– पदम के.सी.
अर्घाखाँचीको चुनढुंगा विवाद फेरि चर्चामा आएको छ । ०६८ कात्तिक १८ गतेदेखि स्थगन गरिएको चुनढुंगा उत्खनन पुनः सुचारु गर्न उद्योग मन्त्रालयले र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालयले हालै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि चुनढुंगा उत्खनन् विवाद पुनः चर्चामा आएको हो ।
सरकारले बल प्रयोग गरेर खानी सुचारु गर्न खोज्दा ०६९ हिउँदमा ५५ दिनसम्म खानीमै सुतेर (धर्ना दिएर) जनताले पहाड र पर्यावरणप्रतिको आफ्नो स्नेहलाई व्यक्त गरिसकेका छन् ।
गत वर्ष संसदको वातावरण संरक्षण समितिले शर्त, सहमति र सम्झौताहरु हुबहु कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद सेलाएको थियो ।
यद्यपि यही माघ १६ गते अर्घाखाँची जिल्ला प्रशासनसँग स्थानीय जनताले समेत सुरक्षाको माग गरेपछि विवाद केन्द्रतर्फ मोडिएको छ ।यो विवादबारे धेरै अडकलबाजी गरिने गरिन्छ । तर, खासमा विवादको चुरो यस प्रकार छ :
खानी वरपरका स्थानीयबासीहरु कुनै पनि अवस्थामा पुनः चुनढुंगा खानी सञ्चालन होस् भन्ने चाहँदैनन् । त्यसको एउटा मात्रै कारण पर्यावरणको क्षय नै हो । त्योबाहेक अरु कुनै अदृश्य कारण लुकेको छैन । तर, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग यो कुरा सुन्नै चाहँदैन ।
स्थानीय जनता जसरी पनि पर्यावरण बचाउनु पर्दछ भनेर अहोरात्र संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् भने उद्योग यो वा त्यो प्रकारले राजनीतिक वा प्रशासनिक लबिङमा लागि रहेको हुन्छ ।
बल प्रयोग गरेर भए पनि ढिलो-चाँडो पहाड भत्काउन सकिन्छ भन्नेमा उद्यनेगपतिहरु छन् । यसको परिणाम यो भएको छ कि खानी उत्खनन् कार्य स्थगन भएको पाँचौं वर्ष लाग्दा पनि विवादको स्थायी समाधान भएको छैन ।
विवादको मुख्य कारण पर्यावरण क्षयीकरण नै हो । सिमेन्ट उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खनन् गरिएको छ । त्यसरी उत्खनन् गर्दा घना वनजंगल भएको ठाउँ मरुभूमि जस्तो भएको छ ।
हरिया डाँडाहरु सेता भएका छन् । चारैतिर गेग्रेटो भरिएको छ । खानेपानीका मुहानहरु सुकेका छन् । खानीको फेदमा रहेको ताल तलैया र सीमसार क्षेत्र सुक्दै गएको छ ।
७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको जैविक विविधता त नष्ट भयो नै, त्यसका आसपासमा रहेका घना वनजंगलमाथि पनि दबाव परेको छ ।
पुरानो वनजंगलसहितको नर्तनाचल पर्वत ध्वस्त भएपछि गाईवस्तुहरु छिमेकी वनजंगलमा जान बाध्य छन्, जसले गर्दा खानी भन्दा बाहिर पनि व्यापक वन विनास भैरहेको छ ।
त्यसरी घना वनजंगल र वनजंगल सहितका पहाडहरु ध्वस्त भएका कारण पर्यावरण चौपट भएको छ । त्यो नै विवादको मुख्य कारण हो ।
उद्योगले कर्मचारीतन्त्र, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका विभिन्न निकायलाई प्रभाव पारेर निर्णय गराउँदा समेत विवाद समाधान भएको छैन । बरु झन्-झ्न बल्झिदै गएको छ ।
