९ मंसिर, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको श्वेतपत्र जनतालाई थप निराश बनाउने खालको भएको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन् ।
सरकारले श्वेतपत्रमा अहिलेको असहज परिस्थितिमा देश र जनताले भोगिरहेको समस्या औंल्याएको भए पनि यसको व्यवस्थापन गर्ने ठोस योजना नल्याएको विज्ञहरुको आरोप छ । जनतालाई तत्काल राहतको महशुस हुने योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको क्षमतामाथि नै विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले श्वेतपत्र जारी गरी मुलुकको विद्यमान अवस्था र सरकारको भाबी रणनीति सार्वजानिक गरेका थिए ।
श्वेतपत्रमा जे आउनु पर्थ्यो, त्यो नआएको र जे नआए पनि हुन्थ्यो त्यो चाहिँ प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको बरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्बर प्याकुरेलले अनलाइनखबरलाई बताए । प्याकुरेलले भने- ‘१७ पृष्ठ लामो श्वेतपत्रमा विषय प्रवेस, क्षेत्रगत समस्या र दीर्घकालीन योजनाहरु मात्रै उल्लेख गरिएको छ, तर, तत्कालको हाम्रो आवश्यकता के हो र जनताले भोगिरहेको समस्या सरकारले तत्कालै कसरी समाधान गर्दैछ भन्नेबारे केही उल्लेख छैन ।’
मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीपछि राष्ट्रिय प्राथमिकता फेरिएपनि सरकारले प्राथकितालाई पुनःप्राथमिकीकरण गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले श्वेतपत्र जनताका समस्या समाधान गर्नभन्दा यथास्थितिको वर्णन गर्नमै केन्दि्रत रहेको बताए । ‘श्वेतपत्र भनेको त समस्याको समान्य विश्लेषणसहित समाधानको प्रष्ट योजनासहितको दस्तावेज हो ।’ खनालले भने- ‘वास्तवमा भन्दा सरकारको श्वेतपत्र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजानिक गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण र राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना सार्वजानिक गर्ने देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति जस्तो छ ।’
स्वेतपत्रमा समस्याको फेहरिस्त चाहिँ आएको तर के कारणले समस्या सिर्जना भयो र सरकारले कसरी त्यसको समाधान गर्छ भन्ने प्रष्ट योजना नआउनु दुखद भएको खनालले बताए । उनले भने- ‘आम जनताले कहिलेसम्म इनधन पाउँछन् र त्यसका लागि सरकारले के- गर्दैछ ? अहिलेको मुख्य चासोको विषय हो यो तर सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन ।’
सरकारले समस्या मात्रै थोपरेर समाधानका लागि ठोस योजना बनाउन नसक्नुले सरकार दिशाहीन जस्तो देखिएको खनालको टिप्पणी छ । नीति निर्माणको तहमा विज्ञहरु बसे पनि उनीहरुले क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको उनले बताए ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले सरकार कुहिरोको कागजस्तो बनेको बताए । ‘श्वेतपत्रमा यसअघि नै राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेका तथ्यांक राखिएको छ नयाँ कार्यक्रम केही पनि छैन,’ उनले प्रतिक्रिया दिए- देशमा यति ठूलो मानवीय संकट छ, श्वेतपत्रले यसलाई सम्बोधन नै गर्न बिर्सिएको देखिन्छ ।’
श्वेतपत्रपछि जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा पलाएको शर्माले जानकारी दिए । उनले भने- ‘कम्तिमा जनतामा आशा जगाउने किसिमका कार्यक्रम मात्रै ल्याएको भए पनि त हुन्थ्यो नि ।’
सरकारी ढुकुटीमा ८६ अर्ब रुपैयाँ थन्किएको र त्यो रकम खर्च गरेर जनताका विद्यमान आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने उनले बताए । खनालले भने-‘प्लेन चार्टड गरेरै भए पनि इनधन आपूर्ति गर्नसक्ने गरी सरकारसँग पैसा छ । तर, सरकार अझै पनि भारतकै आश गरेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ’ उनले भने ।
सरकारका निकायहरुबीच समन्यवन नगरीकनै श्वेतपत्र जारी गरिएकाले सरकारको फितलो प्रस्तुति भएको शर्माले आशंका गरे ।
तर, अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल भने श्वेतपत्र जारी गरी वास्तविक अवस्थाका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउनु निकै सकारात्मक कदम भएको बताउँछन् ।
‘श्वेतपत्रमार्फत सरकारले यथार्थ अवस्था देखाएको छ । आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने योजना बनाएको छ, यही योजनाका आधारमा आगामी दिनमा सरकारले नीति निर्माण गरेर अगाडि बढेर समस्याको समाधान गर्न लाग्ने कुरामा म विश्वस्त छु,’ खनालले भने । सबै कुरा श्वेतपत्रमै उल्लेख भइहाल्नु नपर्ने उनले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिना बित्दा पनि लक्ष्यको ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको तर यही संरचनामा बाँकी रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग नहुनु लज्जास्पद भएको अर्थशास्त्री प्याकुरेलको टिप्पणी छ ।
भुइँचालो, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीपछि कूल जनसंख्याको करिब ७० प्रतिशत जनता गरिबीको पञ्जामा परेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु निकै दुखद भएको प्याकुरेल बताए ।
