१६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले बुधबारदेखि सरकारी कामकाजमा ‘डिजिटल सिग्नेचर’ प्रयोग गर्न सुरु गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार विहान शितल निवासमा डिजिटल सिग्नेचर अनुसार हुने कामकाजको सुरुवात गरिन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालका अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कम्प्युटरबाट हुने सबै काम कारवाही डिजिटल सिग्नेचरको माध्यमबाट हुनेछ । डिजिटल सिग्नेचर अनुसार काम गर्दा कामकारवाही सुरक्षित, विश्वसनीय र आधिकारिक हुने बताइएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले डिजिटल सिग्नेचर लागु भएमा सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा पाउने दाबीसमेत गरे ।
के हो डिजिटल सिग्नेचर ?
यो साइबर सेक्युरिटीको एउटा पक्ष हो । आईटी कारोबार हुँदा कसैले पनि आफूले पठाएको डकुमेन्ट, म्यासेज वा अरु कुनै कुरा मैले होइन भनेर ढाँट्न सक्ने छैनन् । यसले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने कारोबारलाई कानुनी आधिकारिकता प्रदान गर्दछ । फोन, कम्प्युटरबाट पठाइने इमेल, म्यासेज र डिजिटल डकुमेन्ट दुवैका लागि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
‘विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित ‘डकुमेन्ट’लाई कानुनी आधिकारिकता प्रदान गर्न डिजिटल कोड दिइन्छ जसले इन्टरनेटबाट सूचना सम्प्रेषण गर्नेको पहिचान र उसले गरेको कामलाई प्रमाणित गर्न सहयोग पुग्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले भने ।
अमेरिका, यूरोपियन देशहरुले डिजिटल सिग्नेचरलाई कानुनी मान्यता दिएका छन् । नेपाल सरकारले सन् २०१२ देखि ‘डिजिटल सिग्नेचर’ लागू गर्ने भनेर सार्वजनिक घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आएको थिएन ।
डिजिटल सिग्नेचरको सर्टिफाइड कम्पनीका रूपमा काम गर्न सरकारले ‘रेडियन्ट इन्फोटेक’ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
