-मोहनविक्रम सिंह (महामन्त्री, नेकपा मसाल)
मधेसवादीहरूसित वार्ताका लागि पहल कदमी भैरहेको छ । त्यो आन्दोलन अनिश्चित समयसम्म चल्नु सम्पूर्ण देश र स्वयं तराइका जनताको पनि हितमा हुँदैन । त्यो आन्दोलनको क्रममा टीकापुरबाट सुरु भएर कैयौं व्यक्तिहरूको ज्यान गएको छ भने आगलागि वा तोडफोड जस्ता घटनाहरू पनि थुप्रै भएका छन् ।
दमन वा शक्तिको प्रयोगद्वारा त्यो आन्दोलनलाई नियन्त्रित गर्न प्रयत्न गर्नु पनि सही हुने छैन । त्यसका कैयौं दूरगामी परिणामहरू हुनेछन् । त्यसैले त्यो आन्दोलनलाई वार्ता र समझ्दारीका आधारमा समाधान गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त कुरा हुनेछ । त्यसैले त्यो दिशामा सरकारी वा गैरसरकारी स्तरमा भैरहेको पहलकदमी स्वागतयोग्य कुरा हुन् । तर, त्यस सिलसिलामा यो कुराप्रति पनि पूरा ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ : मधेसवादीहरुसित वार्ताका नाममा राष्ट्रियता र देशको राष्ट्रिय हितमा कुनै सम्झौता नगरियोस् ।
तराईको आन्दोलन र वार्ताका सन्दर्भमा मधेसवादीहरूले जुन प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन् वा अडान लिएका छन्, तिनीहरूले गर्दा वार्ताको सफलतामा गम्भीर प्रकारका जटिलताहरू देखा परेका छन् । वास्तवमा उनीहरूले वार्ताका लागि जुन प्रकारका शर्तहरू अगाडि सारेका छन्, तिनीहरूले तराईका जनताका भावना वा मागहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् र तिनीहरूले नेपालप्रतिका भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरूलाई नै प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
उनीहरूका त्यसप्रकारका मागहरूलाई स्वीकार गर्ने हो वा त्यस अनुसार संविधानमा संशोधन गर्ने हो भने त्यसको परिणाम राष्ट्रिय विखण्डन नै हुनेछ । सत्ता र विपक्षका प्रमुख राजनैतिक दल वा सरकार उनीहरूसित सम्झौता गर्नको लागि संविधानमा पारित प्रावधानहरूमा समेत कैयौं संशोधनहरू गर्न तयार भएका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । तर, मधेसवादीहरू आफ्नो अडानबाट, जो निश्चित रूपले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका विरूद्ध छन्, अलिकति पनि पछाडि हट्न तयार नभएको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूका शर्त वा मागहरु स्वीकार गर्नुको अर्थ खुला रूपले नै राष्ट्रिय विघटनको स्थितिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु हुनेछ ।
यो कुराप्रति पनि पूरा ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ : मधेसवादीहरुसित वार्ताका नाममा राष्ट्रियता र देशको राष्ट्रिय हितमा कुनै सम्झौता नगरियोस्
सुशील कोइरालाको सरकारले संविधानमा कतिपय संशोधनहरू गर्नका लागि एउटा संविधान संशोधन विधेयक तयार पारेको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त्यो विधेयक माथि छलफल गराउन वा त्यसलाई पारित गर्न पूरा जोड दिइरहेका छन् । त्यो विधेयक स्वयंमा आपत्तिजनक छ ।
त्यसले प्रत्येक जिल्लामा कमसेकम एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । त्यसप्रकारको व्यवस्था राजनीतिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणले गलत छ ।
यो संसारभरको आम प्रचलन हो कि भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गरिन्छ । स्वयं भारतमा पनि त्यसप्रकारको प्रणाली अपनाइएको छ । त्यस अनुसार नै अहिले नेपालको संविधानमा भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू बनाउने व्यवस्था गरिएको छ, जो सही छ । त्यो अवस्थामा जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र बनाउने पद्धति गलत भएको कुरा स्वतः प्रष्ट छ ।
