९ मंसिर, काठमाडौं । वनमन्त्री अग्नि सापकोटाले जिल्ला विकास समिति काठमाडौंको हलमा बुधबार २७ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री सापकोटाले प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्नासाथ एक महिलाले आक्रोश पोखिन् । केहीले प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनेमा शंका गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी एक महिलाले मन्त्रीकै सामु आक्रोश पोख्दै भनिन्, ‘हरियो वन नेपालको धन, भात खान पाइएन बन्चरो हान्, भनेर हामीले देउसी खेल्यौं । घरमा ग्यास छैन । दाउरा पनि दिन नसक्ने सरकारसँग के आशा गर्ने ? हामी कसरी बाँच्ने ?’
कार्यक्रममा मन्त्री सापकोटाले २७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताए । मन्त्रीले भूकम्प पीडितलाई काठ खदाउरा उपलब्ध गराउनेदेखि ऐन कानूनमा संशोधन गर्ने सम्मका प्रतिवद्धताहरु सुनाए ।
तर, कार्यक्रमका सहभागीहरुले प्रतिवद्धताअनुसारका काम हुनेमा शंका गरे । त्यसपछि मन्त्री सापकोटाले आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै भने, ‘मिल्ने भए हनुमानको जस्तो झ्याट्टै छाति चिर्दिन्थें । म पनि भूकम्पपीडित व्यक्ति हुँ ।’
कार्यक्रममा सहभागीहरुले भूकम्पपीडितले जाडोमा दाउरा नपाएर छटपटिएको र भारतीय नाकाबन्दीले जनता भोकभोकै बस्नु परेको भन्दै मन्त्री सापकोटालाई कुरा होइन, काम गरेर देखाउन भनेका थिए ।
मन्त्री सापकोटाले नाकाबन्दीले देश संकटमा परेकोतर्फ संकेत गर्दै जवाफ फर्काए, ‘पृथ्वी नै उल्टियोस् हामी कसैसँग झुक्न तयार छैनौं । बरु हामी दाउरा बालेर बस्छौं ।’
जाडो बढ्दै गएकाले भूकम्प पीडितहरु सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको भन्दै उनले यही मंसिर महिना भित्रै दाउराको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । वास्तविक भूकम्प पीडितले पाए नपाएकोबारे अनुगमन पनि गर्ने उनले बताए ।
यस्तो छ वनमन्त्रीको प्रतिवद्धतापत्र ?
मन्त्री सापकोटाको प्रतिवद्धता पत्रको पहिलो बुँदामा ‘वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी समग्र वनस्रोतको दीगोपना कायम राख्ने बताइएको छ । त्यस्तै वन पैदावरको सहज आपूर्ति, रोजगार सिर्जना र स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने’ प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा वन क्षेत्रको सांगठनिक पुनःसंरचना गर्न अध्ययन सुरु गर्ने तथा मन्त्रालयले तयार पारेको संक्रमणकालीन तात्कालीक सुधारको कार्ययोजनालाई अन्तिमरुप दिई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री सापकोटाले जनाएका छन् ।
यसैगरी चुरे संरक्षण, वन विकास कोषको स्थापना र संचालन, वन दशक कार्यक्रमअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता, सशस्त्र वन रक्षक नियमावली स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका बुँदा पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका छन् ।
सुशासन कायम गर्नका लागि अनियमितता रोकथाम, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शुन्य सहनशीलता, कार्य सम्पादन नतिजा अनुसार गुण र दोषका आधारमा पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गर्ने कुरालाई अन्तिम बुँदामा राखिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले २७ औं नम्बरको सुशासन सम्बन्धी अन्तिम बुँदालाई पहिलो नम्बरमा राखेर काम गर्न सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी केहीले प्रतिवद्धता पत्र कर्मकाण्डी मात्रै भएको मन्त्रीसमक्ष टिप्पणी गरे । सहभागीले भने, ‘जति मन्त्री आउँछन् सबैले यस्तो गरिनेछ, उस्तो गरिनेछ मात्रै भन्छन् तर कार्यान्वयन गर्दैनन् । यो प्रतिवद्धता पत्र पनि त्यस्तै छ ।’
सहभागीहरुको सुझाव र टिप्पणीको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री सापकोटाले २७ नम्बरको अन्तिम बुँदालाई पहिलो नम्बरमा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै राम्रो काम गरेर देखाउने दाबी गरे ।
‘अब ठूलो तरंग छुट्नेखालको कार्यक्रम घोषणा हुन्छ, यो कार्यक्रम बहुआयामिक हुन्छ र ठूलो संख्यालाई फाइदा पुग्ने खालको हुनेछ,’ मन्त्री सापकोटाले भने, ‘सामान्य अवस्थामा त जसले पनि काम गर्न सक्छ । हामी असामान्य परिस्थितिमा काम गर्न आएका छौं र राम्रो काम गरेर देखाउँछौं । सुपर एक्सप्रेस रेलको गतिमा काम अघि बढ्छ ।’
ठूलो तरंग ल्याउनेखालको कार्यक्रम कस्तो हो भनेर उनले स्पष्ट खुलाएनन् । यो छलफलकै क्रममा रहेको उनले जानकारी गराए ।