१४ मंसिर, काठमाडौं । प्रदेशको सीमांकनलाई लिएर मधेस आन्दोलन चर्किरहेका बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संघीयता स्थगित गर्नुपर्ने एजेण्डालाई बहसमा ल्याएको छ । महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका स्वमय्ले यो बहसको अगुवाइ गरेका छन् ।
देशका सम्पूर्ण उद्योगी-व्यवसायी संघीयता स्थगित हुनुपर्ने कुरामा एकमत रहेको मुरारकाको दाबी छ । अनलाइनखबरसितको कुराकानीमा उनले संघीयताप्रति असन्तोषका आधार तथा भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा खुलस्तरुपमा प्रस्तुत भए ।
आफू २५ वर्षअघि सिंगापुरबाट नेपालमै केही गर्ने उद्देश्य बोकेर फर्केको र अझै पनि नेपाललाई सम्वृद्ध बनाउन सकिनेमा आशावादी रहेको मुरारकाले बताए । मधेसी समुदायमा जन्मिएर पहाडलाई कर्मथलो बनाएका उनले अनलाइनखबरसँग भने- ‘मधेस र पहाड भनेर कहिल्यै पनि छुट्याएर हेर्दिँन, म मधेसीभन्दा पहिले त नेपाली हुँ नि ।’
मुरारकासँग गरिएकाे कुराकानी :
मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले आर्थिक क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?
आर्थिक क्षेत्र संकटग्रस्त छ । तराईका उद्योगहरु १ सय १० दिनदेखि बन्द छन् । भारतको नाकाबन्दीपछि इन्धन र कच्चा पदार्थ अभावले देशभरका उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् ।
विगतमा एक दिनको बन्दबाट जीडीपीमा २ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने आँकलन हुन्थ्यो । अहिलेको नाकाबन्दीको प्रभाव त्योभन्दा धेरै बहुआयामिक छ । फुटकर बन्दले कृषि क्षेत्रलाई खासै असर पार्दैनथ्यो । तर, यो बन्दले कृषि क्षेत्र पनि गम्भीररुपमा प्रभावित भइरहेको छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरु बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । होटल-रेस्टुरेन्टदेखि यातायात क्षेत्र सबै अस्तव्यस्त छन् । पर्यटन क्षेत्र पक्षघातको अवस्थामा छ । विकास-निर्माणको काम ठप्प छ । देशको समग्र आर्थिक क्षेत्र गहिरो दलदलमा फसेको छ ।
यो अवस्थाले मुख्य गरी हाम्रो देशको पर्यटनलाई दीर्घकालीन असर पर्छ । नेपालमा जहिले पनि बन्द, हड्ताल र अराजकता मात्रै हुन्छ भन्ने धारणा विदेशी पर्यटकहरुमा बन्न थालेको छ । भोलि उनीहरुले नेपाल आउनुभन्दा अगाडि १० चोटि सोच्छन् । यो ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
मधेसका मागलाई लिएर भएको आन्दोलनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
आन्दोलन गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन त भइरहेको छैन भनेर सोच्नुपर्छ आन्दोलनकारीले । हामी उद्योगी-व्यवसायीको उद्योग चलाउने हक छ कि छैन ? एउटा मजदुरको मजदुरी गर्ने हक छ कि छैन ? विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक छ कि छैन ? यो आन्दोलनले सबैको हक खोसेको छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हाम्रो आपत्ति छैन । तर बन्द-हड्तालको हामी पहिलेदेखि नै विरोधी हौं । आन्दोलनमा सहभागी हुने वा नहुने त स्वैच्छिक कुरा हो नि । जबरजस्ती उद्योग कलकारखाना, यातायात, शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गराउनु अप्रजातान्त्रिक र असभ्य काम हो । राज्यले बाहेक कसैले पनि यसरी बन्द गराउन पाउँदैन । राज्यले पनि नियम-कानूनमा टेकेर गराउने हो ।
समस्या समाधानमा सरकारको भूमिका पनि त त्यति प्रभावकारी देखिदैन नि ?
हो, एकातर्फ बन्दकर्ता असंवेदनशील छन् भने अर्कोतर्फ राज्य निरीह देखिएको छ । चारजना सडकमा उभिएर गाडी तोडफोड गर्दा प्रहरी निरीह भएर बसिरहेका हुन्छन् । अराजकता नियन्त्रण गर्न सरकार असफल छ ।
सरकार आन्दोलनकारीप्रति कठोर हुँदा पनि त चौतर्फी आलोचना सुरु हुन्छ । त्यही भएर एक्सन लिन नसकेको हो कि ?