तैपनि मधेसवादीहरूले त्यसमा जोड दिनुको पछाडि भारतको विस्तारवादी स्वार्थलाई पूरा गर्ने उद्देश्यले काम गरेको छ । त्यसरी उनीहरूले हिमालय र पहाडमा भन्दा तराईमा बढी निर्वाचन क्षेत्रहरू बनाएर संसदमा बहुमत गराएर नेपाललाई सिक्किम बनाउने प्रस्ताव पारित गराउन चाहन्छन् । तर, त्यसप्रकारको आपत्तिजनक संशोधन प्रस्तावलाई पनि मधेसवादीहरूले स्वीकार गरेका छैनन् । उनीहरूको जोड यो कुरामा छ कि पहिले प्याकेजमा सहमति हुनुपर्दछ र त्यस अनुसार आउने संशोधन प्रस्तावलाई नै उनीहरूले स्वीकार गर्नेछन् ।
प्याकेजमा सहमतिको अर्थ के हो ? समष्टिगतरूपमा त्यसको अर्थ हो : भारतद्वारा प्रस्तुत गरिएको सातबुंँदे संशोधन प्रस्तावमा सहमति । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारणका साथै अंगिकृत नागरिकहरूलाई केन्द्रीय सरकार वा प्रादेशिक सरकारका सबै उच्च संवैधानिक पदहरूमा वंशज नागरिकसरह स्थान प्राप्त गर्ने अधिकार ।
संसारमा आमरूपमा अंगीकृत नागरिकहरूलाई त्यसप्रकारको अधिकार प्राप्त हुँदैन । भारतको स्वयं सोनिया गान्धीको उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छ । उनी भारतको अंगीकृत नागरिक भएको हुनाले भारतीय कंग्रेसले चुनावमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेपछि पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्न सकेकी थिइनन् ।
हामीले मधेसवादी भनेर तराई वा मधेसका सबै जनता वा त्यहाँका राजनैतिक र सामाजिक संगठनहरूलाई भन्दैनौं । मधेसवादी भनेका ती मुठ्ठीभर व्यक्तिहरू हुन्, जसले मुख्य रूपले नेपालमा भारतीय विस्तारवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि नै काम गरिरहेका छन् ।
मधेसवादीहरू आफ्नो अडानबाट, जो निश्चित रूपले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका विरूद्ध छन्, अलिकति पनि पछाडि हट्न तयार नभएको देखिन्छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूका शर्त वा मागहरु स्वीकार गर्नुको अर्थ खुला रूपले नै राष्ट्रिय विघटनको स्थितिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु हुनेछ
तराईका मधेसी वा थारू जनता नेपाललाई वा तराइलाई पनि टुक्राउने नीतिका विरुद्ध वा स्वयं मधेसवादीहरूका विरुद्ध छन् । त्यो कुरा संविधानसभाको गत चुनावमा त्यहाँ ठूलो पैमानामा मधेसी वा थारु जनताले उनीहरूका विरुद्ध (मधेसवादीहरुका) मतदान गरेको र उनीहरुको हार भएको कुराले पनि बताउँछ ।
भारतद्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावमा उनीहरूले जसरी एकतर्फी रूपले अडान लिएका छन्, त्यसबाट उनीहरूको भारतपरस्त चरित्र र कार्यशैलीबारे कुनै शंका रहन्न । तर उनीहरूले कैयौं प्रकारका भ्रमहरू फैलाएर तराइका जनतालाई हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
हामीले मधेसवादीहरूले फैलाएका त्यसप्रकारका भ्रमहरूलाई साफ गर्दै, सबै मधेसी वा थारू जनतासित एकता कायम गर्दै तथा उनीहरूका न्यायपूर्ण मागहरूलाई पूरा गर्दै मधेसवादीहरूका सबै राष्ट्र विरोधी र पृथकतावादी गतिविधिहरूलाई पराजित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसको सट्टा उनीहरूका पृथकतावादी मागहरू वा संशोधनहरूलाई स्वीकार गर्ने नीति अपनाइयो भने त्यसका देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डता समेतका विरुद्ध दूरगामी दूष्परिणामहरु हुनेछन् ।
सीमांकनको बटमलाइन
मधेसवादीहरूले यो कुरामा जोड दिइरहेका छन्ः उनीहरूको ‘बटमलाइन’ सीमाङ्कन हो । त्यो सीमाङ्कनको अर्थ हुन्छ : पहाडका भू-भागहरूबाट अलग गरेर तराई र भित्री मधेसका सबै जिल्लाहरूलाई मिलाएर दुई प्रदेशको निर्माण ।
