१९ माघ, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलियाले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अहिलेसम्म मन्त्रालयमा आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका छन् ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै सचिव थपलियाले नियामक निकायकलाई जानकारी नदिई एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको निर्णय भएको बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना दूरसञ्चार कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन ।
एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई आफ्नो शेयर बिक्री गरेर स्वामित्व हस्तन्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । दश करोड रुपैयाँमा स्थापित कम्पनी एनसेलको एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भेलुयसन गरी खरिद बिक्री गर्ने निर्णय भएको हो ।
‘नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीको शेयर हस्तान्तर गर्नुपूर्व प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ’ सचिव थपलियाले भने- ‘प्राधिकरणले आन्तरिक राजश्व विभाग, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय लगायतको प्रमाणिकरणको आधारमा हक हस्तान्तरणको स्वीकृति दिने हो ।’
विद्यमान कानुन अनुसार प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि मात्र शेयर हस्तान्तरण गर्न पाइन्छ । तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई सरोकारवाला कुनै पनि निकायबाट प्रमाणिक कागजपत्र नआएको सचिव थपलियाले स्पष्ट पारे ।
एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण निर्णयमा नीतिगत अस्पष्टता देखिएको सचिव थपलियाको भनाई थियो । ‘नीतिगत अस्पष्टता देखिएका छन्, यसलाई क्लियर गर्न खोजिरहेका छौं’ उनले भने- ‘प्राधिकरणसँग कहाँ कहाँ अस्पष्टा देखिएको छ, कहाँ के समस्या छ, के गर्न सकिन्छ भनेर ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेका छौं ।’
टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्व एक्जियटालाई हस्तान्तरण गर्दा नेपाललाई बुझाउनुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छल्नका लागि गलत बाटो अंगालेको आरोप छ । नियामक निकायको स्वीकृति बेगर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकृया अगाडि बढाउनु नै गलत नियत भएको विज्ञको ठहर छ ।
एनसेलको स्वीमित्व खरिद गर्न लागेको मलेसियन कम्पनी एक्जियटाले आन्तरिक राजश्व विभागमा विदेशी कम्पनीबीच शेयर खरिद बिक्री गर्दा कर तिर्न नपर्ने हो की भनेर यही पुस ७ गते पूर्वादेश मागेको छ ।
सामान्यतया पूर्वादेश मागेको ४५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्नेमा आन्तरिक राजश्व विभागले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । तर, लेखा समितिमा विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले यो गम्भिर विषय भएकाले अध्ययन भइरहेको जवाफ दिए ।
महानिर्देशकले यस्तो जवाफ दिएपछि पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं समितिका सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले कहिलेसम्म जवाफ दिन सक्नुहुन्छ भन्दै शर्मालाई गम्भिर हुन आग्रह गरे । रिजालको ठोस समय दिन भनेपछि एकछिन दुई जनाबीच सवाल जवाफ चल्यो ।
महानिर्देशक शर्माले यस विषयमा गम्भिर अध्ययन भइरहेको हुँदा ठ्याक्कै यही समय भनेर तोक्न नसक्ने जवाफ दिए ।
शर्माको यस्तो जवाफ सुनेर पूर्वमन्त्री रिजालले यसरी हुँदैन, यसले अप्ठ्यारो पार्छ भनेपछि शर्माले यस विषयमा भारतको भोडा फोनमा देखिएको समस्या अध्ययन भइरहेको, पूर्व प्रसाशकसँग छलफल भइरहेको बताउँदै विषयवस्तुको गम्भिरताका आधारमा छिटो भन्दा छिटो न्यायपूर्ण र विवेकशील जवाफ दिने बताए ।
शर्माले दिएको जवाफ गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै पूर्वमन्त्री रिजालले भने- ‘यदी म महानिर्देशक हुन्थेँ भने एनसेलको यति ठूलो कारोबारमा कुनै पनि हालतमा देशले पाउनुपर्ने राजश्व गुमाउन दिन्न भनेर जवाफ दिन्थेँ, उहाँको जवाफ यसरी आउनुपथ्र्यो ।’
एनसेलको शेयर स्थानिय लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्तालाई बेचेको मूल्यमा धेरै अन्तर देखिएको छ । स्थानिय लगानीकर्ता करबाट उम्किन नपाउन हुँदा कम मूल्यमा शेयर बिक्री गरेको र विदेशी कम्पनी करबाट उम्किन सक्ने हुँदा महंगो मूल्यमा बेच्न खोजिएको पूर्वमन्त्री रिजालले बताए ।
‘लगानी भन्दा कैयौं गुना बढी कमाई भइरहेको कम्पनी खरिद बिक्रीमा देशले ठूलो राजश्व गुमाउनुपर्ला, यस विषयमा गम्भिर हुनुहोला महानिर्देशक ज्यू, आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउनुहोला, अन्यथा व्यक्तिगत दायित्वबाट पन्छिन नखोज्नुहोला’ मन्त्री रिजालले भने ।
समितिका सदस्य पशुपति चौलागाईंले एनसेलको हक हस्तान्तरण गर्दा नियामक निकायबाट स्वीकृति नलिनु नै पहिलो गल्ती भएको बताए । ‘प्राधिकरणको स्वीकृति बेगर कसरी स्वामित्व हस्तान्तर हुन्छ, महानिर्देशक शर्माले राजश्व बुझाउन नपर्नेजस्तो जवाफ दिनुभयो’ उनले भने- ‘यति ठूलो लेनदेनमा कर छुट दिनु हुन्छ की हुँदैन, गम्भिर भएर सोँच्नुपर्छ ।
सभासदको प्रश्नको जवाफ दिँदै महानिर्देशक शर्माले एक रुपैयाँ पनि राजश्व चुहावट नहोस भनेर लागिपरेको बताए । ‘एनसेल लगतार दुई वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिरेर सम्मानित भएको कम्पनी हो, यसले अहिलेसम्म ११८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व दाखिला गरिसकेको छ’ शर्माले भने- ‘प्रत्यक्ष कर बिक्रेतालाई लाग्ने हो, किनकी उसले लाभ लिएको हुन्छ, एनसेलले हिजो पनि कर तिरेको थियो, आज पनि तिरिरहेको छ, भोली एक्जियटा आउँदा पनि तिर्नेछ ।’
एनसेलको खरिद बिक्रीमा खरिदकर्ता एक्जियटाले नभई बिक्रेता टेलियासोनेराले कर बुझाउनुपर्ने महानिर्देशक शर्माको धारणा छ । नेदरल्यान्डमा दर्ता भएको कम्पनीले मलेसियामा दर्ता भएको कम्पनीलाई शेयर बेच्दा कर लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर व्यापक छलफल भइरहेको शर्माले बताए । यस विषयमा छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने उनको आश्वासन छ ।
सबैको सवाल जवाफ सुनेपछि समितिका सभापति जनार्दशन शर्माले राष्ट्रको हितभन्दा बाहिर गएर निर्णय हुन नहुने स्पष्ट पारे । यसो भएको खण्डमा समितिले आफ्नो कदम अगाडि बढाउने उनको भनाई थियो ।
मंगलबारको बैठकमा सदस्यहरुको कोरम नपुगेपछि कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । यतिबेला कांग्रेसका सभासदहरु आ-आफ्नो जिल्लामा गएका छन् । पछि उपयुक्त समयमा आवश्यक छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्ने सभापति शर्माले बताए ।