त्यसोभए के गर्ने त ? देशलाई यत्तिकै छाडिदिने ? हामीले कहिलेसम्म यो अराजकता सहेर बस्ने ? हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार नै हो । हामी सरकारलाई आफ्नो आम्दानीबाट कर तिछौर्ं भने हामीलाई शान्ति सुरक्षा दिनु सरकारको दायित्व हो । देशका उद्योगधन्दाहरु खुलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । यदि सरकारले नै हात उठाउँछ भने हामी कसलाई भन्न जाने ?
देशमा अप्ठेरो अवस्था आउँदा उद्योग वाणिज्य महासंघ पनि दबावमूलक अभियानहरु सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । बेला-बेलामा मध्यस्थता पनि गरेको हो । यसपालि भने मौन देखिन्छ नि ?
मौन भनिहाल्न मिल्दैन । हामीले आन्दोलनकारीलाई अनुरोध गरेका छौं । ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । दुबै पक्षलाई सँगै राखेर संवाद पनि गरेका छौं । दबाव दिने भनेर के हामी पनि सडकमा टायर बाल्न जाने त ? ढुंगामुढा गर्ने त ? त्यसो भए त हामी र आन्दोलनकारीमा के फरक हुन्छ ?
तपाईंको नजरमा आन्दोलनकारीले उठाएका मागहरु कति जायज र कति नाजायज छन् ?
मागहरु कति जायज र कति नाजायज छन् भन्नेमा म जान चाहन्न । यो राजनीतिक कुरा हो । हाम्रो चासो भनेको व्यवसायिक वातावरण हो ।
त्यसो भए अहिलेको समस्या समाधानको सूत्र के हो ?
हामी त सकभर वार्ताबाट नै समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौं । तर, वार्तामा खासै प्रगति भइरहेको छैन । दुबै पक्ष आ-आफ्ना अडानमा छन् । दुबै पक्षमा संवेदनशीलता देखिएको छैन । यहाँ हरेक घण्टा महत्वपूर्ण छ । तर, सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरु भन्नुहुन्छ कि केही दिनमै वार्तामा बस्छौं ।
हाम्रो प्रष्ट धारणा छ कि आन्दोलनकारीको माग पूरा गरेर सम्झौता गर्नुपर्यो । यदि मागहरु जायज छैनन् भने बल प्रयोग गरेर भए पनि आन्दोलन नियन्त्रण गर्नुपर्यो । यसरी कहिलेसम्म देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने ?
तर, प्रहरीले एक लाठी हान्दा त मानवअधिकार हनन हुन्छ, तपाइँले भनेजस्तो बल प्रयोग गर्न त्यति सजिलो छ र ?
यदि वार्ताबाट मिलनविन्दु भेटिएन भने के गर्ने त ? सरकारलाई आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ भने अर्को के बाटो छ ? यही अवस्थामा त देश लामो समयसम्म चल्न सक्दैन नि ।
सीमानाकामा आन्दोलनकारीले धर्ना दिइरहेका छन् । भारतलाई बाहाना त भएको छ नि । हामीले आन्दोलनकारीलाई हटाउन नसक्दासम्म कसरी भन्न सक्छौं कि नाकाबन्दी भएको छ भनेर । जस्तो पहिले एकपटक सरकारले प्रयास गरेको थियो नाका खाली गराउने । तर, वीरगञ्जमा आन्दोलन भएपछि केही घण्टामै सरकार पछि हट्यो । यो त जिस्क्याएको जस्तो मात्रै भयो । त्यतिबेला गरेको भए गरेको गर्यै हुन्थ्यो । सरकारले आफ्नो साइडमा क्लियर गर्न नसक्ने अनि भारतले नाकाबन्दी गर्यो भनेर रोएर मात्रै कहिलेसम्म बस्ने ?
पछिल्लो समय तपाईंहरुले संघीयताको विषयलाई बहसमा तान्नुभएको छ । के संघीयता खारेज नभएसम्म समस्या समाधान हुँदैन भन्ने निस्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?
हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका हौं कि संघीयता यो देशका लागि ठीक छैन । अहिलेको गतिरोधको मुख्य कारण नै संघीयता होइन र ? एकातिर आन्दोलनकारी भन्छन्, सीमांकन परिवर्तन गर । अर्कोतिर सरकार भन्छ, परिवर्तन गर्न सकिँदैन । त्यही भएर न यो ‘डेडलक’को अवस्था आएको हो । त्यसैले अहिले संघीयता स्थगित गर्नु नै अहिले समस्याको समाधानको सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो ।
संघीयता स्थगित गर्दा आन्दोलनकारीले स्वीकार गर्छन् र ?
यदि वार्ताबाट मिलनविन्दु भेटिएन भने के गर्ने त ? सरकारलाई आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्छ भने अर्को के बाटो छ ? यही अवस्थामा त देश लामो समयसम्म चल्न सक्दैन नि
आन्दोलनकारीले पनि जनताको भावना बुझ्ने कोशिष गर्नुपर्यो । यो देशका जनताले संघीयता चाहेका छैनन् । व्यवसायीहरुले संघीयता चाहेका छैनन् । कसलाई संघीयता चािहएको छ, त्यो कसैलाई थाहा छैन ।
मलाई देशभरबाट फोनहरु आउँछ । संघीयताको विरुद्धमा उत्रिनुपर्यो भनेर दबाव दिनुहुन्छ । हामीले बहस सुरु गरेपछि धेरैजनाले मलाई फोन गरेर हौसला दिनुभएको छ । प्रशंसा गर्नुभएको छ । हामीले भनेका छौं कि केही दिनसम्म प्रतिक्षा गरौं । यदि सीमांकनका विषयमा दुबै पक्ष सहमतिमा आएनन् भने हामी संघीयता स्थगित गर्न दबाव दिनेछौं ।
उसोभए पाँच विकास क्षेत्रलाई नै संघीय प्रदेशका रुपमा लैजाने भन्ने तपाईहरुको भनाइ हो ?
आखिर त्यो पनि संघीय मोडेल नै त भयो । हामी त संघीय मोडेलकै विपक्षमा छौं । संघीयताको सट्टा प्रभावकारी विकेन्द्रीकरणमा जाउँ भनिरहेका छौं । हाम्रा स्थानीय निकायहरुलाई बलियो बनाऔं । विवादको जरो उखेर फालौं ।
संघीयतामा जाँदा व्यवसायीहरु डराउनुपर्ने चाहिँ किन नि ?
संघीयताले देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो । आर्थिक क्षेत्र धराशायी हुन सक्छ । हाम्रो देश सानो छ । एक ठाउँमा उत्पादन गरेर अधिराज्यभरि खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयतामा जाँदा धेरै गैर भन्सार अवरोधहरु पैदा हुन्छन् । एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा लैजान अनावश्यक झमेला हुन्छ । कानूनी जटिलताहरु आउँछन् । यसले व्यवसायको खर्च पनि बढाउँछ ।
यो व्यवसायिक पाटोको कुरा भयो । देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा भूकम्प र अहिलेको नाकाबन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्र तहस-नहस भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयतामा जानु भनेको देशको बचेखुचेको ढुकुटी रित्याउने कुरा मात्रै हो ।
प्रत्येक प्रदेशमा संरचनाहरु बनाउनुपर्यो । कर्मचारीहरु भर्ति गर्नुपर्यो । यसले हाम्रो विकास-निर्मााणमा लगाउनुपर्ने सारा खर्च संघीयतामा लगाउनुपर्ने हुन्छ । अनि विकास कहिले गर्ने ?
अहिले सीमांकनमा रडाको भइरहेको छ । भोलि नामांकनमा होला । पर्सि राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने होला । लडाइँको लामो सिरिज आउनेवाला छ । यो पहिलो चरणको मात्रै लडाइ हो । के हामी यो सबै परिस्थितिका लागि तयार हुन सक्छौं त ?
तर, पहिचानको मुद्दा पनि जोडतोडले उठिरहेको छ । यसलाई यत्तिकै पन्छाउन सकिएला र ?
मेरो विचारमा पहिचानका नाममा आफ्नो जाति र नश्ल खोतल्दै हिँड्नु ठीक काम होइन । पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने भन्ने कुरा राज्यले सोच्नुपर्छ । तर, जातका नाममा प्रदेशहरु माग्ने काम ठीक छैन ।
एकातिर देशिभित्रै अहिले अखण्डको कुरा उठिरहेको छ । अर्कोतिर पहिचानका आधारमा प्रदेश माग्ने काम भइरहेको छ । एउटै प्रदेशमा विभिन्न जातजातिका दाबी छन् । एउटाको माग पूरा गर्दा अर्को आन्दोलनमा उत्रिन्छ । अर्कोको माग पूरा गर्दा पहिलो आन्दोलनमा उत्रिन्छ । पहिचानभित्र पनि सह-पहिचान खोज्ने काम भइरहेको छ । हुँदै जाँदा यहाँ व्यक्तिपिच्छे प्रदेश दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
मुख्य कुरा भनेको देशको समृद्धि हो । देश समृद्ध भयो भने सबै जातिहरु माथि उठ्छन् । सबै वर्गमाथि उठ्छन् । पहिचानको कुरा गर्नै पर्दैन । एउटै पहिचान नेपाली सबैलाई काफी छ ।
प्रसंग बदलौं, भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालमा आत्मनिर्भरताको बहस तीव्ररुपमा उठिरहेको छ । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन के-के गर्नुपर्छ ?
मेरो विचारमा कुनै पनि देश सतप्रतिशत आत्मनिर्भर हुन सक्दैन र हुनु आवश्यक पनि छैन । नेपालको हकमा भन्दाखेरि हामीकहाँ पेट्रोलियम, नूनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरु विदेशबाट आयात नगरी हुँदैन किनकि हामीकहाँ यसको खानी छैन । हरेक देशका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु हुन्छन् ।
नेपालले पनि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरी उत्पादन गर्ने र निकासी गर्ने तथा नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने वा लागत महंगो पर्ने वस्तुहरु विदेशबाट ल्याउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । पक्कै पनि हामीले कमभन्दा कम आयात गर्ने र बढीभन्दा बढी निर्यात गर्ने दृष्टिकोण त राख्नै पर्छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भाव्यता भएका क्षेत्र भनेको उर्जा र पर्यटन हो । त्यसमा हामीले लगानी बढाउनुपर्छ । हामीसँग पानीको अथाह भण्डार छ । यथेष्ट बिजुली उत्पादन गर्न सक्यौं भने त्यही बिजुली बेचेर पनि देश समृद्ध बन्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीले एक वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त पार्छु भन्नुभएको छ । यो आफैंमा राम्रो हो । तर, यसका लागि योजना खोइ त ? यदि राज्यले सारा जोड लगाएर काम गर्ने हो भने केही वर्षभित्र २० हजार मेगावाट उत्पादन गरेर बेच्न सक्छौं । छिमेकी देशको ठूलो बजारलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौं ।
कृषिजन्य उत्पादनको हकमा पनि हामीले धान चामल नै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । धान-चामलले पोसाउँदैन भने फलफूल फलाउँ । जडिबुटी लगाउँ । विदेश निकासी गरौं । देशको युवा जनशक्ति विदेशमा मजदुरी गर्न पठाउने र उनीहरुले पठाएको पैसाले नुनदेखि प्याजसम्म किनेर खाने प्रवृत्तिले देश उँभो लाग्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र भारतसित यति धेरै परनिर्भर बन्नुका कारण के-के हुन् ?
भारतसित हामी भौगोलिक रुपमा, सांस्कृतिक रुपमा र भाषिक रुपमा नजिक छौं । त्यसमाथि खुला नाका छ । उनीहरुको भाषा हामी बुझ्छौं । हाम्रा खानपिनदेखि दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु पनि मिल्दाजुल्दा छन् । त्यसैले हामी व्यवसायी जे चाहिए पनि भारतबाटै ल्याउन अभ्यस्त भयौं ।
देशका निम्ति पनि भारतसित व्यापार गर्नु सजिलो भयो । भारत अहिले विश्वकै ठूला मल्टिनेसनल कम्पनीहरुको ठूलो बजार बनिरहेको छ । सबै कम्पनीहरुले भारतमा आफ्नो वायरहाउस राखेका छन् । त्यहाँ नपाइने कुरा अहिले खासै केही छैन ।
हामीले भारतीय उत्पादनलाई आफ्नो बजार सुम्पियौं । तर, भारतको त्यति ठूलो बजारलाई उपयोग गर्न सकेनौं । निकासीजन्य वस्तुहरु बढाउन सकेनौं बरु खुम्च्याउँदै लग्यौं । त्यसैले भारतसितको हाम्रो व्यापार असन्तुलन निरन्तर बढिरह्यो ।
नाकाबन्दी भएपछि बल्ल हामीले महसुस गर्यौं कि हामी कति धेरै परजीवी भएछौं । बल्ल हाम्रो आँखा खुलेको छ । तर, यो घाटमा जाँदाखेरि कुनै व्यक्तिमा उत्पन्न हुने भावनाजस्तै क्षणिक नहोस् । हामीले भारतसित बदला लिनका निम्ति होइन, आफूलाई बलियो बनाउनका निम्ति आत्मनिर्भरताको कुरा गर्नुपर्छ । आजको भोलि नै भारतसित व्यापारिक सम्वन्ध विच्छेद गर्न सम्भव छैन । भारतसित सम्वन्ध सुधार्नु नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ।
तर, सम्बन्ध सुधार्नकै लागि नाजायज सम्झौता गर्न पनि त भएन नि, होइन ?
