१२ मंसिर, काठमाडौं । वैशाख १२ को ‘गोरखा भूकम्प’का कारण करिब सात लाख नेपाली गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको सरकारले बताएको छ ।
भूकम्पको चपेटाबाट उठ्न समेत नभ्याएका नेपाली पुनः भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण थप गरीबीको मारमा परेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आठ लाख नेपाली गरिब भए ।
सरकारले भूकम्प अगाडि २३ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाउँदै आएको थियो । नेपाल सरकार र विदेशी अन्य सङ्घसंस्थाले प्रस्तुत गर्ने गरीबीको तथ्याङ्क पनि फरक-फरक पाइएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले भने २३.८ प्रतिशत नेपाली गरिब रहेको २०१४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै विश्व बैंकले नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ७३० अमेरिकी डलर रहेको सन् २०१४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बैंकले २७.८ प्रतिशत नेपाली गरिब रहेको जनाएको छ । मानव विकास सूचाङ्कमा नेपाल १३६ औँ स्थानमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले मुलुकको गरीबी निवारणका लागि गरिबी निवारण कोषमार्फत अभियान अगाडि बढाएको छ । यस्तै मुलुकमा २५ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । सो कार्यक्रम गरिब घर परिवार समन्वय बोर्डमार्फत अगाडि बढिरहेको छ ।
बोर्डले मुलुकका २५ जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेको छ । प्राप्त तथ्यांकलाई सार्वजनिक सुनुवाइ मार्फत प्रशोधन गर्ने तयारीमा सरकार छ ।
एकै प्रकृतिका कार्यक्रम विभिन्न निकायले सञ्चालन गर्दा दोहोरोपन आउन नदिन सरकारले सबै संयन्त्रलाई एकै छातामुनि ल्याएर काम गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । रासस
