१३ मंसिर, काठमाडौं । मधेसको मागबारे कांग्रेस, एमाले र एमाअाेवादीले समान धारणा बनाउन सकेका छैनन् । उनीहरूबीच सार्थक वार्ता पनि भएको छैन् । यो बीचमा तीन दलले केही न केही पहल गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
मधेसको समस्या समाधान गर्न के–के गर्यो कांग्रेसले ?
२० कात्तिक : सभापति सुशील कोइराला अमेरिका गए । त्यसअघि उनले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफल गरेका थिए ।
२१ कात्तिक : कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत संसद्मा आएर समस्या समाधान खोज्न मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरे ।
२४ कात्तिक : संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस सांसदद्वारा सरकारले विधयेक अघि बढाउन तयार नभएको भन्दै रोस्ट्रम घेराउको निर्णय लिन दबाब दिए । तर, पार्टीले रोस्ट्रम घेराउ नगरी दबाब दिने निर्णय गर्यो ।
२९ कात्तिक : कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले मधेसको समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गर्यो ।
२ मंसिर : मधेस समस्याबारे छलफल गर्न सत्तारुढ दलले बैठक बोलाए । तर, आफूलाई जानकारी नदिएको भन्दै कांग्रेस नेताहरू सहभागी भएनन् ।
५ मंसिर : कांग्रेसको अग्रसरतामा मधेसको आन्दोलनबारे समान धारणा बनाउन भन्दै सत्तारुढ दलसँग छलफल भयो । कांग्रेसले संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधयेक अघि बढाउन दबाब दियो, तर, सत्तारुढ दलले प्याकेजमै समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे । कांग्रेसभित्र तराई–मधेसका सांसदले समस्या छिटो समाधान गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए ।
१० मंसिर : सभापति सुशील कोइरालाले अमेरिकाबाट फर्किए । उनले मधेसलाई पूरै बेवास्ता गर्न नसकिने बताए । तर, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे केही बताएनन् ।
११ मंसिर : कोइरालाले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भेट गरे । भेटमा ठाकुरले मधेस समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी पहल लिन आग्रह गरे ।
१२ मंसिर : कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता ।
एमालेले के गर्यो
मोर्चासँग संवाद नै छैन
एमालेले मोर्चासाग अहिलेसम्म छुट्टै वार्ता गरेको छैन । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारी तहबाट भएका प्रयासबाहेक पार्टीले समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी संस्थागत पहल नगरेको बताए ।
मधेस जाने निर्णय अलपत्र
संविधान बुझाउन मधेस जाने एमालेको गत १२ असोजको कार्यकर्ता भेलाको निर्णय अलपत्र परेको छ । मधेसी जनतामा फैल्याइएको संविधानविरोधी भ्रम चिर्न मधेससहित प्रस्तावित सातै प्रदेशमा पुग्ने जनतालाई जानकारी दिने निर्णय एमालेले गरेको थियो ।
एमाले सांसदको आपत्ति
तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले सांसदहरूले सात प्रदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई १९ भदौमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नेतृत्वले आफूहरूको सुझाब बेवास्ता गरेकै कारण मधेसमा आन्दोलन चर्किएको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने शुक्रबार तराई–मधेसको समस्या समाधानबारे पार्टीको पोजिसन स्पष्ट पार्न आग्रह गर्न आएका आफ्ना मधेसी सांसदलाई ‘एमालेले मधेसीको मुद्दा बोक्न जरुरी छैन’ भन्दै निर्देशन दिए ।
सहमति खोज्न प्रचण्डको सक्रियता
१२ मंसिर : प्रचण्डले साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग तराई–मधेसको समस्या र नाकाबन्दीको समस्याबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । सोही छलफलपछि ओलीले मोर्चासहित त्रिपक्षीय बैठक बोलाउने तयारी गरे ।
९ मंसिर : प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा बसे । मोर्चासँग भएका वार्ता र समाधानका विकल्पबारे उनीहरूबीच छलफल भयो ।
८ मंसिर : मोर्चाका नेताहरूसँग झन्डै तीन घन्टा गोप्य वार्ता गरे । वार्तामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारेमा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक अगाडि बढाउने र सीमांकन सच्याउन मोर्चाका नेताहरूसहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति वा संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव गरे ।
५ मंसिर : कांग्रेसले सत्तारुढ दलहरूसँग मधेस आन्दोलनबारे छलफल गर्यो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक प्रचण्ड छलफलमा सहभागी भए । तर, एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी भएनन् ।
४ मंसिर : एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वार्ताको वातावरण बनाउन कांग्रेस कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवसँग टेलिफोन संवाद गरे ।
२ मंसिर : सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच वार्ता हुने तय भयो । तर, वार्ताअघिसम्म सीमांकनबारे कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच साझा धारणा बनेन । कांग्रेसले अन्तिम समयमा वार्तामा नबस्ने बतायो । राज्य व्यवस्था समितिको हलमा प्रचण्ड संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र मोर्चाबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भयो ।
३० कत्तिक : प्रचण्डले प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरे । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग, लाजिम्पाटमा कांग्रेस कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, माइतीघरमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग र लाजिम्पाटमै तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवसँग वार्ता गरे । मोर्चासँग अनौपचारिक संवादमा प्रचण्डले सीमांकनको असन्तुष्टि हल गर्न सुनसरी र मोरङको तराई भागलाई प्रदेश नं. २ मा मिसाउने, नवलपरासीदेखि कैलालीको थारू बाहुल्य क्षेत्रसम्मको समथर भूभागलाई ५ नं. प्रदेश बनाउनुपर्ने, प्रदेश नं. ५ का पहाडी भागलाई प्रदेश नं. ४ मा मिसाउने, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्लामा राखेर संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव अगाडि सारे । सो प्रस्तावमा मोर्चाका नेताहरू सकारात्मक भए ।
२७ कात्तिक : उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्ने जिम्मा समितिका संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र सरकारी वार्ताटोली प्रमुख उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई दियो ।