त्यो त हामी पनि कहाँ भनिरहेका छौं र ? हाम्रो देशको अहित हुने गरी सम्झौता गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा हाम्रो पनि छ । तर, कुटनीतिक पहल अझै पर्याप्त नभएको देखिन्छ । भारतले खोजेको के हो र उसका सर्तहरु के हुन् भन्ने कुरा नै प्रष्ट भएको छैन ।
तपाईंले मलाई पहिले दैनिक फोन गर्नुहुन्थ्यो, तर १५ दिन देखि मेरो फोन उठाउनुभएको छैन भने त्यसमा पक्कै केही कारण हुन्छ नि । भारतको पनि केही असन्तुष्टि पक्कै छ होला । उसका असन्तुष्टि नाजायज छन् भने कुनै हालतमा पूरा गर्न भएन । ठीक छ, भोकै बसौंला बरु । जायजखालका छन् भने हेरिदिनुपर्यो ।
नाकाबन्दी र बन्द हड्ताल अलग विषयका रुपमा बुझ्नुपर्छ सरकारले । नाकाबन्दी नहुँदा पनि त मधेस बन्द नै थियो । पहिलो ४३ दिनसम्म लगातार मधेस बन्द भएपछि मात्रै भारतको नाकाबन्दी सुरु भएको हो । त्यसैले सरकारले भारतसित र आन्दोलनकारीसित छुट्टाछुट्टै सम्वाद गर्नुपर्छ ।
अहिले हाम्रो देशका जिम्मेवार व्यक्तिहरु जुन रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यो उपयुक्त छैन । भारतसित जोरी खोजिहाल्ने बेला भएको छैन । पहिले विकल्पको खोजी अनि मात्रै जोरी खोज्ने हो । विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा पनि हल्ला बढी काम कम भइरहेको छ । हल्ला किन गर्ने ?
मानौं, तपाईं मेरो पसलबाट सामान किन्नुहुन्छ । अब तपाईंसित अर्को विकल्प तयार भइसकेको छैन भने मसित झगडा गर्नु बेकार छ । जब मैले थाहा पाउँछु कि तपाईं विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर अनि मैले कस्न सुरु गर्छु । त्यसैले पहिले विकल्प तयार गरौं, अनि भारतसित जोरी खोजौं ।
विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा सरकारले चीनसित पहल गरिरहेको छ । नेपालले दीर्घकालमा चीनसित व्यापार बढाउनका लागि के-कस्ता समस्याहरु देख्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि चीनसित व्यापार गर्न त्यति सहज हुँदैन, जति भारतसित हुन्छ । भौगोलिक असहजता आफ्नो ठाउँमा छ, जसलाई सहज बनाउन सकिन्छ । तर, अरु कुराहरु पनि छन् ।
हामी व्यवसायीहरुको अनुभवमा चीनका कम्पनीहरुको काम गर्ने तरिका फरक छ । त्यहाँ व्यक्तिगत सम्वन्धका आधारमा काम हुन्छ । सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको स्वामित्व ग्रहणमा पनि समस्याहरु आइरहेका हुन्छन् ।
म मधेसी समुदायको भएकाले आन्दोलनमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेखालका कुराहरु पनि आउँछन् । तर, हाम्रो आधिकारिक लाइन के हो भने हामी बन्द हड्ताललाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्दैनौं ।
भारतबाट अर्डर गरेको तीन दिनमा माल झार्न सकिन्छ । चीनबाट त्यति सजिलो हुँदैन । अर्डर गरेबमोजिमका सामान आएनन् भने त्यसको ‘क्लेम’ गर्न झण्झटिलो हुन्छ । आउजाउ गर्नलाई भिसा चाहियो । भाषाको समस्या पनि हुन्छ ।
यी यावत् कारणहरुले गर्दा भारतसित जस्तो सजिलो पक्कै हुँदैन । तर, चीनसित नेपालको व्यापार नै हुन सक्दैन भन्ने होइन । अहिले पनि भइरहेको छ । यसलाई बढाउन सकिन्छ ।
