११ मंसिर, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले चार वटा मुख्य मागहरु राखेर आन्दोलन गरेको सय दिन कटेको छ । यही सन्दर्भमा छलफल गर्न मधेस मामिलाका जानकार चारजना विश्लेषक एवं वौद्धिक व्यक्तित्वलाई अनलाइनखबरले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएको छ ।
आखिर मधेसले चाहेको के हो ? मधेसी मोर्चालाई संविधानमा चित्त नबुझेको कहाँनेर हो ? र, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ? यिनै मधेसका मागहरुमा केन्द्रित रहेर विश्लेषक तुलानायण साह, सुरेन्द्र महतो, दीपेन्द्र झा र विजयकान्त कर्णसँग गरिएको छलफलको निश्कर्ष यस्तो छः
१. पहिलो मागः ‘समानुपातिक समावेशी संविधान हुनुपर्यो’
नयाँ संविधानले समानुपातिक-समावेशी अधिकारलाई सुनिश्चित नगरेको मधेसी मोर्चाको आरोप छ । नेपाली कांग्रेसले पेश गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि सही छैन भन्ने मोर्चाको भनाइ छ । आखिर किन ? र, यसको समाधान के हो ?
सुरेन्द्र महतोः मैले बुझ्दा मधेसको माग के छ भने अन्तरिम संविधानमा जस्तो प्रावधान राखिएको थियो, त्यसलाई कपी पेष्ट गरिदिए पनि हुन्छ । त्यो आशय भनेको अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा राज्यका हरेक निकाय र अंगमा समानुपातिक समावेशीको हक हुनेछ भनिएको थियो ।
नयाँ संविधानले केही क्लस्टरहरु थपिदियो र एउटा मूल स्टि्रममा रहेका खस आर्यलाई पनि त्यसमा आरक्षण कोटामा समावेश गरेको छ । नयाँ संविधानले समावेशीको हक हुनेछ त भन्यो, तर समानुपातिक छोडिदियो । उल्लेख्य मात्रामा न्यायपूर्ण सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेन । यो भनेको के भने एक जना राख्दा पनि भयो वा ९ वटा क्लस्टरमा सबैलाई भाग पुगेन भने नपाउने भयो । यसले फेरि खुलातर्फ नै गएर समावेशी हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।
यदि क्लस्टर मिलाएर धारा ४२ मा राज्यका सबै अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी हुनेछ भनियो भने एउटा विन-विन पोजिसन हुन सक्छ
अहिले कांग्रेस सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक छ, यसमा धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी थपिदिने भनिएको छ । यसले समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन भनेर अन्तरिम संविधानको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तरिम संविधानको क्लस्टरका रुपमा संशोधन भएन । साथै नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी समाज भनेको छ, राज्य बोलेको छैन । त्यहाँ थप्नुपर्छ । न्यायपालिकामा मौन छ, यसमा पनि थप्नुपर्छ । निजामति सेवामा समानुपातिक समावेशी भनिएको छ । तर, नेपाली सेनामा समावेशी मात्र भनेको छ । धारा ४२ मा समानुपातिक थपेर सेनामा समानुपातिक समावेशी स्वत जाँदैन । सेना सम्वन्धी विशेष धारामा नै थप्नुपर्छ ।
त्यसैले धारा ४२ मा समानुपातिक थप्दैमा मधेस आन्दोलनको अपेक्षा पूर्ति गर्दैन, नयाँ संविधानको रिभ्यू नै गर्नुपर्छ । नयाँ विधेयक नै बनाउनुपर्छ ।
दीपेन्द्र झाः नयाँ संविधानमा निजामतिको हकमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारी भनेकाले प्रहरी, सरकारी सबैमा सुनिश्चित गर्छ । अर्को मधेसीको चासो सेनाको सन्दर्भमा हो, त्यहाँ समावेशी मात्र छ । राजदूत, संवैधानिक अंग लगायतमा पनि समावेशी मात्र छ । न्यायपालिकामा छोएकै छैन ।
सबै राज्यका अंग समावेशी समानुपातिक हुने भएकाले छल्नका लागि नेताहरुले बठ्याइँ गरेका थिए । तर, समातिए र ‘चोक्टा खान गएकी बुढी, झोलमा डुबेर मरी’ भनेजस्तै भएको छ ।
जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा छ, यसमा लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाजीहरुले काम गरिरहनुभएको छ । मैले जानकारी पाएअनुसार यो संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिने र भाषा मिलाएर फेरि टेबल गर्ने भइरहेको छ । तर, यसमा पनि कुरा मिलेको छैन । यो हुँदा पनि सुरेन्द्रजीले भन्नु भएजस्तो डिटेलमा जाँदैन । यसका लागि प्रमुख तीन पार्टी तयार देखिँदैनन् । त्यसैले ४२ धारामा मात्र संशोधन अघि बढेको छ ।
यसमा पनि कहाँ विवाद भएको छ भने क्लस्टर पनि अन्तरिम संविधानको राख्नेमा बहस भइरहेको छ । यो पनि मान्लान् जस्तो मलाई लागिरहेको छैन ।
यदि क्लस्टर मिलाएर धारा ४२ मा राज्यका सबै अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी हुनेछ भनियो भने एउटा विन-विन पोजिसन हुन सक्छ ।
दोस्रो मागः ‘जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्यो’
नयाँ संविधानले गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे मधेसी मोर्चाको अर्को असन्तुष्टि छ । यसरी असन्तुष्ट हुनुको कारण के हो र यसको समाधान कसरी होस् भन्ने मधेसको चाहना हो ?
