चिरञ्जीवी पौडेल/ टिप्पणी
२१ पुस, काठमाडौं । एउटा नेपालीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पाउँदा देशवासी गौरवान्वित हुनुपर्ने हो । यसअर्थमा ‘दि बैंकर’ले पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई ‘विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री’ को अवार्ड दिँदा सिंगो देशका लागि गौरवपूर्ण क्षण हुनुपर्ने थियो । तर, यसलाई सामाजिक सञ्जाल र जनमानसमा अहिले उपहास र ठट्टाको विषय बनाइएको छ ।
डा. महत विगतमा ६ पटकसम्म अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पाउने भाग्यमानी हुन् । ‘दि बैंकर’ले उनलाई ख्यालठट्टामा अवार्ड दिएको पक्कै होइन, तर डा. महत नेपाली जनताका आँखामा सफल अर्थमन्त्री होइनन् ।
डा. महतका कुनै पनि कार्यकाल स्मरणीय र प्रशंसनीय बन्न सकेका छैनन् । विशेष गरी उदारीकरण र निजीकरणका नाममा स्वदेशी उद्योगधन्दालाई धुलीसात बनाएको र नेपाललाई विदेशी मालबजारमा परिणत गरेको अपजस डा. महतलाई जाने गरेको छ ।
आज भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाइदिएपछि नेपालको अर्थतन्त्र कति परनिर्भर र खोक्रो बनेको रहेछ भन्ने खुलासा भएको छ । ०४६ सालपछि सबैभन्दा लामो समय अर्थमन्त्री खाएका डा. महत यसका लागि कति जिम्मेवार छन् भन्ने मूल्यांकन गर्न यो उपयुक्त समय हो ।
अर्थमन्त्री हुँदा मात्रै होइन, नहुँदा पनि देशका आर्थिक नीतिहरुमा महतको प्रभाव रहँदै आएको छ । पछिल्लो कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसले लिएका आर्थिक नीतिहरुमा डा. महत नै हावी भएको पाइन्छ ।
प्रजातन्त्र आएपछि बनेको कांग्रेसको पहिलो बहुमतको सरकारमा अर्थमन्त्री महेश आचार्य थिए भने डा. महत योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । त्यसयता यो वा त्यो भूमिकामा रहेर उनले देशको आर्थिक नीतिहरुको अगुवाइ गरिरहेकै छन् । यो कालखण्डमा उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कहाँ पुर्याए त ?
आज देशका लाखौं युवाहरु विदेशमा गएर रगत-पसीना बगाइरहेका छन् । देशमा उद्योगधन्दाहरु धराशयी बनेको अवस्थामा विदेेशिएका नेपालीहरुले पठाएको रेमिटेन्सबाट नै धानिएको छ अर्थतन्त्र ।
जलस्रोतको धनी मुलुकमा सारा जनता लोडसेडिङको अन्धकारमा छट्पटाउनुपरेको छ । प्रजातन्त्र आएपछिको २५ वर्षमा नगन्य विद्युत उत्पादन भयो । विद्युत अभावमा सारा उद्योगधन्दा चौपट छन् भने जनताको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
भूकम्पपछिका ६ महिनासम्म डा. महत अर्थमन्त्रीको पदमा थिए । यो अवधिमा भूकम्पपीडितको पुनर्निमाणमा सिन्को पनि भाँच्ने काम भएको देखिँदैन ।
स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्र सरकारको हातबाट बाहिर गएर व्यापारको विषय बनेको छ । गरीब र धनीहरुले पाउने शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तरमा विशाल अन्तराल उत्पन्न भएको छ । शिक्षाको व्यापारीकरणले दुईथरी जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् भने स्वास्थ्यको व्यापारीकरणले गर्दा गरीबहरु उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपालको आयात-निर्यातको असन्तुलन अकल्पनीयरुपमा बढ्दै गएको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले विदेशी वस्तुहरु किनेर खान नेपालीहरु अभ्यस्त बन्दै गएका छन् । आयात बढ्दै र निर्यात घट्दै जानाले देशको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा परनिर्भर बन्न पुगेको छ ।
कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिजन्य जमिनहरु धेरै बाँझो हुन थालेका छन् । कृषिका लागि देशमा जनशक्ति छैन एकातिर भने, भारतबाट खुलारुपमा भित्रिएका कृषिउपजहरुसित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा नेपाली किसानहरुले लागतसम्म उठाउन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । यो अवधिमा केही क्षेत्रहरु फस्टाए पनि समग्र अर्थतन्त्र छिन्नभिन्न भएकोमा दुई मत छैन ।
यी यावत कुराहरुमा डा. महत एक्लो जिम्मेवार पक्कै होइनन् । तर, मुख्य जिम्मेवार भने उनलाई मान्न करै लाग्छ ।
‘दि बैंकर’ ले उनको पछिल्लो कार्यकालमा भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि वैदेशिक सहयोग जुटाएको र राहतमा तदारुकता देखाएको भनेर प्रशंसा गरेको छ । पक्कै पनि दाता सम्मेलन गरेर वैदेशिक सहयोगको प्रतिवद्धता हासिल गर्न उनको भूमिका रहेको छ । तर, यो एउटा अर्थमन्त्रीले निभाउनुपर्ने अत्यन्तै औपचारिक र न्यूनतम भूमिका थियो । उनको ठाउँमा रामे, श्यामे जो अर्थमन्त्री भए पनि एउटा दाता सम्मेलन गर्न कुनै आइतबारको कुरा थिएन । सहयोगको प्रतिवद्धताको परिमाण पनि क्षतिको हिसाबले ठूलो होइन ।
भूकम्पपछिका ६ महिनासम्म डा. महत अर्थमन्त्रीको पदमा थिए । यो अवधिमा भूकम्पपीडितको पुनर्निमाणमा सिन्को पनि भाँच्ने काम भएको देखिँदैन । पक्कै पनि राजनीतिक दलहरुबीचको खिचातानीका कारण पुनर्निमाण प्राधिकरण नै खारेज हुनुले पुनर्निमाणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । तर, पुननिर्माण नै हुन सकेको छैन भने केका लागि उनी उत्कृष्ट ठहरिए महत ?
भूकम्प आउनु अगाडिसम्म डा. महतको कार्यकाल अत्यन्त सहज र राजनीतिकरुपमा पनि अनुकूल थियो । कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार तथा आफू अनुकुलका प्रधानमन्त्री हुनुका बावजुद ७१ सालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेन ।
पश्चिमाहरुका आँखामा डा. महत एक असल अर्थमन्त्री थिए, किनभने उनले दाताहरुको हित अनुकुल नीतिहरु अवलम्बन गरे ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ६ प्रतिशत वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकामा तीन प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । वैशाखमा आएको भूकम्पले आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रभावित बनायो । तर, भूकम्प नआएको भए पनि चार प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था देखिएको थिएन ।
भूकम्पपछि चीनसित जोड्ने नाकाहरु अवरुद्ध भए । अवरुद्ध भएका नाका खुलाउन पहल गर्नुका साटो स्थानीयस्तरबाट प्रयास हुँदासमेत बजेट उपलब्ध गराउन नमानेको आरोप डा. महतमाथि लाग्ने गरेको छ । त्यसैको प्रतिफल हो, पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक व्यापार एकलौटीरुपमा भारतसित निर्भर हुन पुग्यो ।
भारतले नाकाबन्दी गर्दा चीनबाट एउटा गाडीसम्म नेपाल छिर्ने अवस्था थिएन । भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण गर्दा उनले मुठ्ठी खोल्न आनाकानी गरेको पनि आरोप लागेको थियो ।
पश्चिमाहरुका आँखामा डा. महत एक असल अर्थमन्त्री थिए, किनभने उनले दाताहरुको हित अनुकुल नीतिहरु अवलम्बन गरे ।
विश्व बैंक र आइएमएफ जस्ता संस्थाहरुसित मित्रवत् भएर अघि बढे । यस हिसाबले दि बैंकरले दिएको अवार्डलाई अस्वभाविक रुपमा लिन सकिँदैन । ठूला र शक्तिशाली देशका अर्थमन्त्रीहरुलाई पछि पारेर डा. महतलाई यो प्रतिष्ठित अवार्ड दिइनु नेपालीहरुका लागि सुखद समाचार नै हो । यद्यपि, यही अवार्डका आधारमा डा. महतलाई उत्कृष्ट ठहर गर्न सकिने अवस्था भने छैन ।
