विमलेन्द्र निधी कांग्रेसका नेता एवं अघिल्लो सरकारका मन्त्री हुन् । तर, आफू संलग्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा उनी आफैंले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई लिएर आफूले मध्यमार्गी संशोधन दर्ता गरेको र यसले मधेसी मोर्चालाई समेत सहमतिमा ल्याउने निधीको दाबी छ ।
निधीले मधेसमा तीन प्रदेश बनाउन र सीमांकन अहिल्यै टुंग्याउन राम्रो हुने बताएका छन् । प्रस्तुत छ, कांग्रेस नेता निधीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी-
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्नु भएको छ । किन ?
दुई वटा उद्देश्य छ । एउटा, मधेसी मोर्चाले अहिले आन्दोलन गरिरहेको छ र, उनीहरुको पनि एउटा महत्वपूर्ण माग मध्ये हो । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, मधेसी मोर्चाले भन्दा पहिले हामीले बोलेका थियौं । किनभने यो मधेसी जनतासँग सम्वन्धित र सबै मतदाताको अधिकारको कुरा हो । खासगरी केन्द्रीय शासनमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको सवाल निर्वाचन प्रणालीमा निर्भर गर्छ । अहिलेसम्म देशमा २४० निर्वाचन क्षेत्र छन् र, यसको बाँडफाँड जनसख्याको आधारमा भएको छ । मधेसको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा मधेसको भूभागको सिट छ भने पहाड र हिमालमा पनि त्यसरी नै मिलाइएको छ । दुई पटक हामीले यसको प्रयोग पनि गरिसक्यौं । नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलामा १६५ निर्वाचन क्षेत्र राख्ने भन्ने सहमति भयो । अब १६५ को निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जारी संविधानमा अन्तरिम संविधानमा भएको र दुई पटक प्रयोग भइसकेको आधार समावेश गर्न सकिएन । त्यो बेलादेखि नै यो त्रुटीपूर्ण हुन गयो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर म र म जस्ता कांग्रेसका सभासदहरुले उठाएका थियौं ।
तर, संविधान जारी गर्ने बेला खासै विरोध गर्नु भएन । अहिले मधेस आन्दोलन चर्किएपछि हामीले नै पहिले भनेका हौं भन्न मिल्छ ?
जुन बेलामा मधेस केन्द्रीत दलहरुले आन्दोलन गरिरहेका थिए, त्यो बेलामा यसरी ११ बुँदे आएको थिएन । उनीहरु २२ र ८ बुँदे कार्यान्वयन हुनु पर्यो भनेका थिए । तर, निर्वाचन क्षेत्रबारे यसरी खुट्याएको थिएन ।
हामीले निर्वाचन क्षेत्रको हकमा प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा वा अन्तरिम संविधानमा भएको मोडल अनुसार जाने दुई वटा मोडल दिएका छौं । त्यसैले सबैले स्वीकार गर्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ
त्यो भन्दा पहिलेदेखि नै हामीले उठाएका हौं । त्यो बेलामा संविधान छिटो बनाउनुपर्छ, अरु कारण जे होला भन्ने भयो । तर, त्यसबेला नै त्रुटीपूर्ण छ भनेर स्वीकार गरेर नै संविधान जारी भएको हो । जारी गर्ने बेलामा यो पछि मिलाइनेछ भनेर तीन दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले रोष्टमबाट नै आश्वस्त पारिएर संविधान जारी भएको हो । त्यसैले मधेसी जनतालाई पूर्ववत अधिकार सम्पन्न गराउने र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संशोधन राखिएको हो ।
तपाईले भन्नु भो तीन दलले आश्वासन दिएका थिए । आफैं मन्त्रिपरिषद् सदस्य हुनुहुन्थ्यो । किन नेताहरुले आश्वासन दिए अनुसार संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सक्नु भएन ?