र, सरकार र उद्योग पछि नहटेसम्म यो जारी रहने देखिन्छ । किनकि, स्थानीय जनता ज्यानको बाजी थापेर शान्तिपूर्ण संघर्षमा छन् ।
महाभारत पर्वत र त्यहाँको पर्यावरणको संरक्षणसँग जोडिएका अनगिन्ती रोचक प्रसंग र तथ्य-तथ्यांकहरु छन् । यहाँ त्यसका केही झलकहरु पस्कने सानो प्रयास गरिएको छ ।
सुख्खाग्रस्त अर्घाखाँची :
अर्घाखाँची जलस्रोत लागि गरिब जिल्ला हो । गतवर्ष जिल्ला विकास समितिले सुख्खाग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । यो ठूलो नदी प्रणालीबाट वञ्चित छ ।
उत्तरतिरका हिमाल र अग्ला पहाडबाट निस्केका नदी माथिबाट नै कालीगण्डकीमा मिसिन्छन । उत्तरमा रहेका गुल्मी जिल्ला पनि अग्ला पहाड छैन । जति छन् ती पनि पूर्वतर्फ बगेर गण्डकीमा पुग्छन् ।
नरपानीका अग्ला पहाडहरु जिल्लाको झण्डै बीच भागमा अवस्थित छन् । अथवा नर्तनाचल पर्वतले जिल्लालाई उत्तर र दक्षिण गरी दुई भागमा छुट्टाएको छ ।
जिल्लाको पूर्वीर् सीमाना पाणिनि तपोभूमिदेखि पश्चिम से·ले·सम्म फैलिएको उक्त पर्वत वनजंगलले ढाकिएको छ । त्यो समुन्द्र सतहबाट झण्डै २३०० मीटर सम्म अग्लो छ । यो पहाडबाट उत्तर, दक्षिण र पश्चिमतिर बग्ने दर्जनौ खोलाहरु निस्केका छन् ।
शीतखोला, दक्षिण कपिलवस्तुतर्फ बग्ने बाणगंगा, बाहखोला, दुर्गाखोला, पश्चिमतर्फ बग्ने छिर्लिं· खोला मुख्य खोलाहरु हुन् । जिल्लाको अधिकांश भागको पानीको मुख्य स्रोत नै त्यही हो ।
यदि नरपानी-खाँचीकोटका पहाडहरुलाई ध्वंशबाट रोक्न सकिएन भने जिल्लाकै महाभारत श्रृंखला भत्काउन बाटो खुल्ने छ ।
सिंगो पर्वत श्रृंखला ध्वस्त हुनेछ । यो पहाड ध्वस्त भयो भने अर्घाखाँची मात्र होइन, कपिलवस्तु र दा· देउखुरी पनि सुख्खाग्रस्त हुनेछ ।
महाभारत पहाडः पानी स्तम्भ (वाटर टावर)
हामीले नेपालको मध्य पहाडका धेरै ठाउँमा गुफाहरु देखेका छौं । पहाडको टुप्पामा ठाउँ-ठाउँमा प्वाल वा भ्वा· पनि देखेका हौंला । त्यो लामो समयदेखि आकाशे पानी र चुनढुंगायुक्त चट्टानका बीच भएको रासायनिक प्रतिक्रियाको परिणाम हो ।
आकाशे पानीमा मिसिएको कार्बनडाइअक्साइडले चुनढुंगा रहेको क्याल्सियमलाई घोलिदिन्छ । परिणाम स्वरुप क्याल्सियम पानीसित मिसिएर बाहिर निस्कन्छ, जसलाई हामी कमेरो माटो भन्छौ । त्यसरी चट्टान पग्लिदै जान्छ र पहाड खोक्रिँदै जान्छ । यो प्रक्रिया संसारभरि देख्न सकिन्छ ।
मुख्यतः कास्र्ट भौगोलिक संरचना भएको स्थानमा । भित्रभित्र पहाडहरु खोक्रिए पनि बाहिर वनजंगल र माटोको पातलो तहले छोपेको हुन्छ ।
त्यसैले त्यस प्रकारका पहाडहरुमा अन्य पहाडहरुमा भन्दा वर्षाको पानी बढी शोसिन्छ । नेपालका मध्य पहाडहरुबाट पनि ठूलो मात्रामा खोला नाला निस्कनु पछाडि त्यही वैज्ञानिक कारणले काम गरेको हुनु पर्छ ।
चुनढुंगा निकाल्नै हुन्न त ?