तुलानारायण साहः नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई तीन काल खण्डमा हेर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक कालखण्ड (२०१५, ०४८, ०५१ र ०५६ साल) पञ्चायत (२०१७ देखि ०४६, जसमा लगभग ५ पटक चुनाव भएको छ) र लोकतान्त्रिक ०६४ र ७० एवं ०६४ र ०७० उपचारपछिको निर्वाचन हो ।
त्यसअघि के समस्या थियो भने दलित र महिला चुनाव नै नजित्ने । मधेसी, थारु, मुस्लिम र पहाडका केही जनजाति आफ्नो थाकथलोबाहेक अन्यत्रै चुनाव नै नजित्ने । अर्थात आफ्नो समुदायको जनसंख्या बाहुल्य छ भने उ चुनाव जित्ने, नभए नजित्ने । पार्टी म्याटर छैन । खस आर्य समुदायका पुरुषहरु भने १४ अञ्चल ७५ जिल्ला जहाँबाट पनि चुनाव जित्ने अवस्था थियो ।
यो भएन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने भयो । यो माग जनयुद्धले उठायो । तर, ०६४ मधेस आन्दोलनले सम्बोधन गरायो । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सीटको वितरण जनसंख्याका आधारमा भएको छैन । समानुपातिकलाई प्रवेश गराउने त माओवादी एजेण्डा थियो । दुबै काम एकसाथ भयो । सीटलाई पुनर्विरतण गरियो र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो ।
विसं.०५६ सम्म २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८६ वटा मधेसमा थियो र बाँकी पहाडमा थियो । ०६४ मा निर्वाचन हुनुअघि तराईको जनसंख्या ४८ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । अहिले भएका कांग्रेस र एमालेका यिनै नेताहरु हुन्, त्यसबेला पनि झेल गरिरहेका थिए । हुँदै हुँदैन भनेर भूगोललाई नै प्रमुख आधारमा मान्ने प्रयास गरिरहेका थिए । तर, त्यसबेला मधेसी मोर्चाका भएका नेताहरुले आफ्नो कुरालाई यसरी ब्याख्या गरे कि पहाडमा निर्वाचन क्षेत्र नघटाउने, बरु मधेसमा थप्ने ।
यसरी ३५ निर्वाचन क्षेत्र थपेर २४० पुर्याउँदा मधेसमा ११६ पुग्यो । त्यतिले मात्र समस्या समाधान भएन । समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र अपनाइयो र मधेसी, महिलालगायतको ६ वटा क्लस्टर राखियो ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६३ मा भूगोल र जनसंख्या दुबैको प्यारामिटर थियो । तर, मधेसको हकमा जनसंख्याका आधारमा हुने भनियो । यदि फेस सेभिङ गर्ने हो भने त्यही लाइन दोहोर्याउनुपर्छ
अर्को, सम्प्रदायकाे हिसावले विश्लेषण गर्ने हाे भने ०५६ सम्म ८० प्रतिशत पहाडी र २० प्रतिशत मधेसी थिए । समुदायको हिसावले हेर्नुहुन्छ भने ६० प्रतिशत खस अार्य, २० प्रतिशत आदिवासी जनजाति र २० प्रतिशत मधेसी पुग्थ्यो । नेपालको केन्द्रीय विधायिकामा यसलाई संशोधन गरेर ०६४ मा सिटको पुनरवितरण गरियो र समानुपातिक अपनाइयो ।
यसको परिणाम के आयो भने २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व नहुने मधेसीहरु ३४ प्रतिशत पुगे र ६० प्रतिनिधित्व हुने खस आर्यको घटेर ३४ प्रतिशत भयो । आजको नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा जे जति विवाद छ, र म त भन्दैछु संविधान निर्माणकै विवादमा सबैभन्दा ठूलो जड यो हो ।
