विशाल अरोरा
भारतले नेपालको बोर्डरमा लगाएको ‘अघोषित’ नाकाबन्दीले छिमेकी देशमा नयाँ दिल्लीको बहादुरीलाई सफलतापूर्वक देखाएको छ । यद्यपी नयाँ संविधानमा भारतका चासोहरुलाई सम्वोधन नगरेको आधारमा नेपाललाई दण्डित गर्ने यो क्रियाकलाप कुटनीतिक आत्महत्याको पहिलो कदम जस्तो अनुभूति हुन्छ ।
भारतसित नेपालको सीमानाका दुई महिना भन्दा बढी समयदेखि अवरुद्ध छ । यसलाई गत २५ अपि्रलमा गएको भुकम्प, जसमा १० हजार व्यक्तिहरु मारिएका थिए भन लाखौं घरहरु ध्वस्त भएका थिए, पछिको अर्को ठूलो विपत्तिका रुपमा लिइएको छ । नाकाबन्दीले पेट्रोलियम मात्रै नभएर औषधी र भुकम्पका राहत सामग्रीहैको आयात पनि अवरुद्ध भएको छ ।
नयाँ दिल्लीले नेपालका मधेसी कार्यकर्ताहरुले संघीय सिमांकन तथा संसद र सरकारी निकायहरुमा प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएर गरेको उग्र प्रदर्शनलाई आपूर्ति अवरोधको कारणका रुपमा अघि सार्दै आएको छ । नेपालको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेमा मधेसी नागरिकहरु बस्छन् जो भारतीय मूलका हुन् र उनीहरुमध्ये धेरैका आफन्त र साथीहरु भारतको सीमाभित्र छन् ।
चुहावट भएको एउटा दस्तावेज अनुसार नयाँ दिल्लीले काठमाडौंलाई नेपालको संविधानमा मधेसी जनताका चासोहरु सम्वोधन गर्न भनेको थियो । तर, नेपालका नीति निर्माताहरुलाई यसलाई लत्याए र ‘ठुल्दाई’ को अनुशासनमा आफूहरु नबस्ने संकेत दिए । नाकाबन्दीले गर्दा मधेसबाहेक सम्पूर्ण नेपालभरी भारतविरोधी भावना उच्चरुपमा फैलिएको छ । भारतप्रतिको बढ्दो घृणा कुनै सामाजिक विषयवस्तु मात्र नभएर राजनीतिक वास्तविकता पनि बनिरहेको छ ।
नाकाबन्दीभन्दा अगाडि नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भारतीय हितप्रति सहानुभूतिशील रहेको विश्वास गरिन्थ्यो । अहिलेको संविधानसभामा ६०१ सिटमध्ये यी दुई पार्टीको हिस्सा ३७१ सिट रहेको छ । आज यी दुवै शक्ति भारतको मित्रका रुपमा गणना गरिदैनन् ।
तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको एकीकृत नेपाल कम्प्युनिस्ट पार्टी माओवादी, जसको संसदमा ८० सीट छ, विगतदेखि नै भारतको समर्थक होइन । यस्तै संसदमा २४ सीट रहेको हिन्दूवादी दक्षिणपन्थी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, जसले भारतको सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको रुची अनुकुल नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रका रुपमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने असफल माग राखेको थियो, ले समेत नाकाबन्दीपछि नयाँ दिल्लीको सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्दै आएको छ ।
गणित सरल छ । ६०१ सांसदमध्ये कम्तिमा ४७५ सांसदहरु एउटा ह्यासट्यागमा सहमत छन्, जुन उनीहरुको देशमा ट्रेन्ड भएको छ, ब्याकअफइन्डिया ।
भारतको पक्षपोषण गर्ने पार्टीहरुमध्ये तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीसित १५ सिट, सद्भावना पार्टीसित ६ सिट र तराई मधेस सद्भावना पार्टीसित ३ सिट छन् । अन्य एकाध साना पार्टीहरु पनि छन् ।
भारतको भूमिका
नयाँ दिल्लीले नेपालमा लामो समयदेखि हस्तक्षपकारी अभ्यास गर्यो । नेपालको अर्थतन्त्र भारतसित निर्भर रहेकाले मात्रै यो सम्भव भएको होइन, विगत केहि दशकमा नयाँ दिल्लीले उब्जनी गरेका थुप्रै प्रभावशाली स्थानीय मित्रहरुले गर्दा पनि हो । के विश्वास गरिन्छ भने, अहिलेको घटनाक्रमभन्दा भन्दा अगाडी नेपालले भारतको सहमति बेगर कुनै पनि ठूला राजनीतिक निर्णय लिएको थिएन ।