ठूला-ठूला भौतिक पूर्वाधारका लागि सिमेन्टको प्रयोग पनि गर्नु पर्दछ । अझ स्वदेशमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कुरा झनै राम्रो कुरा हो । तर, यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, चुनढुंगा उत्खनन्बाट पर्यावरणमा जुन डरलाग्दो क्षति हुन्छ, त्यसलाई ध्यान दिएर उपयुक्त ठाउँ छान्न सक्नु पर्दछ ।
अहिले नेपालमा विना अध्ययन-अनुसन्धान जथाभावी लाइसेन्स बाड्दा यो समस्या आएको हो । पहिलो कुरा त नेपालमा रणनैतिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको परिपाटी नै छैन ।
त्यसको नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध पनि छैन । त्यसैले यो समस्या सिर्जना भएको हो । अर्घाखाँचीको हकमा त्यो अझ शत प्रतिशत लागू हुन्छ ।
जीवन मरणको प्रश्न :
चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा पर्यावरणमा यति ठूलो क्षति हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए, यसका लागि भूमिका खेल्ने राजनीतिज्ञले केन्द्रमा पहल नै गर्नुहुन्नथ्यो होला । खासमा यो २०५१ सालमा ढुण्डीराज शास्त्री उद्योग मन्त्री हुँदा शुरु भएको काम हो ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा औद्योगिकीकरणको शुरुवात गर्ने ध्येयले चुनढुंगाको गुणस्तर र मात्राको परिक्षणदेखि कम्पनीसँग एमओयु देखि उत्खनन्का लागि लाइसेन्स समेत दिइएको थियो- ०५५ मा ।
अहिले पशुपति मुररकाहरुले किनेको भारतीय कम्पनी डाइनेष्टी इण्डष्ट्रिज प्रालि, नेपालले सरकारसँग गरेको सम्झौतालाई समेत उलंघन गरी कपिलवस्तुको चनौटामा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरिएको थियो ।
पछि उहाँहरुले अर्को उद्योग रुपन्देहीको लुम्बिनी रोडमा खोल्नुभयो- अर्घाखाँची सिमेन्ट भनेर । त्यसरी जिल्लामा औद्योगीकरण गर्ने लक्ष्यमा तुषारापात भयो र परिणाम सोचेभन्दा ठीक उल्टो देखियो ।
त्यसरी जिल्लाको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक-साँस्कृतिक धरोहर ध्वंस्त मात्रै भएन, विकास र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई समेत खतरामा पार्न थाल्यो ।
पानीका स्रोतहरु सुकेर गाउँका गाउँ विस्थापित हुने अवस्थामा पुगे । जबकि त्यो क्षेत्रले पर्यटन, कृषि, जडीबुटी जस्ता दिगो र पर्यावरणमैत्री अर्थतन्त्रको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । त्यसबाट राज्यले चुनढुंगा खानीबाट भन्दा कैयौं गुणा बढी राजश्व प्राप्त गर्न सक्छ ।
पर्यटनको सम्भावना देखेर निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पनि शुरु गरिसकेको छ । त्यो अवस्थामा क्षणिक अवधिका लागि सीमित व्यक्तिको हित लागि पर्वतहरु ध्वस्त गर्ने कि राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि संरक्षण ? भन्ने प्रश्न जीवन मरणको प्रश्न बनेको छ ।
खानीको फेदमा रहेको ताल तलैया र सीमसार क्षेत्र सुक्दै गएको छ । ७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको जैविक विविधता त नष्ट भयो नै, त्यसका आसपासमा रहेका घना वनजंगलमाथि पनि दबाव परेको छ ।
खानेपानीको मुहानमा परेको असर :
चुनढुंगा खानीका रुपमा प्रयोग गरिएको महाभारत पहाड समुन्द्र सतहबाट १९७६ मिटरको उचाइमा थियो । त्यसलाई सबैभन्दा माथिबाट, पूर्वबाट, उत्तरबाट र पश्चिमबाट उत्खनन् गरियो ।
पहाडलाई ५० औं मिटरसम्म मठारियो । त्यसबाट दुईवटा खानेपानीका मुहानमा जबर्जस्त प्रभाव देखियो ।
पहाडको पश्चिमतर्फको फेदमा ५ वटा खानेपानीका मुहान थिए । त्यो सीतखोलाको शीरविन्दू पनि हो । ५ वटै खानेपानी योजनाका रुपमा सञ्चालित थिए ।
त्यसमध्ये कुवँरपोखरी भनिने डाँडाको फेदमा रहेको पानीको ठूलो मुहान २०६७ को कार्तिकमा सुक्यो । त्यहाँबाट दुईवटा गाउँमा खानेपानी आपूर्ति हुन्थ्यो ।
त्यो २०४७ सालमा सम्पन्न क्षेत्रीय खानेपानी योजना थियो । त्यो मुहान भएको ठाउँमा अहिले कमिला हिड्छन । त्यसको तल र माथि रहेका अन्य ४ वटा खानेपानीका मुहानमा पनि पानीको मात्रा घटेको छ ।
पहाडको पूर्वी फेदमा ठूला-ठूला पानीका मुहान एवं स्रोतहरु छन । त्यहाँबाट ०६६ सालतिर बलकोट, केरु·ा र चिदिकाका लागि राष्ट्रिय स्तरको योजना प्रस्तावित गरिएको थियो ।
सञ्चालन लागि प्राविधिक परिक्षण समेत शुरु भएको थियो । स्रोत स्थायित्वका लागि पटक-पटक पानीको मात्रा नाप्ने गरियो ।
मुहानको शिरानमा खानी सञ्चालन भएका कारणले पानीको मात्र घट्दै गयो । र, अन्ततः त्यो योजनालाई अगाडि बढाइएन । बीचैमा छोडियो ।
इआइएले गरेको मूल्यांकन :
यो खानीको शुरुमा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (इआइइ) गरिएको थियो । पछि ०६४-६५ तिर इआइए गरिएको थियो ।इआइएमा पर्यावरणमा गम्भीर प्रकारका प्रभावहरु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पानीका स्रोतहरु सुक्ने, वनजंगल र जैविक विधिता नष्ट हुने, प्राकृतिक सौन्दर्यता समाप्त हुने, जल, वायु र माटो प्रदुषण बढ्ने उल्लेख छ । त्यसका साथै प्राकृतिक, पर्यावरणीय र धार्मिक-ऐतिहासिक धरोहरहरु नष्ट हुने उल्लेख छ ।
संसदको वातावरण समितिको निर्देशनमा के छ ?
वातावरण समितिको निर्णयप्रति स्थानीय सहमत छैनन् । समितिले कम्पनीलाई कबोल गरेका शर्त वा सम्झौताहरु हुबहु कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यसको अर्थ त्यसो गरिए पछि खानी पुनः सञ्चालन सकिन्छ भन्ने हुन्छ । त्यो जिल्लाबासीको पर्यावरण संरक्षणको चाहानासित मेल खाने निर्णय होइन । स्थानीयहरु त्यो निर्णय मान्न बाध्य छैनन् ।
स्थानीयको अडान :
स्थानीयको कुनै लम्बाचौडा कुनै केही माग छैन । स्थानीयको एक मात्र माग ‘नर्तनाचल पर्वत’ भनिने यस पर्वतको संरक्षण हो । स्थानीयको कसैसँग कुनै प्रकारको पूर्वाग्रह वा अरु अन्य कुनै लुकेको स्वार्थ छैन ।
स्थानीयले पटक-पकट भन्दै पनि आएका छन् कि यो पर्वत चुनढुंगाका लागि प्रयोग गर्ने सरकारको नीति नै राष्ट्रहित विपरित छ ।
स्थानीय भन्छन्- हामी सिमेन्ट वा सिमेन्ट उद्योग विरोधी शक्ति पनि होइनौं, हाम्रो जम्मा भनाइ के हो भने सरकारले गलत ठाउँमा उत्खनन् अनुमति दियो ।
त्यस्तो ठाउँमा दियो, जहाँ पहाडहरु भत्काएर वा ध्वंस गर्दा होइन, त्यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दा राष्ट्र र जनताको बढी हित हुन्छ ।
अर्घाखाँची जिल्लाको भूगोलसित परिचित जो कसैलाई पनि यो थाहा भएको कुरा हो कि ‘नर्तनाचल पर्वत’ कस्तो प्रकारको धरोहर हो ?