खस आर्यको प्रतिनिधित्व घट्नु र मधेसीको बढ्नु नेपाली राजनीतिमा पच्ने विषय भएन । र, यसलाई के के कुरा अपनाएर तहस-नहस गर्न सकिन्छ, त्यो अपनाइएको हो ।
निर्वाचन क्षेत्रबारे अहिलेको संविधानमा के गरियो ? संविधानमा ६० प्रतिशत समानुपातिक थियो, जसले सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो भने ४० प्रतिशत प्रत्यक्षले खस आर्यको प्रतिनिधित्व घट्यो । यसलाई उल्ट्याइएको छ । ६० अब प्रत्यक्ष हुने भयो भने ४० प्रतिशत समानुपातिक गरियो । यो ४० प्रतिशत पनि क-कसलाई दिने भन्दा पहिलो ६ वटा क्लस्टर थियो । अहिले ९ वटा पुर्याइएको छ । चिया घटाउने अनि कपको संख्या बढाउने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा गरिएको छ ।
यो किन गरियो भन्दा खस आर्यको प्रतिनिधित्वलाई फेरि बढाउन । राष्ट्रियसभामा के गरियो भने प्रत्येक प्रदेशबाट बराबर । यो सबैको नजिता अबको २४ महिनापछि हुने निर्वाचनमा तपाई हेर्नुहोला, न दलितको प्रतिनिधित्व बढ्ने वाला छ, न जनजाति, न मधेसीको । यो तीनवटा छैन भने कसको हुन्छ भने खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढ्नेवाला छ ।
अब जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र यो सानो कुरा भयो, जसमा अहिले अल्भिmरहेको छ । हुनुपर्ने के थियो भने समानुपातिक र प्रत्यक्ष बराबर हुनुपथ्र्यो । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेशहरुको जनसंख्यालाई पनि आधार मान्नुपथ्र्यो । एउटा थ्रेसहोल्ड मेन्टेन गर्नुस्, जस्तो के भए पनि एक प्रदेशबाट ५ जना । बाँकी जनसंख्याका आधारमा ।
कुनै प्रदेशमा २० लाख जनसंख्या र पूर्वी मधेसमा ५३ लाख जनसंख्या छ, दुबैबाट किन आठ-आठ जना ? ५ जना सबैबाट र पूर्वी मधेसबाट बढी हुनुपर्ने हो नि । र, प्रतिस्पर्धाको यो निर्वाचन प्रणालीमा मधेसका २० जिल्लाबाट सीधा आधा सीट हुनुपर्यो । किनभने, मैले यसअघि नै भनेँ कि मधेसी, मुस्लिम र थारु मधेसबाट अन्य स्थानबाट त चुनाव जित्दैनन् । खस आर्य जहाँबाट पनि जित्छन् ।
अहिले गर्न के सकिन्छ भन्दा अन्तरिम संविधानमा जे छ, त्यसको पुनस्र्थापना हो । समानुपातिक बढाओस्, नबढाओस्, यो भयो भने मनोवैज्ञानिक रुपमा विन विनको अनुभूति हुन्छ
त्यसैले सबै समस्याको समाधान खोज्नुहुन्छ भने तपाई आमूल परिर्वतन गर्न तयार हुनुस् । महिलाका लागि केही आरक्षित सीट रोलिङ आधारमा गर्न सकिन्छ । मिथिलाको सप्तरीबाट म आएको छु, त्यहाँ २५ प्रतिशत दलित छन्, दलितका लागि एउटा निर्वाचन क्षेत्र किन निर्धारण नगर्ने प्रत्यक्षतर्फ ? मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडमा दलितको संख्या धेरै छ, त्यहाँ केही निर्वाचन क्षेत्र त दलितका लागि रोलिङ हुनुपथ्र्यो नि । आज प्युठानमा, अर्को पटक बाजुरामा, अर्को पटक सप्तरीमा । समस्याको समाधान त यसरी हुन्थ्यो ।
तर, १६ बुँदे सहमतिको आशय के हो भने खस आर्यको हेजोमोनीलाई मेन्टेन गर्ने हो । यो कसरी हुन्छ भने निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वमा वर्चश्व हुन्छ, त्यसले शासनमा बर्चश्व हुन्छ र शासनमा भएपछि प्रशासनमा हुन्छ । त्यसलाई मेन्टेन गर्न खोजेको हो ।
