रमेश धमला
१६ पुस, काठमाडौं । तस्वीरमा देखिने नेपाल प्रहरीका ६ जना पूर्वमहानिरीक्षकहरु भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारको मुद्दा खेपेका व्यक्ति हुन् । यतिबेला सशस्त्र प्रहरी बलका एक बहालवाला र तीन पूर्वसमेत गरी चारजना महानिरीक्षकहरु अख्तियारमा तानिएपछि प्रहरी संगठनमाथि थप नैतिक प्रश्न उठेको छ ।
नेपालका चार सुरक्षा संगठनमध्ये नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल आम नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने संगठन हुन् । तर, ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन यता प्रहरी संगठन यति बदनाम भएको छ कि प्रायः सबै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरुको छवि बदनाम भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल त आफ्नो जन्मकालदेखि नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल यस्ता सुरक्षा संगठन बनेका छन्, जसले निष्कलंक नेतृत्व शायदै पायो । उसै पनि सुडान घोटाला प्रकरणले नेपाल प्रहरीलाई थला पारेकै थियो,पछिल्लो समय देशको सबैभन्दा कान्छो सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरी बलका बहालवाला प्रमुखदेखि पूर्व प्रमुखसम्मलाई अख्तियारले डामेपछि सुरक्षा संगठनभित्रको जर्जर अवस्था उदांगो भएको छ ।
प्रहरी संगठनभित्र राम्रा मानिसहरु नभएका होइनन् । विशेष गरी तल्लो निकायका प्रहरीहरुले जनताको पक्षमा अहोरात्र खटेर काम गर्दै आएका छन् । सशस्त्रका जवानले भूकम्पको समयमा गरेको जनताको सेवा र जनपथ प्रहरीले अपराध नियन्त्रणमा पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय छ ।
तर, तल्लो तहमा जतिसुकै राम्रा काम भए पनि माथिल्लो निकायमा बसेका प्रहरीका हाकिमहरुले जवानले पाउने सुविधामाथि चलखेल गर्ने, उनीहरुलाई आर्थिक शोषण गर्ने र भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुने काम गरेपछि प्रहरी संगठन माथिबाटै बदनाम हुँदै आएको छ ।
बदनाम जनपथ
उपेन्द्रकान्त अर्याल नेपाल प्रहरीका २४ औं आइजीपी हुन् । उनका लागि संगठनभित्र मौलाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण बनिरहेको छ । ०४६ सालयताको नेपाल प्रहरीको इतिहासमा भ्रष्टाचारको मुद्दा नखेपेका आइजीपी पाउन मुस्किल छ ।
वि.सं. ०४९ सालमा आइजीपी भएका मोतिलाल बोहोराले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका छन् । विषेश अदालतले उनको मुद्दा खारेज गरे पनि अख्तियार सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।
बोहोरापछिका अधिकांश आइजीपीले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका छन् । पूर्वआइजीपीहरु अच्युतकृष्ण खरेल र प्रदीपशमसेर राणालाई अख्तियारले अकूत सम्पति कमाएको आरोप लगाएको थियो । अवकाश पाएको वर्षौंसम्म पनि अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेका खरेललाई सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिए पनि प्रदीपशमसेर राणा भने मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
सुडान घोटाला प्रकरण नेपाल प्रहरीका लागि कहिल्यै नमेटिने दाग बनेको छ । सुडानमा शान्ति मिसनमा खटिएका प्रहरीका लागि आवश्यक एपीसी खरिद प्रक्रियामा ३० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वआइजीपीहरु अख्तियारको फन्दामा परेका थिए ।
पूर्वआइजीपीहरु ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीको मुद्दा अहिलेसम्म पनि टुंगोमा पुगेको छैन ।
सशस्त्र प्रहरी जन्मँदै भ्रष्टाचारी !
नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीलाई मिलाएर ०५८ सालमा माओवादीसँग लड्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएको थियो । आफ्नो स्थापनाको १५ औं वाषिर्क उत्सव मनाएको सशस्त्र बलले भूकम्पमा आम नागरिकको मन जितेको थियो । तर, उसका लागि यो वर्ष निकै अफापशिद्ध भएको छ ।
बहालवाला आइजी कोषराज वन्त र पूर्वआइजीहरु सनतकुमार बस्नेत, वासुदेव ओली र शैलेन्द्र श्रेष्ठ अख्तियारमा तानिएपछि सशस्त्र प्रहरी संगठन थप बदनाम भएको छ ।
बहालवाला र पूर्व गरेर एकसाथ चार आइजीपीहरु अख्तियारको घेरामा परेपछि सशस्त्रले १५ वर्षमा कस्तो नेतृत्व पाएको रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ । भूकम्पका बेला सशस्त्रको छवि राम्रो हुनुमा हाकिमहरुको होइन, अहोरात्र उद्धारमा खट्ने साना तहका कर्मचारीको भूमिका थियो ।
इञ्जिनियरका विद्यार्थी कोषराज वन्त सशस्त्र प्रहरी बलभित्र त्यस्ता व्यक्ति बने, जसले प्राविधिक भएर पनि संगठन नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । तर, कोषराजले सशस्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न छाडेर ‘भ्रष्टाराचीकरण’ गरे ।
सामान खरिदको नक्कली बिल बनाउँदै कमाउ धन्दा चलाउन थालेपछि आइजीपीको फुली फुकालेर उनी अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
अख्तियारले वन्तमाथि जुन आरोप लगायो, त्यही शैलीमा आफूभन्दा अगाडिका आइजीपीले पनि आम्दानी गरेका थिए भन्दै कोषराजले पोल खोलिदिएपछि सशस्त्र प्रहरी बलभित्रका तीन पूर्वआइजीपी पनि अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलले १५ वर्षमा ७ जना आइजीपी पाइसकेको छ । तर, आधाभन्दा बढी अर्थात ४ जनालाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि संगठनभित्र शुद्धीकरण गर्न ढीला भैसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
सबैको दोषी गृह मन्त्रालय ?
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको तालकुदार मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो । तर, गृह मन्त्रालय नै ती सुरक्षा संगठनहरुलाई भ्रष्ट बनाउने जरो बनिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
सुडानकाण्डले प्रहरी अधिकृतहरुलाई मात्रै छोयो । तर, त्यहस् काण्डसँग जोडिएका नेताहरुलाई भने अख्तियारले पनि छुन सकेन ।
हरेक नेताका लागि गृहमन्त्रालय सबैभन्दा आकर्षक केन्द्र बनिरहृयो । तर, सबैले आम्दानीको स्रोत बनाउनुबाहेक सुरक्षा संगठनमा कुनै सुधार गर्न नसकेपछि सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरु बेलगाम भए ।
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले संगठनभित्र केही सुधारको प्रयास गरिरहेको छ । पछिल्ला तीन आइजीपीहरु रविन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना र हालका आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल संगठनभित्रको सुरुवा बढुवाको विषयमा सामान्य विवादमा तानिए पनि उनीहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छैन ।
पटक-पटक आर्थिक मामिलामा विवादित भएका सुरक्षा अधिकृतहरुलाई समेत गृहमन्त्रालयले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
राज्यको सुरक्षा हेर्ने यी दुई सुरक्षा संगठनलाई मात्रै भ्रष्टाचारमुक्त गराउन सकियो भने अन्य क्षेत्रलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन सकिने कतिपयको अपेक्षा छ । यसका लागि ती सुरक्षा संगठनको नेतृत्व गर्नेहरु नै भ्रष्टाचारको घेराभन्दा बाहिर आउन सक्नुपर्छ ।
सरकारी बर्दीधारीहरुले नै भ्रष्टाचार गर्ने हो भने अब देश र जनताको सुरक्षाचाँहि कसले गर्ने ?
