१२ माघ, काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले सरकारबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिएर राज्यकोषमा ब्रम्हलुट गरिरहेको पाइएको छ । दोहोरो सुविधा लिने केही उच्च सरकारी अधिकारीहरुको सूची अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।
सरकारी निर्णयअनुसार राज्यबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिन पाइँदैन । तर, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पूर्वप्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पूर्वसचिव र सांसदहरुले समेत वर्षौंदेखि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । सरकारले दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि त्यस्ता कर्मचारीहरुमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
यी हुन् दोहोरो सुविधा लिने हाकिम
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष रहेका पूर्वप्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पाँचजना आयुक्तले समेत दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पाँच जना आयुक्तहरु केशव बराल, नविन घिमिरे, दीप बस्न्यात, शावित्री थापा गुरुङ र राजनारायण पाठकले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । बराल प्रहरीका पूर्वअतिरीक्त महानिरीक्षकबाट अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी हुन् । आयुक्त गुरुङले प्राध्यापकको सुविधा र पाठकले उपमहान्यायधिवक्ता भएवापतको सुविधा लिइरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । दोहोरो सुविधा लिने आयुक्तद्वय बस्न्यात र घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।
यसैगरी लोकसेवा आयोगकी पूर्वअध्यक्ष डा. कयोदेवी यमी र सदस्य डा. गोविन्दप्रसाद कुसुमले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । कुसुम पूर्वसचिव हुन् भने यमी नाष्टको पूर्व वैज्ञानिक हुन् । यमीले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)को पूर्वबैज्ञानिकको पेन्सन र लोकसेवा आयोगको पूर्वअध्यक्षको दोहोरो सुविधा लिएकी छन् । लोकसेवा आयोगका सदस्य ब्रह्मदेव रायले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै पूर्वसचिवसमेत रहेकी लोकसेवा आयोग सदस्य विन्द्रा हाडा भट्टराईले पनि सरकारबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेकी छिन् । निर्वाचन आयोगका डा. अयोधीप्रसाद यादव, शिक्षा आयोगमा कार्यरत डा. ताना गौतम र सार्वजनिक संस्थान बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. विमलप्रसाद वाग्लेले पनि दोहोरो सुविधा लिएका छन् ।
भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विषय विज्ञका रुपमा नियुक्त पूर्वसचिव डा. किशोर थापा र सार्क सचिवालयका महासचिव एवं पूर्वसचिव अर्जुनबहादुर थापाले पनि दोहोरो सुविधा लिएका छन् ।
पूर्वराजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र संघका उपमहासचिव समेत भइसकेका ज्ञानचन्द्र आचार्यले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
त्यस्तै पूर्वसचिवहरु युवराज भुसाल, पुण्यप्रसाद न्यौपाने र खुमराज पुञ्जालीले हाल स्टाफ कलेजबाट मासिक तलब-भत्ता लिइरहेका छन् । उनीहरुले पूर्वसचिवका रूपमा पेन्सनसमेत लिइरहेका छन् ।
यसैगरी एमाले सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठ र एमाओवादी सांसदद्वय जनकराज जोशी र रवीन्द्रप्रताप शाहले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । श्रेष्ठ र जोशी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् भने शाह नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक हुन् ।
सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने, कसको भागमा कति ?
मन्त्रिपरिषद बैठकले नै दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरिसकेकाले दोहोरो सुविधा लिइरहेकाहरुले हालसम्म पाएको पारिश्रमिक तथा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
अनलाइनखबरलाई प्राप्त विवरणअनुसार अब लोकसवा आयोगकी पूर्वअध्यक्ष डा. कयोदवी यमीले दोहोरो सुविधा लिएवाफत् सरकारलाई १२ लाख ८८ हजार ५४२ रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसैगरी टीकादत्त निरौलाले लिएको १८ लाख ५३ हजार ७२० र पूर्वप्रध्यापक राजेन्द्रप्रताप शाहले १० लाख २० हजार २९२ रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । निरौला र शाह लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । उनीहरु यसअघि सरकारी सेवामा थिए ।
जसले दोहोरो सुविधा त्यागे
उच्च ओहोदामा रहेर दोहोरो सुविधा नलिनेहरु सीमित छन् । दोहोरो सुविधा नलिनेहरुमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य र महाकाली पञ्चेश्वर विकास समितिका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्रबहादुर गुरुङ छन् ।
दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै आयुक्त शावित्री गुरुङको जिम्मेवारी कटौती गर्ने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि यसअघि दोहोरो सुविधा लिइरहेका थिए, तर उनले हालैमात्र दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन् ।
कार्की शाहीकालीन सरकारमा मुख्य सचिव थिए । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएदेखि नै मुख्य सचिवको पेन्सन बुझ्नका लागि उनले बैंक खाता खोलेका छैनन् ।
यसैगरी पूर्वसचिवबाट अवकाश पाएपछि पेनसन लिने गरेका मैनालीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त हुनासाथ निजामति किताबखानामा पत्र पठाउँदै बैंक खाता रोक्का गराउन भनेका थिए ।
यसैगरी पूर्वसचिव आचार्यले दोहोरो सुविधा नलिने भनेर बैंक खाता खोलेका छैनन् भने पूर्वसहसचिव गुरुङ पन्चेश्वर विकास समितिमा नियुक्त भएपछि बैंक खाता रोक्का गराउन लगाएका छन् ।
के हो दोहोरो सुविधा ?
