Comments Add Comment

भूकम्प पीडितको राहतमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार !

Krishna-hari-Puskar

  • अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्कर

१३ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्प पीडितलाई वितरण भएको राहतमा अनियमिततै अनियमिततै भएको बताएको छ । उसले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राहतमा करोडौं भ्रष्टाचार देखिएको बताएको छ ।

अख्तियारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक पशुपति उपाध्यायको नेतृत्वमा छानविन टोली बनाएको थियो । टोलीले झण्डै साढे दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अख्तियारले ‘वर्ड आई भ्यू’को संज्ञा दिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार पीडितका लागि भदौ मसान्तसम्ममा झण्डै १५ अर्ब खर्च भएको छ । आर्थिक सहायतादेखि त्रिपाल खरिदसम्मका लागि भएको खर्चमा अनियमिताको आशंका गरिएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले भने-‘राहत वितरणमा धेरै अनियमिता भएको छ, सयौं बदमासी भएको छ । ब्रम्हलुट भएको देखिन्छ ।’

अध्ययन टोलीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उपाध्यायले करौडौंको अनियमिता भएको बताए । तर, यकिन रकम भने भन्न सकेनन् ।

१५ हजारमा पहुँचवालाको हालीमुहाली

अख्तियारका अनुसार भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई दिएको १५ हजार किरिया खर्च तथा १ लाख राहतमा कुनै अनियमिता देखिएको छैन ।

corruption At Eatrh Quake earthquake relief

तर, अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार दिइएको १५ हजारमा भने अनियमिता देखिएको छ । सरकारले भूकम्पका कारण घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका प्रत्येक परिवारलाई १५ हजार दिएको थियो ।

तर, राजनीतिक दबाव र प्रभावमा रकम वितरण गरेको पाइएको छ । अख्तियारले ०६८ सालको जनगणनामा देखिएको घरधुरी र हाल वितरण गरिएको राहतको घरधुरीको तुलना गरेर हेरेको छ । जसमा नुवाकोट, काभ्रे, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा अप्रत्यासित रुपमा धेरै घरधुरीले १५ हजार राहत लिएको पाइएको छ । केही स्थानमा यो रकम २२ हजारसम्म दिइएको भेटिएको छ ।

मन्त्रालयगत खर्च अस्तव्यस्त

भूकम्पका बेला सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत रकम वितरण गरेको थियो । तर, आवश्यकताका आधारमा रकम नदिइएको र राम्ररी सदुपयोग नभएको अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

वन मन्त्रालयले २० करोड ६ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये केही तारजाली खरिद लगायतमा खर्च भएको छ भने केही फिर्ता आएको छ । किनिएको तारजालीसमेत मौज्दात नै रहेको पाइएको छ ।

दिल्ली दूताबास पनि छानविनको घेरामा

भूकम्पका बेला खरिद गरिएको त्रिपालमा भएको भ्रष्टाचार यसअघि नै चर्चामा आएको थियो । अख्तियारले सहसचिवसहितका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि सहरी विकास मन्त्री र सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक गरिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा पनि यसबारे थप केही भनिएको छैन । यसबारे भइरहेको छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियारका प्रवक्ता पुस्करले बताए ।

भिडियो

अख्तियारले दिल्लीस्थित नेपाली दूताबासलाई भने शंकाको घेरामा राखेको छ । दूताबासले झण्डै ८ करोडको १ लाख त्रिपाल खरिद गरेको थियो । तर, त्यसको गुणस्तर कम (१२० जीएसएम) मात्र भएको र रकम पनि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिए भन्दा महंगो देखिएको भन्दै अख्तियारले अनियमिताको आशंका गरेको छ ।

साथै उसले त्रिपाल काण्डबारे आफैंले थप अनुसन्धान गर्ने समेत बताएको छ ।  शहरी विकासअन्तरगतकै खानेपानी तथा ढल निकास विभागबाट प्रभावित १४ जिल्लामा खर्च भएको ७ करोड बढी रकममा पनि अनियमिता देखिएको बताएको छ ।

यो रकमबाट जिल्ला खानेपानी कार्यालयहरुले पाइप खरिद गरेको तर, वितरण नगरी मौज्दात राखिएको, केही जिल्लामा लागत अनुमानमा उल्लेख भएको र विभिन्न र्फमले पेश गरेको दरभाउ हुबहु पाइएको छ । यसबारे आफैंले थप अनुसन्धान गर्ने अख्तियारले बताएको छ ।

पीडितको रकममा कर्मचारीले खाजा खाए

भूकम्पको बेला औषधि खरिदलगायतमा झण्डै १७ करोड (१६ करोड ९० लाख ३० हजार ९२३) निकासा भएको पाइएको छ । तर, जिल्ला जनस्वास्थ्यमार्फत भएको खर्चमा अनियमिता देखिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार काठमाडौंका लागि जिरीको र्फमबाट औषधि खरिद गरेको विल पेश भएको छ भने म्यान सकिन लागका औषधि पनि पठाइएको पाइएको छ । रसुवामा त कर्मचारीले खाजा र आवास खर्च समेत त्यही रकमबाट परेको पाइएको छ ।

धानको बिउ वितरणमा मनपरी

corruption At Eatrh Quake earthquake relief 1

अख्तियारको अध्ययनले भूकम्पका बेला सरकारले कृषकलाई धानको विउ वितरणमा पनि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ४२३ मेटि्रक टप धानको बिउ वितरण गरेको थियो । तर, वितरणमा मनपरी गरेको देखिइएको छ । केहीले २ केजी पाएका छन् भने केहीले १०० किलोसम्म लिएको पाइएको छ ।

अख्तियारले पशु सेवा विभागबाट मृत पशु व्यवस्थापन र औषधि तथा भ्याक्सिन खरिदका लागि खर्च भएको २ करोड ५० लाखमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

शिक्षामा पनि भ्रष्टाचारको आशंका

अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माणमा ४२ करोड ९४ लाख बढी खर्च भएको पाइएको छ । तर, यसमा अनियमिताको आशंका गर्दै अख्तियारले थप छानविन गर्ने भएको छ ।

भूकम्पले विद्यालय भवनहरु भत्किकाएपछि अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माणका लागि रकम दिइएको थियो । यस्तो भवन कम्तिमा एक वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाउनुपर्ने थियो । तर, केही स्थानमा २/३ महिना समेत नटिकेको पाइएको छ ।

अख्तियारले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा त्रिपाल खरिद, खानेपानी तथा सिचाइ, शिक्षा र दैवी प्रकोप तथा जिल्ला विकासमार्फत भएको खर्चबारे आफैंले थप अनुसन्धान गर्ने बताएको छ भने बाँकी सरकारलाई केही सुझाव र सिफारिस गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment