– कृष्णबहादुर खड्का
जनताद्वारा चुनिएका र राजनैतिक दलहरुबाट छानिएका संबिधान शभाका ९० प्रतिशत प्रतिनिधिहरुको मतले निश्चित बिधि र प्रक्रियाबाट निर्माण भएको नेपालको नयाँ संबिधान २०७२ को बिरोधमा नेपालका केही राजनैतिक दलहरुले मधेस आन्दोलनको नाम दिएर जनमत र लोकतान्त्रिक संस्कारको धज्जी उडाई अमानवीय शैलीमा नेपाल भारत बीचको नाकालाई बन्द गरिरहेका छन् ।
नाकाबन्दीको कारण भारतबाट आउनु पर्ने दैनिक अत्याबश्यक बस्तुहरुको अभावमा पौने ३ करोड नेपाली जनतालाई ठूलो सास्ती बेहोर्न बाध्य पारिएको छ र मुलुकलाई संकट भित्र फसाइएको छ । नाका बन्द गरी जनतालाई दु:ख दिएर राष्ट्रिय बिपत्ति खडा गर्दै आन्दोलनको प्रभाव व्यापक देखाउने अनि त्यहि मौकामा नेपालको संबिधान संशोधन गर्न नेपाल राज्यलाई झुकाउने र झुक्याउने कसरत भैरहेको छ ।
अहिले नेपालले भोगेको नाकाबन्दीको कारण, नेपालतर्फ गरिएको आन्दोलन विशुद्द नेपालीहरुको मात्र आन्दोलन हो की भारतले उस्को कलुषित चाहना पूरा गर्न नेपालीहरुलाई उचालेको हो ? आवरणमा देखिएको र देखाइएको कुरा भारतको संलग्नता बिना नेपालीहरुले गरेका राजनैतिक आन्दोलन हो । तर आम नेपालीहरुलाई लागिरहेको कुरा चाही अहिलेको नाकाबन्दी आन्दोलन भारतको उक्साहटमा भएको हो । यो शंका उपशंकाले नेपाल भारत बीचको सदियौदेखिको मित्रतालाई खलल पुर्याउदछ र यसले दुबै मुलुकलाई हित गर्दैन । तर भारतले आफ्नो तर्फबाट नाकाबन्दी नगरेको र नेपालकै आन्तरिक कारणले हो भानिरहेको छ । अहिले दुई मित्रराष्ट्र बीचको सम्बन्ध र बिश्वासमा खाडल खडा भएको छ । यो खाडल पुर्ने जिमेवारी अब दुबै देशमाथि आएको छ ।
हामीले पनि भारतलाई अघोषित नाकाबन्दी गरेको भनेर भारतीय जनता र भारतसंगको लामो मित्रता र छिमेकको सम्बन्धलाई खलल पुर्याउने खालका अन्ध राष्ट्रबादी र उग्र अभिव्यक्तिको सट्टा संयम र शालिनतापुर्बक भारतसंग कुटनैतिक स्तरमा ठोस कुराहरु राखनु पर्दछ । नेपालीहले आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्दै आएको कुरालाई थप पुनर्पुष्टी गर्न हामीले नाकाहरुमा भएका धर्ना र आन्दोलनलाई बन्द गर्न सक्नु पर्दछ ।
यो हाम्रो आफ्नै आबश्यकता र जिमेवारीको कुरा पनि हो । हामीले हाम्रो आन्तरिक समस्याको हल गर्न खोजि रहदा पनि छिमेकीको हैसियतले भारतले केही सवालमा सहयोग गर्नु पर्दछ र हामीले पनि प्रस्ट ढंगले सहयोगको अनुरोध गर्नु पर्दछ । भारतसंग हामीले अहिले गर्ने अनुरोध वा बार्ता भनेको केवल नाका केन्द्रित धर्नाले दुबै मुलुकको पारबहनमा प्रभाव परेकोले त्यो धर्ना हटाउन नेपाल राज्यले नियन्त्रण गर्नु पर्दा सर्बसाधारण भारतीय जनतालाई असर नपरोस् र भारत नेपाल सम्बन्धलाई बिगार्ने उद्देश्यले नाका बन्दको आन्दोलनमा थप गलत शक्तिले प्रवेश नगरोस् भन्नको लागि दुबै देशको मानिसहरुको आवतजावतलाई बन्द गराउने सहमतिको लागि बार्ता हो । यसबाट भारतीय पक्षको भनाइ र वास्तबिकताको परिक्षा पनि हुनेछ ।
संबिधान मुलुकलाई डोर्याउने शक्तिशाली दस्ताबेज हो । नेपालको संबिधान २०७२ बिधि सम्मत रुपमा जारी भैसकेकोले सबै नेपाली नागरिकहरुले यो संबिधानको पालना गर्नु पर्ने कर्तब्य हुन आउँछ । संबिधान चित्त बुझ्नेले मात्र होइन चित्त नबुझ्नेले पनि असहमतिको बाबजुद पालना गर्नै पर्ने हुन्छ । संबिधान गतिशील दस्ताबेज पनि हो, यो परिबर्तन, संशोधन थप-घट गर्न पनि सकिन्छ । तर त्यसो भनेर अनाबश्यक दबाबमा यसलाई भकुण्डो बनाउन लागियो भने मुलुक नै भकुण्डो बन्ने छ । नेपालको संबिधान २०७२ संसारकै नमुना भन्दा अतोयुक्ति नहुने पूर्ण लोकतान्त्रिक र समाबेशी संबिधान भएकोले यस उपर पूर्ण असहमति राखनेहरु भनेको केही मानिसहरु हुन सक्छन् जसलाई खासगरि नेपालको सार्बभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण्ण रहेको मन पर्दैन ।
२०५२ साल पछि मात्र पनि, १० बर्षको जनयुद्द र त्यस पछिको १० बर्ष संक्रमणकाल सहित २० बर्ष भन्दा लामो पीडादायी कष्टपूर्ण आरोह अबरोह पार गर्दै दुई पटक भएको संबिधान शभाको निर्बाचन, संबिधानसभा भित्रै ६ बर्ष भन्दा बढी लामो छलफल बहस पश्चात दोश्रो पटक निर्बाचित भएको संबिधान सभा मार्फत निर्माण भएको अर्थात लामो ऐतिहासिक अध्याय पार गरेर अत्यन्तै ठूलो मूल्य चुकाएर प्राप्त भएको नेपालको संबिधान २०७२ लाई जारी भएको कम्तिमा एकाध बर्ष पूरा हुन नदिदै अझ ६ महीना पनि नबित्दै संशोधन गर्न खोज्नु र गरिनु भनेको संविधानलाई शक्तिशाली दस्ताबेजबाट झारेर कम्जोर बनाउदै कागजी खेलौना बनाउनु हो । साथै नेपालमा सधैं अस्थिरता कायम राख्दै नेपाली-नेपाली बीच द्वन्द चर्काउने र नेपाललाई सधै गरिब र निकम्मा मुलुक बनाउन खोज्नेहरुको चाहना पूरा गराउनु हो । यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा तत्काल संबिधान संशोधन गर्नु गराउनु भनेको ऐतिहासिक नेपालको नयाँ संविधानलाई अप्रत्यक्ष रुपमा च्यातने दुष्कार्यको प्रारम्भ गर्नु हो र यसले कालान्तरमा नेपालको सिंगो नक्सालाई नै च्यातने खतरा हुनेछ ।
संबिधान संशोधनको बिषय अहिले तत्कालको समस्या समाधानमा सहज र स्वभाबिक लाग्न पनि सक्ला तर त्यो नेपालको स्वाधिनता र सार्बभौमिकताको लागि अप्रिय र आत्मघाती कदम हुनेछ । कम्तिमा एकाध बर्ष यो संबिधानको कार्यान्वयन हुन दिनु पर्दछ । संबिधान कार्यन्वयनको केही बर्ष पार गरेर हेर्दा यसले साच्चिकै नेपाली जनता जो हिमाल, पहाड, मधेस जहाँ सुकैका किन नहुन उनीहरुका हक अधिकार र प्रगतिमा अफ्ठ्यारो देखियो भने बिधिबत रुपमा संशोधन गर्नु बान्छनीय र सान्दर्भिक हुनेछ । तर अहिले नाका केन्द्रित आन्दोलन गर्ने पक्षसंगको बार्ताको एजेन्डा भित्र तत्काल संबिधान संशोधन गर्ने बिषय बन्नै हुदैन । यो पंक्तिकार फेरि जोड दिन चाहन्छ की, नेपालको भर्खर असोज ३ मा घोषित ऐतिहासिक नयाँ संबिधान २०७२ संशोधन गर्न खोज्नु घोर कमजोरी, आत्मघाती र पूर्ण राष्ट्रघाती कदम हुने भएकोले संबिधान संशोधनको प्रसंगलाई स्थगित गर्नु सर्बथा दुरदर्शिता र बुद्दिमानिता ठहर्नेछ ।
तत्काल संबिधान संशोधनको प्रसंगलाई छोडेर अहिलेको यो राष्ट्रिय समस्या कसरी समाधन गर्न सकिन्छ ? त्यतातिर नै सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । अहिलेको नाकाबन्दी, त्यसले नेपाल राष्ट्रमा खडा गरेको संकट र यो संकटको बलमा नेपालको नयाँ संबिधान संशोधन मार्फत नेपाली जनताको एकता र शक्तिलाई कम्जोर बनाउदै राष्ट्रियता र सार्बभौमिकता माथि गरिएको आक्रमणको बिरुद्द स्वाभिमानको खातिर सम्पूर्ण नेपालीहरु जस्तोसुकै कष्टसाध्य पार गर्न तत्पर छन् ।संबिधान निर्माण गर्ने मुख्य राजनैतिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओबादी लगायत अन्य पार्टीहरु र यसका शीर्ष नेताहरुले संबिधान निर्माणमा जुन एकता प्रदर्शन गरेका थिए, अहिलेको यो संकटको घडीमा पनि त्यो एकता यथावत कायम गर्नु पर्दछ । संबिधान निर्माता राजनैतिक शक्तिहरु जसले इतिहास रच्न सफल भएका छन्, उनीहरु आफैले बनाएको इतिहास च्यातिने गरी अहिल्यै पिठ्यूँ फर्काउने, खुट्टा कमाउने र हल्का रुपमा प्रस्तुत हुनु हुदैन ।
अहिलेको यो नाकाबन्दी समस्याको समाधानको लागि चाल्नु पर्ने कदमहरुलाई निम्नानुसार १७ बुँदामा सुत्रबद्द गर्न सकिन्छ ।
१. मधेसका केही दलहरुले अहिले गरिरहेका आन्दोलनलाई मधेस आन्दोलन भनेर सिंगो मधेसका जनताका सेन्टिमेन्ट लिन खोजिरहेका छन् । यो आन्दोलन सम्पूर्ण मधेसी जनताले गरेको हुन् वा निश्चित सीमित दलहरु र समूहले गरेको हुन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याउनु पर्दछ । संबिधान सभाको निर्बाचन परिणामलाई हेर्दा मधेसी जनताहरुले संबिधान निर्माता मूल राजनैतिक पार्टीहरु खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओबादीहरुलाई नै बढी बिश्वास प्रदान गरेका देखिन्छ ।
यसले संबिधानको बिरोध गर्ने भन्दा समर्थन र संबिधान निर्माण गर्ने शक्तिहरुको बाहुल्यता बुझाउछ । यस अबस्थामा यी जनताका प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु र नेताहरुले आ-आफ्नो कार्यकर्ता, संगठन र कार्यक्रम मार्फत अहिलेको संबिधान मधेस लगायत सबै जाति, धर्म, बर्ग र क्षेत्रका जनताका पक्षमा भएको र आन्दोलन गर्नु पर्ने खास कारण नभएको वास्तविकता मधेसका जनतालाई राम्ररी बुझाउन सक्नु पर्दछ । यसको लागि संबिधान निर्माता राजनैतिक पार्टीहरु आ-आफ्नै हिसाबले वा संयुक्त कार्यक्रम लिएर मधेशका जनताका घर दैलोमा पुग्ने र जनतासंग निकट सम्बन्ध राख्दै जनतालाई साँचो कुरा बताउने र अनाबश्यक रुपमा आन्दोलनमा भड्किन नदिने प्रयास गर्नु पर्दछ । मधेसका आधारभूत तहका जनताका वास्तविक समस्या र भनाइलाई राम्ररी सुन्नु पर्दछ र जायज कुराको सम्बोधनमा तत्परता देखाउनु पर्दछ ।
२. मधेस आन्दोलनको नाममा मधिशे र पहाडिया बीचको दुरी बढाउन खोजिदैछ । नेपाल सबै जाति, भाषी, धर्मी र संस्कृतिको साझा फुलबारी भएकोले हाम्रो मेलमिलाप, सदभावपूर्ण परम्परा र गौरवमा आँच आउने खालका कुनै पनि साम्प्रादायिक दंगा भड्किन नदिन सम्पूर्ण नेपालीहरु सचेत र सजग हुनु पर्दछ । जसरी रगत, हाड र मासुको मिलनले मानिसको शरीर बन्दछ, त्यसरी नै हिमाल, पहाड र मधेशको मिलनले नेपाल बनेको छ । हामी मधिशे, पहाडिया र हिमालीहरूको बीचको सम्बन्ध भनेको उहि एउटै शरीरको हाड, मासु र रगतको जस्तै पारस्परिक सम्बन्ध हो । हाम्रो देशको बिशेषता भनेको पहाड या हिमालमा बस्ने पहाडीया र हिमालीहरुको सम्पत्ति मधेसको उर्बराशील फाँट समेत हो र मधेशमा बस्ने मधिसेको सम्पत्ति पहाड र हिमालका संजीवनी जडिबुटी र कहिल्यै नसुक्ने हिमनदीहरु सहितका जलश्रोत पनि हो ।
