पुष्प दुलाल/नविन अर्याल

८ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले श्वेतपत्र जारी गरी विद्यमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा जनतालाई जानकारी गराएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साँझ साढे ७ बजे अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी श्वेतपत्र सार्वजानिक गरे ।

मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशबासीका नाममा गरेको सम्धोनमा पनि सरकारले चाँडै श्वेतपत्र जारी गर्ने जनाएका थिए ।

केहीदिन अघि मात्रै सरकारको सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि तत्काल श्वेतपत्र जारी गरी विद्यमान अवस्थाको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन सरकारलाई सुझाएको थियो ।

१ सय २ दिनदेखि जारी मधेस आन्दोलन र असोज ६ गतेदखि जारी भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर बनेको र जनताको जनजीबन अस्तव्यस्त भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । बन्द, हड्ताल र अापूर्ति व्यवस्था सहज नबनेमा अार्थिक अवस्थामा अझ संकुचन अाउने अर्थमन्त्री पाैडेलले बताए ।

सरकारले श्वेतपत्रमार्फत यो वर्ष २ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने संसोधित अनुमान गरेको छ । यो वर्ष ६ प्रतिश आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजानिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने उल्लेख गरेको थियो ।

सामान्यतया अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई आफ्नो आधिकारीक दस्ताबेज मान्ने चलन छ । तर, यो सरकारले भने त्यसो गरेन ।

मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण बजेट खर्च हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेले बताए । चालू आर्थिक वर्षको चार महिना अर्थात कात्तिक मसान्तसम्ममा विनियोजिन बजेटको ४.१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको र भूकम्पको पुननिर्माणका लागि छुट्याइएको ७४ अर्ब रुपैयाँ समेत खर्च हुन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

७ लाख गरिब थपिए, पहाडमा धेरै

श्वेतपत्रमा जारी असहज परिस्थितिबाट ७ लाख गरिब थपिएको उल्लेख छ । यसरी थपिएको गरिबीमध्ये पनि ६० प्रतिशत मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रमा थपिएको सरकारको अनुमान छ । जसले गर्दा २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित देशबाट विकाससिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतिपूर्ण भएको  श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

उर्जामा निकै जोड

सरकारले उर्जा संकटकाल घोषणा गरी परियोजनाहरु तीब्र गतिमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । सोलारबाट यसैवर्ष २५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणलाइन्मा जडान गर्ने र थप २ सय मेगावाट थप गर्ने पनि सरकारी घोषणा छ । त्यसैगरी एक वर्षभित्र निजी प्रवर्द्धकहरुबा १ सय ५५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने बताइएको छ ।

भूकम्प पीडितलाई तत्काल पहिलो किस्ता

सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिने २ लाख राहतको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । पूर्णरुपमा घर क्षति भएको पीडितलाई सामुहिक जमानीमा ३ लाख सम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी भूकम्प पीडितलाई जाडोमा न्यानो कपडा किन्नका लागि १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने पनि सरकारी घोषणा छ ।