पहिले उनीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित एक मधेस एक प्रदेशको नारा अगाडि सारेका थिए । तर, पश्चिममा थरुहट प्रदेशको माग गर्दै थरुहट आन्दोलन अगाडि बढेपछि उनीहरूको एक मधेस एक प्रदेशको माग खण्डित हुन गएको छ । तैपनि उनीहरूले थरूहट आन्दोलन वा थरुहट प्रदेशलाई पनि आफ्नो पृथकतावादी नीतिको पक्षमा लैजान प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले अहिले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पहिले जस्तै प्रत्यक्ष रूपले अगाडि ल्याएका छैनन् तैपनि दुई प्रदेशको मागभित्र आत्मनिर्णयको त्यो माग पनि प्रछन्न रूपले सामेल छ । एकपल्ट तराइमा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गरेपछि आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइलाई नेपालबाट अलग गराउने उनीहरूको प्रयत्न हुनेछ ।
तराईमा दुई प्रदेशहरूको निर्माणमा जोड दिनुको पछाडि कोशी र कर्णालीको पानीमाथि कब्जा जमाउने भारतको उद्देश्यले पनि काम गरेको छ । सुदूर पूर्वका तीनवटा जिल्लाहरू वा सुदूर पश्चिमका दुईवटा जिल्लाहरूलाई निकटवर्ती मधेस प्रदेशहरू (पूर्वमा मधेस प्रदेश र पश्चिममा थरुहट प्रदेश) मा मिलाउन जोड गर्नुको पछाडि मधेसवादीहरूको माध्यमद्वारा तात्कालिक रूपमा कोशी र कणर्ालीको पानीमा आधिपत्य कायम गर्नु नै हो ।
मधेसवादीहरू यो कुरामा दृढ देखिन्छन् कि उनीहरूका शर्तहरू बाहेक कुनै पनि अवस्थामा उनीहरूले कुनै सम्झौता गर्ने छैनन् वा आफ्नो आन्दोलनलाई फिर्ता लिने छैनन् ।
भारतले पनि लगातार यो कुरामा जोड दिइरहेको छ कि त्यसले लगाएको नाकावन्दी स्वयं नेपालको आन्तरिक स्थितिको परिणाम हो र तराइको स्थिति सामान्य भएपछि भारतले लगाएको नाकावन्दी, जस्लाई उसले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन, पनि हट्नेछ । तर अब यो कुरा दिनको उज्यालो झैं छर्ल· भएको छ कि तराईमा अहिले चलिरहेको आन्दोलन मुख्य रूपले मधेसवादीहरूका गतिविधिहरूको परिणाम हो, जसका पछाडि स्वयं भारतीय विस्तारवादको हात छ ।
त्यसरी भारतले, एकातिर, तराइमा अशान्ति फैलाएर र अर्कातिर, तराइको स्थिति सामान्य भएपछि नाकावन्दी हट्नेछ भनेर जुन कुरा गरिरहेको छ, त्यसका पछाडिको उद्देश्य के हो ? बुझ्न गार्हो पर्दैन ।
वास्तवमा ब्रिटिश शासनको अन्त्यपछि नै भारतले नेपाललाई आफ्नो अधिन बनाउनको लागि योजनावद्ध प्रकारले काम गर्दै आएको छ । सरदार पटेललाई भारतीय एकताको निर्माता बताइन्छ । तर, उनको त्यसप्रकारको एकताको निर्माणमा दुईटा कार्यहरू अधूरा रहेका छन् : एउटा पूरै काश्मिरलाई भारतमा मिलाउने । अर्को नेपाललाई भारतमा मिलाउने । उनले यो कुरा भनेका थिए कि निजामको हैदरावादलाई झैं नेपाललाई भारतीय संघमा सामेल गर्नुपर्दछ ।
गत ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतले नेपाललाई भारतमा मिलाएर सरदार पटेलको सपना पूरा गर्न प्रयत्न गर्दै आएको छ । तर, त्यो प्रयत्न अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । सरदार पटेलको त्यही सपनालाई निर्णयात्मक रूपले सफल पार्न अहिले भारतले पूरा प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । त्यही क्रममा नै भारतले नेपालको संविधानलाई आफ्नो प्रकारले निर्माण गर्न दवाव दियो ।
त्यसरी संविधान नबनेपछि त्यसलाई जारी नगर्न पूरा शक्ति लगायो । ती प्रयत्नहरूमा असफल भएपछि संविधानमा संशोधन गर्नका लागि ७ वुंदे प्रस्ताव अगाडि सार्यो । त्यो प्रयत्न पनि असफल भएपछि तराईमा आन्दोलन र भारतका तर्फबाट नाकावन्दीका कार्यहरूलाई अगाडि बढायो, यद्यपि घोषितरुपले भारतले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।
सरदार पटेललाई भारतीय एकताको निर्माता बताइन्छ । तर, उनको त्यसप्रकारको एकताको निर्माणमा दुईटा कार्यहरू अधूरा रहेका छन् : एउटा पूरै काश्मिरलाई भारतमा मिलाउने । अर्को नेपाललाई भारतमा मिलाउने