जहाँसम्म अहिले बार्गेनिङमा रहेको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छ, यो एउटा शंका मात्र हो । यसमा गो अहेड । समस्याको प्याथोलोजिकल टेष्ट मैले भनेँ । तपाई उपचारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । यसमा टि्रटमेन्टमा जसको जति क्षमता छ, औषधि पसलमा दबाइ हुन्छ, तर, किन्नेको गोजीमा जति पैसा छ, त्यति किन्ने हो ।
यसैले म के भन्दैछु भने यो सम्पूर्ण प्रक्रिया माओवादीको कालखण्ड थियो । मेन प्लेयर प्रचण्ड थिए । उनले ०५२ मा जनयुद्ध सुरु गर्नु गरे र पोलिटिक्सलाई नयाँ कोर्स दिए । ०७२ मा आएर उनले समाप्त गरे । यसको नायक प्रचण्ड नै हो ।
अब नयाँ कोर्स सुरु भएको छ मधेसको । मधेसको जति क्षमता छ, त्यति गर्ने हो । मेरो शरीरमा एक हजार क्षमता छ, म जतिसँग पैसा छ, त्यति उपचार गर्ने हो । आखिर हाम्रो संख्या त ३२ न हो । फूर्ति जति गरे पनि । यसमा जसरी अगाडि बढेको राजनीति बढोस् । यसमा म समानुपातिक बढाउनु पर्यो भन्दिँन ।
दीपेन्द्र झाः तुलाजीले भनेको पोजिसनिङ त्यही हो । आइडियल पनि त्यही हो । तर, अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने खालको छ । मधेसीका कारण मात्र होइन, चुनाव नै गर्नका लागि पनि निर्वाचन प्रणालीसम्वन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । किनभने मौलिक अधिकारमा महिलालाई एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । हाम्रो संसद (२७५ र ५९) ३२६ जनाको बन्छ । महिलाको एक तिहाइ भनेको ११० आसपास । अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा महिला प्रत्यक्षबाट जित्ने भनेको बढीमा १० मानौं । १०० सिट बाँकी भयो । प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला अनिवार्य गरिएको छ, अहिले सात प्रदेश छ भनेको २१ जना हुन्छ ।
यसरी हेर्दा बाँकी ७९ महिलालाई त समानुपातिकबाट दिनुपर्छ । त्यो समानपातिक ११० बाट ७९ महिलालाई दिँदा बाँकी ३१ रहृयो । ३१ सीटबाट झण्डै १० वटा क्लस्टरलाई कसरी काट्ने ? दलितमा १.५ प्रतिशत आउँछ । मधेसीको हकमा २ वटा आउँछ ।
त्यसैले यो जसले गरे, उनीहरुसँग कुरा गर्दा के भन्छन् भने कुन महिलामात्र आउन सक्छ भन्दा थ्री इन्टु वान । या त दलित, मधेसी, महिला तीनवटैको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई एउटा सीट दिने । मुस्लिम, मधेसी र महिला । यो मोडल अपनाउने माइन्डसेट राखेर नेताहरुले यस्तो गरेका हुन् ।
भनेपछि खस आर्य नेपाली महिलाहरुलाई पनि यसले विभेद गरेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलजीले नै भनिसक्नु भएको छ कि यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले मधेसीले रगत मात्र बगाइदिएको हो ।
त्यसैले अहिले भइरहेको बहस छ जनसंख्याका आधार यो मिनिमालिस्ट एप्रोच हो । त्यसले समाधान दिँदैन । मधेस आन्दोलनको ग्राउण्डमा हेर्दा अधिकतम माग छ । नेतृत्वलाई हेर्दा न्यूातममा चित्त बुझाउने देखिन्छ । यस कारणले जनसमूदायको भावना भन्नुहुन्छ भने तुलाजीले भनेको जस्तो छ ।