त्यसैले नेपालका कुनै पनि पहाडिया वा हिमालीले आफूसंग पहाड र हिमालको साथमा समथर फाँट सहितको अन्नभण्डार भएकोमा गौरव गर्न पाएको छ र त्यसैगरी नेपालका कुनै पनि मधिशेले आफूसंग तराईका समथर भूमिको साथमा जडिबुटी, जलश्रोत र सुन्दर हिमशृंखला सहित संसारकै सर्बोच्च शिखर सगरमाथा भएकोमा गौरब गर्न पाएको छ । यो हामीले जुन शौभाग्य पाएका छौं, यसलाई के मधिसे के पहाडिया के हिमाली सम्पूर्ण नेपालीले राम्रोसंग बुझेको र मनन गरेको हुनु पर्दछ ।
३. जनतालाई दु:ख दिने र राष्ट्रलाई कम्जोर बनाउने आन्दोलनको गतिबिधिको संचार माध्यम र आम नागरिकहरुले पनि शान्तिपूर्ण रुपमा प्रतिबाद गर्नु पर्दछ । शान्तिपूर्ण प्रतिबाद गर्ने भनेको सामाजिक सदभाव कायम गर्ने तर्फ सबैले ध्यान दिदै सामाजिक संजाल आदिको माध्यमबाट बहस छलफलमा सरिक हुने र जनतालाई दु:ख नदिन आन्दोलनकारी पक्षलाई आग्रह गर्ने गर्नु पर्दछ ।
४. आन्दोलनकारीका मागलाई जायज भए नभएको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोगको गठन गरी सो आयोग मार्फत जायज ठहरेका र भविष्यमा नकारात्मक असर नपर्ने सम्पूर्ण बिषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुनु पर्दछ । समस्याको सम्बोधन गर्न खोज्दा तत्काल संबिधान संशोधन बाहेकको माध्यमबाट हल खोज्नु पर्दछ ।
५. सरकारको तर्फबाट आन्दोलन गर्ने पक्षलाई मिति तोकेर तत्काल नाकाबन्दीको आन्दोलन बन्द गर्न विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्नु पर्दछ र सोहि तोकिएको मिति पछि पनि जबर्जस्ती नाकाबन्दीको धर्ना जारी गरेको खण्डमा त्यसलाई शान्तिपूर्ण रुपमा वा आबश्यकीय पहलमा नियन्त्रणमा लिन छिमेकीको नाताले भारतसंग केही कुरामा सहमतिको लागि बार्ता गर्नु पर्दछ ।
६. माथि उल्लेखित भारतसंगको बार्ता भनेको, आन्दोलनकारीहरुले नाका केन्द्रित धर्ना नछोडेको अबस्थामा नेपालको स्थिति सामान्य नहुन्जेलका लागि भारत नेपाल बीचको कम्तिमा बिरगंज नाकाबाट दुबै देशका नागरिकलाई आवतजावत गर्ने कार्य बन्द गराउने कुरामा सहमति गराउने हो । यो दुई छिमेकी बीचको सहमति जबर्जस्ती धर्ना दिनेहरुलाई शान्तिपूर्ण वा आबश्यकतानुसार नियन्त्रणमा लिएर धर्ना हटाउने कार्यमा सहजताको निम्ति, मालबाहक यायायात पूर्णरुपमा सुचारु राखनको निम्ति र दुई देश बीचको सम्बन्धमा अनाबश्यक चिसो नबढाउनको लागि हो ।
यसरी स्थिति सामान्य नहुन्जेलका लागि बिरगंज नाकाबाट दुबै देशका नागरिकहरुको आवतजावतलाई बन्द गर्ने ब्यबस्थाको लागि भारतसंग कुटनैतिक तहमा कुरा गरेर निर्णय गर्नु पर्दछ । नेपाल भारत आवतजावत गर्नै पर्नेहरुलाई अन्य नाकाहरुको प्रयोग गराउनु पर्दछ । नेपालको समस्या नेपाल आफैले समाधान गर्ने प्रयासमा यी यस्ता बिषयमा भारतले सहयोग गर्नै पर्दछ । यस्ता बिषयमा भारतले सहयोग गरेमा उसले भन्दै आएको आफ्नो तर्फबाट अघोषित नाकाबन्दी नगरेको भन्ने कुरा पुष्टि पनि हुनेछ ।
७. कम्तिमा वीरगंज नाकाबाट नेपालको स्थिति सामान्य नहुन्जेलसम्म दुबै देशका मानिसहरुको खुल्ला आवतजावत हुन नदिने परिबेशको लागि भारतसंगको सहमति र सो कार्यको प्रारम्भ पछि, नाकामा धर्ना गरेर यातायात रोक्न खोज्नेलाई सकभर सम्झाई बुझाईबाट धर्ना हटाउन कोशिस गर्ने र यदि जबर्जस्ती गरिरहेमा राज्यले प्रहरी, प्रशासन, सेना लगायतका सबै सुरक्षा शक्ति परिचालन गर्न कत्ति पनि ढिलाई गर्नु हुदैन ।
८. नाकाबन्दी खुलाउन र हाम्रो आन्तरिक समस्या आफैले समाधान गर्ने प्रयासमा भारतले छिमेकीको हैसियतले गर्नु पर्ने सहमति र सहयोगमा आलटाल गर्ने वा अटेर गरेमा उसको कुनियत प्रष्ट हुन्छ । भारतले हाम्रो आन्तरिक समस्या चर्काउन लागि परेको कुरा हामीले अन्तरास्ट्रिय रुपमा प्रचार बढाउनु पर्छ र गलत रबैयालाई सच्याउन र मित्रवत व्यवहार गर्न दबाब सिर्जना गर्नु पर्दछ । यसको लागि सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरुले संयुक्त रुपमा बिभिन्न मुलुकबाट सम्बन्धित देशको पररास्ट्र मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यलय, भारतीय राजदुताबास र बिभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुखको ध्यानाकर्षण गर्ने कार्यक्रम गर्नु पर्दछ ।
९. भारतीय सरकारको बिरोध गर्दा भारतीय जनताको बिरोध गर्नु हुदैन । केवल मोदी सरकार र उसको वर्तमान नेपाललाई गरेको अन्यायको मात्र बिरोध र भर्त्सना गर्नु पर्दछ । हाम्रो तर्फबाट नेपालले भारतसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखन खोजिरहेको मित्रवत भद्रता र शालीनताको यथार्थता, अनि भारत सरकारको तर्फबाट नेपाललाई गरिरहेको अन्याय र अपमानको बिश्व सामु बिभिन्न माध्यमबाट स्पस्ट पार्न सक्नु पर्दछ ।
१०. हाम्रो आन्तरिक समस्या समाधान गर्न र दुबै देशको सम्बन्धलाई सुमधुर कायम राखन भारतसंग गरिएको अनुरोधलाई भारतले नटेरेमा उसले नाकाबन्दी गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ र हामीले हाम्रो पारबहन हकको हनन भएकोमा अन्तरास्ट्रिय अदालत जानु पर्दछ ।
११. चीनसंगको ब्यापारलाई बढाउन कोशिश जारी राखनु पर्दछ तर भारतलाई जिस्काउने या चिढाउने हिसाबले चीनसंगको एकपक्षीय ब्यापारिक सम्बन्धको विस्तार गर्नु हुदैन । हामीले चीन र भारत दुबै छिमेकि र सबै मित्र राष्ट्रसंग पारस्परिक हितको लागि समान मित्रता कायम राखने गरी व्यवहार गर्नु पर्दछ ।
१२. जनताका आधारभूत समस्यामा तत्काल राहत पुर्याउन एनआरएन र प्रवासी नेपालीहरुले आ-आफूहरु बसेको मुलुकबाट के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ छलफल गरी सहयोगमा जुट्नु पर्दछ ।
१३. नेपालका राजधानी लगायत शहरबासीहरुले दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभावलाई टार्न फारु तिनो गर्ने एक आपसमा अईचो पैचो चलाउने कुराको निरन्तरता र शहरमा खास बस्न बाध्य नभएकाहरु गाउँमा जाने र खेतीपाती या उत्पादनमुलक कार्यमा लाग्नु पर्दछ ।