संशोधन दर्ता गर्दा हामीले दिएको भाषा नै राख्न सकिएन किनभने सत्ता साझेदार एमालेले मानेन । रोष्टममा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा तीन वटै दलको तर्फबाट भन्नु भएको थियो । संविधान जारी भएपछि सैनिक मञ्चमा भएको कार्यक्रममा केपी ओलीले पनि आवश्यक संशोधन गरिन्छ भन्नु भो ।
तर, जब संशोधनका लागि क्याविनेटमा सरकारी विधेयकको रुपमा निर्णय गरेर कानून मन्त्रीलाई अधिकार दिउँ भन्दा उहाँहरुले होइन, अहिले मिल्दैन पार्टीले मानेको छैन भन्नु भो । एमालेका साथीहरुले संविधान जारी भइसक्यो, लागू नै नभएको अवस्थामा किन संशोधन चाहियो भन्नु भयो । त्यसका बाबजुत संशोधन राखेका हौं । जसका कारण हामीले चाहेको जस्तो भाषा राख्न सकिएन । मेरो र म जस्तो मान्छेको सफलता के हो भने संशोधनको प्रक्रियालाई स्वीकार गराउनु पहिलो सफलता हो । हामी भाषा पछि पनि मिलाउँदै गरौंला, संशोधन हालीहाल्लौं । भाषा त प्रक्रियामा गएको बेला पनि मिलाउन सकिन्छ भन्ने सोचेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं । अब संशोधन प्रस्तावको भाषाको कुरा आएको छ ।
तपाईले राखेको संशोधन मधेसी मोर्चाले मान्छ ? किनभने तीन दलको विधेयक त अपर्याप्त र अस्वीकार्य भन्दै आएका छन् उनीहरुले ।
मेरो औपचारिक र अनौपचारिक कुरा भएको छ । मधेसी मोर्चा यस भाषामा सहमत छ ।
सल्लाह गरेर नै संशोधन राख्नु भएको त होइन ?
जे होस्, उहाँहरुसँग शेयर गरिएको छ । अनौपचारिक रुपमा उहाँहरुसँग सल्लाह गरेका छौं ।
तपाईकै संशोधन प्रस्ताव पास हुन्छ त ? किनकी पार्टीबाटै तीन वटा संशोधन गरेको छ र तपाईको प्रस्ताव सिंगो कांग्रेसको भइसकेको देखिएको छैन् । त्यसमाथि एमालेलाई पनि मनाउनु पर्ला ?
सिंगो कांग्रेसको हो कि होइन भन्ने बहसमा जान जरुरी छैन । कांग्रेसले संशोधन दर्ता नगर भनेको छैन । कांग्रेसकै प्रमुख सचेतकले नै सभासदहरुलाई संसदीय दलमा बोलाइदिएको हो । हाम्रो बीचमा अनौपचारिक सरसल्लाह भएको छ र, सुशील कोइराला र शेरबहादुर जीलाई जानकारी छ । हामीले निर्वाचन क्षेत्रको हकमा प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा वा अन्तरिम संविधानमा भएको मोडल अनुसार जाने दुई वटा मोडल दिएका छौं । त्यसैले सबैले स्वीकार गर्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।
एमालेलाई मनाउन सक्नुहुन्छ ?
जुन संविधानसभाबाट यो संविधान हामीले बनाएर जारी गरेका छौं, त्यसमा यहि प्रयोग भएको छ । यसमा एमाले, एमाओवादी सबैले भाग लिएका छन् । अब अहिले यसलाई स्वीकार नगर्नु भनेको आश्चर्यजनक हुन्छ ।
मधेसी मोर्चासँग जस्तै एमालेसँग पनि कुराकानी भएको छ कि ?
कुराकानी भइरहेको छ । सुरुमा एमालेमा अलिकति हेजिटेसन थियो । मलाई लाग्छ यो विषयमा सबै राजनीतिक दल सहमत हुन्छन् ।
हिजो संशोधन नै गर्न नमान्ने एमाले संशोधनमा आयो, यो सफलता भन्नु हो । अब भन्दै हुनुहुन्छ, आफूले राखेको संशोधन पनि पास हुन्छ । भनेपछि एमाले गल्दै आएको हो ?
वास्तविक कुरा के हो भने तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले सांसदहरुले पनि पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिनु भएकै हो । माओवादीमा पनि त्यस्तै छ । सबै पार्टीभित्रबाट दबाव दिएको छ ।
तर, एमाले कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक र उदार पार्टी छैन भन्ने ठान्नुपर्यो किनभने एमाले र उसको नेतृत्वले आफ्ना सभासदहरुलाई धम्कीपूर्ण भाषामा रोक्नु परेको थियो । कांग्रेस लिबरल पार्टी हो, त्यसकारण समस्या छैन । मलाई अहिले के विश्वास छ भने एमाले पनि रियलाइज गर्दै गएको छ कि यो जरुरी छ ।
संविधान जारी भएपछि अधिकांश यो उत्कृष्ट संविधान हो, मधेसमा धेरै भ्रम फैलाइएको छ भन्दै आएका छन् । तर, तपाईको कुरा सुन्दा त मधेसले भन्दा काठमाडौंले नबुझेको हो कि जस्तो पो देखियो ?