मधेसमा प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत रहेन भने नेताहरु मात्र होइन, हामीलाई पनि कुट्छन् । अबको दुई महिनापछि वीरगञ्जमा गएर वार्ता गर, समाधान गर भनेँ भने मलाई नै ठीक पार्छन् । त्यसैले ५० प्रतिशतलाई सुनिश्चित गर्नुपछ
अन्तरिम संविधानको धारा ६३ मा भूगोल र जनसंख्या दुबैको प्यारामिटर थियो । तर, मधेसको हकमा जनसंख्याका आधारमा हुने भनियो । यदि फेस सेभिङ गर्ने हो भने त्यही लाइन दोहोर्याउनुपर्छ । तर, मैले सुन्दैछु, त्यो अस्वीकार भइसक्यो । मधेसको जनसंख्याका आधारमा राख्न सकिँदैन, त्यो अन्तरिम थियो, यो पूर्ण सविधान हो ।
मनाङ, मुस्ताङको सम्बोधन कसले गर्ने भन्ने खालका कुराहरु आएका छन् । त्यसैले अहिले कुरा केमा गएको छ भने कांग्रेस र एमालेका नेताहरु जिल्लामा एउटा नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा । अहिले पनि माइन्ड सेटमा जिल्ला छ । मैले भनेँ पनि, नयाँ संविधानको धारा ५६ (१) पढ्नुस् त, यहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने भनेको छ । जिल्ला कहाँ छ ?
राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको सवालमा भारतको उदाहरण नै हेर्ने हो भने प्रदेशहरुमा न्यूनतम एक मानेर बाँकी जनसंख्याका आधारमा गरिएको छ । हामी कहाँ भन्यौ भने अमेरिकी मोडल भन्छन् । त्यहाँ सबै स्वतन्त्र छ । स्वायत्तता सेमी भारतको जस्तो अपनाउने अनि राष्ट्रिय सभामा भने अमेरिकाको जस्तो । यो डबल स्ट्याण्डर भयो ।
जहाँसम्म मधेसीको यत्रो रोई कराई हुनुपरेको छ, यसमा प्रत्यक्षमा जनसंख्याका आधारमा गर्दा ८३ सिट हुनु पर्ने हो । केही नेताहरुले भनेजस्तो गर्ने हो भने ७९ मा झर्ने भयो । समानुपातिकमा महिलालाई दिएपछि बाँकी दुई वटा हो, यसमा महिलामा केही मधेसी पनि जाला । राष्ट्रिय सभामा पनि ५२ लाख जनसंख्याका पनि ८ वटा, अरु ३०/३५ लाखको पनि ८ वटा हुने भयो । सबैतिरबाट घटेको छ । यसको अर्थ मधेसीहरु कहिले पनि कुनै पनि कानून परिर्वतन गर्ने हैसियतमा हुँदैनन् मैले हिसाब गरेर हेर्दा धेरै भयो भने ४० देखि ४५/५० कहिल्यै कट्दैन ।
त्यसैले अहिले गर्न के सकिन्छ भन्दा अन्तरिम संविधानमा जे छ, त्यसको पुनस्र्थापना हो । समानुपातिक बढाओस्, नबढाओस्, यो भयो भने मनोवैज्ञानिक रुपमा विन विनको अनुभूति हुन्छ । उहाँहरुले भनेजस्तो एक जिल्लामा एक हुने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा गर्ने हो भने मधेसका जनताले स्वीकार गर्दैनन् । म आफैं कन्भिन्स गर्न सक्दिँन । किनभने भोलि उसको प्रतिनिधित्व घट्छ र तैले भनेको थिइस् भनेर मलाई नै घोक्रेठ्याक लगाउँछन् ।
सुरेन्द्र महतोः निर्वाचन जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता प्रयोगका लागि गर्ने हो, यो प्रतिनिधिमार्फत गर्ने हो । हाम्रो नयाँ संविधानले के भन्छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । नेपालको भूगोलमा रहनेछ त भनेको छैन ।