१४. अब मुलुकलाई समृद्दि तर्फ अघि बढाउन उद्योग धन्दाको बिकाश गर्न जरुरी छ । यसर्थ बन्द हड्ताल धर्ना जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम नाकाहरुमा मात्र हैन मुलुक भित्र कहिँ पनि र कसैलाई पनि गर्न दिनु हुदैन । कुनै व्यक्ति समुहको गतिविधिले आम मानिसको जनजीवनमा असर पार्ने र रास्ट्रलाई क्षती पुगेमा र पुर्याएमा त्यस्तो गतिविधिको नेतृत्व गर्नेले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने व्यवस्थाको थालनी गर्नु पर्दछ ।
१५. नेपालको अन्तरिक समस्या आफै समाधान गर्ने प्रसंगमा भारतसंग छिमेकीको नाताले आबश्यक सहमतीको लागि अनुरोध गर्दा पररास्ट्र मन्त्रालय र राजदुताबास लगायतको कुटनैतिक तहको अतिरिक्त प्रधानमन्त्री तहमा पनि कुरा तत्काल बढाउनु पर्दछ । साथै भारतको प्रमुख राजनैतिक पार्टीहरुसंग पनि अहिलेको मोदी सरकारले नेपाल प्रति गरिएको दुर्व्यवहार सच्याउन पहल गरिदिन अनुरोध गर्नु पर्दछ ।
१६. नेपाल सरकारले यो नाकाबन्दी समस्याले खडा गरेको राष्ट्रिय संकटको परिबेशमा श्वेतपत्र जारी गरेको छ । यस अतिरिक्त वर्तमान समसयाको समाधान गर्न दूरदृष्टि सहित तत्कालिन र दीर्घकालीन रुपमा परिणाममुखी र ठोस कार्य योजना तत्काल ल्याउनु पर्दछ । बिशेष गरी नाकाबन्दी धर्नालाई बन्द गराउने कार्य योजना बार्तालाई खुल्ला राख्दै मिति तोकेरै अघि बढाउनु पर्दछ ।
१७. सरकारले ल्याएको कार्य योजना पूरा गराउन न्यूनतम पनि संबिधान निर्माणका सहयात्री पार्टीहरु बीचमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । प्रमुख राजनैतिक पार्टीहरुबीच सत्ताको लागि पक्ष बिपक्ष भए पनि राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न, हालसम्मको उपलब्धिहरुलाई जोगाउन र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन फेरि अर्को एकता प्रदर्शन गर्ने परिवेश आएको छ । यस कारण सरकारले सबै देशभक्त शक्तिहरुको बीचमा बिश्वाशिलो वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ र सरकार सहित सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजूट हुनु पर्दछ ।
हामी नेपालीहरुको बिबिधताको बीचमा एकताको बिशेषता, जस्तोसुकै बिपत्तिमा पनि धैर्यधारण गर्ने शक्ति, कसैको सामु कहिल्यै नझुकेको हाम्रो स्वाभिमान र अहिलेसम्म जस्तै शक्तिशालीहरुसंग पनि नहारेको बहादुरी को इतिहास चन्द्र सूर्य जस्तै अटल रहनेनै छ । यो नाकाबन्दीको समस्याको कारण तत्कालिन रुपमा हाम्रो जनजीवनमा केही परेसानी र अफ्ठ्याराहरु बेहोर्ने बाध्य भए पनि यसलाई सामना गर्ने सिलसिलामा यसले हाम्रो राष्ट्रियतालाई अरु मजबुत पार्न, राष्ट्रका सबै शक्ति बीचको एकतालाई सुदृढ बनाउन, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको बिकाश गर्न, अन्तर निर्भरतालाई ब्यबस्थापन गर्न र अन्तमा मुलुकलाई दिगो शान्ति र समृद्दिले भरिपूर्ण बनाउन स्वर्णिम अवसर प्रदान गर्नेछ ।
(लेखक हाल जापानमा बिद्याबारिधिमा अध्ययनरत छन् र प्रवासी नेपाली मन्च जापानका अध्यक्ष हुन्)
