११ मंसिर, स्याफु्रबेसी (रसुवा) । आफ्ना पितापूर्खादेखि हक भोग गर्दै आएको जग्गाजमीन बेचबिखन गर्न नपाउँदाको पीडा रसुवावासीले धित खोलेर पोखे यसपटक । संसदको विकास समितिका सांसदहरुलाई आफ्नै घर आँगनमा स्वागत गरेका रसुवालीले आफ्नै जग्गा जमीनको स्वामित्व दिलाइदिन माग गरे ।
विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा सातजना सांसद र सडक विभागका उच्च अधिकारीहरु रसुवाको सडक निरीक्षणमा गएका थिए । सबै जनताको एउटै माग थियो- हामीलाई हाम्रो जग्गा जमीनको मालिक बनाइदेऊ ।
३४ वर्षअघिको व्यथा
वि.सं. ०३८ सालमा रसुवा जिल्लामा पहिलोपटक सडक खनिएको थियो । त्यही बेला नै नुवाकोटको बेत्रावतीदेखि रसुवाको स्याफु्रबेसी टिमुरेसम्म सडक किनाराको ३० मिटर जमिन सडकका लागि भनियो । तर, सडकचाहिँ साँघुरो बन्यो ।
सरकारले ०६९ सालमा सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटबाट सूचना प्रकाशित गरी पासाङ ल्हामू राजमार्गको बेत्रावती-कालिकास्थान-राम्चे-धुन्चे-स्याफु्रबेसी सडक खण्डको ३० मिटरभित्र पर्ने घर घडेरी किनेबेच, अंशबण्डालगायत कुनै कारोबार नगर्न आदेश दिइयो ।
सरकारले यो निर्णय गरेपछि पनि सडक बिस्तार तथा स्तर उन्नतिको काम भने अझैसम्म भएको छैन ।
भारतले नाकाबन्दी लगाएर रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएपछि मात्रै सडक विस्तार र स्तर उन्नतिको कुरा शुरु भएको छ ।
सडक विस्तार तथा स्तर उन्नतिको कुरा शुरु भएपछि जुर्मुराएका रसुवाका जनताले संसदीय टोलीसँग भने- १५ मिटर कायम गर्ने कि ३० मिटर कायम गर्ने टुंगो लगाइदिनुस् । सडकको जग्गा कटाएर हाम्रो जग्गाको कित्ताकाट तथा लालपूर्जा चाहियो । नत्र आफ्नै घडेरीमा सुकुम्बासी भयौं ।
स्याफु्रबेसीका स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष कर्णेल लामाले ३० मिटर सडकको जग्गा कायम गर्ने हो भने ऐतिहासिक स्याफु्रबेसीका ९० प्रतिशत घरधनी बिस्थापित हुने सांसदहरुलाई सुनाए ।
एमाले नेता लामाले भने- ‘अन्यत्र ३० मिटर नै कायम होस् । तर, स्याफु्रबेसी लगायत प्राचीन बजारको जग्गा नै कम भएकाले १५ मिटर कायम होस्, हामीले हाम्रो घरजग्गा बैंकमा राखेर ऋण लिने र अंशबण्डा गर्ने वातावरण बनोस् ।’
अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र
स्थानीय सर्वदलीय समितिले विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुख्य बजार क्षेत्रको सडकका चौडाइ दायाँ बायाँ साढे सात मिटरको हिसाबले राखिनुपर्ने र अन्यत्र ३० मिटर कायम हुँदा आपत्ति नरहेको बताएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति लामा कार्पू तामाङले भने-सडक बनाउने भनेको यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्नलाई हो । तर, ३० मिटर कायम गरियो भने जीवनस्तरचाहिँ होइन, बास उठ्ने अवस्था छ । तत्काल सडकको जग्गा कित्ताकाट गरेर अंशबण्डा गर्ने तथा किनबेच गर्ने अधिकार दिइयोस् ।
रसुवा जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद जनार्दन ढकाललाई स्थानीय जनताले संसदमा यही माग राख्न लगाएका थिए । ढकालले आफ्नो पहलले मात्र नपुगेर विकास समितिको टोलीलाई नै जनताको गुनासो सुनाउन रसुवा पुर्याएका हुन् ।
ढकालले भने- ‘यो समस्या खासमा ०३८ सालदेखिकै हो । मैले संसदमा पनि कुरा उठाएँ र भन्नुपर्ने ठाउँमा भनिरहेको छु । सडकले जति जग्गा लिने हो, त्यो लिएर बाँकी सम्बन्धित मान्छेलाई फुक्का गरिदिनुपर्छ, अहिले त अंशबण्डा गर्नसमेत पाएका छैनन् ।’
जिल्लाका कालिकास्थान, राम्चे, धुन्चे, स्याफ्रुबेसी र टिमुरे जहाँ पुगे पनि जनताको एउटै गुनासो आएपछि यो समस्यालाई राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउने आश्वासन विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले दिएका छन् ।
स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले भने- ‘तपाईहरुको जग्गा रोक्का भएको छ, त्यो खुलाउन सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन्छौं । १५ मिटर गर्ने वा ३० मिटर गर्ने कि मुख्य बजारको साटो बैकल्पिक सडक मार्ग खुलाउने भन्ने बारेमा छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुगौंला ।’
