१० मंसिर, काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई फर्काउने निर्णय गरेको छ । ३ महिने काज सकिएका कर्मचारीहरु अझैसम्म पनि यथास्थानमा नफर्किएपछि सामान्य प्रशासनले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
साउन महिनादेखि तीन महिने काज लिएका कर्मचारीहरु मंसिर एक गतेदेखि कार्यालयमा फर्किनु पर्ने थियो ।
तर, अझै नफर्किएपछि मन्त्रालयले निर्णय गर्नु परेको मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । ‘काज सकिए पनि नफर्किने गर्दा काम कारवाही प्रभावित हुने र सेवाग्राही पनि मर्कामा पर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।
शिक्षा, स्थानीय विकास, कृषि, भुमिसुधार लगायतका मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुका धेरै कर्मचारीहरु काजमा छन् । उनीहरुलाई अब मंसिर महिना भित्रै फर्किनुपर्ने भएको छ । तर, कुनै आयोजनामा अस्थायी दरवन्दीमा काजमा रहेका कर्मचारीहरुलाई भने फर्किनु नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणी शर्माले अनलाइनखबरसँग भने-‘कतिपय मन्त्रालय, विभाग र निकायमा काजमा खटिएका कर्मचारीहरु काजबाट अझै नफर्किएकाले फर्काउने नीतिगत निर्णय गरेका छौं । निजामति सेवा ऐन नियमको प्रतिकूल हुन दिँदैनौं ।’
निजामति सेवा ऐन-नियमावलीहरुमा आयोजनाको अस्थायी दरबन्दीमा बढीमा एक बर्ष र स्थायी दरबन्दीमा बढीमा तीन महिनामात्र काजमा खटाउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
सचिव शर्माले यसअघि सरुवा बदर गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी गराएका थिए । निजामति सेवा ऐनको दफा १८ मा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै कर्मचारीलाई सरुवा वा काजमा खटाउँदा अनिवार्यरुपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन ।
यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयहरुलाई सरुवा गर्दा ऐन प्रतिकूल नहुने गरी सरुवा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै दरबन्दी खाली भएको भए त्यसको विवरण पठाउन पनि मन्त्रालय वा विभागहरुलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आवश्यक दरवन्दी र जनशक्ति माग गरेअनुसार लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँछ ।
