Comments Add Comment

सुशीलतिर आउँदा म आत्तिएको छैन, देउवा पनि दुःखी हुनुहुन्न

Minednra Rijal

मीनेन्द्र रिजाल, कांग्रेस नेता

विद्यार्थी राजनीतिदेखि केन्द्रसम्म आउँदा मीनेन्द्र रिजाल शेरबहादुर देउवाका आफ्ना थिए । उनकै साथ र सहयोगमा रिजाल नेवि संघ उपाध्यक्षदेखि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत बने । तर, तिनै रिजाल १३औं महाधिवेशनमा देउवाविरुद्ध सुशील कोइरालालाई  पुनः सभापतिको उम्मेदवार बनाउने रणनीति बुन्दै छन् । गुट परिवर्तन र महाधिवेशनको सन्दर्भमा रिजालसँग अनलाइनखबरले गरेको वार्ता:

महाधिवेशन कतिको लागेको छ ?

अलिअलि लागेको छ, बिस्तारै लाग्दै जान्छ जस्तो लाग्छ । अहिले बुथ लेभलको चुनाव भयो ।निर्वाचन परिणामबारे साथीभाइहरूले फोन गरेर भनिरहनुभएको छ । कहीँ म आफैंले सोधिरहेको छु । केन्द्रीय राजनीतिसँगै आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव आँकलन गरिरहेको छु ।

व्यक्तिगत रूपमा गुट परिवर्तन गर्नुभएको छ, होइन ?

हो, अघिल्लोपटक म शेरबहादुर देउवाको पक्षमा थिएँ । उहाँको चुनाव अभियानको एउटा मुख्य सदस्यमध्ये एक थिएँ र उहाँकै प्यानलबाट चुनाव लडेँ ।

अहिले उहाँसँग मेरो सम्बन्ध त्यस खालको छैन, यसकारण कि सभापतिमा सुशील कोइरालाले जित्नुभयो । मैले सार्वजनिक रूपमै भनेको छु कि मेरो कर्तव्य थियो जितेकालाई सघाउने ।

उहाँले मलाई पार्टीमा काम गर्ने ठाउँ दिनुभो, मन्त्री बनाउनु भो, नेपाल सरकारको प्रवक्ता बनाउनु भो । त्यसैले मेरो कर्तव्य हुन्छ, उहाँ लडे, उहाँलाई सहयोग गर्ने । उहाँ नलडे उहाँले जसलाई सहयोग गर भन्नुहुन्छ, उसलाई सहयोग गर्ने ।

शेरबहादुर देउवालाई धोका दिएजस्तो लाग्दैन ?

यसलाई यसरी हेरौं न, म उहाँसँग नभएको कुरामा उहाँले धेरै चित्त पनि दुखाउनुभएको छैन र म पनि धेरै अत्तालिएको छैन । उहाँले पनि चित्त नदुखाएको, म पनि नअत्तालिएकाले धेरै सार्वजनिक सरोकारको विषय नबनाऔं ।

भनेको, अब तपाईं संस्थापन गुटको नेता ?

त्यसो भने हो (हाँसो) ।

तपाईं रहेको संस्थापन गुटबाट सभापति कति जना लड्दै छन् ?

एकजना लड्नुहुन्छ । तर, टुंगो भएको छैन ।

तपाईं संस्थापन पक्षको मुख्य नेतामध्ये एक भएकाले कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने त होला नि ?

मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार महत्त्वपूर्ण भएन । को उम्मेदवार हुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो आँकलन र मूल्यांकन छ । तर, यो विषय सार्वजनिक अडानको विषय बन्नु हुँदैन । आकांक्षा राख्नेमध्ये एकजना हुनुस् भनिरहेको छु ।

यसो भनिरहँदा मैले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने मैले अन्तिम सत्य देखेको छैन । मेरो मूल्यांकन गलत पनि हुन सक्छ । बैठकमा सबैको कुरा आउनुपर्यो । यदि मेरो गलत छ भने मैले सच्याउनुपर्यो । होइन, मेरो मूल्यांकन सही छ भने अरुलाई चित्त बुझाउनुपर्यो ।

दोस्रो, सहमति गरेर एकजना हुनुपर्छ भनिरहँदासम्म म तपाईंलाई होइन, फलानोलाई समर्थन गर्छु भनेर बोल्न थालेँ भने हुन सक्ने सहमतिलाई बिगार्ने काम हुन्छ ।

कसलाई उम्मेदवार बनाउने भनेर संस्थापन गुटको बैठकमा त कुरा राख्नुभएकै होला ?

