविद्युत विकासको मूख्य बाध अरु कोही पनि होइन, त्यो नेपाल सरकार नै हो ।
हाम्रो सिस्टमभित्र यति धेरै कुराहरु अडि्कएर बसेका छन् । अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, म उहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एक वर्ष लाग्ला, दुई वर्ष लाग्ला, पूरा जनता सरकारलाई साथ दिन तयार छन् । तर, यो बेलामा हल्का र हावादारी गफ गर्नेभन्दा पनि सिस्टमभित्रका अवरोध खोल्ने काम मात्रै सरकारले गरोस् ।
निजी क्षेत्र छ, मान्छेहरु छन् । त्यसपछि उर्जा क्षेत्रको विकासले आफैं बाटो समात्छ । यतातिर ध्यान नै गएको छैन । सुधारका स-साना काम गर्नमा चाहिँ सरकारले सिन्को भाँचेको छैन । तर, सरकार वक्तव्य निकालेर यो गर्छौं र त्यो गर्छौ भनिरहेको छ ।
अब हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि नयाँ ढंगले सोच्ने बेला आएको छ । भन्सार बिन्दुमा सवारी साधनमाथिको आयातमा २ सय प्रतिशतभन्दा बढी कर लगाएर, राजस्व बढाएर अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । हामी यो वर्ष यति धेरै राजस्व उठ्यो भनेर रमाइरहेका छौं । फलानो अर्थमन्त्रीले जति राजस्व कसैले उठाउनुभएन, त्यसैले उहाँ सफल र महान अर्थमन्त्री हो भन्ने प्रतिस्पर्धामा सञ्चारकर्मी साथीहरु हुनुहुन्छ ।
वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्र त खोक्रो रहेछ नि त ? यसले हामीलाई सिकायो नि त । भन्सार राजस्वमा आधारित रहेको अर्थतन्त्र जुनसुकैबेला जाने रहेछ भन्ने त बुझ्यौं नि । यही बाटोमा गएर अन्तर्निर्भरता सिर्जना हुँदैन । त्यसका लागि हामी अहिले जोसँग व्यापार गरिरहेका छौं, त्योसँग रणनीतिकरुपमा हाम्रा प्रोडक्टहरुलाई पुर्याउन सक्यौं भने मात्रै आगामी दिनमा यस्ता किसिमका नाकाबन्दी भोग्नुपर्दैन । बिक्रेता नभई क्रेता मात्रै भयौं भने यस्ता समस्याहरु फेेरि पनि बल्झिन्छन् ।
(मन्तव्यमा आधारित)
