१२ माघ, काठमाडौं । मंगलबार सरकारी निवास बालुवाटारमा सम्पादकसहितका वरिष्ठ पत्रकारहरुमाझ प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नाकाबन्दी खुल्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त देखिए ।
आधार के भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफ्नो विश्वास’ भनेका छन् । नाका खुल्ने आफ्नो विश्वासलाई थप बल प्रदान गर्न उनले अरु पनि तर्क अघि सारे ।
उसो त अब एक दुई दिनमा नाका खुल्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक भनेका होइनन् । यसअघिका सबै दाबी पूरा नभएकाले योपटक पनि धेरैले विश्वास गर्न सकेको छैनन् ।
तर, योपटक भने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी र विश्वास धेरैहदसम्म नजिक रहेको देखिएको स्रोतहरुको दाबी छ । यद्यपि यो नाकाबन्दी न घोषित रुपमा हट्छ, न पूर्ण रुपमा खेल्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्रीले पनि भनेका छन्, नाकाबन्दीको घोषणा भएकै छैन, त्यसैले घोषणा भएर हट्दैन ।
स्रोतहरुका अनुसार अबको ८-१० दिनमा रक्सौल- वीरगञ्ज नाका आंशिक रुपमा खुल्ने देखिएको छ । तर, यो दीर्घकालीन हुन्छ/हुँदैन, प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता र सम्वादमा भर पर्नेछ ।
तर, कम्तिमा केही दिनका लागि वीरगञ्ज नाका आशिंक रुपमा खुल्नेछ र, यसका केही आधारहरु छन् ।
पहिलो आधारः संविधान संशोधन
चार महिनाभन्दा लामो समयदेखि नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेको भारतले संविधान संशोधनका लागि लगातार दबाव दिइरहृयो । भारतकै दबावको परिणाम स्वरुप संविधान संशोधन भएको छ । यद्यपि यसमा आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चालाई संलग्न गराइएको छैन ।
संविधान संशोधनसँगै मधेस आन्दोलनलाई देखाएर भारतले उठाएको चासो आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको छ । संविधान संशोधनको बाटो खुल्नु मधेस आन्दोलनको उपलब्धि पनि हो ।
यद्यपि यो मधेसले माग सम्बोधन भएको छैन, बरु झन् बिगारिएको छ भन्ने उपेन्द्र यादवहरुको गुनासो भारतसमक्ष पुगिसकेको छ । जसका कारण भारतले संविधान संशोधनलाई स्वागत गरेन, सकारात्मक विकासक्रम भनेको छ । स्रोत भन्छ-‘संविधान संशोधन भएपछिका दिनहरुलाई हेर्दा वीरगञ्ज नाका खुल्ने देखिएको छ । तर, यो आशिंक मात्र हुन सक्छ ।’
यसको अर्थ वीरगञ्ज नाका भएर धेर-थोर मालबालक गाडीहरु अबको केही दिनमा नेपाल प्रवेश गर्नेछन् । यद्यपि मधेसी मोर्चाले वीरगञ्जमा हुन सक्ने प्रदर्शनले कुनै पनि बेला रोकिन सक्छ ।
यसले भारतलाई ‘भूपरिवेष्ठित देश’ नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छ । र, मधेस आन्दोलन समाधान भइनसकेकाले कुनै पनि बेला यो फेरि सुरु गर्ने बाटो पनि खुला रहेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा प्रष्टसँग भने- ‘नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो, तर भारतवेष्ठित होइन ।’
दोस्रो आधार: मधेसी मोर्चा
संविधान संशोधनपछि मधेसी मोर्चा केही अन्योलमा परेको छ । अब के गर्ने भन्ने उसले निर्णय लिन सकेको छैन । र, मधेसी मोर्चामथि नाकाको धर्ना हटाउन भारतसहितको दबाव पनि छ ।
मधेसी मोर्चामाथि जनस्तरबाट पनि दबाव छ । अहिले तराई मधेसमा किसानहरुको उखु काट्ने समय हो र उनीहरु यसका लागि आन्दोलन रोक्न नेतृत्वलाई भनिरहेका छन् । यसका लागि मधेसी मोर्चा सीमाकंन तीन महिनाभित्र सहमति गर्ने मुडमा देखिएको थियो ।
तर, सरकारले यो चाल पाएर पेलेर गयो । अब मधेसी मोर्चाले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनको नाममा सीमा नाकामा भइरहेका धर्ना कुनै घोषणा नगरी कमजोर पार्ने सम्भावना देखिएको छ ।
तेस्रो आधार: ओलीको भारत भ्रमण
वीरगञ्जको नाका खोल्नै पनि बाध्यता भारतका लागि पनि त्यत्तिकै छ । किनभने भारतले फेबु्रअरी महिनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिल्लीमा स्वागत गर्ने पूर्वघोषित कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वीरगञ्जको नाका खुल्ने प्रश्नलाई भारत भ्रमणको पूर्वशर्त मानेका छन् । मंगलबार पनि प्रधानमन्त्रीले प्रष्टसित भने-‘अवस्था सामान्य नभइकन भ्रमण गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले कसैसँग सिँगौरी खेल्न नचाहेको र सबैको मित्र सरकार भएको समेत बताएका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले भारतसँग सम्वन्ध सुधि्रयोस् भन्ने चाहनालाई व्यक्त गर्दछ र यसका लागि वीरगञ्ज नाका आंशिक रुपमा भए पनि खुल्नैपर्छ ।
तर, मधेसी पक्षबाट आफूलाई खोक्रो राष्ट्रवादी भनिएकोमा प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न छ-‘भरिलो राष्ट्रवाद चाँहि कस्तो हुन्छ ?’
यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ, केपी ओलीको ‘भरिलो राष्ट्रवाद’ यतिबेला यही वीरगञ्ज नाकामा अड्किएको छ, जसलाई नफुकाई उनको दिल्ली भ्रमण नहुने संकेत स्वयं ओलीले नै दिएका छन् ।
