१५ मंसिर, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधर राईले आइएनजिओबाट डलर ल्याएर समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि नारा लगाउनुको अर्थ नरहेको बताएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)ले मंगलबार काठमाडौमा गरेको समावेशी संचार नीतिको तर्जुमा विषयक कार्यशालामा मन्त्री राईले संविधानले सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरेकाले अब कसैले पनि समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि धर्ना जुलुस गर्न नपर्ने बताए ।
सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री राईले अब संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कानूनहरु निर्माण हुने र कानून अनुसार राज्यका सबै निकायमा सबै जातजाति र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने बताए ।