विश्वमा अन्यत्र रहेका क्षेत्रीय शक्तिहरुले जस्तै भारतले पनि आफ्ना स्थानीय मित्रहरुको सहयोगमा स्थानीय विवादहरुलाई दोहन गरेर आफ्ना कुटनीतिक लक्ष्यहरु हासिल गर्न सफल भयो । ती मित्रहरुले सधैं आफ्नो राष्ट्रको हितमा आघात पार्ने काम गरेनन् होला, तर पारस्परिक लाभ हुने विषयमा विदेशी सहयोग खुशीसाथ स्वीकार गरे । यो कुनै संयोग होइन, चाहे राजा ज्ञानेन्द्र हुन् वा माओवादी नेता प्रचण्ड हुन्, भारतको हस्तेक्षपलाई ‘काउन्टर’ गर्न जसले चीनको सहयोग लिन खोजे, उनीहरुले शक्ति गुमाए ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु, माओवादीसहितले सन् २००६ मा राजतन्त्र उखेल्दा भारतीय सहयोग लिएको कुरा सामान्य ज्ञानको विषय हो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले माओवादीहरुसित लड्का लागि चीनको सहयोग लिन खोजेको अराोप छ । यसैगरी प्रचण्डले सन् २००९ मा सेनापतिको विषयमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसित मतभेद हुँदा राजीनामा दिनुपर्यो । उनले भारतभन्दा पहिले चीनको भ्रमण गर्ने ‘गल्ति’ गरेका थिए ।
अझै उपयुक्त उदाहरण, सन् १९८९ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दी हुनसक्छ, जून भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले लगाएका थिए । त्यतिबेला नेपालले चाइनिज ‘एयरक्र्याफ्ट’ बन्दूक खरिद गर्न लागेपछि असन्तुष्टिस्वरुप भारतले नाकाबन्दी लगाइदिएको थियो । यसको परिणामस्वरुप नयाँ दिल्लीले नेपाललाई निर्दलीय पञ्चायतबाट प्रजातन्त्रमा जानका निम्ति आधार प्रदान गर्यो । त्यतिबेला नेपाली जनता पनि पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध थिए । नेपाली कांग्रेसले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो जसमा भारतको पूरापुर सहयोग थियो ।
यद्यपि अहिले नेपालको राजनीतिक वातावरणमा परिवर्तन आएको छ । नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि जनता र राजनीतिक नेताहरुमा सार्वभौमसत्ताको आभास स्वतः बढेको छ । मधेसी नेताहरु मात्रै बाँकी छन्, जो संवैधानिक सुधारका लागि माग गरिरहेका छन् । भारत पक्षधरका रुपमा हेरिने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुबै पार्टीहरु नयाँ संविधानको प्रावधानहरुमा सहमत छन् वा सहमत हुनुृका विकल्प उनीहरुसँग छैन ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको भारत सरकारलाई शंकाको सुविधा दिने हो भने नयाँ दिल्लीले प्रतिक्रिया जनाउने कारणहरु हुन सक्छन् । तर, नेपालमा सुक्ष्म व्यवस्थापनको प्रयास नगर्ने प्रतिवद्धतामा उनी टिक्न सकेनन् । नेपालमा भारतका कुटनीतिक लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरु जत्तिकै जड रुपमा प्रस्तुत भए मोदी । त्यसैले नाकाबन्दीले नेपाललाई सन्देश दिएको छ, ‘हामी तबसम्म हस्तक्षेप गर्दैनौं जबसम्म हामीले भनेको सबैकुरा तिमीहरुले मान्छौ ।’ यो सन्देशले नेपालका नेताहलाई भड्काएको छ ।
भारतले भविश्यमा आफ्ना चाहनाहरुको परिपूर्तिका लागि फेरि पनि पर्दा पछाडिबाट खेल खेल्ने रणनीतिमा फर्किन सक्छ । तर, समस्या के छ भने यसका लागि नयाँ दिल्लीले आफू अनुकुलका स्थानीय मित्रहरु धेरै नभेट्न सक्छ ।
(दि डिप्लोम्याटबाट भावानुवादित)
