१४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा आज दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख तीनदल र मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठक बोलाइएको छ । मधेसी मोर्चासँग सहमति खोज्ने प्रयास स्वरुप आयोजना गरिएको यो बैठक बस्नुपूर्व केही गृहकार्यसमेत भएका छन् ।
सरकार र मधेसी मोर्चावीच यसअघि भएको वार्तामा मधेसी मोर्चाले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई साझा धारणा बनाएर वार्तामा बस्न आग्रह गरेको थियो । यसवीच तीन दलले कुनै साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यद्यपि तीनदलका प्रमुख नेताहरुले आपसमा तारन्तार छलफल र गृहकार्य गरेपछि आजको बैठक डाकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली मधेसी मोर्चासँग आमुन्नेसामुन्ने हुनेगरी वार्तामा वस्न लागेको यो पहिलो पटक हो । अमेरिकाबाट फर्केका कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि यसवीचमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग पनि छलफल गरेका छन् ।
प्रमुख तीन दलमा सीमांकन हेरफेरका विषयमा साझा धारणा बनिनसकेकाले तत्कालै मधेसी मोर्चा र सत्तापक्षवीच सहमति भइहाल्नेमा धेरैले आशंका गरेका छन्
यसवीचमा राजनीतिक समितिका संयोजकसमेत रहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सक्रियता देखाएका छन् । सहमतिको सम्भावनाबारे प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि धेरैपटक छलफल गरेका छन् ।
त्यसो त बालुवाटार बैठकको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय राजदूत रणजीत रायले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन् ।
बालुवाटारमा मधेसी मोर्चासँग वार्ता हुनै लागेका बेला भारतीय राजदूत रायको सक्रियतालाई पनि अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चावीच सहमति जुटाउन भारतले सहजीकरण गर्नुपर्ने आजाव उठिरहेका बेला रायले ओलीले कोइरालालाई भेटेका हुन् ।
संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल
सरकार, नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चावीच अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेको मुख्य विषय सीमांकन हेरफेर रहेको छ । त्यसैगरी विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि मोर्चाको सहमति जुटाउने उपायको खोजी बालुवाटार बैठकले गर्ने बताइएको छ ।
मधेसी मोर्चाले मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकनमा हेरफेर हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । त्यसैगरी तराईमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने र राज्यका हरेक अंगमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त स्थापित हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ । (हेर्नुहोस्-मधेसी मोर्चाका चार माग केके हुन् ?)
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवसर
पछिल्लो दिनमा मधेसी मोर्चाका नेता र सत्तारुढ दलवीच विश्वासको वातावरण बिग्रिएको अवस्था छ । पछिल्लो समयमा इटहरीको घटनाले वातावरण बिगार्नमा थप भूमिका खेलेको छ । त्यस्तै सप्तरीमा प्रहरीले गरेको बल प्रयोगले पनि आन्दोलनकारीलाई चिढ्याएको अवस्था छ ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुमा पनि सीमांकन हेरफेरका विषयमा साझा धारणा बनिनसकेकाले तत्कालै मधेसी मोर्चा र सत्तापक्षवीच सहमति भइहाल्नेमा धेरैले आशंका गरेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसी मोर्चाको विश्वास जित्न सके उनले राजनेताको छवि बनाउन सक्ने देखिएकाले यो बैठक महत्वपूर्ण हुन सक्ने सत्ता पक्षका नेताहरुको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा भारतको समेत विश्वास लिन खोजेको देखिएको छ । भाजपा नेता विजय जोलीसँगको भेट, भारतीय राजदूतसँगको छलफल र दिल्लीमा प्रदीप ज्ञवालीलाई पठाइएको घटनाले सरकारको कूटनीतिक पहललाई संकेत गर्छ ।
केही दिनयता केपी ओलीको सरकारलाई ढाल्न कांग्रेससँग मिल्न खोजेको मधेसी मोर्चाले पनि आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न लागेको संकेत देखिएको छ । संविधान संशोधनका लागि एमालेलाई विश्वासमा लिन आवश्यक रहेकाले मधेसी मोर्चाले केपी ओलीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने मधेस मामिलाका जानकार तुलानायण साहले केही दिन अघि बताएका थिए ।
