रविन्द्र घिमिरे
१५ मंसिर, काठमाडौ । यदि तपाईं ग्यास अभावका कारण विद्युतीय सामग्रीमा निर्भर भएर खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ भने विकल्पको खोजी गरिहाल्नुस् । किनभने भारतीय नाकाबन्दीपछि घटेको लोडसेडिङ फेरि बढेको छ ।
साप्ताहिक रुपमा ४४ घण्टाको घोषित तालिकाअनुसार नै लोडसेडिङ गर्न सुरु गरेको हो । अहिले सातामा ४४ घण्टा लोडसेडिङ गर्ने तालिका भएपनि भारतीय नाकाबन्दीपछि उद्योगमा विद्युत खपत नभएपछि सातामा १५ घण्टा मात्रै लोडसेडिङ गरिरहेको थियो ।
नाकाबन्दीपछि अघोषितरुपमा लोडसेडिङ घटाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघोषितरुपमै लोडसेडिङ बढाएको छ ।
मागभन्दा उत्पादन झण्डै आधा कम भएपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा नदीमा पानीको बहाव घटेर बिजुली उत्पादनमा ह्रास आएपछि सातामा ४० घण्टासम्म लोडसेडिङ सुरु भएको प्राधिकरणका भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवनकुमार क्षेत्रीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
अहिले वर्षाको समयमा पूर्णक्षमतामा उत्पादन हुने आयोजनाहरुमा ५५ देखि ६० प्रतिशत मात्रै उत्पादन भइरहेको क्षेत्रीले बताए । त्यसैकारण बेलुकीको समयबाहेक अन्य समयमा लोडसेडिङ हुने क्रम बढेको प्राधिकरणको दावी छ ।
‘बेलुका १२ सय २० मेगावाट बिजुलीको माग छ । तर, भारतबाट आयातित समेत गरेर अहिले झण्डै ५ सय ५० देखि ६ सय मेगावाट बिजुली मात्र हामीसँग छ,’ केन्द्र प्रमुख क्षेत्रीले भने, ‘अब लोडसेडिङ तालिका बमोजिम नगरी सुखै छैन ।’
जलासययुक्त कुलेखानी आयोजना चलाएर बेलुकाको समयमा सकेसम्म कम लोडसेडिङ गरिएको जनाएको छ ।
एक हप्ताभित्र नयाँ तालिका
प्राधिकरणले लोडसेडिङ बढेको औपचारिक जानकारीसहित नयाँ तालिका सार्बजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सुख्खा मौसमका कारण बिजुली उत्पादन प्रभावित भएपछि घोषितरुपमा लोडसेडिङ बढाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तर, हप्तामा कति घण्टा लोडसेडिङ थपिने भन्नेबारे प्राधिकरणले केही बताएको छै्रन । ‘एकहप्ता भित्र लोडसेडिङको नयाँतालिका आउँछ । निर्णय हुन मात्र बाँकी हो । भोलि-पर्सी नै पनि आउने सम्भावना पनि छ,’ केन्द्र प्रमुख क्षेत्रीले भने ।
उनले थपे, ‘सकेसम्म उपभोक्तालाई खाना पकाउने समयमा कम बिजुली कटौती गर्ने प्रयास हुन्छ । तर, पर्याप्त बिजुली नभएकाले अहिलेको जत्ति पनि बजिुली दिन नसकिने पक्कापक्की हो ।’
उद्योगहरु चल्न सुरु भएपछि लोडसेडिङ थप बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । नाकाबन्दीले उद्योगहरु नचल्दा औद्योगिक विद्युत खपत झण्डै १५ प्रतिशतमा सीमित भएपछि उपभोक्तालाई राहत भएको थियो ।