संविधान निर्माणको क्रममा ऐक्यवद्धता देखाएका राजनीतिक दलहरूका बीचमा फूट पारेर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनायो । भारतका त्यसप्रकारका नीति वा गतिविधिहरूबाट भारतले अहिले प्रथम चरणमा तराईमा पहाडहरूभन्दा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गर्न, कोशी र कणर्ालीको पानीमा कब्जा जमाउन र तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन निर्णयात्मक रूपले कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ ।
बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसप्रकारका उपलब्धिहरूको जगमा त्यसले दोस्रो चरणमा पूरै नेपाललाई नै सिक्किम बनाउन प्रयत्न गर्नेछ । त्यसका लागि खालि केही पूर्वाधार पूरा हुनु पर्नेछ : जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र भारतीयहरूलाई ठूलो संख्यामा नेपालको नागरिक बनाएर संसदमा मधेसवादीहरूको बहुमत गराउने ।
भारतले २००७ सालदेखि नै नेपालका राजनीतिक शक्ति वा शासक वर्गहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाएर नै नेपालप्रतिका आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरू सफल पार्न प्रयत्न गर्दै आएको छ । अहिले पनि त्यसप्रकारको नीतिलाई कार्यान्वित गर्न भारतले लगातार कोशिस गर्दै आएको छ । १६ बूँदेदेखि आश्विन ३ गते संविधान जारी गर्ने वेलासम्म भारतको त्यसप्रकारको नीति सफल हुन सकेन ।
नेपालका सत्ता र विपक्षका राजनीतिक शक्तिहरूले आपसमा एक्येवद्धता कायम गर्दै संविधानको निर्माण गर्ने र त्यसलाई जारी गर्ने काम गरे । त्यो भारतको लागि ठूलो धक्का वा हार थियो । त्यसपछि त्यसले संविधानको निर्माणको क्रममा कायम भएको एकताबाट नेपाली कांग्रेसलाई फुटाउने प्रयत्न गर्यो र त्यसमा त्यो काफी हदसम्म सफल भयो, यद्यपि स्वयं नेकाभित्रबाट त्यो नीतिको कडा विरोध भयो ।
तर, भारतको अहिलेसम्मको कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा अहिले सत्ताका पक्षमा भएका राजनैतिक शक्तिहरूका बीचमा पनि फूट पार्ने, तिनीहरूमध्ये कतिपयलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउने, वर्तमान सरकारले भारतको पक्ष नलिए त्यसलाई अपदस्थ गर्ने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यही क्रममा एक वा अर्को प्रकारले अहिले सत्तामा भएका राजनीतिक शक्तिहरूले भारत वा मधेसवादीहरूद्वारा प्रस्तुत संशोधनहरूलाई स्वीकार गर्ने ता होइनन् ? त्यो सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसो गरियो भने त्यो ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ र त्यसबाट राष्ट्रिय विघटनको स्थितिको सृजना हुनेछ ।
तर, हामीले यो आशा गर्दछौं र यो कुरामा जोड दिन्छौं कि अहिले सत्तामा भएका राजनीतिक शक्तिहरूले भारतको कडा दवावका बावजूद संविधानको निर्माण गर्ने र त्यसलाई जारी गर्ने कार्यमा जुन प्रकारको ऐक्यवद्धताको प्रदर्शन गरे र अडान कायम गरे, आउने दिनहरूमा पनि उनीहरूबाट त्यही प्रकारको ऐक्यवद्धता र अडानको आशा गर्दछौं ।
यहाँसम्म कि नेपालको संविधानको निर्माणमा नेपाली कांग्रेसको पनि जुन प्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो, त्यसप्रकारको भूमिकालाई निरन्तरता दिन उनीहरूसित पनि अनुरोध गर्दछौं । अहिलेको देशको विशिष्ट स्थिति, भारतको दवाव, देशका अगाडि पैदा भएको राष्ट्रिय संकट वा देशलाई आत्मनिर्भर र समृद्धिशाली समेत बनाउने जुन महान् जिम्मेवारीहरू देशका अगाडि छन्, त्यो अवस्थामा संविधानको निर्माणको वेलामा देखापरेको ऐक्यवद्धतालाई अरू उच्च र ठोसरूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ । त्यसका लागि हामीले सम्बन्धित सबै पक्षहरूसित अपील गर्दछौं ।
