१२ मंसिर, काठमाडौं । उपप्रधान तथा सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले नेपालमा गरिब हुन समेत भनसुन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताएका छन् । साथै उनले नेपालमा गरिबीको रेखामुनी रहेका मानिसहरुको तथ्यांक समेत यथार्थ नजिक नभएको बताएका छन् ।
वैशाख १२ को भूकम्पका कारण गरिबीको रेखामुनी पुगेकाहरुको तथ्यांक सार्वजनिक कार्यक्रममा केसीले वास्तविक गरिबको पहिचानका लागि संकलित तथ्यांकलाई स्थानीय तहमा पुगेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना रहेको बताए ।
मन्त्री केसीले गरिबी निवारणसँग काम गर्ने सबै सरकारी संस्थाहरु मन्त्रालय मातहत आउनु पर्ने बताए । गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत छ भने युवा स्वरोजगार कोष अर्थ मन्त्रालय र गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत छ ।
सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री केसीले आर्थिक स्रोत र जनशक्ति भएका निकाय अन्यत्र हुँदा काम गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘नाम सुब्बिनी कसरी उभिनी भने जस्तै मन्त्रालयको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न न्यूनतम बजेट समेत छैन’। उनले भने-‘यो मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुनु पर्ने संयन्त्र पनि अन्यत्र रहँदा गरिबी निवारण नाममा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।’
आफू सरकार, शक्ति र पहुँचमा पुगे भन्दैमा जनतालाई निरास पार्ने खाले काम कदापि नगर्ने केसीको प्रतिबद्धता छ । उनले भने-जे गर्छु, त्यो पारदर्शी रुपले गर्छु, जे गर्न सक्छु त्यो मात्रै भन्छु ।’