सरसल्लाहको बैठकमा मैले राखेको छु । तर, सार्वजनिक रूपमा भन्नु उचित हुँदैन ।

तपाईंले सार्वजनिक रूपमा नभने पनि सुशील कोइरालालाई नै पुनः सभापति बनाउन लाग्नुभएको चर्चा छ त ?

लेख्नेलाई जे पनि छुट छ । मेरोबारे उहाँहरूकोे त्यस्तो विश्लेषण र मूल्यांकन होला । त्यसमा हो भनेर नाक फुलाउन र होइन भनेर खण्डन गर्न आवश्यक ठान्दिनँ ।

तर, सुशील कोइरालालाई फेरि किन सभापति बनाउने भन्नेर त भन्नुपर्ला नि ?

उहाँलाई किन सभापति बनाउने भन्ने त उम्मेदवार हुनुभयो भने राखौंला । खालि यति भन्न आवश्यक देख्छु कि केही साथीले उहाँ असफल हुनुभो, पार्टी बिगार्नु भो, अब लड्नु हुँदैन भनेर चर्को कुुरा गर्नुभएको छ ।

तर, उहाँ असफल होइन । किनकि उहाँ पार्टी सभापति बन्दा कांग्रेस ठूलो दल थिएन । दोस्रो थियो, तर एमाओवादीभन्दा आधा पनि थिएनौं । पहिलो संविधानसभा दुर्भाग्यले विघटित भयो । तर, दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो ।

दोस्रो, हतियार र लडाकुको व्यवस्थापन भएको थिएन । सुशील कोइरालाको समयमै शान्ति प्रक्रियाको काम पूरा भयो । सौभाग्य हो, म पहिलोदेखि अन्तिम दिनसम्म विशेष समितिको सदस्य हो । यो मौका रामशरण र मैले प्राप्त गर्यौँ ।

तेस्रो, जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार संविधान दिन सक्यौं । यसमा सबैको भूमिका छ । तर, सबैले मैले गरेँ भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी श्रेय पार्टी सभापति र मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्राकृतिक विपत्ति भूकम्प आयो । हामीलाई ठूलो धनराशि आवश्यक थियो । सफलतापूर्वक दाता सम्मेलन भयो र सोचेभन्दा बढी सहयोग दिन्छु भने । उहाँ प्रधानमन्त्री रहँदा सार्क सम्मेलन सफलतापूर्वक भयो ।

मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राम्रो हुने क्रममा भारतसँग पावर ट्रेड एगि्रमेन्ट भयो । चीनसँग पनि लगानीका सम्झौता अघि बढ्न सक्यो । त्यसैले सुशील कोइरालाले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो समय सफलतापूर्वक पूरा गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्को कुरा, संविधानसभामा नेतृत्वको शैलीले पनि फरक पार्दोरहेछ । अहिलेको संविधान बनाउने क्रममा मुलुकको प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी वा केपी ओलीजी भएको भए उहाँहरूको शैलीबाट सबैलाई मिलाएर मुलुकलाई संविधान दिने कुुरा त्यति सजिलो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन । सुशील कोइरालाको जुन शैली छ, कसैलाई घोँचपेच नगर्ने, अरुको कुरा सुन्ने र अरुसँग बडो मसिनो किसिमले यति त गरौं भन्ने शैलीले मद्दत गर्‍यो भन्ने लाग्छ ।

६६ वर्ष अघि कांग्रेसले २००७ सालको क्रान्तिका लागि नेपाली जनतालाई आह्वान गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेका छौं, त्यसैले मलाई लाग्छ, अरुले पनि श्रेय दिएकै छ । पार्टीभित्रको चुनावमा जोसुकैले प्रतिस्पर्धा गरौं, कांग्रेसले उहाँलाई श्रेय दिनुपर्छ ।

कसैले योभन्दा पनि राम्रो काम गर्छु, मलाई मत दिनुस् भने हुन्छ । तर, भएको कामको श्रेय दिन्न भन्नुभो भने अन्याय हुन्छ ।

तर, उहाँकै कार्यकालमा पार्टी लथालिंग भो । मिटिङ नै नबस्ने, गुटको बैठक गरेर चल्नेदेखि संविधान जारी गर्दा मधेसलाई समावेश गरिएन । उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला मधेस आन्दोलनमा धेरैले ज्यान गुमाए भन्छन् नि ?

