९ मंसिर, काठमाडौं । भारतले दुई महिनादेखि गरेको नाकाबन्दीका कारण इन्धन, औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तु अभाव र कालोबजारीले जनजीवन संकटग्रस्त बन्दा सरकारले समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्न सकेको छैन ।
अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिका लागि वैकल्पिक व्यवस्था, स्वदेशमा आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहन, कालोबजारी नियन्त्रणलगायत काम गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले अहिलेसम्म कार्ययोजनासमेत तयार नपारेको छैन ।
भारतले यसअघि २०२७ र २०४५ मा नाकाबन्दी गरेको अवस्थाभन्दा हाल विकास र प्रविधिको हिसाबले विकल्प तयार गर्न सहज भए पनि सरकारले त्यति बेलाजति पनि बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन । सरकारले ध्यान नदिँदा बजारमा कालोबजारी वृद्धि भएको छ भने अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिको अभाव देखिएको नागरिकमा खबर छ ।
आत्मनिर्भर बन्न स्वदेशी उत्पादन बढाउन के गर्ने ? स्वदेशमा चाहिने सामान निर्यात रोक्न के गर्ने ? भन्ने कार्ययोजना, मनोरञ्जनात्मक सामग्री खरिदमा कर वृद्धि, अतिउपभोग्य सामग्रीमा भन्सार छुट, स्वदेशी लगानी उत्पादनमा कर छुट, वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहन, ढुंगा–बालुवा र काठको निकासीमा रोकलगायत उपाय अवलम्बन गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यानै दिएको छैन ।
२०४५ सालमा भारतले १३ महिनासम्म नाकाबन्दी गर्दा गृहमन्त्री रहेका निरञ्जन थापा अन्य देशबाट हवाई जहाजमार्फत आपूर्ति सहज गर्न सकिने भए पनि अहिले सरकारले त्यसतर्फ ध्यानै नदिएको बताउँछन् । ‘त्यति बेला त १३ महिनासम्म नाकाबन्दी थियो तर अहिलेजस्तो हाहाकार, कालोबजारी हुन पाएन,’ उनले भने । अहिले विकास र प्रविधिका हिसाबले त्यति बेलाभन्दा सहज भए पनि सरकारले समस्या सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ । ‘मैले आफ्नै सूत्र लगाएर २१ दिनअघि नै भारतले नाकाबन्दी गर्दैछ भन्ने थाहा पाएको थिएँ जसले स्टोरेज बढाइयो, गाउँगाउँमा मट्टीतेल पुर्यायौं, हवाई जहाजबाट बंगलादेश र सिंगापुरबाट तेल ल्याएर इन्धन समस्या समाधान गर्ने कोसिस गरेका थियौं,’ थापाले नागरिकसँग भने, ‘त्यति बेला चीनले तेल दिन सक्दैनौं भनेकाले हवाई जहाजबाट अरू देशबाट ल्याइयो, अहिले त चीनले अनुदानमै तेल दिएको छ, सरकार भने आफ्नोतर्फ रोकिएका तातोपानी र केरुङ नाका खोल्ने, सडक बनाउनतिरै चासै दिँदैन ।’
थापाका अनुसार त्यति बेला सरकारले इन्धन अभाव कम गर्न विद्युत र दाउराजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य कटौती गरेको थियो । आपूर्ति सहज बनाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनामार्फत वैकल्पिक ऊर्जास्रोतको विकास र विद्युतमा आधारित सार्वजनिक यातायात विस्तारलाई जोड दिएको थियो । उनले त्यति बेला स्टोभ, प्रेसरकुकर, कोइलालगायत ७२ किसिमका वस्तुमा अतिरिक्त भन्सार पूर्ण छुट दिइएको बताए । राजस्व बढाउन हवाई उडान, मनोरञ्जनका सामग्रीमा कर वृद्धि गरिएको थियो । अहिले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनै सकेको छैन ।