त्यसैले अर्को जिल्लाको सीमारेखाबाट माथि उठ्नुपर्छ र प्रदेशको सीमारेखामा आउनुपर्छ । अब हामीले जिल्ला होइन, कुनै पनि प्रदेश संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वविहीन रहनुभएन । यसमा हरेक प्रदेशका लागि प्रचिनिधिसभामा कम्तिमा १ वा तीन सदस्य भन्न सकिन्छ । बाँकी जनसंख्याका आधारमा गरौं । ०४७ को संविधानमा थियो नि, एक जिल्लाबाट एक निर्वाचन क्षेत्र र बाँकी जनसंख्याका आधारमा । संघीयतामा गएपछि जिल्ला भन्ने छैन । त्यसैले अहिले मध्यमार्ग भनेको हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम सीट सुनिश्चित गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा गर्ने । यही व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा पनि लागू गर्नुपर्छ ।
अर्को उपाय भनेको अन्तरिम संविधानमा जस्तै मधेसमा जनसंख्याको आधारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।
जहाँसम्म कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक छ, त्यसमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा र बाँकी जनसंख्याका आधारमा भनिएको छ । यो ०४७ सालभन्दा पनि पछाडि फर्किएको छ । ०४७ को संविधानमा निर्वाचन हुनुभन्दा अघि भएको जनगणनाबाट कायम भएको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तिमा एउटा सीट र बाँकी जनसंख्याका आधारमा भनिएको थियो ।
अहिले यसले निर्वाचन भन्दा अगाडि भएको जनगणनालाई स्वीकार गर्दैन । अर्को ०४७ को संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्तरिम संविधानमा सुरुमा कपिपेष्ट गरिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध मधेस जनविद्रोह भयो र त्यसलाई अस्वीकार गर्यो ।
र, मधेस जनविद्रोहले समान जनसंख्यामा समान सीट भनेकोमा सम्झौता गर्दा मधेसमा जनसंख्याका आधारमा छुट्याएर बाँकी पहाडमा वितरण गरिएको हो । भनेको, कांग्रेसले ल्याएको संशोधन छ, यो जनविद्रोहले फालिसकेको भन्दा पछाडि फर्किएको छ । यसले सम्बोधन गर्दैन ।
विजयकान्त कर्णः हामी ३२ वटा जिल्लाबाट ७५ मा गएका हौं । अहिले ७५ जिल्ला भनेपछि सिडिओ बस्ने, हाकिम बस्ने, राजनीतिक इकाइ भन्ने आउँछ । एकपटक गोपाल किराँतीले बहुत राम्रो कुरा गरेका थिए कि ८०० जिल्ला बनाउने । उनले जानेर भने कि, नजानेर थाहा छैन तर, यो राम्रो प्रस्ताव थियो । जिल्लाले धेरै समस्या ल्याएको छ, मेरो झापा, मेरो ताप्लेजुङ, मेरो मोरङ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो बनाउने कृष्णप्रसाद सिटौला हुन् ।
अर्को अप्ठ्यारो के भने मधेसमा प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत रहेन भने नेताहरु मात्र होइन, हामीलाई पनि कुट्छन् । अबको दुई महिनापछि वीरगञ्जमा गएर वार्ता गर, समाधान गर भनेँ भने मलाई नै ठीक पार्छन् । त्यसैले ५० प्रतिशतलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ, मनाङ, मुस्ताङलाई प्रदेश नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
तेस्रो मागः नागरिकताका सम्बन्धमा के भएन, के हुनुपर्छ ?
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका चार मागमध्ये एउटा माग नागरिकताका विषयमा पनि संविधान सच्याइनुपर्छ भन्ने हो । नागरिकतामा महिला अधिकारकर्मीले जसरी किन मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि राखिरहेको होला ?