तपाईंले भन्नुभएको कुरा भन्न कतिपय आधार होला । छैन म भन्दिनँ ।

तर, अर्को एउटा तर्क म राख्छु, जस्तो सुशील कोइराला सभापति हुँदासम्म सधैं ६०/४० को भागबन्डा हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण एकथरी साथीले राख्नुभो । त्यो उचित त थिएन । भोलि सभापतिको निर्वाचनपछि कसैले जित्ला, कसैले हार्ला । हार्नेले जति प्रतिशत मत पाउँछ, त्यति भाग गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त त लोकतन्त्रमा उचित होइन । हार्नेलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ । तर, अंशबन्डा जसरी पार्टी चलाउनु हुन्न । त्यसैले यसको दोष सुशील कोइरालालाई व्यहोर्नुस् भन्नुपर्ला, त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नेले पनि चोखो छु भन्न पाइएन ।

जहाँसम्म मधेसलाई साथ लिएर जाने सवाल छ, यसमा एउटा समस्या देखियो । संविधान बनाउन दुईतिहाइ चाहिने, बल्लबल्ल दुईतिहाइ जुटेका बेला सुशील कोइरालाले अलि दिन पर्खौं त भन्नुभो । तर, अरु दलहरूले नमानेपछि जोखिमको स्थिति के आयो भने उहाँहरू साथमा भएका बेला संविधान जारी नगर्ने हो भने फेरि कहिल्यै जारी गर्न नसकिने अवस्था बन्ने भो । त्यसैले तीन दललाई साथमा लिएर सुशील कोइरालाले संसदमा उभिएर भन्नुभो कि संविधान संशोधन गर्छौं ।

मधेसकेन्द्रित दललाई साथ लिन नसकेको भन्नुहुन्छ भने, मधेसकेन्द्रिय दलहरूलाई फेरि संवाद र संशोधन आरम्भ पनि गर्नुभो । त्यसैले संविधान बन्यो, हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो । केही अझ परिमार्जन गर्यो भने सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ । त्यस अर्थमा आलोचना स्विकार्छु । तर, यसो नगरेको भए संविधान नै नबन्ने जोखिमलाई त बिर्सनु भएन ।

अर्को आरोप पनि छ, संविधान बने पनि प्रमुख दलहरूको एकता तोड्ने गरी प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनुभो । र, कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने मीनेन्द्र रिजालको भूमिका छ भन्छन् मानिसहरू ?

लड्ने-नलड्ने उहाँको निर्णय हो । तर, मैले एउटा कुरा स्वीकार गर्छु कि कांग्रेस र एमालेसँगै जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो, मैले भनेकै हो । मधेसलाई हेर्ने कांग्रेस र एमालेको दृष्टिकोण फरक थियो ।

दोस्रो, संविधानको कार्यान्वयन भनेको त्यहाँ लेखिएअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने, राजनीतिक समस्या समाधान गरेर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जाने । त्यसमा सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट जाने हो, सबै दल सत्तामा बस्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । जनताका पीरमर्का सम्बोधन गर्न बलियो, सरकार चाहिन्छ र उत्तिकै बलियो तागत भएको प्रतिपक्ष चाहिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पदमा उम्मेदवारी दिनु, जित्ने प्रधानमन्त्री हुनु, हार्ने प्रतिपक्षमा बसेर जनताका कुरा उठाउनुलाई संविधान कार्यान्वयनभन्दा बाहिर ठान्नु हुन्न ।

दोस्रो, सबै ठूला दल सरकारमा बस्ने हो भने साँचो अर्थमा जनताको लोकतन्त्र हुन्न । एउटा बुझाइ गलत छ कि, संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ ।

तीन दलसँगै उभिँदा के सन्देश जान्छ ? मधेसमा हामीभन्दा अलग धारको प्रतिनिधित्व गर्ने दल छन्, संख्या सानो होला । तर, उहाँहरूको समेत भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने कांग्रेसको मान्यता हो । त्यसमा तीन दल एकै ठाउँमा बस्दा यो सन्देश जान्छ कि मधेसको कुरा सुन्न तयार छैनौं, हामीले जे गर्यौं, गर्यौं । यसले मुलुकलाई समस्याबाट मुक्ति दिँदैन ।

अर्को मधेसी दलका असन्तुष्टिका कारण संविधान सर्वस्वीकार्य भएको छैन । योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय आयाम जोडिएको छ र त्यो भनेको हामीले अपेक्षा गरेजस्तो समर्थन र स्वागत भारतबाट आएको छैन । त्यसैले भारतलाई हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ कि संविधान मूलतः थुप्रै नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने गरी बनेको छ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने क्रममा मधेसकेन्द्रित दलसँग वार्ता गरेर संशोधन भएको छ । वार्ता जारी नै छ ।यससँगै संविधान बनाउने हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेल्नुस् । कसैको पक्ष-विपक्षमा नउभिनुस् भन्ने अधिकार बलियो साथ स्थापित गर्न पनि सामान्य लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जाँदा सहज हुन्थ्यो । तीन ठूला पार्टी मिलेर भारत र मधेसविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने थिएन ।

यो कुरा तपाईंहरूले सोह्रबुँदे सहमति गर्दै गर्दा र संविधान बनेपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गर्दा याद भएन ?

