१२ मंसिर, काठमाडौं । जेपी गुप्तासहितको संघीय समावेशी मधेसी गठवन्धनले मधेसमा दुई प्रदेशसहित नौ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
मधेस केन्द्रीय दल दल शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक, अनिल झाको नेपाल सदभावना पार्टी र गुप्ताको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानले संविधान संशोधनका लागि आफ्नो माग अघि सारेको छ ।
शनिबार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गठवन्धनले तराई मधेसको समस्या समाधानका लागि राज्य उदासीन भएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने भन्दै गठवन्धनले मधेसी मोर्चाले पनि मधेसका राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी मधेसी जनताको भावनाअनुसार आधारभूत माग राख्न सकेमात्र आन्दोलन निश्कर्षमा पुग्ने बताएको छ ।
उसले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष, कांग्रेस, एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो नौबुँदे माग अघि सारेको छ । मधेस आन्दोलनको माग समग्र मधेस एक प्रदेश भए पनि दुई प्रदेशसम्म मान्न सकिने गठवन्धनले बताएको छ । उसले भनेको छ-यदि दुई प्रदेशमा नै सहमति हुने हो भने मधेसको भूभाग (भित्री मधेस समेत) समावेश गरी दुई प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ ।’
यसो गर्दा नारायणी नदीदेखि पूर्व झापासम्म पूर्वी मधेस प्रदेश र नारायणी नदीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म पश्चिमी थरुहट मधेस प्रदेश हुनु पर्ने गठवन्धनको माग छ ।
संघीय समावेशी मधेसी गठवन्धनले प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव मान्य नहुने बताएको छ ।
जिल्लाको अवधारणा खारेज भइसकेको भन्दै उसले संसदका लागि प्रत्यक्षतर्फको १६५ निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा प्रदेशहरुमा बाँड्नुपर्ने माग गरेको छ ।
समानुपातिकको ११० सिटलाई पनि प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा बाँड्नुपर्ने र माथिल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८-८ सांसद रहने व्यवस्था खारेज गरेर प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम एक राखेर बाँकी जनसंख्याका आधारमा हुनु पर्ने उसको माग छ ।
गठवन्धननले सेनासहित सबै सुरक्षा निकाय र राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने, नागरिकतासम्वन्धी व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा भए अनुसार नै हुनुपर्ने, न्यायपालिकालाई संघात्मक ढाँचामा रुपान्तरण गर्नु पर्ने र सेना अर्धसैनिक बल र गुप्तचर पनि संघीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