यसका लागि चीनसित धेरै नाकाहरु खुल्नुपर्यो । बाटोहरु समृद्ध बनाउनुपर्यो । सरकारी स्तरबाट व्यापारिक सम्झौता हुनुपर्यो । त्यसपछि बल्ल वातावरण बन्छ ।
सरकारले इन्धन खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीहरु भित्र्याउने योजना बनाइरहेको छ । यसैगरी सौर्य उर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने कुराहरु पनि आएका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
इन्धन खपत कम गर्ने प्रयास त गर्नैपर्छ । वातावरणीय हिसाबले पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग राम्रो हो । तर, हामीले आफ्नो खल्तिमा भएको पैसा पनि हेर्नुपर्छ । एकैचोटी गर्छु भनेर हुँदैन ।
विद्युतीय गाडीको व्यापकताका लागि पहिले भरपुर बिजुली चाहियो । त्यसका लागि समय लाग्छ । विद्युत यथेष्ट भएपछि पूर्वपश्चिम विद्युतीय ट्रेन पनि चलाउन नसकिने होइन ।
जहाँसम्म सौर्य उर्जाको प्रश्न छ, यो हाम्रा लागि उपयुक्त छनोट होइन जस्तो लाग्छ । हामीले त जोड दिनुपर्ने जलविद्युतमै हो । सौर्यउर्जा जलविद्युतभन्दा धेरै महंगो पर्छ । फेरि यसले दिउँसो मात्रै काम गर्छ ।
खेर गइरहेको पानीलाई सदुपयोग नगरेर किन सौर्य उर्जाको कुरा गर्ने ? बरु एक-दुई वर्ष दु:ख गरौं । त्यतिञ्जेलमा विद्युत उत्पादन गरौं । त्यो पो त ।
एउटा व्यवसायीका रुपमा देशको भविष्यप्रति कति आशावादी हुनुहुन्छ ?
हाम्रो देशमा अपार सम्भावना छ । प्राकृतिक स्रोत-साधन अथाह छ । मौसमको यति विविधता छ कि यहाँ उत्पादन हुन नसक्ने कुरा केहि छैनन् । दुई ठूला बजार छन् दुईतिर । यो भौगोलिक अवस्थितिलाई हामीले कमजोरी होइन, अवसर बनाउन सक्छौं ।
म त २५ वर्षअघि देश छोडेर सिंगापुर गएको थिएँ । स्वदेशमै केही गर्छु भनेर फर्केर आएको हुँ । फर्केकोमा मलाई कुनै पछुतो पनि छैन । अझै पनि आशावादी छु । खाली देशको राजनीतिक नेतृत्वले गरेका गल्तीहरु सच्याउनुपर्यो, देश आफसेआफ समृद्ध हुन्छ ।
अन्त्यमा, तपाईं एक मधेस मूलको नेपाली हुनुहुन्छ । मधेसी जनताकै हकहितका लागि भनेर आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा तपाईंलाई व्यक्तिगतरुपमा कत्तिको दवाबहरु आउँछन् ?
हो, मधेसमा जन्मेको हुर्केको मान्छे हुँ । मेरो जन्मभूमि मधेस र कर्मभूमि पहाड हो । मधेस र पहाड भनेर कहिल्यै पनि छुट्याएर हेर्दिँन । मधेस पनि नेपाल हो, पहाड पनि नेपाल हो । म मधेसीभन्दा पहिले त नेपाली हुँ नि ।
मधेसमा हाम्रो महासंघमै आवद्ध व्यक्तिहरु पनि आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको छ । कतिपयले महासंघकै ब्यानर बोकेर पनि हिँड्नुभएको छ । म मधेसी समुदायको भएकाले आन्दोलनमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेखालका कुराहरु पनि आउँछन् । तर, हाम्रो आधिकारिक लाइन के हो भने हामी बन्द हड्ताललाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्दैनौं । जोसुकैले गरेको किन नहोस् ।
प्रस्तुतिः चिरञ्जीवी पौडेल, नविन अर्याल