दीपेन्द्र झाः नागरिकता महिलावादीहरुको मात्र विषय होइन, यहाँको मधेसी समुदायको पनि विषय हो । मधेस भनेको खाली पुरुष नै पुरुष भएको भूगोल मात्र हो भनेर सोच्नुभएन ।
यसमा अन्तरिम संविधानको धेरै कुरा आएको छ । तर, धारा ११ (३), (५) र (७) लाई हेर्ने हो भने माथि वा गरेको छ । तर, तलचाँहि माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा तीनका सन्तानले पाउने अंगीकृत नागरिकता पाउने हो । धारा ११ (५) अनुसार बाबुको पहिचान सकेन भने मात्र वंशज पाउने छ । तर, पहिचान भएपछि अंगीकृत नै हुन्छ । यो गलत छ ।
अर्को, सबैभन्दा बढी हामीलाई बिझाएको धारा २८९ हो, यसमा नेताहरुले ठूलो भूल गरेका छन् । अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा जे थियो, अहिले धारा २८९ मा प्रमुख संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति हुनका लागि वंशजको नागरिक हुनुपर्ने भनिएको छ । यो भनेको जन्मसिद्ध पनि नहुने भयो । प्रधानमन्त्री र एमाले नेताहरु के भनिरहनु भएको छ भने अंगीकृतले पनि आउने वित्तिकै राष्ट्रपति हुनुपर्ने ? यो अंगीकृतको मात्र होइन । त्यहाँ जन्मसिद्ध र वैवाहिक अंगीकृतको हो ।
नागरिकतामा समाधान के हुन सक्छ भन्दा पदको बारमा संशोधन गर्नुपर्छ । वैबाहिक अंगीकृतलाई अनुमति दिनुपछ
त्यसमा लिष्ट लामो छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुुख्यमन्त्रीदेखि लामो लिस्ट राखिएको छ । संसारमा कहीँ पनि जन्मसिद्ध र वंशजका आधारमा विभेद गरिएको छैन । तर, हामीकहाँ भयो ।
त्यसैले यहाँ जन्मसिद्ध र वैवाहिक अंगीकृतलाई थप्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा १० वर्षको बार लगाइएको थियो । पदको होइन कि पिरियडको । तर, नयाँ संविधानमा पद र पिरियडको दुबै बार लगाइएको छ । यो प्रावधानले मन्त्री भइसकेका रेणु यादव, सरिता गिरीहरु मुख्यमन्त्री पनि हुन पाउनुहुन्न । यो लिस्ट लामो छ, यसलाई घटाउनुपर्छ ।
अर्को, हाम्रो त भारतसँग रोटीबेटीको सम्वन्ध छ । भारतीय चेली नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि सबै छाडेर आउने हो । उसले भोलि म राजनीति गर्छु भन्यो भने उसका लागि सबै बार हुने भयो । त्यसैले यो पदाधिकारीसम्वन्धी व्यवस्थामा जन्मसिद्धलाई प्रतिवन्ध लगाउन मिल्दैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई टच गर्नुहुँदैन । जन्मसिद्धलाई स्वीकार नगर्ने व्यवस्थाले त बाराक ओमाबाले अमेरिकामा राष्ट्रपति बन्न पाउँदैनन् । किनभने बाबु त केन्याली थिए, आमा मात्रै अमेरिकन थिइन् । यो धारा २८९ मा गल्ती भएको छ, सच्याउनुपर्छ ।
सूचीको हकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सेनापति राख्दा हुन्छ । अहिलेको लामो भयो । यो मधेसीको मुद्दा मात्र होइन, भोलि तपाईको छोराले अमेरिकन विवाह गरेर ल्यायो भने यस्तै हुन्छ ।
सुरेन्द्र महतोः नागरिकतामा समाधान के हुन सक्छ भन्दा पदको बारमा संशोधन गर्नुपर्छ । वैबाहिक अंगीकृतलाई अनुमति दिनुपर्छ । र, संविधान जारी भएपछि प्राप्त नागरिकता पाएको हकमा बार लाग्यो भने ठीक छ, त्यसअघि कुनै पनि मापदण्डको नागरिकताको पाएकाहरुलाई बार लगाउनु उपयुक्त हुँदैन ।
चौथो र महत्वपूर्ण मागः मधेसमा दुई प्रदेश
मधेसी मोर्चाको महत्वपूर्ण माग हो सीमांकनमा हेरफेर । यो मागबारे मधेसका वौद्धिक समुदायको बुझाइ र उपचारविधि के छ ?