त्यो ठिक हो । विशेष रुपमा एमालेका नेताहरुले नबुझेको हो । काठमाडौंले पनि बुझेन ।
पश्चिमतर्फ अहिलेलाई नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मकोलाई एउटा प्रदेश बनाइदिए हुन्छ । पहाडका भूभागलाई पायक पर्ने भूभागमा राखे हुन्छ
र, जहाँसम्म संविधान उत्कृष्टताको विषय छ, आ-आफ्नो परिभाषा छ । मेरो परिभाषामा यस अर्थमा उत्कृष्ट छ कि यसले पाँच वटा परिर्वतनलाई संस्थागत गरेको छ । जसमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्म निरपेक्षता र मिश्रति निर्वाचन प्रणाली एकै पटक संस्थागत भएको छ । यस अर्थमा नयाँ संविधान उत्कृष्ट नै मान्नुपर्छ ।
तर, यो संविधान त्रुटीपूर्ण पनि छ भनेर अरु नेताहरुले बुझ्नु भएको छैन होला । म पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छ । अब अरुले पनि भन्न थालेका छन्, गल्ती भयो, केही छुटेको छ भनेर । त्यसलाई त्यही रुपमा लिनुपर्छ ।
केही छुटेको छ त भनियो । तर, मधेसमा आन्दोलन पनि भइरहेको छ । वार्ता र सम्वादमा सहमति पनि जुट्न सकेको छैन । यसमा सीमांकन मुख्य विवाद बनेको छ । कसरी मिल्छ ?
सीमांकनको विषय मिल्छ । मैले भन्दै आएको छु कि सीमांकन त्रुटीपूर्ण छ ।
कसरी ?
तपाईलाई एउटा कुरा याद होला, १६ बुँदे सहमति भएपछि सीमांकन विनाको संविधान जारी गर्ने भन्ने आएको थियो । सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो र अदालतको आदेश पछि सर्वोच्चले १६ बुँदेको गल्ती सच्याउने अबसर दियो । सीमांकन विनाको संघीयता हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक साइडबाट म एक्लो थिएँ ।
दोस्रो, जब सीमांकन सहितका आयो । कांग्रेसको नवलपरासीमा भएको महासमितिको बैठकले मधेसमा तीन प्रदेश र पहाडमा चार प्रदेश भनेको छ । भनेको मधेसको छुट्टै भूभागबाट प्रदेश निर्माण गर्दा पनि अहिले छ नि जुन भ्रम मधेस र पहाड नमिलाईकन बनाउँनै हुँदैन, मधेस र पहाड मिलाएर बनाएन भने देश टुक्रन्छ । यो संघीयतालाई नबुझनेहरु र संघीयताका विरोधीहरुले भनेका हुन् । संघीयता नयाँ कुरा हो नि त । बुझ्दा समय लाग्न सक्छ । वा जसले संघीयता बुझेको छ तर, चाहँदैन, त्यसले भ्रम छरेको हो । त्यसले गर्दा मधेसको भूभागमा छुट्टै प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ ।
तर, मधेस र पहाडलाई मिसाउँदा के विग्रियो र ?
अहिले पनि त मधेसको भू भागको मात्र प्रदेश बनेको छ । पर्सादेखि सप्तरीसम्मको भूभाग एउटा प्रदेशमा हुँदा चाँही नछुट्टीने, नटुक्रिने, अरु चाँही टुक्रिने भन्ने हुन्छ ? त्यसकारणले योविसंगतिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण अथवा दूरासयपूर्ण विश्लेषण अभिव्यक्ति थियो । त्यहाँ त्रुटी भएको हो ।
झापा, मोरङ, सुनसरीको एउटा, सप्तरीदेखि पर्सासम्मको अर्को, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तेस्रो । कैलाली, कञ्चनपुरको बारेमा पछि छलफल गरेर राजनीतिक समितिले समाधान गर्न सक्छ
अर्को कुरा, प्रदेशकै कुरा गर्दा १४ प्रदेशको मोडल, ११ प्रदेशको मोडल, १० प्रदेशको मोडल, ९ प्रदेशको मोडल, सात प्रदेशको मोडलहरु आए । प्रायजसो हेर्नुहोला, जहाँबाट आएको भएपनि मधेसमा दुई प्रदेशको कुरा आएको थियो । त्यसैले मधेसमा एक मधेस एक प्रदेश हुनु हुँदैन । तर, मधेस भूभागमा छुट्टै प्रदेश हुनुपर्छ भन्नेकुरा मैले मात्र होइन पछि गएर अरु दलहरुले तथा अरु विशेषज्ञहरुले प्रस्ताव गरेको मोडेलमा पनि पाइन्छ । १६ बुँदे आउनुभन्दा कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेशको साझा धारणामा पनि त मधेसमा दुई प्रदेश भनिएको थियो । ती दुवै कुराको ग्रहण नगर्नु, सबैलाई ओझेलमा राखेर जसरी सीमांकन गरियो त्यो त्रुटिपूर्ण थियो ।
कांग्रेस र एमालेले स्वीकार गरेको मधेसमा दुई प्रदेशलाई कसले विद्रुप बनायो त ?
