१६ मंसिर, काठमाडौं । पेरिसमा सोमबारबाट सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२१) मा सहभागी हुन विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विश्वेन्द्र पासवान शुक्रबार पेरिस प्रस्थान गर्दैछन् । सम्मेलनमा ३ मिनेट बोल्नका लागि जान लागेका मन्त्रीले घुमघाममा ९ दिन बिताउने छन् । रोचक के छ भने उनको टोलीका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवसमेत रहनेछन् ।
मन्त्री पासवानले सम्मेलनमा आगामी सोमबार तीन मिनेट सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम छ । आफ्नो लिखित सम्वोधनमा पर्वतीय राष्ट्रमाथि जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावका विषयलाई उठाउने मन्त्री पासवानले अनलाइनखबरसित बताए ।
जलवायु सम्मेलनमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको विषयलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको मन्त्री पासवानको भनाइ छ । नेपालबाट कम्तिमा २५ जनाको जम्बो टोलीको नेतृत्व गर्दै जान लागेका मन्त्री पासवान २५ गते फर्किने छन् ।
टोलीमा अख्तियारका सचिव किन ?
कोपमा सहभागी हुने नेपाली टोलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवसमेत रहेका छन् । जलवायु सम्मेलनमा अख्तियारको प्रतिनिधित्व अर्थहीन रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अख्तियारका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई प्रभावमा लिनका लागि पेरिस घुमघामको चाँजोपाँजो मिलाइएको चर्चा विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयमा चलिरहेको छ । मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक परियोजना लापा (लोकल एडप्सन प्लान फर एक्सन) माथि अहिले अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
यूरोपेली यूनियनको क्लाइमेट सपोर्ट प्रोग्राम अन्तरगत सञ्चालित यो परियोजना १४ जिल्लामा सञ्चालित छ भने आठ करोड ५० लाख बजेट यसमा छ । सचिव पौडेलसम्म मुछिएको उजुरीलाई टालटुल पार्न सुवेदीलाई प्रभावमा लिन खोजिएको अड्कलवाजी गरिएको छ ।
अहिले विज्ञान मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेल लगायत झण्डै एक दर्जनको जनाको टोली पेरिसमै छ । सचिव पौडेल सबैभन्दा बढी विदेश घुम्ने सरकारी हाकिममा पर्छन् ।
अरु देशबाट सरकार प्रमुख
कोपमा विभिन्न राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरुलाई नै निम्त्याइन्छ । भारतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलनलाई सम्वोधन गरेर फर्किसकेका छन् ।
सम्मेलनभन्दा दुई महिना अगाडि सहभागिता निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालको तरल परिस्थितिका कारण दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्री जाने विषयमा टुंगो लाग्न सकेन । त्यसैले वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्ण पौडेलले मन्त्रीको कोटामा मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्मालाई राखेका थिए ।
सम्मेलनमा आयोजकले प्रधानमन्त्रीबाहेक एक मन्त्री, एक सचिव र एक सहसचिवको खर्च व्यहोर्छ । आफ्नो कोटामा उपसचिव जाने भएपछि मन्त्री पासवान मन्त्रालयकै खर्चमा जान लागेका हुन् । नेपालबाट गएकाहरु ११ तारिखमा फर्किने छन् ।
वातावारणको बाहनामा यसरी रित्याइँदैछ ढिकुटी
जलवायु सम्मेलनमा नेपालजस्तो देशबाट ५ देखि ७ जनाको मात्र उपस्थिति पर्याप्त छ । सचिव र फोकल पर्सनका रुपमा रहेका केही अधिकारीहरु समुहगत छलफलमा सहभागी हुन पाउँछन् । बाँकी भने रमिते मात्रै हुन्, जो घुमघाम गर्नमै सीमित हुन्छन् ।
विगतदेखि नै अनावश्यक संख्यामा लैजाने क्रम जारी छ । सबैभन्दा बढी चार सय जना सन् २००९ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा कोपनहेगन गएका थिए । त्यतिबेला गएकामध्ये ५०-६० जना उतै लुकेको बताइन्छ ।
जलवायु सम्मेलन हरेक वर्ष विभिन्न देशमा आयोजना हुन्छ । अघिल्लो वर्ष पेरुको लिमामा भएको थियो भने अर्को वर्ष मोरक्कोमा हुने तय भइसकेको छ । सोमबारबाट पेरिसमा सुरु भएको सम्मेलन ११ डिसेम्बरसम्म चल्नेछ ।
सम्मेलन दुई चरणमा हुन्छ । पहिलो चरणमा सरकार प्रमुखहरुले र दोस्रो चरणमा मन्त्रीहरुले सम्वोधन गर्छन् । २९ नोभेम्बरदेखि ६ डिसेम्बरसम्म पहिलो चरण सम्पन्न हुनेछ भने ७ डिसेम्बरदेखि ११ डिसेम्बरसम्म दोस्रो चरण सम्पन्न हुने कार्यक्रम छ ।
अर्थले बजेट दिन मानेन
यसैबीच, सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने तयारीमा रहेका ७ सभासद र दुई पत्रकारलाई बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । उनीहरुको पासपोर्टमा बिहीबार भिसा लाग्ने भए पनि सरकारले अर्थले बजेट रोकेपछि भ्रमण अनिश्चित बनेको छ । स्वीजरल्याण्डको दूतावासले उनीहरुलाई भिसा दिनेछ । स्वीट्जरल्याण्ड र फ्रान्सबीच खुला सीमा छ ।
सरकारी खर्चमा जानेहरुलाई आतेजाते हवाइ टिकटका लागि करिब १४ सय डलर र दैनिक दुई सय डलर भत्ता दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी खर्चमा अनावश्यक व्यक्तिलाई नपठाउन निर्देशन दिएकाले उनीहरुको बजेट रोकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । खर्च स्वीकृत गर्न सभासदहरुले दवाव दिइरहेका छन् ।
मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन शाखा प्रमुख रामहरी पन्तका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले विश्वको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा कममा झार्नुपर्ने विषय उठाउने छ ।