तुलानारायण साहः २० वटा जिल्लामा मधेसी दलहरुको पोजिसन एक प्रदेशको थियो । ६/७ वर्षको अभ्यास र बहसपछि राज्य पुनःसंरचना आयोगले दुई प्रदेशको प्रस्ताव ल्यायो र उहाँहरुले त्यसलाई मान्ने भन्नुभएको छ । २० जिल्लालाई दुई प्रदेश होस् भन्ने उहाँहरुको चाहना हो । १६ बुँदाको सबै प्रोसेसलाई मैले प्रचण्डजीको व्यवस्थापन र खस आर्यको वर्चश्वलाई निरन्तरताको कोणबाट हेरिएको छ । सीमांकन पनि त्यसैबाट गाइडेड छ । यसमा आश र त्रास जोडिएको छ ।
मधेसीलाई के त्रास छ भने पहाडसँग जोडियो भने फेरि हाम्रो राजनीतिक वर्चश्व गुम्ने भयो । मुख्यमन्त्री पनि बन्न नपाइने भयो भन्ने उसलाई त्राश छ । मधेस-मधेस मात्र जोडियो भने भोलि राजनीतिमा वर्चश्व हुन्छ, प्रादेशिक चुनावमा आफू जितिन्छ, आफ्नो समुदायको मान्छे मख्यमन्त्री बन्छन्, हामी आफैं शासक बन्छौं भन्ने आश हो ।
ठीक यहीबेला पहाडमा पनि आश र त्रास छ । नेता लेभलको मान्छेहरु के भन्छन् भने मधेस-मधेस मात्र जोड्यो भने आज न भोलि यो त टुक्रिन्छ, भारतमा जान्छ, साध्यबहादुर भण्डारीहरुले लेखिहाल्छन् । साध्यबहादुर, शेरबहादुुर देउवा, कृष्ण सिटौला, केपी ओलीदेखि भीम रावलसम्मको सोचमा कुनै फरक छैन । अर्को, उहाँहरुको त्रास के हो भने आफ्नो थातथलो पहाडमा, बसोबास मधेसमा । निर्वाचन क्षेत्र माथि, अरु सबै आवत-जावत, छोराछोरीको पढाइ लेखाइ तल छ । यो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कनेक्सन छ । यसले गर्दा जटिल भएको हो ।
मधेेसको माग के छ भने २० जिल्लामा दुईवटा प्रदेश देऊ । पत्ता खोल्नुपर्यो कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले, जसले सात प्रदेशको खाका ल्याए । तपाईले लिनु भएको १२ जिल्लामध्ये कति जिल्ला दिने ?
समाधानमा मलाई के लाग्छ भने धेरै सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्र हुँदैन । राजनीतिक खेल भनेको शक्तिले खेल्ने हो । राम्रो-नराम्रो, जायज-नाजायज, न्याय-अन्याय प्रवचन गर्ने कुरा हो, शक्ति तपाईसँग जति छ, त्यति खेल्ने हो । राजा ज्ञानेन्द्रसँग शक्ति थियो, उसले शासन सत्ता हातमा लियो । आन्दोलनमा शक्ति भयो, फालिदियो । अहिले प्रमुख दलहरुको दुई तिहाइ थियो, देखाइदिए । मधेसको शक्ति छ, उसले सडकमा देखाइरहेको छ ।
अहिलेको २० जिल्लामा ८ जिल्ला दिएर १२ जिल्ला पहाडमा मिसाइदिनुभयो । मधेेसको माग के छ भने २० जिल्लामा दुईवटा प्रदेश देऊ । पत्ता खोल्नुपर्यो कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले, जसले सात प्रदेशको खाका ल्याए । तपाईले लिनु भएको १२ जिल्लामध्ये कति जिल्ला दिने ?
उहाँहरु आफैंले ल्याएको एउटा खाका के थियो भने कैलाली, कञ्चनपुर, चितवन, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडसँग जोडेर बाँकी दुई प्रदेश थियो । त्योभन्दा पनि पछाडि फर्किएर ८ जिल्लामात्र दिएको छ । अहिले आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला म पब्लिकल्ली यति उति भन्दिनँ । दुई प्रदेश नै हो, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पत्ता खोल्नुपर्छ ।
यसमा कांग्रेस, लचिलो, एमाले कडा र एमाओवादी टमाटर भन्ने होइन । तीनै पक्षले इमान्दारितापूर्वक बेइमानी गरेको हो । यो समस्याको जड तीनै दलले ल्याएको संविधान हो । र, मधेस आन्दोलन तीन वटै दलविरुद्ध हो । तीनवटै दललाई एक ठाउँमा राखेर तीन दलविरुद्ध थालिएको आन्दोलन भएकाले तीनै दलले पत्ता खोल्नुपर्छ, १२ जिल्लाबाट कति जिल्ला छोड्ने ?
याे पनि पढ्नुहोस्