यो १०/२० वर्षपछि अनुसन्धान गर्नेहरु, विश्लेषण गर्नेहरुलाई छोड्दिनुस त्यसको लागि कहाँ खेल भयो भनेर । म अहिले कसले खेल खेल्यो, कसले षड्यन्त्र गर्यो भन्नेतिर जान्न । त्यतातिर जानु भनेको झगडा सुरु गर्नु हो । म समाधानको बाटोतिर जान चाहन्छु ।
उसो भए सीमाकंनमा कसरी सहमति गर्ने ?
सीमांकनको बारेमा भन्नुपर्दा मधेसमा तीन प्रदेश पनि बनाउन सकिन्छ, दुई प्रदेश पनि बनाउन सकिन्छ ।
दुई प्रदेश कसरी बनाउन सकिन्छ भने दुई नम्बर प्रदेश छैँदैछ । पश्चिमतर्फ अहिलेलाई नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मकोलाई एउटा प्रदेश बनाइदिए हुन्छ । पहाडका भूभागलाई पायक पर्ने भूभागमा राखे हुन्छ । बाँकी रहृयो, पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुर पूर्वमा झापा, मोरङ र सुनसरी । यो पाँच जिल्लाको हकमा कसरी गर्ने भन्न राजनीतिक समिति बनाए हुन्छ ।
दोस्रो कुरा झापा, मोरङ, सुनसरीका नागरिक समाजका अगुवा राजनीतिक दलले छुट्टै प्रदेश बनाउन माग गरेका छन् र उनीहरु दुई नम्बर प्रदेशमा जान चाहेनन् भने त्यहाँ पनि छुट्टै प्रदेश बनाइदिए हुन्छ । त्यहाँको जनसंख्या हेर्ने हो भने एउटा प्रदेश बन्न सक्ने जनसंख्याको क्षमता भएको ठाउँ हो त्यो । त्यसरी भयो भने तीन प्रदेश पनि हुन्छ मधेसमा । झापा, मोरङ, सुनसरीको एउटा, सप्तरीदेखि पर्सासम्मको अर्को, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तेस्रो । कैलाली, कञ्चनपुरको बारेमा पछि छलफल गरेर राजनीतिक समितिले समाधान गर्न सक्छ ।
अरु सबै निर्णय गर्ने कैलाली र कञ्चनपुर चाहिँ किन नगर्ने नि ?
स्वीस मोडलको डेमोक्रेसी राम्रो छ भनेर सबैले भन्छ । स्वीजरल्यान्डमा पनि अहिले युरा (बोलिचालीको भाषामा जुरा पनि भन्नेगर्छ) एउटा प्रदेश हो । जुन प्रदेशको बारेमा कता कुन भूभाग राख्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पनि त्यहाँ विवाद जारी छ । अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । त्यहाँ पनि बेलाबखतमा जनमत संग्रह हुने गरेको छ । जति पपुलेसन जतापट्टी सर्छु भन्छ त्यता सारिन्छ । अल्पमत परेकोवालाहरु अर्कोतिर हुन्छ । अहिलेसम्म जारी छ ।
भारतकै अर्को उदाहरण दिन्छु । सुरुमा भारतमा जति प्रदेश थियो, अहिले दुई गुणा भइसक्यो । अझै मागिराखेका छन् । त्यसकारणले यो अहिले जति मिल्छ मिलाउँ । आन्दोलन सकिन्छ । माग रहिरहन्छ । २५ वर्षपछि नयाँ पुस्ताले अर्को प्रकारको प्रादेशिक संरचनाको माग गर्नसक्छ । अहिले उपत्यका छुट्टै प्रदेश छैन । उपत्यकाको छुट्टै प्रदेशको माग हुनसक्छ ।
तर, अहिले भएको सीमांकनलाई हेरफेर गर्नैपर्छ । त्यसका लागि कांग्रेस तयार छ । र, अरु सबै तयार हुनुपर्छ र छिटो समस्याको समाधान गरिनुपर्दछ ।
सहमति गर्नका लागि बाधक को त ?
समस्या एमालेमा नै हो । प्रधानमन्त्रीले सुरुमा नचाहनु भएकै हो । अहिले त मेरो भेटघाट भएको छैन । कार्यदलमा उहाँका प्रतिनिधिहरु बल्लबल्ल अब चाँही सकिन्छ होला भन्ने आउन थालेको छ ।