एकपटक सार्बजनिक पद धारण गरी सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिहरुले सरकारबाट पेन्सन सुविधा पाउँछन् । यसरी पेन्सन पाइरहेका व्यक्तिहरु फेरि सरकारी सेवा सुविधा पाउने गरी सरकारी निकायमा नियुक्त भएमा छुट्टै मासिक तलब, भत्ता, सवारी, आवास, टेलिफोन खर्च, इन्धन, धारा, बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, बीमा सुविधा, उपचार खर्च र लुगाकपडा भत्ता पनि पाउँछन् । यो रकम सरकारले सम्वन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै मासिकरुपमा जम्मा गरिदिन्छ ।
दोहोरो सुविधा रोक्ने कानून बन्न बाँकी
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि ०६९ मा दोहोरो सुविधा लिन नहुने व्यवस्था छ । यद्यपि कानुनमा भने कहिँ कतै त्यस्तो व्यवस्था छैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्कुलर मार्फत दोहोरो सुविधा फिर्ता गराउने अभियानमा सरकार अघि सरेको छ ।
दोहोरो सुविधा लिइरहेका केही व्यक्तिले भने मन्त्रीलाई फोन गरेर सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने धम्कीसमेत दिएको सामान्य प्रशासन स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अब संवैधानिक लगायतका विभिन्न सरकारी निकायमा लाभको पदमा बसेर दोहोरो सुविधा लिइरहेकाहरूले अब एउटा मात्रै सुविधा (पेन्सन वा हाल बहाल भएको पदको मासिक तलब-भत्ता) लिएको घोषणा गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्ता पदमा नयाँ नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले एक महिनाभित्र र बहाल पदाधिकारीले निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र मासिक पारिश्रमिक वा पेन्सनमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही रोज्न सक्ने सरकारले विकल्प दिएको छ ।
सार्वजनिक लाभको पदमा बहाल कुनै पदाधिकारीले तलब-भत्ता र पेन्सन दुबै लिएको भए दुईमध्ये एक सुविधा प्राप्त गरेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।
मन्त्री शर्माको साहस
एमाओवादी नेतृ रेखा शर्मा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गराउन उनी सफल भएकी छन् । यो निर्णय अब कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक सबैमा लागू हुनेछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगिएको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राम्रो भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । उनले निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन नआउने गरी पारिश्रमिक तथा निवृत्तीभरणको सुविधा सम्वन्धि नयाँ नियम बनाउन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमै निर्देशन दिएका थिए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गोर्खापत्र दैनिकमा सार्बजनिक सूचना जारी गरेर र मातहतका कार्यालयहरुमा सर्कुलर गरेर निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि ०६१ कात्तिक १८ गते उच्च पदाधिकारीलाई तलब र पेन्सन एकैपटक नलिन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सर्कुलर गरेको थियो । तर, दबाव र प्रभावमा त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन ।
मन्त्री शर्माले राजपत्र अंकित बाहेकका सबै कर्मचारीहरुको सरुवा गर्न क्षेत्रीय प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेकी छन् । जसका कारण टाढा टाढाबाट सरुवाको कामका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।
यसैगरी कर्मचारीहरुको अधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन चैत मसान्तमा गराउने र कर्मचारीहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको पहलमा भएका छन् ।