वास्तवमा अर्घाखाँची जिल्लाको भविष्य उक्त पर्वतको भविष्यसँग प्रत्यक्षरुपमा गाँसिएको छ । नर्तनाचल पर्वतको समाप्तिसँग अर्घाखाँची समाप्त हुन्छ । यसलाई हजार पटक प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।
जिल्लाको राजनैतिक नेतृत्वमा फरक-फरक मतः
जिल्लाको राजनैतिक नेतृत्वमा फरक-फरक मतहरु छन । तर, त्यसका केही खास कारणहरु हुन सक्छन् । महाभारत पर्वतमा चुनढुंगा उत्खननको विषय लिएर जिल्लाका सबै दलहरु आन्दोलित भएको र सर्वोच्चमा कानूनी लडाइँ गरिएको इतिहास छ ।
द्वन्द्वका बेला माओवादीले समेत संरक्षणका लागि खानी बन्द गरेको इतिहास छ ।
जिल्ला स्तरमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले पूर्णतः बन्द गर्नुपर्ने मत राख्छ । एमाले र काँग्रेसले यथास्थितिमा र जथाभावी सञ्चालन गर्न नहुने र जिल्ला भित्रै सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुनु पर्ने धारणा राखेको पाइन्छ ।
एकीकृत माओवादीले चाँही यथास्थितिमा यथाशीघ्र सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मत राख्छ । उसले त्यस्तो विचार किन राख्छ ? बुझ्न सकिएको छैन ।
तर, स्थानीयस्तरमा सबैको एउटै आवाज छः सधैंका लागि चुनढुंगा खानी बन्द हुनुपर्छ र पर्वतको संरक्षण गरिनु पर्दछ ।
आर्थिक चलखेल :
कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमा जिल्लामा उद्योग स्थापना भएको अवस्थामा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मत देखिनुका पछाडि पर्यावरणीय विनासको विषयगत ज्ञानको अभाव देखिन्छ ।
एमाओवादीका मुख्य नेताहरुको भूमिका नितान्त भिन्न छ । एक प्रकारले पूर्वाग्रही जस्तो देखिन्छ । उहाँहरुले त्यसोे किन गरिहनु भएको छ ? बुझ्न सकिएको छैन ।
जहाँसम्म आर्थिक अनियमिताको कुरा छ, त्यसको ठोस प्रमाण त हुँदैन । चन्दा सहयोगका नाममा केही प्रकरण चर्चामा आएका थिए ।
कुनैकुनै राजनैतिक दलको शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर मोटो चन्दाको अफर आएको तर त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरियो भन्ने पनि सुनिएकै हो । त्यसो गर्ने पार्टीले अहिले पनि आफ्नो अडान बदलेका छैन ।
तर, हिजो संरक्षण गर्नु पर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्दछ, भन्नेहरुले अहिले खोल्नुपर्ने मत राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसका पछाडि केले काम गरेको हो ? त्यो थाहा पाउन सकिएको छैन ।
संरक्षण लागि स्थानीय आन्दोलन शुरु हुँदा ०६८ कार्तिकमा चुनढुंगा उत्खनन्का कारण सीतखोला मात्र होइन, बाहाखोला पनि सुक्छ भन्ने तथा खानेपानीको रिजर्ब ट्याँकी फुटाले पछि धारामा पानी कसरी आउँछ ? भन्नेहरु अहिले यो वा त्यो प्रकारले खानी सञ्चालन गर्ने पक्षमा हुनुका पछाडि केले काम गरेको हो ? बुझ्न सकिएको छैन ।
शुरुमा संरक्षण लागि स्थानीय जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दा नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भारी आर्थिक प्रलोभन नदिएको होइन ।
तर, मुख्य नेतृत्व विचलित नभएपछि सहायक नेतृत्वलाई आन्दोलनबाट अलग गराइयो । र, पछि त्यस्ता मानिसको आर्थिक हैसियतमा वृद्धि भएको पनि देखियो । त्यो कसरी सम्भव भयो ? यो उहाँहरुलाई नै सोध्नु पर्ने विषय हो ।
राज्यकोषमाथि अनावश्यक दायित्व
यो विषयलाई पनि खुबै जोडदार रुपमा उठाउने गरिन्छ । तर स्थानीयले हिसाब नै गरेर खानी सञ्चालन गर्न हुन्न भनेका हुन् ।
हुनतः मानिसहरुले तपाईहरुले स्थानीय हित मात्रै हेर्नु भो पनि भन्छन् । तर, त्यसको होइन । स्थानीय भन्दा पनि जिल्ला र राष्ट्रको हितलाई नै केन्द्रमा राखेर संरक्षणको मुद्दा उठाएका छन् स्थानीयवासीले ।
राष्ट्रको हितका लागि त्यसरी चलिरहेका खानीहरु बन्द गरिएका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् । अर्घाखाँचीको जस्तै मिल्दो जुल्दो परिवेश भारतको मसुरी-देहरादूनमा देखिन्छ ।
त्यहाँ सन् १९४७ बाट शुरु भएका ६ वाट चुनढुंगा खानीहरुलाई पर्यावरणीय क्षतिलाई दृष्टि गरी भारतको सर्वोच्च अदालतले १९८३ मा बन्द गरेको थियो ।
स्थानीयस्तरमा सबैको एउटै आवाज छः सधैंका लागि चुनढुंगा खानी बन्द हुनुपर्छ र पर्वतको संरक्षण गरिनु पर्दछ ।
ठीक त्यही कुरा भयावह परिणाम देखिएपछि राजस्थान र हरियाणामा फैलिएको अरावली पर्वत श्रृंखलाका सयौं चुनढुंगा र मार्बल खानीहरु हालै बन्द गरी पर्यावरणको संरक्षण गरिएको छ ।
त्यसो हुँदा तत्कालीन र दीर्घकालीन दृष्टिले राष्ट्रलाई हुने हितको हिसाब-किताब गरेर राज्यले उपयुक्त विकल्प दिन सक्नु पर्दछ । कम्तिमा पनि तीनवटा जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त बनाउनु भन्दा उद्योगलाई विकल्प दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने स्थानीयको तर्क हो ।
विवादको समाधान उपाय:
यो विवादको समाधान सरकार र उद्योगले चुनढुंगा खानी सञ्चालन गर्ने विचार त्याग्नु हो । सरका र उद्योग पछि हट्नु हो ।
पर्यावरणीय हिसाबले एकदमै संवेदनशील देखिएकाले अर्घाखाँचीको हकमा चुनढुंगा उत्खनन् कार्यलाई स्थगन गरियो भन्न सरकारलाई कुनै गार्हो-अप्ठ्यारो छैन ।
क्याबिनेटबाट नै त्यो निर्णय गर्न सकिन्छ । किन त्यो क्षेत्रको भूमिको भोग अधिकार स्वयं क्याबिनेट निर्णय गरेर कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
अञ्जानमा पनि कैयौं गल्ती हुन सक्छन् । नेपालमा यो विषय नयाँ भएकाले पनि त्रुटी हुन सक्छ ।
समाधानको अर्को पाटो स्थानीय जनता पछि हट्नु हो । तर, त्यो बिल्कुलै सम्भव छैन । पर्यावरणको विषय त्यति हल्काफुल्का विषय पनि होइन ।
संसारभरि नै यो जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । त्यही भएर नै ढीलो गरेर भए पनि नेपालमा पर्यावरण र प्रकृति संरक्षणलाई महत्त्व दिने गरी नीति बन्न थालेको छ । नयाँ संविधानले पनि जनतालाई पर्यावरणीय हक प्रदान गरेको छ ।
यही वर्षबाट योजना आयोगले १५ वर्षे दीगो विकास रणनीति लागू समेत गरेको अवस्थामा पर्यावरण र प्रकृति संरक्षणको महत्त्व आफैमा उजागर हुन्छ । त्यस हिसाबले पनि सरकारले उद्योगलाई विकल्प दिनुको विकल्प छैन ।
(केसी नरपानीका स्थानीयवासी हुन् )
