डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
लामो प्रतिक्षा, रस्साकस्सी, वादविवाद, र छलफलपछि ठूला तीन दलले राजनैतिक सहमति कायम गरेकाले नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने गरी असोज ३ गते नेपालको संविधान ०७२ जारी हुन सक्यो । संविधान जारीसंगै देशले अग्रगामी गति समात्ने आशा गरेविपरित संविधान जारी हुनै लाग्दा मधेस केन्द्रित दलहरुले आफ्ना मागहरु सम्वोधन नगरिएको भनेर तराईमा आन्दोलन शुरु गरे ।
आन्दोलनकै बीच संविधानसभाको प्रचण्ड बहुमतले संविधान त जारी भयो । तर मधेस केन्दि्रत दलहरुले भंसार नाका अवरोध गर्ने गरी आन्दोलन शुरु गरे भने उनीहरुको मागमा सहानुभूति राख्दै संविधान जारी भएपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । फलस्वरुप नेपालको आर्थिक सामाजिक स्थिति तहस नहस हुँदै गएको छ । इन्धनको अभावमा मानिसहरुको जीवन र दैनिकी अस्तव्यस्त भएको छ । शैक्षिक संस्थाहरु चल्न सकेका छैनन् भने अत्यावश्यक औषधि समेत पाइन छाडेकाले नेपालमा मानवीय संकट सिर्जना भएको छ ।
नेपालमा पटक-पटक भएका आन्दोलनबाट राजनैतिक परिवर्तन हुँदै आएको छ । छोटो समयमा नै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था मात्र अवसान भएन संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि थुप्रै असन्तुष्टिहरु देखा परे । यसले गर्दा बहुदलीय व्यवस्था शुरु भएको छोटो समयमा नै गणतन्त्र स्थापना गर्न, सबै वर्ग र तप्काका मानिसहरुको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र द्वन्द शुरु भयो । जुन एक दशकसम्म रह्यो ।
२०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्नसँगै माओवादी र सरकारबीच वृहत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । नेपालको राजनीतिले नयाँ कोल्टो फेर्यो । अढाई सय वर्ष पुरानो सामन्ती व्यवस्थाको प्रतिकको रुपमा ठानिएको राजतन्त्र अवसान भयो । जसले गर्दा छ दशक पछि नेपालले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने अवसर पायो । दोस्रो जनआन्दोलन भएको एक दशकपछि दोस्रो संविधान सभाले नेपालको नयाँ संविधान २०७२ जारी गर्न सक्यो ।
तर विडम्वना अहिलेसम्मको प्रगतिशील र व्यापक जनसहभागितामा बनाइएको संविधान जारी भए पछि नेपालीहरुले सोच्दै नसोचेको सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । २७ वर्ष पछि पुनः नेपालले भारतको नाकाबन्दी सामना गर्नु परिरहेको छ । पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि नेपालले आर्थिक उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेको र राजनैतिक अस्थिरता बढ्दै गएकाले नेपालको परनिर्भरता व्यापक रुपमा बढ्न गएको छ । यसले गर्दा अहिलेको भारतको नाकावन्दीले नेपाली अर्थतन्त्र र नेपालीहरुको जनजीवनमा नराम्रोसंग असर पार्न पुगेको छ ।
नेपालमा पटक-पटक राजनैतिक आन्दोलनहरु हुने गरेका छन् । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि नाकाबन्दी भएको थिएन । उक्त सशस्त्र द्वन्द्ववाहेक अन्य जनआन्दोलनहरु अहिलेको तराई आन्दोलन जस्तो लामो अवधिसम्म पनि भएको थिएन । तराई आन्दोलन शुरु भएको एक सय दिनभन्दा बढी भयो भने चार दर्जन मानिसहरुले मृत्युवरण गरिसकेका छन् । तर, यो आन्दोलन टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । किन मधेसी दलको मागहरुमा अन्य राजनैतिक दलहरुले आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् ?
संविधान नबन्दै होस् वा अहिले संविधान संशोधन गर्न होस् व्यवस्थापिका संसदमा दुई तिहाई समर्थन नभै हुदैन । तर, मधेस केन्द्रित दलहरुले तराईमा आन्दोलन त चर्काएका छन् तर आफ्ना मागहरुमा अन्य दलहरुलाई मनाउन सकेका छैनन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्दा माओवादी द्वन्द्वले सिर्जना गरेको सक्रमणकालीन अवस्थामा मधेस केन्द्रित दलहरुले मधेसमा झापादेखि कन्चनपुरसम्म एक प्रदेश कायम गरिनुपर्दछ भनेर आन्दोलन गरी मधेसमा स्वायत प्रदेश कायम गर्नुपर्ने सरकारसंग सम्झौता गरेका थिए । त्यो पूरा नभएको भनेर त्यसलाई अहिलेको आन्दोलनको मुख्य माग बनाइएको छ ।
मधेस केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले अहिले ११ बुँदे माग तेर्साएका छन् । ती मागहरुमा मधेसमा दुई स्वायत्त प्रदेश, समुदायगत समानुपातिक व्यवस्था, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था संविधान मै हुनुपर्ने, न्यायालयमा समावेशी नियुक्ति, तीनवटै निकायमा बहुभाषिक नीति, समावेशी आयोगमा सबैको प्रतिनिधित्व, विशेष संरचनाको गठन प्रदेशको कानून अनुसार, सेनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र देशलाई बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषा हुनुपर्ने रहेको छ । त्यही माग पूरा गराउन मधेसी दलहरुको आन्दोलन जारी छ । भारतले पनि ती माग पूरा गराउन दवाव दिइरहेको छ ।
अहिलेसम्म काठमाडौं केन्द्रित शक्तिलाई वाहिर निकालि संघीयता मार्फत प्रदेश र स्थानीय स्तरमा ल्याई स्थानिय विकास, अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नको लागि नै संघीयतातर्फ गएको हुँदा संघीयतालाई बलियो बनाउने मागलाई नजायज ठान्नु हुँदैन ।
शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि तराई मधेसमा भएको आन्दोलनले संघीयताको मागलाई थप पुष्टि गरेको थियो । सो अनरुप नै नेपाल अहिले संघीय देश भएको छ । नयाँ संविधानले नेपाललाई सात वटा प्रदेशमा विभाजन गरेको छ । प्रदेशको संख्या निर्धारण र सीमांकनको गतिलो बैज्ञानिक आधार त छैन । वास्तवमा विश्वमा देशको स्वरुप बन्दा नै संघको निर्माण हुने गर्दछ । यस अनुसार अढाइ सय वर्ष अगाडि नै नेपालमा संघीयता बन्नु पर्दथ्यो । तर लामो समयसम्म निश्चित समुदायको एकात्मक शासन व्यवस्था रह्यो जसले एक भाषा र एक सँस्कृतिलाई जोड दिइयो । तर यही समयमा विभिन्न सँस्कृति भएका समुदायहरुको बसाइसराईले एक आपसमा घुलन हुदै गएकाले कुनै पनि क्षेत्रमा एक जाति तथा समुदायको बर्चस्व रहेन ।
एक सय पच्चिस भन्दा बढी जात जातिले गर्दा नेपाली समाज विविधतायुक्त रहेकाले संघीयताको संरचना पेचिलो रहेको छ । अर्कोतर्फ देश भौगोलिक रुपमा सानो तर विविधतायुक्त छ । हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको यो देशमा यी भौगोलिक प्रदेशका आफ्नै विशेषता र अन्तरनिर्भरता रहेका छन् । संघीयताको सरचनामा यी तथ्यहरुलाई मध्यनजर राख्नु पनि आवश्यक छ । तसर्थ, मधेसमा बन्ने प्रदेशमा पहाडको क्षेत्र कतिपनि मिसिनै हुन्न भन्न अवधारणाले प्रशस्त संसय सिर्जना गरेको छ । त्यसमा पनि मधेसमा भएका पछिल्ला नाकाबन्दीसम्मका गतिविधि र देशलाई बहुराष्ट्रिय पार्नुपर्ने मागले शंकाको घेरालाई प्रशस्त बढाएको छ । यसले गर्दा सरकारको सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने लगायत अन्य मागहरु जायज भए पनि ओझेलमा परेका छन् ।
संघीयताको लागि थुप्रै संस्थागत व्यवस्था गर्न बाँकी छ । तर, शुरुमा नै सीमांकनको बटमलाइनको लागि मधेसमा देखिएको अशान्तिले गर्दा संघीयताको औचित्यता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । समयक्रमसँगै अनुभव र अभ्यासमा सीमांकनमा परिवर्तन गर्न नसकिने होइन । तर यही मुद्दाले देशलाई अहिले प्यारालाइसिस गराएको छ । अहिलेसम्म पहाडले अर्थात पहाडि समुदायले शासन गरेकाले अब पनि उनीहरुको नै शासन रहिरहने सम्भावनाले मधेसका नेताहरु सजक हुनुलाई नजायज मान्न सकिन्न ।
त्यसैले मधेसले सरकारका सवै अंगमा समानुपातिक समावेशीता खोजेको छ, जसमा आदिवासी जनजातीहरुको पनि समर्थन रहेको छ । न्यायालय र सेनामा पनि स्पस्टरुपमा समानुपातिक समावेशी खोजिएको छ । तर, न्यूनतम योग्यता र निश्चित प्रतिस्पर्धाको आधारमा उक्त व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अहिलेसम्म सरकारमा खस आर्य समुदायको वाहुल्यता रहेको शासकीय स्वरुपको परिणाम मात्र होइन जातिगत प्राथमिकता, चाहना र क्षमता पनि हो ।
नत्र भने वृटिश एवम् भारतीय सेनामा किन जनजातिहरुको बाहुल्यता रहेको छ ? नजिकका मधेसी समुदायबाट सेनामा भर्ना नगरेर पहाडका कन्दराबाट गुरुङ्ग, मगर जस्ता जनजातिहरुलाई किन प्राथमिकता दिने गरिएको छ ? विगतमा स्वदेशमा विद्यालयहरु नहुँदा पनि पहाडको कन्दराबाट सातु लिएर बनारस पढ्न जाने पनि त्यही खस आर्य जाति हो । विगतमा जे भए पनि अब सरकारी अंगहरुमा सबैको पहुँच बढ्नु पर्दछ त्यसको लागि समान अवसर उपलब्ध मात्रै होइन क्षमता पनि बढाइनुपर्दछ । केही समयको लागि आरक्षण त आवश्यक होला तर दीर्घकालको लागि क्षमता बढाउनु पर्दछ । केही मात्रामा हिजोको शासन प्रणालीले खस आर्यको वाहुल्यता बढाउन सहयोग गरे पनि नेपाल अहिले नयाँ परिवेशमा छिरेको छ । समयक्रममा अझ सुधार हुदै जाने छ । अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई उपयोग गर्दै नयाँ स्तरमा जानु नै बुद्धिमता हुने देखिन्छ ।
तसर्थ, मधेस असन्तुष्ट हुने केही आधारहरु भए पनि अहिले नै त्यसैलाई लिएर पाएको अधिकार र अवसरलाई खेर फाल्दा पछि पश्चाताप पर्ने स्थिति आउन सक्छ । समग्र नेपाललाई लक्षित नगरी सानो क्षेत्र र समुदायमा राजनीति केन्द्रित गर्दा समग्र देशको शासनको बागडोर हात लाग्न सक्दैनन् र संशयको घेरा बढ्दै जान्छ ।
यदि लुकेको कुरा केही छैन भने मधेसी दलहरुले हठ छाडेर अहिलेको स्थिति साम्य पार्नु आवश्यक छ भने सरकार र ठूला दलहरुले समानुपातिक समावेशीलाई आत्मसाथ गर्नु पर्दछ । उठाएका बाँकी मागहरुलाई बहसमा लगेर जनमत बढाउनतर्फ लाग्नु नै उचित हुने देखिन्छ जसले गर्दा आगामी दिनहरुमा मागहरुको सान्दर्भिकता प्रमाणित होस् । पछिल्लो समयमा मागहरु उचित छन् कि छैनन् भन्ने बहस भन्दा पनि द्वन्द्वले साम्प्रदायीक रुप लिँदै मनोवैज्ञानिक ढंगबाट विभाजन गर्न लागेकाले यसले कसैलाई हित गर्ने देखिँदैन ।