त्यो भनिएको थियो भनेर तपाईंले राख्नुभो । केही साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ । तर, यसबारे मलाई जानकारी छैन । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री र हाम्रा सभापतिले पनि त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन भन्नुभएको छ ।

एमाले र एमाओवादी नेताले कांग्रेसले धोका दियो भनेका छन्, तपाईंहरूले औपचारिक खण्डन गर्नुभएको त छैन ?

हाम्रो पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा यस्ता कुनै सम्झौता भएको छैन भनेर सभापतिले भन्नुभएको छ । यसमा होइन हामीले नभने पनि एमालेको नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने आवाज अलिअलि आएको हो । एमालेभन्दा हाम्रो दृष्टिकोण फरक छ र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने ठूलो मतले प्रस्ताव पारित गरेको हो । तीन शीर्ष नेता यसमै हुनुहुन्थ्यो । परिणाम आएपछि प्रस्तावक समर्थक बसेका नेताहरूले नै अन्यथा गर्नु त कति न्यायोचित हुन्छ ?

संस्थापन पक्षमा नेता व्यवस्थापन अर्को चुनौती देखियो, होइन ?

हो । यसको कारण पनि मैले देखेँ, म विद्यार्थीकालदेखि नै शेरबहादुर देउवासँग नजिक भएर काम गरेको मान्छे । संस्थापनमा नेता व्यवस्थापन केसँग जोडिएको छ भने दुवैतिरका नेताहरू हेर्नु भो भने संस्थापनमा पुराना र अलि धेरै नेता हुनुहुन्छ ।

देउवा पक्षमा यताका भन्दा अलि जवान नेता हुनुहुन्छ । बढी काम गर्ने सक्ने क्षमता पनि होला, छैन म भन्दिनँ । तर, संस्थापनमा नेता व्यवस्थापनको जुन समस्या छ, यो समग्र कांग्रेसकै समस्या हो । कांग्रेस २००३ सालदेखि निरन्तर क्रियाशील पार्टी हो । माओवादीका शीर्ष नेता नै मभन्दा तीन वर्ष मात्रै जेठो हुनुहुन्छ । एमालेमा थुप्रै नेता मेरै ब्याचका र केही पाँच-सात वर्ष जेठा हुनुहोला । तर, कांग्रेसमा जीवित नेताहरू मभन्दा धेरै पाका हुनुहुन्छ ।

त्यसैले कांग्रेसमा नेता व्यवस्थापनमा समस्या छ र युवाहरू अलि बढी आत्तिनुभएको पनि छ । अहिले नेतृत्व हामी जानुपर्छ, तीन नेतालाई पुगेन र ? भन्ने विचार पनि आएको छ । मलाई लागेको के हो भने, राजनीतिमा कसैले माया गरेर वा दया गरेर कसैलाई छाड्ने भन्ने हुँदैन । तीन नेताको पक्षमा समर्थन बलियो छ ।

उहाँहरू सहजै छाड्न तयार नभएको र उमेरका कारण अर्को महाधिवेशनमा लड्ने अवस्था  पनि नहोला । यसैले उहाँहरुका लागि यो अन्तिम महाधिवेशन पनि हो ।

संस्थापन पक्षले नेता व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधन गर्न खोजेको हो ?

होइन त म भन्दिनँ । तर, व्यक्तिगत रूपमा पद बढाउने पक्षमा म छैन । पद बढाएर समस्या समाधान हुन्न । मलाई के लाग्छ भने, १३औं महाधिवेशनको स्वरुप हामीले देखिसक्यौं, यस्तै-यस्तै हुन्छ । १३औं महाधिवेशनमा मुख्य नेता हुन नसक्ने नेताहरूको १४औं महाधिवेशनमा नेता हुन सक्ने सम्भावना कमजोर बनाउने खालको विधान बन्नु हुँदैन ।

कसैलाई मन पर्ला-नपर्ला, १४औं महाधिवेशनसम्म धेरै नेता पार्टीको अभिभावक र सल्लाहकारको भूमिकामा जानुपर्ने हुन्छ । अहिले पद बढाएर व्यवस्थापन होला । तर, पछि हाम्रो पार्टी नयाँ पुस्तामा जान सहज नहुन सक्छ । यसले पार्टीको जीवनमा मद्दत गर्दैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment